९ बैशाख २०७३, बिहीबार ०५:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रचण्डको दबाबमा ट्ेरड युनियनलाई मार

काठमाडौं । पटकपटक सारिँदै आएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर पुन: रोकिने सम्भावना देखिएको छ । ट्रेड युनियनको निर्वाचन गत चैत २८ गते तोकेर सम्पूर्ण तयारी अघि बढिसकेपछि पनि एमाओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले चुनावमा हार्ने डरले अवरोध गरेको थियो । त्यसलगत्तै उक्त निर्वाचन स्थगित गरेर पर्सि वैशाख १० गतेका लागि अर्को मिति तय गरिएको थियो । निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मतदान गर्न मात्र बाँकी रहँदा पनि अझै चुनाव हुने/नहुने निश्चित छैन ।
निर्वाचन सार्नुपर्ने पक्षमा उभिएको एमाओवादीनिकट कर्मचारी संगठन र वैद्य माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनलाई अहिलेसम्म वार्तामा बोलाइएको छैन र उनीहरूका माग सुनुवाइ गरिएको छैन । त्यसैबीच, एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव मोहन घिमिरेले फेसबुकमा अन्योल र तनावपूर्ण स्थितिबारे अवगत गराउँदै सोमबार साँझ लेखेका थिए, ‘महासचिवजी आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव के हुन्छ ? आज दिनभरमा ५ सयभन्दा बढी कल र त्यतिकै सन्देशले यही प्रश्नका जवाफ खोज्यो । जवाफसँग स्वयं आफ्नै सन्तुष्टि छैन । तर, जवाफ दिइ नै रहेको छु ।’
अहिले चुनावबाट पन्छिन चाहने संगठनहरूको सांगठनिक अवस्था अत्यन्त निराशाजनक र झिनो रहेको बताइन्छ । फेरि विभिन्न संगठनका नेताका नाममा राइँदाइँ गरिरहने मौका नपाउने डरले उनीहरूले चुनावको विरोध गरिएको बताइन्छ ।
यो निर्वाचनमा २० प्रतिशत मत कटाउन नसकिए पदाधिकारी बाँडफाँडमा सहकार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सांगठनिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका ती संगठनका नेताहरू त्यही कारण आफ्नो शून्य उपस्थिति हुने डरले निर्वाचनको विरोधमा उत्रिएको बताइन्छ । तर, निर्वाचन स्थगित गराएर अनन्तकालसम्म चुनाव हुन नदिने दाउलाई चिर्न नसकिएसम्म चुनाव हुने भरपर्दो आधार नदेखिने अवस्था आएको बताउन थालिएको छ ।
सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न हरेक वर्ष बजेटसमेत छुट्टयाएर वार्षिक कार्यक्रममा पार्दै
लगे पनि कर्मचारी युनियनकै विरोधका कारण निर्वाचन रोकिँदै आएको थियो । हाल सातवटा संगठन क्रियाशील भएकामा कर्मचारीबीच खासै हैसियत नभएका एमाओवादी र वैद्य माओवादीनिकट संगठनले उम्मेदवारी नै दर्ता गरेका छैनन् ।
यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थाबीच एमाओवादीका कर्मचारीहरू हार्ने डरले चुनाव गर्न नदिने पक्षमा उभिएको प्रस्ट देखिएको छ नै, सरकारले पनि विभिन्न बहानामा चुनाव गर्न नचाहेको र कर्मचारीहरूको ट्ेरड युनियन अधिकारलाई कुठाराघात गर्न चाहेको आशंका कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।
एमाओवादीनिकट कर्मचारी संगठनको हैसियत उदांगिने डरले चुनाव नगराउन स्वयं एमाओवादी नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाब दिएपछि उनी स्वयं झुकेको विश्वस्त स्रोतले बतायो । एमाओवादीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अर्घाखाँचीमा गएर कुनै पनि हालतमा वैशाख १० गतेको कर्मचारी युनियनको निर्वाचन नहुने र यदि १० गते निर्वाचन भएका ११ गते एमाओवादीले गठबन्धन तोड्ने र सरकारबाट बाहिरिने अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही चेतावनी दिएको बुझिएको छ ।
त्यसो त सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि विभिन्न बहानामा यो चुनाव नहोस् भन्ने पक्षमा रहेकाले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नदिने थुप्रै तत्त्वको संयुक्त स्वार्थ मिलेको कर्मचारी संगठनका नेताहरूको आरोप छ । निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोषको बोर्ड, वार्षिक तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति, थप आर्थिक सहायता समिति, गुनासो सुन्ने समितिलगायत मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बन्ने दर्जनांै समितिमा आधिकारिक ट्ेरड युनियनका प्रतिनिधिहरूको समेत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । चुनाव नभए यी पद रिक्त राख्न पाइने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पाइने उनीहरूको आशा रहेको बताइन्छ ।
पटकपटकको कर्मचारी युनियनको चुनावको तयारी र अन्य सबै प्रक्रियाका लागि सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म ५ करोड खर्च भइसकेको छ भने विभिन्न कर्मचारी संगठनले देश दौडाहा र प्रचारप्रसारमा त्यतिकै रकम खर्च गरिसकेका छन् ।