५ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०५:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बितेको वर्ष देखियो प्रहरी सक्रियता

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका लागि २०७२ साल अपराध अनुसन्धानमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको वर्ष हुन पुगेको छ । वर्षको सुरुवातमै सशस्त्र प्रहरी बलसागको टकराव देखिए पनि अन्तत: नेपाल प्रहरीका लागि यो वर्ष उपलब्धिमूलक र उल्लेखनीय रहेको देखिएको छ । अपराध अनुसन्धानको मूल तत्त्व पक्राउको अधिकार सशस्त्रले समेत लिने प्रयासलाई रोक्न नसके पनि प्रहरीले वर्षभरि गरेका कामले भने बितेको वर्ष नेपाल प्रहरीका लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको बताइन्छ । त्यसो त नेपाल प्रहरीले सशस्त्रलाई थप अधिकार दिने सवालमा रोकावटका लागि भरमग्दुर प्रयास नगरेको होइन । त्यसका लागि भरपुर राजनीतिक र प्रशासनिक लबिङ गरे पनि आन्तरिक एकताको अभावमा प्रहरी असफल हुन पुगेको थियो ।
आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनेको संगठनमा यस वर्ष यो दीर्घरोग केही पातलो देखियो । केही प्रहरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसनको सिकार पनि भए । विमानस्थल सुरक्षा गार्डका एसपी विकास खनाललाई संगठन आफैंले कारबाहीका लागि तान्यो । लेखापालमार्फत हुने गरेको आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भए । एआईजी तहका अधिकारी नक्कली भारतीय रूपैयााको कारोबारमा जोडिादासमेत संगठन मौन बस्यो ।
यति मात्र होइन, सेवाग्राहीमाझ संगठनको छवि सुधार्न ‘मुस्कानसहितको सेवा’ नारा ल्याइए पनि त्यो नारा कागजमै सीमित रहेको पाइयो । प्रहरी कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले प्रहरीको व्यवहारमा तात्त्विक सुधार देख्न पाएनन् । सरुवा–बढुवा निर्णयमा संगठनका सदस्यले चित्त बुझाउन सकेनन् ।
उच्च तहका प्रहरी अधिकारी बीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र टकराव व्यवस्थापनमा नेतृत्व अल्मलिादा संगठनको प्रभाव कामचलाउमै अड्किन पुगेको देखिएको छ ।
कालोबजारीमा निरीह
भारतीय नाकाबन्दीसागै सुरु भएको इन्धनको अभावले कालोबजारी ह्वात्तै बढ्न पुग्यो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्षम देखिएन । कालोबजारीलाई लचिलो नजरले हेर्ने सरकारी नीतिका कारण पनि प्रहरी लाचार देखिएको बताइन्छ । दुगड समूहको गोदाममा छापा मारेर खाने तेलको कालोबजारी नियन्त्रणमा सफलता पाएको प्रहरी अन्य घटनामा भने निरीह देखिएको पाइयो । प्रचारमुखी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत त झनै गृह प्रशासन सुधारमा कमजोर नै देखिए ।
उल्लेखनीय अनुसन्धानमा सफलता
रानीबारी हत्याकाण्डको अनुसन्धान र न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्यामा संलग्न अभियुक्तको पक्राउबाट प्रहरीले ०७१ को बिट मारेको थियो । अपराध अनुसन्धानमा ०७१ सालको साख ०७२ मा पनि कायम रह्यो । वर्षको प्रारम्भमै ०५४ मा मारिएका फादर ग्याफ्ने हत्यामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ गर्न सफलता प्राप्त भयो । ढालबहादुर खड्कालाई पक्राउ गरी हत्याको कारण अप्राकृतिक सम्बन्ध रहेको खुलेको थियो । बडीखेल हत्याको रहस्य पनि यही साल खुल्यो । भारतीय संगठित अपराधिक समूहबाट मारिएका सञ्चार उद्यमी जमिम साहको हत्यामा संलग्न प्रहरीका पूर्व डीएसपी जगदीश चन्द पक्राउ परे ।
ब्राजिल हुादै कोकिन युरोप पुर्‍याउन नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउादै आएका नाइजेरियन समूहका सदस्य पक्राउ परे । नेपाल आयल निगम, गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र पेट्रोलका निजी कारोबारी मिलेर हुने गरेको तेल ठगीको संगठित समूह भत्काउन प्रहरी सफल भयो । वर्षको अन्त्यतिर नेपाल घुम्न आउादा सन्काहा समूहबाट मारिएका इटालेली नागरिक डेभिड क्यारारोको २० वर्ष पुरानो फाइल खोलेर घटनामा संलग्न टासी गुरुङलाई पक्राउ गर्‍यो ।
२०७१ मा प्रारम्भ भएको इन्काउन्टर अभियान ०७२ मा पनि जारी रह्यो । दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टरमार्फत भएको सफायाझैं ०७२ मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अर्का गुन्डा नाइके कुमार घंैटेको सफाया गर्‍यो । चरी इन्काउन्टरझैं घैंटे इन्काउन्टरको घटना पनि विवादमा तानियो ।
काठमाडौंको छाउनीमा मारिएका दिवाकर चन्द, नेपालगन्जमा ०६२ मा मारिएका हेमकार परिवारको हत्या, ०५७ मा लुभुमा मारिएका चक्रबहादुर थापा, ०६० मा कीर्तिपुरमा लखेटीलखेटी मारिएका अमर लामा र तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काका पीएसओ कुबेर कार्की, जो गोठाटारमा मारिएका थिए, उनको हत्याको रहस्य भने यो वर्ष पनि खुल्न सकेन ।
तोडियो म्याच फिक्सिङको जालो
२०७२ असोज २७ महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले फुटबल खेलको मैदानमा भइरहेको आपराधिक खेलको पर्दा उठाउादा धेरै हदसम्म माथिका प्रश्नको उत्तर निस्कियो । राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राष्ट्रिय गानको शपथ लिएर मैदानमा उत्रिने राष्ट्रिय खेलाडीले खेलका दलालसाग मिलेर खेल मिलेमतो गर्ने गरेको अभियोगमा महाशाखाले फुटबलको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सागर थापा, खेलाडी रितेश थापा र सन्दीप राई र पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी विकाससिंह क्षत्री र अञ्जन केसीलाई पक्राउ गर्‍यो । राष्ट्रिय टोलीका फिजियो थेरापिस्ट डेबिज थापासमेत यसमा जोडिए ।
अन्य देशमा बेलाबखत खेलमा हुने मिलेमतो सार्वजनिक हुने गरे पनि नेपालका लागि भने यो बिल्कुल नयाा प्रकृतिको अपराध थियो । खेलमा भइरहेको झेलको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीसमेत पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । उसलाई अनुसन्धानमा दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी र स्पोर्ट राडारले सघाए ।
आठ खेललाई मिलेमतोको शंकामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीसामु पक्राउ परेका खेलाडीमाथि लगाउने अभियोगकै संकट थियो । खेल मिलेमतोसम्बन्धी कानुनको अभाव र अभियोगअनुसार आकर्षित हुने अन्य कानुन नहुादा प्रहरीले अन्त्यमा देशको झन्डा बोकेर गरेको अपराधलाई राष्ट्रविरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यही कानुनको फेरो समात्यो ।
अनुसन्धानमा अञ्जन खेल मिलेमतोका मुख्य नाइके देखिए । कप्तान सागर र गोलकिपर रितेश मुख्य सहयोगी देखिए । प्रहरीले यी तीन जनाले लिएको रकम विवरण खुलायो । अन्य दुई खेलाडीले मिलेमतो गरे बापत आएको रकम बााडेको दाबी गर्‍यो । खेल मिलेमतोको अभियोगमा पक्राउ परेका खेलाडीमाथि लगाइएको राष्ट्रविरुद्धको अपराधको अभियोगबारे प्रारम्भदेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । खेल समीक्षकहरू अभियोगको विपक्षमा उभिए भने सरकारी पक्ष राष्ट्रिय खेलाडी, जो झन्डाको कसम खाएर अन्य देशमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल खेल्न गएका हुन्छन्, उनीहरूले पैसाका लागि खेल हार्नु भनेको राष्ट्रविरुद्धको अपराध भएकोमा अडियो । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्तादेखि थुनछेकको बहसको समयसम्म यही मुद्दा प्रमुख बन्यो । अन्त्यमा अदालतले खेलाडी र उनका आफन्तको नाममा विदेशबाट आएको रकमको स्रोत खुलाउन नसकेकाले उन्मुक्ति नपाउने भन्यो । अदालतले सरकारी अधिकारीलाई उनीहरूले गरेको कसुर कसरी राष्ट्र विरुद्धको अपराध हुन्छ भन्ने प्रश्न तेस्र्यायो । उसले न खेलाडीका कानुनी सहयोगीको मागदाबीझै उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्यो, न सरकारी वकिलको मागझैं पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । उसले खेलाडीलाई धरौटीमा छाड्यो । अहिले पनि मुद्दा विशेषमा जारी नै छ । मिलेमतोमा घरेलु लिगसमेत विवादमा तानिने गरेकाले प्रहरीले तत्कालीन अवस्थामा घरेलु लिगलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दाबी गरेको थियो । तर, त्यो दाबी कार्यान्वयनमा आएन ।
नक्कली चिकित्सकको जालो तोडियो
सामान्य रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेका बिरामीको मृत्यु हुादा होस् या हातको उपचार गर्न जाादा खुट्टा काटिने घटना हुन्, नेपालका चिकित्सक पटक–पटक शंकाका घेरामा पर्दै आएका थिए नै । नक्कली चिकित्सकको बिगबिगीका घटनासमेत पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । चिकित्सा र चिकित्सकजस्तो गम्भीर विषय विवादको घेरामा तानिँदै गए पनि राज्य मौन बस्यो ।
चिकित्सक अनुमतिपत्रका लागि हुने परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेपछि बल्ल राज्यका जिम्मेवारी निकायलाई लाज लाग्यो । चिकित्सा क्षेत्रमा आखिर भइरहेको के हो ? प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संयुक्त एकमहिने प्रयासले चिकित्सकमाथि उठ्दै आएको आशंका विनाकारण होइन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्दै नक्कली चिकित्सकको हुल नै पक्राउ गर्‍यो ।
पढ्दै नपढी डाक्टर बन्दै हिाडेका र नक्कली सर्टिफिकेटको भरमा एमबीबीएस र एमडीसम्म अध्ययन गरी चिकित्सा पेसामा संलग्न दुवै प्रकृतिको अभियोगमा माघ २३ मा मोहम्मद अहमद सिद्धिकी, कल्याण विश्वास, भगवान केवट मल्लाह, सन्तोषकुमार यादव, शैलेन्द्रकुमार महतो, मोहम्मद कमरुल हक, तुलसीकुमार महतो, पशुपति चौधरी, श्यामबाबु शाह, विनिता यादव, रामबाबु गिरी र अफजाल हुसेन पक्राउ परे ।
पक्राउ परेका चिकित्सकसाग रसिया, पाकिस्तान, भारत, चीन, बंगादेशबाट एमबीबीएस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र थियो । पक्राउ परेकामध्ये कोही निजी अस्पतालका स्त्रीरोग विज्ञ थिए भने कोही सरकारी अस्पतालमा कार्यरत थिए ।
पक्राउ परेकामध्ये सबैभन्दा कम पढेका डाक्टर थिए पशुपति, जसको शैक्षिक योग्यता थियो, कक्षा ८ मात्र । भारतबाट एमबीबीएसको सर्टिफिकेट ल्याएर उनी पशुपति मेडिकल कलेजमा चिकित्सकका रूपमा कार्यरत थिए । मेडिकल काउन्सिलको सर्टिफिकेट पाउन उनी १६ पटक परीक्षामा सहभागी भए पनि पास हुन सकेका थिएनन् । सबैभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता थियो विनिताको । एमडी अध्ययन गरेकी उनी चितवनको मेडिकल कलेजको परीक्षा लिने प्रश्नपत्र बनाउादै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेकी थिइन् । पक्राउपछि उनले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक शिक्षा पढेको खुलेपछि आफूलाई सम्हाल्न सकिनन् र अझै उपचाररत नै छिन् । अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाादा चैतसम्म पुग्दा नक्कली चिकित्सकको संख्या १७ पुगिसकेको छ ।
पक्राउ परेका चिकित्सक अदालतबाट धरौटीमा छुटिसकेका छन् । काउन्सिलमा दर्ता भएकाहरूको हकमा उसले मुद्दा नटुंगिएसम्म निलम्बन गरेको छ । प्रहरीको सूचीमा नक्कली चिकित्सकको संख्या २५ छ भने अन्य चिकित्सकविरुद्ध निवेदन आउने क्रमसमेत जारी छ ।
प्रहरी हिस्स, सशस्त्रमा संकट
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख कोषराज वन्तसागै पूर्वप्रमुखहरूमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उत्कृष्ट उद्धारकको छवि बनाएको संगठन भ्रष्ट संगठनको सूचीमा परेको छ । संगठनका नेतृत्वले गरेका काला कामको फेहरिस्त छताछुल्ल भएलगत्तै उद्धार र खोजमा चम्किएको बर्दीको चमक खुइलियो । एकल जिम्मेवारी तोकिएको सीमा सुरक्षा, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षाबाहेकको अवस्थामा सेना खटिादा ऊसागै खटिने, अन्य समयमा प्रहरीलाई सघाउने गरी बनेको संगठन कहिले सेनाजस्तो त कहिले प्रहरीजस्तो बन्न खोज्दा पटक–पटक विवादमा तानिादै आएको छ ।
भूकम्पको भग्नावशेषमा पुरिएकाको उद्धार, भग्नावशेष हटाउन र राहतमा सागसागै खटिएकै बेला पक्राउ पुर्जीको विवादमा होमिएको थियो सशस्त्र प्रहरी । प्रहरीको मुख्य क्षेत्राधिकार अपराध अनुसन्धान र पक्राउमाथि सशस्त्र नेतृत्वले नजर लगाएपछि खोजी, उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने संगठन एक अर्काविरुद्ध लबिङमा खटियो । पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने अधिकार जुनसुकै हालतमा लिइछाड्न तत्कालीन प्रमुख कोषराज वन्त साम, दामसहित सक्रिय भए । प्रहरी संगठनसाग नकारात्मक सम्बन्ध भएका तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम सशस्त्रको उक्त कदमको समर्थनमा देखिए । विवाद बढ्दै गयो र उक्त विवाद असारमा टुंगोमा पुग्यो ।