१९ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०६:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

फ्रिक्वेन्सी प्रकरणमा कसरी भएको थियो अनियमितता ?

काठमाडौं । सञ्चारमन्त्री हुादा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अर्बाैंको अनियमितता गर्ने एमाओवादी नेता तथा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई कसैले कारबाही गर्ने आाट गर्न सकेको छैन ।
फ्रिक्वेन्सी अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन संसद्को लेखा समितिले छानबिन कमिटी गठन गरी अनियमितता भएको ठहरका साथ कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि अझै उनी पानीमाथीको ओभानो बन्न सफल भएका छन् । सो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका रूपमा पुगे पनि आयोगले समेत उक्त फाइल खोल्न आाट गरेको छैन । गहिरो अनुसन्धान हुने हो भने उक्त प्रकरणमा गरिएको बदमासीका कारण सीधै जेल जानुपर्ने महरा अहिले शक्तिको आडमा जोगिएको बताइन्छ ।
तत्कालीन लेखा समितिमा यो विषयमा हंगामा मच्चिएपछि डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा पााच सदस्यीय उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिएको थियो । सो उपसमितिमा रवीन्द्र अधिकारी, धनराज गुरुङ, नारायण दाहाल र सरला रेग्मी रहेका थिए ।
२०६८ पुस २४ गते समितिसमक्ष पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा राज्यमन्त्री, सञ्चार सचिव, प्राधिकरणका अध्यक्ष र निर्देशक, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी बयान लिएको थियो ।
उपसमितिले ५२ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउादै विभिन्न २२ बुादे निष्कर्ष तथा सुझावहरू पेस गरेको छ । उक्त सुझावअनुसार राष्ट्रिय स्तरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई वितरण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति एवं सोअनुकूल कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा ठाडो अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ‘मोबाइल सेवाका लागि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू मोबाइल दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्र नै नपाएका सेवा प्रदायकलाई प्रदान गर्नु भनेको अर्बौंको मूल्य भएको सीमित स्रोत फ्रिक्वेन्सीलाई कौडीको भाउमा बेच्नु वा बााड्नु नै हो । साथै थ्रीजीका लागि फ्रिक्वेन्सी दिादा र गैरमोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिादा फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड अनधिकृत तरिकाले मन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्षको ठाडो आदेशबाट वितरण भएको देखियो । यसबारे सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
अख्तियारलाई अनुसन्धानको सुझाव
प्रतिवेदनले यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुझाव दिएको थियो । तर, अख्तियारले उक्त सुझावअनुसार अध्ययन गरेको पाइएको छैन । प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावहरू खण्डअन्तर्गत तेस्रो नम्बरमा भनिएको छ, ‘मूल अनुमतिपत्रको सीमा एवं सर्त बन्देजभन्दा बाहिरबाट थप जीएसएम, सीडीएमए फ्रिक्वेन्सी दिने र सेवा विस्तारका लागि क्षेत्र थप गर्दै राज्यव्यापी बनाइदिने कार्यले मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको दुरुपयोग, आर्थिक हिनामिना एवं गलत मनसायले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । माथि उल्लिखित अनुशासनहीनता आर्थिक विचलनको सम्भावना र नीतिगत अराजकता वा अज्ञानताबाट भएको हो वा कानुनी कमजोरीले भएको हो वा नियतवश गरिएको हो भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।’
कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने
प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी नीति २०६८ खारेज गर्न र नयाा कानुन बनाउन सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको थियो– ‘यस समितिबाट छानबिन, अनुसन्धानकै क्रममा अध्ययन भइरहेका फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया एवं फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका विषयमा हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएका अनियमित वितरण, योजना नै नबनाई गरिएको फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर नै असुल नगरी सेवा प्रदायकलाई बााडिएको फ्रिक्वेन्सीजस्ता कार्यलाई अनुमोदन गर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको १४औं बैठकबाट भएको ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बााडफााड र मूल्यसम्बन्धी) नीति २०६८ अपर्याप्त भएको देखिएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनले नयाा फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति तयार गर्दा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बोलकबोल गर्ने पद्धतिलाई आगाल्ने फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएको अराजकता भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
प्रतिवेदनले भन्यो– ‘निर्णय त्रुटिपूर्ण’
प्रतिवेदनले छानबिन गरी तत्कालीन निर्णय नै त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो । तकालीन अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाा नलिई दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी १८ करोड ९० लाख मात्र नवीकरण शुल्क लिएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको सुझावमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियममा नवीकरणसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनमतिपत्र नवीकरण गर्ने कार्य गरेको देखियो । यस विषयमा तालुक मन्त्रालयको समेत राय नलिई कार्य भएको देखिन्छ । प्राधिकरणले टेलिकमको सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुनत: त्रुटिपूर्ण देखिएकाले निर्णयकर्ताहरूउपर थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कसरी भएको हो बदमासी ?
खासगरी महरा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज काडेल भएको बेला रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता भएको हो । फ्रिक्वेन्सी समितिले नेपाल टेलिकमलाई एक वर्ष मात्र परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिदिएको फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयले व्यावसायिक सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको देखिन्छ । जुन कानुनत: मिल्ने देखिादैन । त्यस्तै, पुरानो स्पाइस नेपाल प्रालि जुन पछि नाम बदलिएर एनसेल भयो, उसलाई पनि समितिको स्वीकृति नै नलिई दूरसञ्चार प्राधिकरणको आफ्नो निर्णयबाट व्यावसायिक सेवा सञ्चालन गर्न थ्रीजी को फ्रिक्वेन्सी तोकिएको देखिन्छ । जुन कानुनत: मिल्दैन । त्यस्तै, एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई समितिको स्वीकृति नलिई मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा फ्रिक्वेन्सी तोकिएको देखिन्छ । ८० हजार ग्राहकलाई सेवा दिन सकिने गरी फ्रिक्वेन्सी तोकिएको भए पनि सो प्रयोग तदअनुकूल भएको पाइादैन । त्यतै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको सीडीएमएमा ५ लाख, जीएसएम ९ सयमा ५ लाख, जीएसएम १८ सयमा १८ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सकिने फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ तोकिएको देखिन्छ । सोअनुरूप हालसम्म पनि फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग भएको पाइादैन । ठूलो मात्रामा फ्रिक्वेन्सी ओगटेर राख्नकै लागि उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यस्तै, रातारात स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नाममा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई किन जीएसएम ९ सयको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइयो र पुन: किन थप गरियो भन्ने विषयको औचित्य देखिादैन ।