१ असार २०७३, बुधबार ०५:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पूरा नभएको जनअपेक्षा

 राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविका एकअर्कासाग जोडिएका छन् । बलियो राष्ट्रियताका निम्ति लोकतन्त्र मात्र भएर पुग्दैन, आर्थिक समृद्धि पनि चाहिन्छ । आर्थिक समृद्धि आम मानिसको जीवनस्तरलाई उठाउने र विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुरासाग गाासिनुपर्छ । उच्च एवं मध्यम वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिने आर्थिक विकासले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउादैन । लोकतन्त्रले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिाडेर र त्यसका मूल्यहरूलाई अवलम्बन गरेर नै राष्ट्रियता र जनजीविकासाग सम्बन्धित विषयहरूलाई सार्थक ढंगले टुंग्याउन सकिन्छ । एक बलियो राष्ट्रको निर्माण लोकतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयनसाग गाासिएको छ । मजबुत राष्ट्रिय भावना र चिन्तनमै अडिएर लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ र जनतालाई आर्थिक रूपले समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ ।

यी तिनै क्षेत्रमा गरिने सार्थक कार्यबाटै नयाा नेपाल निर्माणको स्वप्नलाई साकार पार्न सकिन्छ । नेपालले यतिबेला यी तिनै क्षेत्रहरूमा संघर्ष गरिरहेछ । ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संविधान निर्माणमार्फत संस्थागत गरिएको छ । तर, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरू अहिले पनि गम्भीर नै छन् । नेपालको राष्ट्रियतामाथि खुला र प्रच्छन्न हस्तक्षेप यथावत् छ । लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीर समस्याहरू छन् । जनजीविकाको प्रश्न हिजोको तुलनामा अझ गम्भीर बनेको छ । यो परिस्थिति अघिल्तिर प्रस्थानका निम्ति बाधकका रूपमा रहेको छ । आम मानिसमा क्रमश: निराशा बढ्दै छ । यो निराशाले भोलि कुन दिशा समात्नेछ, यसै भन्न सकिन्न तर यो शुभ संकेत होइन । जनताले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका गह्रुागा कुराभन्दा परिवर्तनले आफ्नो जीवनलाई के दियो त भन्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिन्छन् र दिनु स्वाभाविक पनि छ ।

जनताले परिवर्तनलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न चाहिरहेका छन् । जनताको मुख्य सरोकार सुशासन र आर्थिक समृद्धि नै हो । अरू बढी हाम्रा प्राज्ञिक बहसका विषयहरू हुन् । सामान्य जनतालाई हाम्रा बहसका प्राज्ञिक विषयहरूसाग त्यति सरोकार छैन र हुने कुरा पनि भएन । जनताले पटक्कै अनुभव गर्न नपाएको एउटा विषय सुशासन हो । सुशासन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मसाग सम्बन्धित विषय हो । लोकतन्त्रको स्थापना त भयो, तर यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने र तदनुरूप अघि बढ्ने काम भएन । लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र प्रतिबद्धतालाई यसको एक महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा उल्लेख गरिन्छ । यो विशेषता शासन सञ्चालनमा व्यक्त हुनुपर्छ । राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू यसैअनुरूप चल्नुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्रको कुरा जनतालाई कुरै मात्र लाग्न थाल्छ । यसले उनीहरूमा शासकहरूप्रति मात्र होइन सिंगो राजनीतिक प्रणालीप्रति नै गहिरो वितृष्णा जन्मन्छ । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनपछि परिवर्तनको मर्मअनुसार अघि बढ्ने कुरा त गरियो, तर भने जस्तो गरी व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।

००७ साल र ०४६ सालका परिवर्तनपछिका आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्यहरूले यही कुरा भन्छन् । न त प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन सक्यो, न त कालोबजार र तस्करीको अन्त्य नै ! न त प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न सकियो, न त माथिदेखि तलसम्म विद्यमान भनसुन र चाकरीलाई नै समाप्त पार्न सकियो । जनताले सधैं महागीले आफ्नो ढाड सेकिएको पाए र थोरै मानिस मात्र सम्पन्न बन्दै गएको देखे । सुशासनका नाममा जुन बेथितीको अनुभव उनीहरूले धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका थिए, हरेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनपछि पनि त्यसकै पुनरावृत्ति हुनु र त्यो अझ बढ्दै जानु उनीहरूका निम्ति एक दु:खद दृश्य थियो । सधैं सुशासनको कुरा गरिए पनि वस्तुत: नेपाली जनताले भने जस्तो गरी सुशासनको अनुभव कहिल्यै गर्न पाएनन् । यो धेरै कुरामा र थोरै मात्र व्यवहारमा अनुभव गर्ने विषय बन्यो । यस विषयमा जनताले सधैं आफू जिल्लिएको अनुभव गरे । ०६२/६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपछि मुलुकमा सुशासनको आरम्भ हुनेछ भन्ने जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा स्वाभाविक पनि थियो । जनता आफैं संघर्षमा संलग्न थिए ।

यस संघर्षको सफलतापछि परिस्थिति फेरिनेछ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । यही विश्वासले उनीहरूलाई परिवर्तनका निम्ति संघर्ष र बलिदान गर्न प्रेरित गरेको थियो । परिवर्तनपछि पुन: घुमीफिरी रुम्जाटारकै स्थिति दोहोरियो । कतिपय परिदृश्य त अतीतलाई पनि बिर्साउने खालका थिए । परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई गराउन सकेनन् । सरकार परिवर्तनका अत्यासलाग्दा खेलहरू मात्र खेलिएनन्, निर्लज्जतापूर्वक लोकतन्त्रको मर्मलाई पाखा लगाएर शासन गर्ने परिपाटीको पनि विकास भयो । परिवर्तनका मर्महरू व्यवहारका होइन, गफका विषय बने । जनताका दु:ख अझ बढे । आफंैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र यसको स्थापनापछि परिस्थिति फेरिनेछ भनेर ढुक्क परेका जनताका निम्ति यो पत्याउन गाह्रो पर्ने विषय थियो । यो स्थिति अस्थिर संक्रमणकालीन राजनीतिको परिणाम त्यति थिएन, जति यस मुलुकका शासकहरूमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरूको परिणाम थियो । नि:सन्देह अस्थिर र संक्रमणकालीन परिस्थिति जटिल हुन्छ तर जनसंघर्षबाट प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्दै अघि बढ्न नसकिने होइन । जनताबाट प्राप्त शक्ति र अधिकारको प्रयोग यस दिशामा गर्न सकिन्थ्यो र आरम्भदेखि नै जनतालाई यसको अनुभूति गराउन सकिन्थ्यो ।

तर, यसो हुन सकेन । सुशासनको ठाउा कुशासनले लिन थाल्यो । जनताका नाममा जनताविरुद्ध हिाड्ने काम भयो । परिवर्तनपछिको यो दृश्य उदेकलाग्दो मात्र थिएन, विडम्बनात्मक पनि थियो । जनसंघर्षविरुद्ध उभिएकाहरू शासन सत्ताका विभिन्न तहमा आसीन हुन आरम्भ गरे । इमानदार र संघर्षशील व्यक्तिहरू पाखा लाग्न थाले । जसका विरुद्ध लडियो, उसैलाई सलाम गर्नुपर्ने स्थिति बन्न थाल्यो । शत्रु र मित्रबीचको भेद हराउन थाल्यो । दण्डित हुनुपर्नेहरू पुरस्कृत हुन थाले, पुरस्कृत हुनुपर्नेहरू दण्डित । जनताका निम्ति यो अनौठो र अपत्यारिलो दृश्य थियो । यो नेपाली राजनीतिमा मौलाएका विसंगति र विकृतिहरूको परिणाम थियो । यो राज्यमा पहिल्यैदेखि रहेर आएका असंगतिहरूको परिणाम पनि थियो । यो परिवर्तनको मर्मको अवज्ञा थियो, त्यसविरुद्धको कदम थियो । संविधानको निर्माणपछि पनि यस दृश्यमा खासै परिवर्तन आएको छैन । सरकार छ, संसद् छ, शासन, प्रशासन छ, तर मुलुकमा सुशासन छैन । सुशासन हुनुपर्‍यो भनेर लाखौं शब्द कोरिएका र बोलिएका छन्, तर सुन्न र मनन गर्न कोही तयार छैन । सबै कुरा यथावत् चलिरहेछन् । जनताले दु:ख पाइरहेका छन् । तपाईं अहिले पनि अड्डाअदालत जानुस् र हेर्नुस्, कुनै काम समयमा हुन्नन् । जनता भन्छन्– भनसुन गर्न र पैसा दिन नसक्नेहरूले विभिन्न सास्ती खप्नुपर्छ । जनताको यस्तो भनाइमा कुनै पूर्वाग्रह र अतिरञ्जना छैन । यी उनीहरूका दैनिक अनुभव हुन् ।

माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारले नोकरशाहहरू मात्र डामिएका छैनन्, राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि डामिएका छन् । भ्रष्टाचार कहाा छ भनेर होइन, कहाा छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ । भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्छ भनेर नभन्ने कोही छैन, तर यो बढेको बढ्यै छ । नेपाल संसारका सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । जहाा सुशासन हुन्छ, त्यहाा भ्रष्टाचार हुादैन, जहाा भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाा सुशासन हुादैन । भ्रष्टाचार यस मुलुकका निम्ति पुरानो डरलाग्दो घाउ हो, तर यस मुलुकका कुनै पनि अभियन्ताहरू यसको चिरफार गर्न तयार छैनन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमा स्खलन नेपाली राजनीतिको एक कटु यथार्थ हो र सुशासनको अभावको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो । राजनीति बढी सत्ताकेन्द्रित र मूल्यविहीन हुन थालेपछि यस्तो स्थितिको निर्माण हुन्छ । अहिलेको स्थिति यही हो । होइन भने सुशासन व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने विषय होइन । ढिलासुस्ती, भनसुनदेखि विधि किसिमका भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नै गर्न नसकिने होइन । यो सबै गर्न सकिन्छ तर यसका निम्ति मूल्यवेष्टित र दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार चाहिन्छ । सुशासनले भन्दा जनतालाई अझ बढी कष्ट बढ्दो गरिबी र महागीले दिएको छ । विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि महागी चुलिएको छ । तल्लो वर्गका मानिस महागीको सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । महागी स्वाभाविक भन्दा पनि कृत्रिम छ । नाकाबन्दीलाई निहुा बनाएर अकासिएको मूल्यवृद्धि अझै ओर्लिएको छैन ।

भूकम्प र नाकाबन्दीलाई बहाना बनाएर अकासिएको महागीलाई नियन्त्रण गर्न राज्य असफल भएको छ । यसको नियन्त्रणतर्फ राज्य गम्भीरसम्म भएको देखिन्न । महागी नियन्त्रण हुन नसक्नुले राज्यको असक्षमता मात्र प्रदर्शित हुादैन, यसको नियतमाथि नै आशंका जन्मन्छ । कृत्रिम महागी नियन्त्रण गर्न नसकिने विषय होइन, तर आफैं लाभको गणितमा संलग्न भएपछि यो रोक्न सकिने विषय पनि बन्दैन । नि:सन्देह तरल र संक्रमणकालीन स्थितिमा कतिपय कुरा अनपेक्षित रूपमा बढ्छन् र तीमाथि नियन्त्रण पाउन अघिपछि जस्तो सहज पनि हुादैन । तर, यहाा जटिल परिस्थितिभन्दा पनि मूल्यमा देखिने स्खलन गम्भीर समस्या रहेको छ । महागी, कालोबजारी, घुसखोरी आदिको नियन्त्रणमा रहेको समस्या मूलत: मूल्यमा आएको यही स्खलनसाग गाासिएको छ । जनता आज जुन स्थितिका बीचमा जिउन बाध्य छन्, यो सााच्चिकै हृदयविदारक छ । यो हृदयविदारक स्थितिका बीच बााडिने सपनाहरू उनीहरूका निम्ति मलम होइन, कााढा बन्छन् र हृदयमा असह्य पीडा हुने गरी घोच्न थाल्छन् । महागी र कालोबजारसम्म नियन्त्रण गर्न नसक्ने, सुशासनको सामान्य अनुभूति पनि दिलाउन नसक्ने र भ्रष्टहरूलाई सामान्य रूपमा दण्डित पनि गर्न नसक्ने राज्यले जनतालाई ठूलाठूला सपना देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरिनु नितान्त स्वाभाविक पनि छ । सपना देख्नुपर्छ । कठिन समयमा सपनाले मनुष्यलाई जोगाउाछ । हामी कठिन समयमा छौं ।

तर, त्यस निम्ति विश्वसनीय आधार पनि त बनाउादै जानुपर्‍यो नि । ठूलाठूला कुराले होइन, ससाना कुराले नै जनताको मन जित्न सकिन्छ । सुशासनको दिशामा मात्र पनि केही काम गर्न सक्ने हो भने परिस्थिति बेग्लै बन्नेछ । राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन आर्थिक रूपमा बलियो हुनु आवश्यक छ । आर्थिक रूपमा बलियो हुन लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई उच्च महत्त्व दिनु आवश्यक छ । उच्च लोकतान्त्रिक मूल्यहरूले सरोवर राज्य नभई आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । आर्थिक समुन्नतिविना राष्ट्रवादको चर्काे कुरा त्यति शोभनीय हुादैन । त्यो त्यति टिकाउ पनि बन्दैन । परमुखापेक्षी चिन्तन र नेपालको गरिबी राष्ट्र र राष्ट्रियताका दुई गम्भीर अवरोधहरू हुन् । कुरा दक्षिणको मात्र होइन । भोलि समस्या अरूतिरबाट पनि आउाछ ।

गरिबी र राजनीतिक मूल्यहीनताले सिर्जित परिस्थितिमा सबै खेल्न खोज्छन् । एउटा गरिब मानिसलाई आफ्नो स्वाभिमान र अस्तित्व जोगाउन गाह्रो परेजस्तै हो, एउटा गरिब राष्ट्रको कुरा पनि । आज मुलुकका अगाडि अरू पनि गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनको समाधान पनि त्यतिकै जरुरी छ, तर सुशासन र महँगी, कालोबजारी आदिका क्षेत्रमा मात्र पनि देखिने गरी केही गर्न सक्दा जनतालाई धेरै राहत हुन्थ्यो र बढ्दो निराशालाई घटाउन सकिन्थ्यो । पूरा हुन नसकेको यो जनअपेक्षालाई पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।