८ असार २०७३, बुधबार ११:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ओली, उखान–टुक्का र सपना

नेपालको संविधान–२०७३ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले घोषणा गरेको तालिका विवादको विषय बनिरहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यो विवाद अरू विषयमा भन्दा बढी निर्वाचनका कुरामा केन्द्रित भएको देखिएको छ । ०७३ मंसिरमा स्थानीय, चैतमा प्रदेश स्तरीय, ०७४ कात्तिक–मंसिरमा केन्द्रीय निर्वाचन गरी चैतमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने सरकारी योजना अरू बढी विवादको कठघरामा छ । चालू संसद्को पदावधि ०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र रहने र त्यसभन्दा पहिलै तीनै तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले निर्वाचन नगराइनहुने भनाइ सरकारको छ । लोकतन्त्रको मुख्य विशेषताका रूपमा आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गरिसकेका पार्टीहरूबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरालाई विवादमा ल्याउनु उचित हो भन्न सकिन्न । तर पनि सरकारले सबैको सहमति प्राप्त गरेर निर्वाचनको महान् काम सम्पन्न गर्न उचित हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै निर्विवाद छ ।
उसो त ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि त्यो पनि निर्विवाद हुन सकेको छैन । देश संविधान पक्षधर र विरोधी भएर दुई खेमामा बॉडिएको छ । संगठनात्मक पक्षबाट भन्ने हो भने मधेसी र जनजातिहरू एकातिर अनि अरू अर्काेतिर भएको भान पनि पार्न खोजिएको छ । त्यस्तो भए पनि संविधान पुनर्लेखनका पक्षधरहरूको आन्दोलनको ओरालोपन देख्दा यी समुदायका जनताले यो आन्दोलनको हठ मन नपराएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । आफूलाई मधेसी भन्ने मित्रहरू र जनजातिको जनसंख्या जोडी तुलना गरेर मूल्यांकन गर्ने हो भने यी समुदायका जनताको ९० प्रतिशतभन्दा बढीले चालू आन्दोलन मन पराएको देखिएन । यसले के बताएको मान्न सकिन्छ भने संविधानद्वारा निर्धारित विषयहरूले वर्तमान अवस्थाको मधेस र जनजातिसमेत सबैको माग पूरा भएको महसुस भएको छ, जनतालाई । सम्पूर्ण जनतालाई के थाहा छ भने संविधान ‘गन्हाउने हिलोका साथ जमिरहने तलाउको पानी’ जस्तो होइन । यो त निरन्तर अगाडि बढिरहने ‘गण्डकी नदी’ हो । नदीलाई जति जोड गरे पनि समयक्रममा कसैले पनि त्यसको अग्रोन्मुख प्रवाहलाई रोक्न सम्भव छैन । अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, संवैधानिक प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने र क्रमश: यसलाई संशोधन र विकास गर्दै जॉदा ठीक हुन्छ भन्ने मनस्थिति बुझिन्छ जनताको । अब नेतृत्व पनि जनताको पछिपछि नलागी नहुने परिस्थिति प्रकट भएको छ ।
कुरै गर्ने हो भने संविधानलाई पूर्ण बनाउन धेरै विषय समेट्न बॉकी हुन सक्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने सन्दर्भमा सही प्रमाणित भएका त्यस्ता तत्त्वहरू अरू बढी उज्याला र चम्किला भएर प्रकट हुन सक्नेछन् भन्न सकिन्छ । अहिले ‘भुइ‘को टिप्ने’ हठमा ‘मुठीभित्रको पनि सुरक्षित हुन नसक्ने’ अवस्था सिर्जना हुन नपाओस् भनेर होसियार हुन जरुरी देखिन्छ । यतिबेला जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनद्वारा प्राप्त सम्पत्तिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बाध्यतापूर्ण समय आएको कुरा नबुझी नहुने भएको छ । त्यसकारण, संविधानले व्यवस्था गरेको ऐतिहासिक वैभव– लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समाजवाद उन्मुखताजस्ता नेपाल र नेपालीलाई मुक्ति दिलाउने सञ्जीवनी बुटीका विरोधमा रहेकाहरूबाट आन्दोलनको बादलभित्र लुकेर प्रतिगमन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छैन भनेर ढुक्क हुन सकिने स्थिति छैन । सरकारले घोषणा गरेका निर्वाचनहरू सम्पन्न नगरेसम्म संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिादैन र यस्तो नभएसम्म उपर्युक्त उपलब्धिहरू संस्थागत भएको ठानिने पनि देखिादैन ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि नै उनी विवादित भएरै प्रस्तुत भएको भेटिएको छ । उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा सुनाउनेबित्तिकै आधा समय आध्यारोमा बस्न बाध्य देशवासीले विश्वास गरिहाल्न सकेनन् । त्यही दिनदेखि नै उनलाई ‘उखान टुक्के प्रधानमन्त्री’का रूपमा चर्चा गर्न थालियो । भारतीय नाकाबन्दीका कारणले ग्याास नपाएर दाउरे युगमा फर्कन बाध्य भएका जनताका निम्ति ‘भान्सा भान्सामा ग्याासका पाइप पुर्‍याइदिने’ कुरा गरेपछि उनी हॉसोका पात्र हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने कुरा भएन । त्यस्तै बेलामा प्रशान्त र एटलान्टिक महासागरमा नेपाली झन्डा फहराएका नेपाली पानीजहाज चलाउने घोषणा गर्दा झन् कसैले हाासो थाम्न सकेनन् । उनले राजधानी काठमाडौंमा मुखचुच्चे रेल हावाको गतिमा दौडाउने कुरा पनि सुनाए । देशनिर्माण गर्न सक्ने शक्तिशाली पाखुरी भएका पचासौं लाख युवा रोजगारीका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यता भइसकेको बेला ‘सारा नेपालीलाई देशभित्रै रोजगारी मिलाउ‘छु’ भन्दा मानिसले कसरी सजिलै पत्याउन सक्छन् र ?
यस्तैमा प्रधानमन्त्री ओली चीनको औपचारिक भ्रमण गरेर फर्के । त्यसपछि भने उनीमाथिको अविश्वास विश्वासमा परिणत हुन थालेजस्तो लाग्न थाल्यो । उनलाई आरोप लगाउने र उनीमाथि शंका गर्नेहरूलाई चुप लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । चीनस‘ग नेपाल र नेपालीका पक्षमा पारवहनजस्ता सन्धि–सम्झौता गर्ने ऑट गरेको देख्दा उनलाई हेर्ने अवस्थामा फेरबदल आउन थालेको महसुस हुन थाल्यो । भारतका बन्दरगाहमा मात्र निर्भर हुनुपरिरहेको अवस्थामा चीनस‘ग गरिएको पारवहन सन्धिसमेतले केपी ओलीको मजाक उडाउनेहरूको आगोमा पानी छर्किने काम भएको देखियो । चीनस‘गका थप नाकाहरू खोल्ने, व्यापारको मात्रा बढाउने कुरा गर्दागर्दै ग्याास र पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चिनियाँ टोलीले नेपालमा सक्रियता देखाउन थालेपछि र काठमाडौंको निम्ति भनेर हजारौं किलोमिटर टाढाबाट चिनियाा रेल छुटेर सिगात्सेमा नेपालको सामान उतारेर नेपाल–चीनको सीमा–नाका केरुङसम्म ल्याइदिएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा लागू हुने खालकै रहेछन् भन्ने महसुस गरेको देख्दा आन्दोलनकारी र अरू विपक्षीहरूसमेत तीनछक पर्नु अनौठो भएन । अहिले केपीलाई मजाकको वस्तु बनाउनेको नुर गिरेको छ र यत्रतत्र सबैतिर ‘नेताले सपना देख्नैपर्छ र राष्ट्रनिर्माणको सपना नदेख्ने मानिस नेता हुन सक्तैन’ भन्ने लहर चल्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा विशेष खालको स्वभाव छ भन्ने कुरा मजस्ता लामो समयसम्म स‘गै काम गर्नेहरू सबैलाई थाहा छ । उनी संगठन निर्माण तथा परिचालन गर्ने क्षमतायुक्त हुनुभन्दा पनि बढी उखान–टुक्कासहितका गफ गर्न माहिर छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा नभएको होइन । आफू पुगेको ठाउ‘मा गफ गरेर आफ्नो वरिपरि कार्यकर्ता र जनता झुम्याउन सक्ने क्षमता पनि लोभलाग्दो छ भनेर नभन्ने मानिस कमै भेटिन्छन् । कामभन्दा पनि गफैले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने क्षमतालाई संकेत गर्दै वर्तमान महासचिव ईश्वर पोख्रेलले कैंयौंपटक ‘तिसमार खॉ’को कथा सुनाएको अवस्था पनि कम रोचक हुने गर्दैनथ्यो । उनी पार्टी सञ्चालनभन्दा पनि बढी गुट सञ्चालनमा माहिर मानिन्छन् । यो खेलमा उनी सफल खेलाडी मानिएका छन् । उनको त्यही क्षमतासमेतले गर्दा यो राजनीतिक चुचुरोमा पुग्न सफल भएका हुन् भन्ने कुरा गलत ठहरिन सक्तैन । पार्टीभित्र गुट सञ्चालनजस्तो जोखिमपूर्ण काममा सफलता पाउने मानिसमा मैले दुई नेता मात्र देखेको छु, सिपी मैनाली र केपी ओली । यी दुईले करिब दुई दशकसम्म पार्टीभित्र गुट परिचालन गरेर आफ्ना कार्यकर्ताको मन जितिरहे । यी दुईमा एउटा कुरामा भिन्नता छ, सीपीले कार्यकर्ताको खाएर गुटबन्दी गर्दथे भने केपीले कार्यकर्ता पालेर गुटबन्दी गर्दछन् ।
माले–एमाले पार्टीभित्र यी दुई नेताबाहेक अरू कुनै नेतास‘ग पनि गुटबन्दी गर्ने क्षमता देखिएन । चाहना गर्नु एउटा कुरा मान्न सकिएला, तर सफलता हासिल गर्न विशेष ऑट, त्याग, पक्षधरता र धैर्यको आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयमा शंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यतिबेला झलनाथ खनाल र माधव नेपालले यसो गुटको बीजारोपण गर्न खोजेका थिए, तापनि उनीहरूस‘ग त्यो क्षमता देखिएको छैन । केपीले गुट सञ्चालन गर्दा उत्पीडनमा परेका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन् प्रधानमन्त्री । यसले गर्दा पार्टीभित्रको विपक्ष खेमामा केही असन्तुष्टि देखिए पनि गुट चलाउने क्षमता नभएपछि चुपचाप बस्न बाध्य हुनुपरेको देखिनु पनि अनौठो भएन ।
मैले उनको यो स्वभावलाई उज्यालो र सकारात्मक बान्की लगाएर प्रस्तुत गर्न खोजे पनि कसैले आध्यारो पक्ष मान्न सक्छन् । वास्तवमा यो आध्यारो पक्ष भएको ठहरिएन । उनीस‘ग अर्काे पनि स्वभाव छ भन्ने पनि थाहा होला । उनी सोचविचार गरेर बोल्ने र त्यसमा लामो समयसम्म अडान लिने नेता हुन् भन्ने कुरा को को लाई थाहा छ कुन्नि ! उनको यो स्वभावले उनलाई सफल नेता बनाएको छ भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन । सुन्दा र देख्दा उखान टुक्काजस्तो लागे पनि उनले चिन्तनमनन नगरी बोल्दैनन् भन्ने कुरामाथि सबैले विश्वास गरे हुन्छ । उनी अरू केही नेताजस्ता पिपलपाते छैनन् । उनले बोलेको कुरा विचारविहीन नेताले गरेको भाषण जस्तो ठान्नु अनुचित हुने लाग्दछ । उनी धम्की, विरोध र तर्साउने कुराका अगाडि नझुक्ने स्वभावका व्यक्ति हुन् । अहिले यही स्वभावमाथि सरकारको सफलता निर्भर रहेको कुरा सर्वविदित छ । हुन त उनको चट्टानी अडानका कारण बेलाबेलामा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको पनि भेटिएको छ । विगतमा राजतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा पनि समस्या खडा भएको थियो र सम्भवत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको आन्दोलन यति लामो र यस्तो स्थितिमा रहनुमा पनि उनको यो अडानले प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।
जेहोस्, केपी ओली स्वप्नद्रष्टा प्रधानमन्त्री भएको मान्नु सबैका निम्ति बाध्यताको अवस्था देखा परेको छ । उनले बोलेका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास नभए पनि भावी प्रधानमन्त्रीहरूले उनले देखेका सपनालाई बिपना नबनाइनहुने अवस्था सिर्जना हुने कुरामाथि भने विश्वास नगरी नहुने परिस्थिति प्रकट भएको लागेको छ ।