८ असार २०७३, बुधबार १२:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बजेटमाथिको बहसका नौ पक्ष

बजेटको आकार ठूलो र विस्तारकारी भयो भनेर धेरै आलोचना भइरहेको छ । हाम्रो संविधानले नै जनताका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण बजेटको आकारमा खासै आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन । संघीय व्यवस्थाभित्र प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थाको पनि वकालत गरेको छ, नयाँ संविधानले । गत वर्षको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाएको अवस्था छ । जोसुकैले ल्याएको भए पनि १० खर्बको भन्दा सानो बजेट आउने थिएन । माग, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेट तयार गर्ने हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको सिलिङ हचुवाका भरमा तयार पारेको थियो । कांग्रेस वा अरू जोकोहीले बजेट बनाएको भए पनि त्यो सिलिङभित्र बजेट बनाउन सम्भव थिएन । १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा भने ३० अर्बसम्म कम बजेट बनाउन सकिन्थ्यो ।
बजेटमा रहेका केही कार्यक्रम त्यति आवश्यक देखिँदैनन्, जसले बजेटको आकारलाई ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु आवश्यक देखिन्न । सांसद विकास कोषको रकम उत्तरदायी ढंगले खर्च भएको देखिन्न । त्यसरी नै ओभर स्टाफिङका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । धेरै मात्रामा करारका कर्मचारी छन् । तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने बजेट ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो ।
राजस्वको स्रोत
सरकारले ५ सय ६६ अर्बको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । ६ सय १७ अर्बको चालू खर्चको व्यवस्था गरेको छ । बजेटको विनियोजन पक्षमा राजनीतिक पक्ष हावी भएको छ, तर राजस्वका सवालमा कर्मचारी पक्ष हावी भयो । राजस्वमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएन । कर्मचारीले आफूलाई सुरक्षित राख्न राजस्व लक्ष्य सानो बनाएका छन् । नेपालले सजिलै ६ सय अर्ब राजस्व उठाउन सक्छ । ०७१/७२ सालमा ४ सय ७ अर्ब राजस्व लक्ष्य थियो । ०७२/७३ मा ४ सय ७५ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ४ सय ६० अर्ब सजिलै उठ्ने सम्भावना छ । अर्थतन्त्र खुम्चिँदा, इन्धनको आयात घटेको बेला, सवारी साधानको आयात घटेका बेला र उद्योगधन्दासमेत ४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलेका बेला पनि ४ सय ६० अर्ब राजस्व उठाउन सकिएको छ । पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने, ऊर्जाको अभाव घट्ने, आर्थिक गतिविधि बढ्नेलगायतका कारण २५ प्रतिशत राजस्व बढ्न सक्छ । त्यसबाट १ सय १५ अर्ब राजस्व सजिलै थपिन सक्छ । ५ सय ६६ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । दुइटालाई जोड्दा ५ सय ७५ अर्ब पुग्छ । राजस्व बक्यौताबाट पनि १ खर्बजति राजस्व थप्न सकिन्छ । खिएर जान लागेका धेरै सम्पत्ति सिंहदरबार र विकासे परियोजनाका कार्यालयमा थन्किएर बसेका छन् । कानुन सुधार गरेर तुरुन्तै बेच्ने हो भने ३० अर्बभन्दा बढी तत्कालै संकलन गर्न सकिन्छ । एनसेलकै कर सुल्झाउने हो भने पनि ठूलो रकम थपिन्छ ।
अलिकति अघि बढ्ने हो भने चालू खर्चलाई पुग्ने गरी राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले राजस्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ ।
नयाँ संविधानले तयार गरेको मार्गअनुसार अघि बढ्दा अर्काे सालको बजेट १३ खर्बभन्दा ठूलो हुन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै त्यहाँ निर्माण गरिने पूर्वाधार र प्रशासन खर्च ह्वात्तै बढ्छ । माग बढेअनुसार राजस्वको वृद्धि गराउन सकिएन भने ठूलो समस्या आउँछ । सूक्ष्म स्तरमा गएर केन्द्र र संघहरूको राजस्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विगत १० वर्षमा सरदर २० दशमलव ८ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ । यसपालि २३ प्रतिशतजति बढी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसलाई अझै बढाउन सकिने आधार छन् ।
ऋणसँग डराउनुपर्दैन
सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत मात्रै ऋण लिएको छ । यस्तो ऋण ५० प्रतिशतसम्म हुँदा पनि खासै खराब मानिँदैन । जीडीपीको ३ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ भनेर आईएमएफले भनेको छ । ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिँदा पनि हामीलाई खासै असर गर्दैन । शोधनान्तर बचत र रेमिट्यान्सले आर्थिक परिसूचक राम्रै अवस्थामा राखेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति
बजेटले निर्धारण गरेको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ, तर मुद्रास्फीतिलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्न मुस्किल पर्छ । मौसम अनुकूल भयो भने कृषि उत्पादन बढ्छ र पुँजीगत बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मुख्य उद्योगधन्दालाई विद्युत् दिने अवस्थामा ऊर्जाको उत्पादन बढाउनुपर्छ ।
मूल्यवृद्धिलाई भने ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्न सकिन्न । यसलाई आर्थिक र गैरआर्थिक परिवेशले निर्धारण गर्छन् । डलरको भाउ बढिरह्यो, भन्सारको दर बढ्यो वा आन्तरिक उत्पादनमा ज्यालादर बढ्यो भने पनि मूल्यवृद्धि बढ्छ नै । यसलाई अर्थशास्त्रीय कारण भनिन्छ, मूल्यवृद्धिको । गैरआर्थिक कारणका रूपमा कालोबजारी, बन्द/हडताल आदि पर्छन् । अहिले डलरको भाउ बढिरहेको छ, भन्सारको दर पनि केही वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादन लागतमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । त्यसो त राज्यमा कालोबजारी पनि त बढिरहेकै छ । यस्ता कारणहरूलाई हेर्ने भने मुद्रास्फीतिलाई साढे ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिन्न । मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ । डलर र तेलको मूल्य बढिरहेकाले पनि मुद्रास्फीति तोकिएभन्दा माथि पुग्छ ।
४ लाखलाई रोजगारी
बजेटले ४लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ । त्यसमा ५० हजारलाई उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिएको छ । कृषि, वित्तीय क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भन्नेबारे ठोस कुरा आउनु पर्ने थियो । तर पनि ४ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भने छैन ।
भाग दुईको काम छैन
बजेटको भाग दुई पुस्तकमा परेका अधिकांश परियोजना हचुवाका भरमा छानिएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती थपिदिन्छ । वार्षिक कार्यक्रमलाई चौमासिक बाँडफाँट गरेर छोडिदिने चलन छ । वार्षिक, चौमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक क्यालेन्डर बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामीले अफिसमा बसेको समयलाई कार्य घण्टा भन्ने गरेका छौं । हाजिर गर्दैमा काम हुँदैन । आठ घण्टा कार्यालय समय असली कार्यघण्टा होइन, कार्य घण्टा त जम्मा तीन/चार घण्टा मात्रै छ ।
विकासे परियोजनामा रहेका अवरोधहरूलाई द्रुतमार्गबाट हटाउनेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खालि टिप्पणी उठाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्न र देश पनि बन्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन र वातावरण ऐनको संशोधन गरेर एकीकृत ढंगले काम अघि बढाउन सकिने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ ।
यसपालि २ सय ८ अर्बको पुँजीगत बजेट थियो, अहिले ३ सय ११ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । चालू आवको भन्दा आगामी आवका लागि ५० प्रतिशत बढि पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकियो भने २ सय ९० अर्ब खर्च हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन ठूलो योगदान दिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमका लागि चालू खर्चका रूपमा विनियोजन गरिएको खर्चले पनि विकासकै काममा लाग्ने हो ।
कार्य सम्पादनका आधारमा वृत्ति विकास
बजेट कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको कार्य सम्पादनमा आधारित वृत्ति विकास हो । कर्मचारीलाई पदोन्नति, विदेश भ्रमण र अध्ययनका लागि कार्य सम्पादनलाई मूल आधार बनाउनुपर्छ । परियोजनाको कामचाहिँ सिन्को नभाँच्ने तर मूल्यांकनमा भने ९९ अंक ल्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । बनाइएका कार्यतालिका पूरा गर्ने र कर्मचारीको इच्छाशक्ति बढाउने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ ।
छोटो समयमा बजेट बन्छ ।
अमेरिकाले एक आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन २२ महिना लगाउँछ । ०१८ को बजेट बनाउने काम ०१६ को जनवरीबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दुई महिनामा प्राथमिकता तयार गरिन्छ । मन्त्रालयलाई कार्यक्रम पठाउँछ । बजेट कमिटीले ११ महिना लगाएर बजेट निर्माण गर्छ । संसद्को बजेट कमिटी र सब–कमिटीहरूमा पठाउँछ । एउटा पुस्तकका रूपमा छापेर आम जनतामा जान्छ । अनि बल्ल संसद्ले पास गर्छ । यसरी २२ महिना लगाएर तयार पारिएको बजेट ०१८ सालको सेप्टेम्बरमा बजेट स्वीकृत भएर अक्टोबरमा बजेट लागू हुन्छ ।
हाम्रो बजेट कागजी रूपमा कात्तिकमा कार्यान्वयन सुरु हुन्छ, तर हामी माघतिर मात्रै काम सुरु गर्छाैं । अहिले त माघ फागुन चैत र वैशाखमा मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।
प्री–बजेटलाई ध्यान दिऔं
सांसदहरूले पहल गरेर प्री–बजेट छलफललाई लामो बनाउनुपर्छ । हामी साढे तीनदेखि चार महिनामा बजेट तयार गर्छाैं । विनालागत अध्ययन यसरी बनाइएको बजेटले के काम गरोस् । संसद्मा कम्तीमा १५ दिन प्री–बजेट छलफल गरिनुपर्छ । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछिको छलफलको कुनै अर्थ छैन । प्री–बजेट छलफलमा जोड दिने हो ।