८ असार २०७३, बुधबार १२:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

शिक्षामा अगल दृष्टिकोण

लामो समयदेखि एसएलसीको परीक्षा फल प्राप्तांकका आधारमा हुँदै आयो । केही वर्षपूर्व एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले पाउने बोर्डको प्रणाली पनि खारेज गरियो । त्यही क्रममा यो वर्ष भने प्राप्तांक पद्धति हटाएर अक्षरांक पद्धति बसालियो । तर, आगामी वर्षबाट भने एसएलसी नै फेजआउट हुने देखिएको छ । तर, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने एसएलसीको अक्षरांक पद्धति लागू हुनुलाई अन्य मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको सिको गरिएको तर्क गर्छन् । प्रशासनको तहमा सीमित मात्रामा छलफल भए पनि शासकीय तहमा भने अक्षरांक पद्धतिबारे छलफल नै नभएको डा. कोइरालाको मत छ ।
केही दशकयता नेपालको शैक्षिक प्रणालीमाथि फरक दृष्टिकोण र कतिपय सन्दर्भमा आलोचनात्मक रूप अपनाउँदै आएका वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. कोइराला आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘शिक्षामा सोचान्तरण’मा त्यही बेग्लै दृष्टि पेस गर्छन्– ‘अनुभवले भन्छ, अन्योलमै १२ कक्षाको स्कुल बन्यो । अन्योलमै प्रवीणता प्रमाणपत्र तह स्कुली संरचनामा आयो । यो दुवै कुरामा सरकारको रहर थिएन । विश्वविद्यालयको रहर थिएन । पहिलोमा एसियाली विकास बैंक हावी भयो । दोस्रोमा विश्व बैंक । यसको अर्थ हो, हाम्रा प्रशासकलाई विदेशी दबाब स्वीकार्य छ । राजनीतिज्ञलाई स्वीकार्य छ ।’
नेपालको राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्र बाह्य हस्तक्षेपको वायु उत्रिएका होइनन्, बाह्य हस्तक्षेपको चर्को मारमा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र परेको छ, नपत्याउँदो गरी । तर, त्यस्तो हस्तक्षेप रोक्न राज्य निरीह रहेकोमा डा. कोइरालाको आलोचनात्मक मत रहेको छ । त्यसो त देशको सत्ताको बागडोर पटकपटक सम्हालिसकेका ठूला राजनीतिक दलहरू शिक्षा नीतिका सम्बन्धमा आयपर्यन्त अस्पष्ट छन् । त्यही कारण पनि शिक्षामा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दा राजनीतिक शक्तिहरू किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा रहेका छन् । डा.कोइरालाको स्पष्ट मत छ–‘नेपाली कांग्ेरसले अगाडि सारेको समाजवादी शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ र यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त आधार नै दिन सकेन । यही कुरा एमाले र माओवादीमा पनि लागू हुन्छ । माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धमा जनवादी शिक्षाको चर्को वकालत गर्‍यो । आफ्नै सरकार र शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा पनि उसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।’
नेपालको राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्र बाह्य हस्तक्षेपको वायु उत्रिएका होइनन्, बाह्य हस्तक्षेपको चर्को मारमा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र परेको छ, नपत्याउँदो गरी । तर, त्यस्तो हस्तक्षेप रोक्न राज्य निरीह रहेकोमा डा. कोइरालाको आलोचनात्मक मत रहेको छ । त्यसो त देशको सत्ताको बागडोर पटकपटक सम्हालिसकेका ठूला राजनीतिक दलहरू शिक्षा नीतिका सम्बन्धमा आयपर्यन्त अस्पष्ट छन् । त्यही कारण पनि शिक्षामा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दा राजनीतिक शक्तिहरू किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा रहेका छन् । डा. कोइरालाको स्पष्ट मत छ– ‘नेपाली कांग्ेरसले अगाडि सारेको समाजवादी शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ र यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त आधार नै दिन सकेन । यही कुरा एमाले र माओवादीमा पनि लागू हुन्छ । माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धमा जनवादी शिक्षाको चर्को वकालत गर्‍यो । आफ्नै सरकार र शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा पनि उसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।’
गएको वैशाख १२ गते भूकम्प आएपछि भत्किएका घर र त्यसभित्र पुरिएका अन्नपात बटुल्नतिर भन्दा पनि पीडित नेपालीहरूले राहतस्वरूप बाँडिएका दुई पोका चाउचाउ र केही किलो चामलमा आँखा लगाए । डा. कोइराला नेपालीहरूको यस्तो प्रवृत्तिलाई शैक्षिक चेतना र ज्ञानका रूपमा लिन चाहन्छन् । उनी लेख्छन्– ‘आफ्नै बलबुताले छाप्रो बनाउनेभन्दा मागेको पालमा बस्न रुचायौं । आफ्नै गाउँबस्तीका सरसहयोग गर्नुभन्दा राहतका ट्रक कुर्न थाल्यौं । आफ्नै बस्तीमा ऐंचोपैंचो गर्नुभन्दा राहत पुगेन भन्न थाल्यौं ।’ नेपालीहरूमा व्याप्त यस्ता चिन्तन र प्रवृत्तिलाई बदल्न सकिनेतिर संकेत गर्दै उनले केही टिप्सहरू पनि दिएका छन् ।
डा. कोइरालाको यो कृतिमा विभिन्न समयमा विभिन्न पत्रिकाहरूमा प्रकाशित रचनाहरू समेटिए पनि उनका हरेक रचना पठनीय मात्र छैनन्, ज्ञान र चेतनाका अपार स्रोत प्राप्त हुनुका साथै शैक्षिक क्षेत्रबारे बेग्लै ढंगले सोच्न र चिन्तन, मनन गर्न बाध्य तुल्याउँछ ।
कृति : शिक्षामा सोचान्तरण
लेखक : डा. विद्यानाथ कोइराला
विधा : वैचारिक लेखहरूको सँगालो
प्रकाशक : माइलस्टोन प्रकाशन तथा प्रसारण पब्लिक लिमिटेड
पृष्ठ : ४७२
मूल्य : ५२५।–