१५ असार २०७३, बुधबार ०६:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नयाा शिक्षा ऐन र कार्यान्वयनका चुनौती

 हालै पारित शिक्षासम्बन्धी नयाा ऐनले गरेको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको विद्यालय शिक्षाको संरचनाको वर्गीकरण नै हो । अहिले कक्षा १–८ लाई आधारभूत र ९–१२ लाई माध्यमिक भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । त्यो नै सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । यस्तो हुनुपछाडि दुई कारण छन्– अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कक्षा १–१२ सम्म विद्यालय शिक्षाका रूपमा सञ्चालन भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, नेपालमा १ देखि १२ सम्म चार तह थिर्ए । कक्षा १–५ लाई प्राथमिक, ६–८ लाई निम्न माध्यमिक र त्यसपछि ९–१० सम्मलाई माध्यमिक र ११–१२ लाई उच्च माध्यमिक भनेर वर्गीकरण गरिादै आएको थियो । अहिलेको ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसाग आत्मसात् गराउन बाटो खोलेको छ । अर्को पाटो आन्तरिक पनि छ । हाम्रामा शिक्षकहरू पनि १४/१५ थरीका छन् । अब आधारभूत र माध्यमिक शिक्षक भनेर संरचना बनाउनु पनि त्यतिकै आवश्यक थियो । पहिले विद्यालय नै २१ प्रकारका संरचनामा थिए । कतै कक्षा १, कतै कक्षा १–३ चलेको छ, कुनैमा १–५ चलेको छ । यो अति नै भइरहेको थियो । यस्तो संरचनाका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइका साथै रकमको दुरुपयोग समेत भएको थियो । कक्षा १ मात्रै चलाएर राज्यले त्यसबाट के फाइदा लिन सक्थ्यो । त्यसबाट बालबालिका, समुदायले के फाइदा लिन सक्छन् । राज्यले दिने हो भने एकमुष्ट रूपमा दिनुपर्‍यो । शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने हो भने त्यसलाई पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । खान पेटभरि दिने भन्ने तर सबैलाई एकएक मुठी चना बााड्ने काम राज्यले गरिरहेको छ । नयाा ऐनले यस्ता विसंगतिहरूलाई समेट्ला भन्ने अपेक्षा छ । अब विद्यालय खुल्यो भने एउटै संरचनाअनुसार मात्रै खुल्छ । अब ठाउाअनुसार विद्यालय खुल्न सक्छ । जहाा ५ सम्मको प्राथमिक र ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा चल्न सक्दैन, त्यहाा जनसंख्या हेरी १ देखि ३ सम्म मात्रै विद्यालय खुल्छ । त्योभन्दा तलको खुल्दैन । न्यूनतम अब व्यवस्थित रूपमा विद्यालयका खुल्छन् भन्ने अपेक्षा छ । विद्यार्थीले कम्तीमा पनि एउटा तह पूरा गर्छ र त्यसबाट व्यक्ति, परिवार तथा समुदायलाइ फाइदा पुग्छ ।
चुनौती
चुनौतीहरूको विषयमा चर्चा गर्नुअघि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को प्रसंग बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसको गठन उच्च माध्यमिक शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेर भएको थिएन । यो ऐन २०४४ सालमा बनेको थियो । २०४६ सालमा गएर संशोधन गरियो । परिषद्को गठन विश्वविद्यालयमा रहेको प्रमाणपत्र तहलाई ‘फेज आउट’ गरेर विद्यालय शिक्षामा समाहित गर्न गठन गरिएको थियो । परिषद्को गठन विश्वविद्यालय र विद्यालयबीच मध्यस्थताको भूमिकाका लागि गरिएको थियो । त्यसै समयमा कक्षा ११ र १२ विद्यालय शिक्षा हुनुपर्ने थियो, तर भइदियो के भने त्यहाा पुग्नेले आफ्नो जागिरका लागि बेग्लै नै संरचना बनाए । मध्यस्थकर्ताको भूमिका हुनुपर्नेमा त्यहाा बस्दाबस्दै बेग्लै संरचना नै निर्माण गरे । त्यहााबाट यसका दुर्दशा र पीडा सुरु हुन्छ । प्लस टु त्यसरी एउटा बेग्लै संस्थाका रूपमा स्थापना भयो । १२ सम्म विद्यालय शिक्षा बनाउने कार्यक्रममा जिरो प्लस टुको संरचना कसरी बन्ला भनेर कसैले पनि कल्पनासमेत गरेको थिएन । यसको जन्म नै अप्राकृतिक रूपमा भएको थियो । त्यसले हामीलाई अहिलेसम्म दिनुसम्म दु:ख दियो । अहिले आएर खारेज भयो अब एउटा पद्धतिमा जाने अपेक्षा लिएका छौं ।
पछिल्लो कालमा लामो समयसम्म शिक्षा नीति बनेन, पुरानैबाट काम चल्यो । समयअनुसार परिमार्जन हुादै जानुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको बेवास्ताका कारण पनि पछि पर्‍यो । शिक्षाको नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूको गम्भीर्यको अभावका कारण पनि यस्तो भएको हो । हालै संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ भनेको सन् २००९ मै हो । त्योभन्दा पनि अझै अघि झन्डै एक दशकदेखि आवाज उठेको हो । सन् २००९ मा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनेर शिक्षा मन्त्रालयले ठूलो कार्यक्रम ल्यायो । संरचनागत सुधारसहितको विषय त्यही सुधारको कार्यक्रममा आएको हो । कार्यक्रमचाहिा अघि आयो तर ऐनचाहिँ कहिले पनि बनेन । कुराकानी प्रशस्त भए, पैसा सकियो । सात वर्षमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ जति सकियो । त्यसमा पाठ्यक्रमको परिमार्जन र संरचनागत सुधार, शिक्षकको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा कुनै पनि काम हुन सकेन । अहिले फेरि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर अर्को कार्यक्रम तय गरेको छ । भाग्यवश अहिले ऐन भने आएको छ । यो ऐनले सुधारको बाटो खोलिदिएको छ । अब कम्तीमा पनि स्रोतसामग्री जाने विषयमा केही सुगम हुन्छ होला । शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकका रूपमा रहेकाहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धाको दायरा अब नेपालभित्र वा एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा मात्रै रहेन । विश्वसाग प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा आवश्यक भइसक्यो । प्रविधिको जुन प्रकारको विकास भएको छ, त्यसले विश्वसाग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको कारण हरेकले हरेकसाग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता भइसक्यो । त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने गरी शिक्षा अघि आउनु आवश्यक छ । पुराना शिक्षकहरूमार्फत नयाा प्रविधि, नयाा ढंगको पढाइ वा सिकाइ, नयाा ढंगको सीपहरूको विकास वा त्यस्ता सीपहरूको कक्षाकोठामा प्रयोग सम्भव छैन ।
जतिसुकै कुना कन्दरामा पढे पनि हामीले विश्व समुदायसाग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिस्पर्धाको दायरा अब नेपालभित्र वा एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा मात्रै रहेन । विश्वसाग प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा आवश्यक भइसक्यो । प्रविधिको जुन प्रकारको विकास भएको छ, त्यसले विश्वसाग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण, हरेकले हरेकसाग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता भइसक्यो । त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने गरी शिक्षा अघि आउनु आवश्यक छ । पुराना शिक्षकहरूमार्फत नयाा प्रविधि, नयाा ढंगको पढाइ वा सिकाइ, नयाा ढंगको सीपहरूको विकास वा त्यस्ता सीपहरूको कक्षाकोठामा प्रयोग सम्भव छैन । त्यसैले, पुराना शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक बिदाइ गरेर नयाा पुस्तालाई ल्याउनुको विकल्प हामीसाग छैन । अहिलेको पुस्तामा नयाा ढंगले अघि बढ्न सक्ने सोच, उत्साह र केही नयाा गरौं भन्ने जाागर छ । उनीहरूलाई स्थान दिन पनि सुधारको आवश्यकता थियो । यो ऐनले यस्ता युवाहरूलाई स्थान दिन सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।
(नेपाल रिडर्सडटकममा प्रकाशित लेखको एक अंश)