१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०६:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अर्थव्यवस्था सन्तोषजनक ढंगबाट चलिरहेको छैन

० समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरू सुधार हुादै छन् कि उस्तै अवस्थामा छन् ?
– समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हेर्नकै लागि भनेर हामीले राष्ट्र बैंकमा छुट्टै महाशाखा खडा गरी ‘क्लोज मनिटरिङ’मा राखेका छौं । त्यस्ता संस्थालाई नजिकबाट हेर्ने, सुझाव दिने र सुधारका लागि प्रयास गर्ने काम जारी छ । तर, अपेक्षित सुधार र नतिजा भने आइसकेको छैन । यसले लामो समय लिइरहेको छ । लामो समय लिनुको अर्थ यिनीहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरेर दिएका सुझावहरू, कार्यान्वयन गर्न भनेर दिइएको आदेशहरूमा केही बाधा अड्चन भए त्यो राष्ट्र बैंकसाग बसेर फुकाउन सकिन्थ्यो होला । तर, जो समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अथोरिटीमा हुनुहुन्छ, उहााहरूले नै संस्था सुधारका निम्ति अपेक्षाकृत काम गरेको देखिएको छैन ।
० सुधारका लागि निकै पहल गरे पनि उस्तै अवस्था रहनुको पछाडि के कारण र समस्या रहेको ठान्नु हुन्छ ?
– ती संस्थाहरूले जनताबाट निक्षेप लिए र त्यसबाट लगानी गरे । कर्जा लगानी गर्ने क्रममा ती संस्थाहरू चुके । आफन्तलाई ऋण दिने, धितोको राम्रो मूल्याङ्कन नगर्ने, कर्जा असुलीमा चासो नदेखाउने यस्ता धेरै कुराहरू भए । कानुनले चल्नेभन्दा पनि मायाले चलेको, आफन्तलाई धेरै सहुलियत दिएको कारणले समयमै उठ्नुपर्ने कर्जाहरू उठेनन् । मुलुकभित्र १ सय ९० भन्दा बढ्ता वित्तीय संस्था छन् । अरू सबैको कर्जा उठ्छन् भने केहीको मात्र किन उठ्दैनन् ? सबै कर्जा उठेर जनताको निक्षेप फिर्ता दिई त्यसैबाट आर्जन गरेर संस्थाहरू माथि जान्छन् भने ती १०/११ वटा संस्था बााच्न नसक्ने भन्ने हुादैन । तसर्थ, संस्था सञ्चालनका निम्ति अपनाउनुपर्ने विधिलाई एकापट्टी राखेर पक्षधरता लिई काम गरेको हुादा त्यस्ता १०/११ वटा संस्था सफल हुन सकेनन् ।
० राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको सबल पक्ष के हो ?
– आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीति एकतर्फी घोषणा गरिएको होइन । सम्बन्धित सरोकारवाला, वैदेशिक व्यापार, उद्योगधन्दामा संलग्न र लगानीकर्ताहरू सबैसाग छलफल गरेर हामीले नीति बनाएका हौं । मुलुकको कानुनी व्यवस्था, राष्ट्रिय नीति जे छ, त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर हाम्रो मौद्रिक नीतिको तर्जुमा हुन्छ, भएको छ । राष्ट्रिय नीति भन्नाले हाम्रो बजेट, राष्ट्रिय योजना, सरकारले ल्याएका योजनाहरूका अतिरिक्त तत्काल अर्थव्यवस्थामा देखिएका विसंगतिहरू सुधार गर्ने र धिमा गतिमा चलेको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ ।
० सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति पारित गरे पनि निजी बैंकहरूले यो तत्काल सम्भव नहुने बताएका छन्, कुरा के हो ?
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने भने पनि कर्जा दिनुअघि ती व्यवसायीहरू, जो व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, उहााहरूको व्यावसायिक दक्षता नभईकन कर्जा दिन मिल्दैन । किनभने, त्यो पैसा लगानी गरेपछि बैंकको पैसा सदुपयोग गर्ने क्षमता उहााहरूमा हुनुपर्छ । यो कुरा उहााहरूको अनुभव, क्षमतालगायतका कुरामा भर पर्छ । जबसम्म प्रोजेक्टमा पैसा लगानी गरेर उहााहरूले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास हुन्न, तबसम्म बैंकहरूले कर्जा दिन सक्दैनन् । किनकि, बैंकबाट कर्जाका रूपमा लिने निक्षेप पनि जनताकै पैसा हो ।
० राष्ट्र बैंकको पहिलेजस्तो ओजश्विता भएन, कर्मचारीहरूको सधैं आन्दोलन, राजनीतिक हस्तक्षेप लगायतका कुराले समस्या ल्यायो भनिन्छ, तपाईंलाई त्यस्तै लाग्छ ?
– अहिले नेपाली समाज धेरै नै खुला भइरहेको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियन मुलुकको कानुनअन्तर्गत नै स्थापित भएका हुन् । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिनु उनीहरूको धर्म नै हो । उनीहरूले कर्मचारीहरूको हकहितमा काम गर्न सकेनन् भने आलोचना हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकमा रहेका कर्मचारीहरू रचनात्मक छन् । व्यवस्थापन पक्षका अभिन्न अंगका रूपमा उनीहरूले काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, राष्ट्र बैंकको महिमा, इज्जत त्यति खस्केको जस्तो लाग्दैन ।
० उनीहरूले सेवा सुविधा, वृत्ति विकासलगायतका विषयमा गभर्नरसमक्ष माग राखेका छन्, पूरा हुन्छ त ?
– उहााहरूले गत मंसिर महिनामा नै व्यवस्थापन पक्षसाग सम्झौता र समझदारी गर्नुभयो । उहााहरूले त्यो सन्दर्भमा केही आर्थिक माग राख्नुभएको थियो । आर्थिक माग एकै दिनमा पूर्ति हुने होइन । क्रमश: पूरा हुादै जान्छ । अहिले गभर्नर र युनियनले हामीलाई स्मरण गराएको कुरा हो कि व्यवस्थापनसमक्ष सम्झौता गरेको कुरा पूरा हुनुपर्छ । उहााहरूका माग पूरा गर्न म आफैंले पनि चासो लिएर बोर्डमा समेत छलफल भइसकेको छ ।
० पूर्वाधार विकास बैंक, श्रम बैंकलगायत स्थापनाको कुरा पनि उठेको थियो नि ?
श्रम बैंक, पूर्वाधार विकास बैंक अथवा ल्यान्ड बैंकजस्ता बैंकहरूको अवधारणा बजेटमा पहिले पनि ल्याइएको हो । तर, सरकारले वा अन्यले कसले खोल्ने, सरकारले खोल्ने हो भने सरकारले कति पुाजी हाल्ने भन्ने कुरा सरकारले नै डिजाइन गर्नुपर्छ । बजेटमा राखेर मात्र हुादैन, यसलाई पैसा छुट्टयाउनुपर्‍यो । त्यसको सेयर के गर्ने, कसरी चलाउने, स्रोत के हुने भन्ने ढााचा सरकारले नै अगाडि नबढाईकन राष्ट्र बैंकले केही गर्न सक्दैन । हामीले त अन्त्यमा स्विकृति मात्र दिने हो । प्रस्ताव पेस गर्ने नेपाल सरकार, स्वीकृत दिने राष्ट्र बैंक हो । हामी आफैंले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार ती बैंकहरूको इक्विड सेयरमा १० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाइादैन । बााकी ९० प्रतिशत पुाजी हाल्नुपर्ने हो, त्यो कसले हाल्ने ? यो कुरा यकिन भएर त्यहीअनुसार प्रस्तावहरू राष्ट्र बैंकमा पेस भयो भने मात्र काम अघि बढ्छ ।
० अहिले थुप्रै लघुवित्त कम्पनीहरू इजाजतको पाइपलाइनमा छन्, किन अड्किरहेको छ ?
– हामीले विगतदेखि नै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रक्रियालाई रोकेका छौं । तर, लघुवित्तका लागि हामीले खुला गरिदियौं । यसपछि अन्य क्षेत्रमा उहााहरूको चासो भए पनि लघुवित्तमा चााहिँ राष्ट्र बैंकले इजाजत दिन्छ भनेर धेरै लगानीकर्ता लघुवित्त बैंक खोल्न आकर्षित हुनुभएको छ । तर, अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्थाले गर्दा हामीले इजाजत दियौं भने पनि अर्थव्यवस्थाको धिमा गतिले गर्दा समस्या छ । भूकम्पका कारण अझैं तंग्रिन नसकेको अर्थ व्यवस्थामा केही गतिशीलता बढेसागै ती लघुवित्त बैंकहरूको आवश्यकता पनि बढ्छ । अहिले समग्र अर्थव्यवस्था सन्तोषजनक ढंगबाट नचलेका कारण भोलि बैंक मात्र खोलेर लगानीकर्तालाई पनि बेफाइदा, मुलुकलाई पनि बेफाइदा हुनु राम्रो होइन ।
० बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संसद्बाट अर्थमन्त्रीले फिर्ता गर्नुभयो, निकै विवाद भयो नि ?
– हामीले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्था खोल्दा त्यो संस्थाको संस्थागत सुशासन नबिग्रियोस् र आर्थिक वातावरणमा संस्था प्रतिस्पर्धी ढंगबाट काम गर्न सकेर संस्थाहरू दिगो होऊन् भन्ने सोचेर नै हामीले बाफिया संशोधनको प्रस्ताव गरेका हौं । संसद्मा पेस गरिएपछि ती कुराहरूमा केही सांसदहरूले चित्त बुझाउनुभएन । हामीले बुझाउन सकेनौं वा उहााहरूले बुझ्न सक्नुभएन, कमजोरी दुवैमा रह्यो । तर, माइक्रोफाइनान्स विकास बैंकको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले साना ऋणीहरूलाई, बचतकर्ताहरू सबैलाई फाइदा हुने गरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो ।
० बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधिका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन् नि ?
– हामीले सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरू र सीईओको पदावधि दुई कार्यकालभन्दा बढी गर्नुहुादैन भन्ने कुरा उठाएका हौं । यो कुरा ऐनमै सशक्त व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । जसलाई अपरिवर्तनीय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । एउटै व्यक्तिले सधैंभरि संस्थामा रहिरहने भन्ने हुादैन । उसले त्यस्तो अवस्थामा संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्दैन । उसको ज्ञान त रहला, तर दुई अवधि थपेर काम गर्नेबित्तिकै उसका सबै सोचाइहरू गतिशील नहुन सक्छन् । त्यसैले, गतिशीलताका निम्ति नयाानयाा व्यक्तिहरू नयाा सोचसहित संस्थामा आउनुपर्छ । त्यस हिसाबले ती प्रावधानहरू राखिएका थिए बाफियामा । सायद फिर्ता भयो, त्यो जस्ताको तस्तै आउाछ कि केही परिमार्जन हुन्छ, हेर्न बााकी छ ।