१ भाद्र २०७३, बुधबार ०४:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रस्तावित राजदूतले अदालत गुहारे

काठमाडौं । सरकारले राजदूत सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समय तोकेर बोलाइसकेपछि राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा नाम फिर्ता लिइएकामध्ये चारजनाले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । २२ जनाको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरिए पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेसको दबाबमा १४ जनाको सुनुवाइबाट नाम फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध दक्षिण कोरियाका लागि नाम सिफारिस भएका युवराज कार्की, जापानका लागि नाम सिफारिस भएका डा. खड्ग केसी, इजरायलका लागि नाम सिफारिस भएकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे र श्रीलंकाका लागि नाम सिफारिस भएका नारद भारद्वाजले सोमबार साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । एमाले कोटाबाट सिफारिस भएका भनी उनीहरूका नाम फिर्ता लिइए पनि सागै भएका महेन्ऽबहादुर पाण्डे र अलि अख्तर मिकरानीले भने निवेदनमा सही गरेका छैनन् । यसैगरी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)को कोटामा सिफारिस भएकाहरूले पनि मुद्दा दिएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूको पेसी बुधबार तोकिने भएको छ । निवेदनमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र संसदीय सुनुवाइ समिति, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।