१ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सतर्कता केन्द्रले गर्‍यो भ्रष्टाचारसम्बन्धी ६ सय ८६ उजुरी फस्र्योट

काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ०५९ सालमा स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्ऽले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ सय ७२ वटा उजुरी अध्ययन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउादै केन्द्रले यसको जानकारी दिएको हो । भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी सरकारी निकायमा भएका भ्रष्टाचारबारे केन्द्रले सतर्क गराउादै आएको छ । त्यसमध्ये ६ सय ८६ वटा उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई १४ बुादे सुझाव दिएको छ । केन्ऽका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो १४औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १४ बुादे सुझाव दिएका हुन् । ती सुझावहरू केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

सुविधा सम्पन्न बन्दै केन्द्र
सुरुमा तत्कालीन विशेष प्रहरी र केही निजामती कर्मचारीलाई मिलाएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनियमितता हेर्न स्थापना गरिएको केन्द्र सिंहदरबारको एउटा पुरानो घरमा थन्किएको थियो । केन्द्रले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न साधनस्रोतको अभाव रहेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठनपछि कार्यक्षेत्रका विषयमा पनि मतभेद रहादै आएको थियो । पछिल्लो समय केन्द्रले विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी निरोधात्मक उपायका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाउादै आएको छ भने केन्द्रलाई पनि साधानस्रोतले सम्पन्न पार्दै लगेको छ । अहिले केन्द्रले गर्ने प्राविधिक परीक्षणका लागि प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापनाको चरणमा छ । गत आर्थिक वर्षमा भएको बोलपत्रबमोजिम मेसिन उपकरण खरिद भई जडान प्रक्रियामा छ भने राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजना गरी २१ वटा, अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएका १६ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझाव वा निर्देशन दिने, सतर्क गराउने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्नेलगायतका काम गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ५ सय ३६ गरी १३ सय ८ उजुरी रहेकोमा ६ सय ८६ फस्र्योट गरेको हो । जसमध्ये अख्तियारलाई कारबाहीका लागि लेखिपठाएको ८५, सुझाव, निर्देशन, सर्तक र ध्यानाकर्षण गराइएका ६५ अन्य तामेलीमा गएका ५ सय ३६ उजुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, केन्द्रले सो अवधिमा ३३ वटा जिल्लाका ५ सय ३७ वटा सार्वजनिक निकायको नागरिक बडापत्र अनुगमन गरिएको, ३० वटा जिल्लाको ४ सय ९२ वटा सार्वजनिक निकायको स्थलगत अनुगमन गरी देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन एवं ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ ।

यस्ता छन् सुझाव
केन्ऽले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने क्रम बढेकाले यसलाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्न तथा विकास निर्माणका कामलाई परिणाममुखी बनाउन अनुगमन र निरीक्षणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । केन्ऽले आफूसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई एउटै संस्थागत संरचनामा ल्याई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । केन्ऽका सचिव रमानन्दप्रसाद यादवले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीन निकायलाई एउटै बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । केन्ऽले निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न ठेक्काको मर्मत–सम्भार अवधि थप गरेर पााच वर्ष पुर्‍याउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

एनजीओ र आईएनजीओको भ्रष्टाचार रोक्न माग
केन्ऽले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ र आईएनजीओ) क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सम्बन्धित कानुन र आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । १४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आईएनजीओ एनजीओ क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विशेषगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा हुन सक्ने आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई रोकथाम गर्न विद्यमान संघसंस्था ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाजकल्याण परिषद् ऐन २०४९ र अन्य सम्बद्ध कानुन एवं आचारसंहितालाई समयानुकूल सुधार तथा परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
आईएनजीओ एनजीओका गतिविधि रहस्यमय र अपारदर्शी बन्दै गएपछि यसअघि नै केन्ऽले एक अन्वेषण प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा एनजीओ/ आईएनजीओका नाममा भइरहेको लगानी वैदेशिक हस्तक्षेपमुखी रहेको किटान गरिएको छ ।
२०४६ सालअघि मुख्यत: आईएनजीओले नेपालमा खर्चने रकम नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्को खातामार्फत खर्च हुने गरेकोमा अहिले यस्ता संस्थाबाट सिधै गैरसरकारी संस्थाहरूमा रकम जाने गरेको छ । तर, यसरी प्रवाह भएको रकमको पूर्ण अभिलेख सरकारसाग समेत छैन ।
मुख्यत: नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा विभिन्न नामका परियोजना केन्ऽित गरी भित्रभित्रै स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिमा सक्रिय आईएनजीओको लगानीबारे चीनले लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी सतर्कताले अन्वेषण प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी विभिन्न आईएनजीओलाई नियमविपरीत क्षेत्रीय कार्यालय खोल्न अनुमति दिएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘नेपालमा कुनै पनि सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका अगैससहरूको क्षेत्रीय कार्यालय खोल्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति दिने गरेको पाइन्छ, तर त्यस्तो स्वीकृति कुन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी दिएको हो भन्ने स्पष्ट नहुने अवस्था देखिएको छ ।’ नेपालमा सक्रिय सयभन्दा बढी आईएनजीओ भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले संवेदनशील मानिने उच्च हिमाली क्षेत्रमा केन्ऽित भई तिब्बती मामिलामा काम गरिरहेका छन् ।

एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकमा करोडौं गोलमाल
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकमा करोडौं रकम भ्रष्टाचार तथा हिनामिना भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्ऽले गरेको अनुसन्धानले बैंकमा विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम गोलमाल भएको देखाएको हो ।केन्ऽको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सरोकारवाला निकायलाई कारबाहीका लागि पेस गरिएको केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए । सो बैंकका महाप्रबन्धक शिवजी राय यादवकै बदमासीका कारण अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बैंक व्यवस्थापन र ऋणीका बीचमा मिलेमतो गरी भुक्तानी तालिका बनाउने र ब्याजदर घटाउने कार्य भएको देखिन्छ,’ सतर्कता केन्ऽको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘यस कार्यबाट ०६८ भदौ २२ गतेदेखि ०७२ वैशाख ८ गतेसम्ममा बैंकलाई २१ लाख ५० हजार रुपैयाा ब्याज नोक्सानी भएको छ ।’ त्यसैगरी, बैंक व्यवस्थापनले ०७१ कात्तिक ११ मा तिर्न बााकी ऋण ५ करोड ६० लाख रुपैयााको ब्याजदर ११.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । ‘बैंक व्यवस्थापनको निर्णयबाट २.५ प्रतिशत घटाएका कारण सो मितिदेखि ०७३ वैशाख महिनासम्मको साधारण ब्याजदरको हिसाबले २२ लाख १६ हजार रुपैयाा बैंकलाई नोक्सान भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनअनुसार ०६९ मंसिर २९ गते १३ प्रतिशत ब्याजमा स्वीकृत गरिएको १ करोड ऋणको ब्याज घटाएर ११.५ प्रतिशत कायम गर्दा बैंकलाई ब्याजबापत ४ लाख र अन्य गरी कुल ४७ लाख ६२ हजार ५ सय घाटा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, बैंक व्यवस्थापनले धितो मूल्यांकनमा समेत गडबडी गरेको पाइएको छ । ०७२ वैशाख ९ गतेको कर्जा समितिको बैठकले २ करोड ४५ लाख रुपैयाा थप ऋण लगानीका लागि धितोको मूल्यांकन खाम्ने अवस्था नभएको देखिएपछि ०७१ कात्तिक ११ मा फेरि धितोको मूल्यांकन गराएको पाइएको छ । ०६८ पुस १ गते पुन मूल्यांकन गर्दा त्यसअघि १० करोड मूल्यांकन भएको सो धितोको मूल्यांकन ११ करोड रुपैयाा गरेको पाइएको छ । ‘एकातिर जबर्जस्ती धितोको मूल्यांकन बढाइएको छ भने अर्कोतिर धितोको ७५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि, त्यसबेला घरजग्गा धितोको वास्तविक मूल्यांकनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था थियो । बैंकको कर्जा नीति तथा विनियम २०६६ मा सञ्चालक समितिले तोकेको ब्याजदरको सीमाभित्र रही महाप्रबन्धकले अधिकतम १ प्रतिशतसम्म स्वीकृत ब्याजदर घटाएर लागू गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, १५ प्रतिशत रहेको ब्याजलाई महाप्रबन्धकले घटाएर १० प्रतिशतसम्ममा झारेका छन् । ‘दीर्घकालमा धितोले धान्न नसक्ने गरी अत्यधिक मूल्यांकन गराई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैले, केन्द्रले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन बैंक व्यवस्थापक वा कार्यालय प्रमुख वा कर्जा लगानी समिति वा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रस्तावकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ७ बमोजिम अख्तियारी मिचेर काम गर्ने कर्मचारीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म बैंकले १ अर्ब ६४ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने साढे ३ अर्ब रुपैयाा लगानी गरेको छ । यो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा शिवजी राय यादव विगत ६ वर्षदेखि कार्यरत छन् ।

केन्द्रलाई मजबुत बनाइनेछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यका संरचनाहरू प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्ऽ स्थापनाको १४औं वर्ष पूरा गरेको शुभ अवसरमा आयोजित वार्षिक स्थापना एवं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने ‘हाम्रा कतिपय सरकारी संरचना फगत औपचारिकताका लागि बनेको जनगुनासो छ, सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने गरी सरकारी संरचनाहरूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्दछ ।’ समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । सम्पूर्ण निकायबाट गरिने सेवा प्रवाहलाई जनोत्तरदायी बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्ऽलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण सहयोग गर्न तत्पर छ ।’ नागरिकका आकांक्षा धेरै भएको र त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त भएको भन्दै ट्राफिक समस्या, कालोबजारी, महागीजस्ता समस्या समाधानमा तत्काल जानुपर्ने प्रस्ट पारे ।