१ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राजनीतिक परिवर्तनहरूमा दलित स्वामित्वको प्रश्न

बितेका करिब सात दशकबीच नेपाल तीनवटा ठूला राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रियो । ००७ सालको संघर्षले राणा शासन त समाप्त गर्‍यो, तर त्यसको सामाजिक आर्थिक आधारका रूपमा रहेको सामन्ती संरचना बदल्न सकेन । यसले सहरबजारमा केही मात्रामा खुकुलोपन ल्याए पनि दलितहरूको मुक्तिका निम्ति आधारभूत रूपमा खासै कदम चाल्न सकेन । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई अपदस्थ गरी निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायत प्रणाली सुरुवात गरे । ०२० सालमा नयाा ‘मुलुकी ऐन’ जारी गरी ऐनको अदल १० मा छुवाछूत र जातपातको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख त गरे । तर, त्यसो गरे सजायको व्यवस्था नहुनाले त्यो प्रावधान व्यर्थ साबित भइदियो । ०२१ सालमा उनले ‘भूमिसुधार’ गर्ने अर्को नारा ल्याए । वास्तवमा त्यो भूमिसुधार कार्यक्रमले दलितहरूको भूमिहीनतालाई सम्बोधन नै गर्न सकेन । ३० वर्षको पञ्चायतकालभरि दलितको आर्थिक दरिद्रता र अपमानजनक सामाजिक स्थिति कायमै रह्यो ।
दोस्रो ठूलो परिवर्तन ०४६ सालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती प्रणालीलाई अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रणालीको स्थापना गर्‍यो । तर, ०४६ को परिवर्तनले पनि समाजको अर्थ राजनीतिक रूपान्तरणलाई एजेन्डा नै बनाउन सकेन । अर्थात्, पञ्चायत जाादा जातपातमा आधारित छुवाछूतको पनि अन्त्य भयो भनेर घोषणा गर्न सकिएन । ०४७ सालको संविधानले दलितहरूमाथि जातपातका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था त गर्‍यो, तर ‘हिन्दु अधिराज्य’को व्यवस्था भने कायमै राख्यो । राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र ठूलो ठानेर पुरानै सामाजिक आर्थिक नीति कायम राखेर पुरानै संरचनामाथि निर्भर रहेर नयाा समाज निर्माण गर्न सम्भव थिएन । आर्थिक उत्पादन सम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तन नभएकाले ०४६ पछि पनि करिब ५० लाखको संख्यामा रहेका दलितको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन आउन सकेन । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा एकजना दलित मात्र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए । त्यसबाहेक राजा र विभिन्न पार्टीबाट राष्ट्रिय सभामा आठजना दलित सांसद् बनाइए । पञ्चायतले एकजना दलितलाई राज्यमन्त्रीसम्म बनायो, तर २०४६ को परिवर्तनले १२ वर्षसम्ममा कुनै पनि दलित मन्त्री बनाइएन । सत्ताधारी पार्टीहरूका केन्द्रीय समितिमा दलितहरू पुग्न सकेनन् । यस अवधिमा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन, दलित विकास समितिको गठन, केही दलित मन्त्री हुनु, राष्ट्रिय सभामा जानु र केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा भए पनि आधारभूत रूपमा दलित केन्द्रित आशातीत कार्यक्रम गरिएन । यस अवधिमा दलित मुक्ति आन्दोलन भने निकै उन्नत स्तरको बनेको थियो ।
तेस्रो ठूलो ऐतिहासिक जनक्रान्ति ०६२/६३ को परिवर्तन हो, जसले नेपाली जनताको करिब सात दशक लामो प्रतीक्षापूर्ण सम्झौताहीन संघर्षपश्चात् दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको छ । यसकै बीचबाट मुलुक छुवाछूतमुक्त राष्ट्र, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ जारी भयो भने यसको अनुगमन गर्न दलित आयोगको गठन भयो । प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा राष्ट्रिय संरचना निर्माण गरियो र यसको गाविससम्म संरचना निर्माण गर्ने भनियो, तर गठन भएन । हलिया, बादीलगायतका समुदायको मुक्तिको घोषणा गर्ने काम भयो । ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/६३ ले दलित समुदायलाई परिवर्तनको हिस्सेदार बनाउादै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत झन्डै १ सय जनाको संख्यामा दलितहरू सभासद र एक दर्जनको संख्यामा मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, न्यायाधीशलगायत बन्न पुगे । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको समूल अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत दलित हक र छुवाछूतविरुद्धको हक राखिएको छ । केन्ऽदेखि स्थानीय तहसम्म संवैधानिक रूपमा दलित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ । विगत डेढ दशकदेखि कानुनसमेत नबनी स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको दलित आयोगलाई एकैपटक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । देशभरि छरिएर रहेको समुदायको हैसियतमा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना दलित राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अर्को नवीनता भनेको संविधानमा सामाजिक समूह (महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदि) र वर्गीय समूह (युवा, किसान, मजदुर आदि) छुट्टयाइएको छ । जसले सामाजिक सशक्तीकरण र वर्गीय उत्थानको बाटो स्पष्ट पारेको छ । समाजमा पिछडिएको र स्रोतसाधनमा पहुांचहीन समुदायलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा सशक्तीकरण र संरक्षण गर्ने अत्यन्तै प्रगतिशील व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रगतिशील आरक्षणको व्यवस्था आवधिक हुने मान्यताका आधारमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणनासागै मानव विकास सूचकांकका आधारमा संसदीय समीक्षा गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यसैले, क्रान्ति र यसको उपलब्धिको संस्थागत गर्नु भनेको नयाा मूल्य, नयाा दृष्टिकोण र नयाा गतिसहितको नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ ।
अबको बाटो : आर्थिक/सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरण
नयाा संविधानले नेपाली समाजको चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको छ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा २०२९ सम्म जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरोधी अभियान, २०२९ देखि २०७२ सम्म आरक्षणको आन्दोलन र नयाा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक हिस्सेदारीका साथ प्रगतिशील राजनीतिको जगमा आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरणको कार्यदिशा बनाइनुपर्दछ ।
अबको दलित आन्दोलनको रणनीति केवल दलितको मात्र होइन, समग्र उत्पीडित समुदायको वर्गीय आन्दोलनको नयाा संश्लेषणको जरुरी हुनेछ । कृषि, प्रविधि, संगीत तथा मनोरञ्जन, सुरक्षा, सफाइ, सेवा र विभिन्न शिल्पकारीका काम नै नेपालका दलितहरूको परम्परागत पेसा हुन् । दलित समुदायका परम्परागत सीप र पेसालाई, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्न विनाधितो र विनाब्याज ऋण उपलब्ध गराई उचित बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । जब दलितले गर्ने मुफ्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित/दण्डित हुन्छ अनि मानवश्रमको न्यायोचित मूल्य दिने–दिनैपर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ, जब मानवश्रम र श्रमिक वर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई ‘अछुत’ ठान्ने मानिस चाहिा अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिकप्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ, जब जोतिरहेको जमिनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिक मानिसको/दलितको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनत: र व्यवहारत: सुनिश्चित हुन्छ र जब शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउामा दलितहरू जनसंख्याको अनुपातमा पुग्ने संवैधानिक र व्यावहारिक स्थिति बन्छ । जब यी चारवटा स्थितिको निर्माण गर्न एकीकृत प्रगतिशील आरक्षणको प्याकेज बनाएर सन् २०१५ देखि २०२० लाई संविधान कार्यान्वयन र संविधानले निश्चित गरेका दलितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सहितका संरचना निर्माण गरिन्छ । र सन् २०२० देखि २०३० लाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरेर सार्थक योजनाका साथ मानव विकास सूचकांकसहित कार्यान्वयन गरिन्छ, तब दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडन र बहिष्करणको अन्त्य हुनेछ । अनि समावेशीकरणको झ्यालबाट भविष्यमा सबै प्रकारका भेदभाव विनाको सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील अर्को नवनेपाल सहजै देख्न सकिनेछ ।
लेखक : नेकपा एमालेसम्बद्ध दलित संगठन मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुन् ।