२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०६:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चटारो

काठमाडौं । असोज २ गतेभित्र सबै भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम प्रदान गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा साउन ३१ गतेदेखि नै विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । विविध कारणले आवास पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने अनुदानको रकम भूकम्प गएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले पाउन सकेका थिएनन् । लामो समयसम्म पीडितले आवास प्रबन्धका लागि केही सुविधा नपाएपछि प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावितहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन विशेष अभियान सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबहालीलगत्तै ४५ दिनभित्र ३१ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार भूकम्प प्रभावितहरूलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम दिइसक्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले एकमहिने विशेष अभियान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न विशेष अभियान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामप्रसाद थपलियाले अभियानअन्तर्गत सम्झौता सम्पन्न भएका घरधनीलाई अनुदान रकम दिने, अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने र दर्ता भएका गुनासोको सुनुवाइ गरिने बताए । उनले अभियान सफल पार्न क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा केन्द्रबाट आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति खटाइने बताए । पीडितलाई नयाँ कार्यविधि नबनेसम्म पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ नै दिइने बताइएको छ ।
प्राधिकरणका लागि सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक वित्तीय सहयोग सम्झौता भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, थप ८५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ र योसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गरिएको सहयोग प्रतिबद्धता रकम करिब ३ सय ५० अर्बमध्ये करिब ८० प्रतिशत रकमका लागि सहमति प्राप्त भइसकेको बताइएको छ ।
प्राधिकरणसँग २०७३ साल भदौ २५ गतेसम्म ४ लाख ३० हजार ९ सय २ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको तथ्यांक छ भने उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा सम्झौता गर्ने कार्य जारी छ । सम्झौता गरेकामध्ये भदौ २६ गतेसम्म ३ लाख ३८ हजार ६ सय ४२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान ५० हजार रुपैयाँका दरले १६ अर्ब ९३ करोड २१ लाख जम्मा भइसकेको जनाइएको छ । बैंक खातामा घरधनीको रकम जम्मा हुने क्रम जारी रहेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
वर्षापछि द्रुत गतिमा अघि बढ्ने
अधिकांश भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा घर पुनर्निर्माण जारी रहेको र पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण भइसक्ने भएकाले वर्षातको समयपछि घर पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्ने प्राधिकरणको आशा छ ।    निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि साउन १२ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई १९ अर्ब ३३ करोड ९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरिएको जनाइएको छ ।
उपत्यकामा सर्वेक्षण जारी
उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा भदौ २५ गतेसम्म ९५ हजार घरपरिवारको सर्वेक्षण जारी रहेको छ । यो सर्वेक्षणपछि अनुदान सम्झौता गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । लगत्तै भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पनि सर्वेक्षण गर्ने तयारी अघि बढाइएको बताइन्छ ।
बस्ती स्थानान्तरण गरिने
जोखिमयुक्त १ सय १७ क्षेत्रको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये ५६ वटा बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनामार्फत ३६ र सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ४६ गरी भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाहरूमा ८२ वटा सामूहिक आवासकोे निर्माण गरिएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापन प्रभावकारी
प्राधिकरणले प्रभावकारी ढंगले पिडितको गुनासो व्यवस्थापन गरेको दाबी गरेको छ । भदौ १३ गतेसम्म १ लाख ५८ हजार ४ सय ६६ गुनासा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये कतिपय गुनासाहरूको गाउँ र जिल्ला स्तरमा सुनुवाइ भइसकेको र केन्द्रमा पनि गुनासो सुनुवाइ जारी रहेको बताइन्छ ।
एकमुष्ट गफ मात्रै बन्यो
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावितहरूलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने मागसहित पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक नै अवरुद्ध पा¥यो । तर, अहिले सरकार फेरिएर कांग्रेस र माओवादीकै नेतृत्वमा बनेको छ । हिजोका दिनमा त्यस्तो माग गर्नेहरूको पनि अहिले भाषा फेरिएको छ । उनीहरू राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले एकमुष्ट अनुदान दिनै नसक्ने रहेछ भन्दै हिँडेका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुगेर दातृ मुलुक र संस्थाहरूसँग किस्ताबन्दीमा अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी यसअघि नै भएको भन्दै एकमुष्ट अनुदान दिन नमिल्ने बताएका हुन् । उनले भूकम्प प्रभावितहरूलाई दिने अनुदानमा दातृ मुलुक र संस्थाको पनि ठूलो अंश रहेकाले समझदारी बाहिर गएर अनुदान वितरण गर्न नसकिने बताएका थिए । सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने अवस्थामा मात्र एकमुष्ट अनुदान वितरण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । तर, त्यो अवस्था नभएकाले प्राधिकरणले समझदारी र कार्यविधिबाहिर गएर काम गर्न नसक्ने भन्दै सीईओ ज्ञवालीले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
पुराताŒिवक सम्पदा पूर्ववत् नै
भूकम्पपछि पुरातत्व विभागको समन्वयमा ४९ वटा पुराताŒिवक आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । रानीपोखरी, पाटनको मणिमण्डप, कृष्ण मन्दिर, स्वयम्भूको अनन्तपुर, भक्तपुरको फसिदेग, हनुमान ढोकाको वंशगोपाल, बौद्ध स्तूपा, साँखुको बज्रयोगिनीलगायत पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । धरहराको प्रारम्भिक डिजाइन तयार भई सार्वजनिक गरिएको र परम्परागत बस्तीहरूको मापदण्डको मस्यौदा तयार भई निर्णय प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
सरकारी कार्यालय निर्माणको अभियान
प्राधिकरणले १२ सय विद्यालयसम्बद्ध व्यवस्थापन समितिमार्फत पुनर्निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । एसियाली विकास बैंक एडीबी र जापानी सहयोग नियोग जाइकामार्फत ६ सय विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, जसमध्ये ६२ विद्यालय निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया भई निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, करिब ५ सय विद्यालय निर्माणका लागि विभिन्न संघ÷संस्थाहरूसँग सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, प्री–फेब्रिकेटेड संरचनामा सयवटा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अरू सयवटाको निर्माण कार्य जारी छ । ४ सय ४४ स्वास्थ्य केन्द्र तथा वीर अस्पताल, प्रसूति गृह लगायतका अस्पताल निर्माणका लागि विभिन्न संघ संस्थासँग सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यता सार्वजनिक भवनतर्फ पनि नेपाली सेनाको मुख्यालयसहित २१ वटा भवनको निर्माण जारी रहेको छ । १ हजार ८८ वटा ब्यारेक भवनका लागि डिजाइन जारी रहेको, भूकम्पबाट क्षति पुगेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भवनहरूको डिजाइन कार्य भइरहेको, सर्वाेच्च अदालतलगायतका भवन पुनर्निर्माण भइरहेको र भूकम्पबाट क्षति पुगेका जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा अस्थायी व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।