५ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बाजा बजाएर आउँदै छ संकट

‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।’

नेपालको संविधानको धारा २९६ (१) मा लेखिएको समय–सीमा आउन अझै १६ महिना बाँकी छ । त्यसैले, त्यसबारे अहिल्यै चिन्ता गर्नु हतारजस्तो देखिए पनि नेपालको राजनीतिले जुन दिशा र गति समातिरहेको छ, त्यसले अहिले नै त्यसपछि मुलुक कता जाला भन्ने संशय उत्पन्न गरेको छ । ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र सरकार भइरहेको बेला पनि सम्पूर्ण ध्यान त्यसलाई कसरी जोगाउने र हटाउने भन्नेमै केन्द्रित भइरहने नियतिबाट गुज्रिरहेको नेपालमा संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको समय–सीमाभित्र कल्पना गरिएका काम हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिएको छ । किनभने, अहिलेसम्म कुनै कामहरू पनि समय–सीमालाई ख्याल गरेर भएका छैनन् ।

संविधानले २०७४ माघ ७ गतेसम्म एक पूर्ण लोकतान्त्रिक चक्र पूरा गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसपछि मात्रै हुने नयाँ चुनावले सम्पूर्ण रूपमा संक्रमणकालको अन्त्य गर्दछ र मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँछ । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम यसबीचमा पूरा हुने आधारचाहिँ दिनदिनै कमजोर भइरहेका छन् । संकट बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा चाहिँ बाजा बजाएरै संकट आएको देखिन्छ । जस्तो, ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले माओवादीका कारण चुनाव हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउनकै लागि संसद् विघटन गरेका थिए, दलहरूलाई थाहा नभएर अघिल्लो संविधानसभाको म्याद सकिएको होइन ।

संकट बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा चाहिँ बाजा बजाएरै संकट आएको देखिन्छ । जस्तो, ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले माओवादीका कारण चुनाव हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउनकै लागि संसद् विघटन गरेका थिए, जसका कारण ज्ञानेन्द्रले खेल्न पाए । अझ नजिकको उदाहरण हेर्नुपर्दा दलहरूलाई थाहा नभएर अघिल्लो संविधानसभाको म्याद सकिएको होइन । पटकपटक थपिएको म्याद ०६९ जेठ १५ गते सकिन्छ भन्ने जानकारी सबै दललाई थियो । थपमा सर्वोच्च अदालतले अबचाहिँ म्याद थाप्न मिल्दैन भनेर फैसलासमेत सुनाइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा जानाजान दलहरूले केही गरेनन् र मुलुक अकल्पनीय संवैंधानिक तथा राजनीतिक संकटमा फस्यो ।

फलस्वरूप, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेर त्यस दुश्चक्रबाट बाहिर निस्किँदा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएर हामीले तिरेको मूल्य यति छिट्टै बिर्सन मिल्दैन ।मोटामोटी रूपमा हेर्दा बाँकी १६ महिनामा कम्तीमा अर्को एउटा सरकार बन्ने सम्भावना पक्कापक्की नै छ । यसको अर्थ दलहरूको सम्पूर्ण रूपमा ध्यान भएको सरकार फाल्ने र नयाँ बनाउनेमै केन्द्रित हुनेछ, संविधान कार्यान्वयनमा होइन । भन्नलाई संविधान कार्यान्वयन भने पनि त्यस दिशामा अहिलेसम्म सिन्को नभाँचिनुले अबका दिन कसरी बित्लान् भन्ने अनुमान गर्ने मौका दिएको छ ।

दलहरूले १४ वर्षदेखि अन्यायपूर्वक बेवास्ता गरेको स्थानीय निर्वाचन गर्न कुनै दल इच्छुक देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डल नै तयार हुने अवस्था नभएपछि संक्रमणकालीन अवस्थाअन्तर्गत निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नरहने मात्र होइन, संविधानको महŒवपूर्ण पक्ष नै बेवारिस हुन्छ । मुख्य रूपमा अहिलेसम्म संघीयताकै टुंगो लागेको छैन । सातवटा प्रदेशमा सहमत नभएका मधेसी दलहरूको आन्दोलन बेवारिसे अवस्थामा पुगे पनि त्यही संवैधानिक प्रावधान हुबहु कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ ।

अघिल्लो सरकारले दिल्लीमा बुझाइएको चारबुँदे ननपेपरको मानका लागि पनि त्यसमा अलिकति संशोधन गरे पनि उनीहरू सन्तुष्ट भएनन् र अहिलेको सरकार पनि डेढ महिनासम्म उनीहरूलाई मनाउन असफल भइरहेको छ । कुन प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् भनेर तय गर्ने त परको कुरा भयो, केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रको वितरणका आधारमा पनि सहमति कायम हुन बाँकी नै छ ।

अनि दलहरूले १४ वर्षदेखि अन्यायपूर्वक बेवास्ता गरेको स्थानीय निर्वाचन गर्न कुनै दल इच्छुक देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डल नै तयार हुने अवस्था नभएपछि संक्रमणकालीन अवस्थाअन्तर्गत निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नरहने मात्र होइन, संविधानको महŒवपूर्ण पक्ष नै बेवारिस हुन्छ ।

स्थानीय तहको टुंगो लगाउन गठित समितिको कामले गति लिन सकेको छैन । ५ सय ६५ स्थानीय निकाय बनाउने भनिए पनि त्यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेकै कारण आयोग पनि अन्योलमा परेको छ । अहिले आयोगले संख्या र सीमा टुंगो लगाउन सके चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि ढिलासुस्तीका कारण मर्दै गएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले निकालेको तथ्यांकअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न झन्डै २ सय कानुन आवश्यक छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरेबाहेक अहिलेसम्म संसद्मा त्यसबारेमा ठोस छलफल सुरु भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले थोरै कानुनका मस्यौदा संसद्सम्म त पु¥याएको छ, तर ती पर्याप्त छैनन् । यही गतिले अघि बढ्दा कुनै पनि हालतमा दुई वर्षभित्र ३ सय कानुन बन्नै सक्दैनन् । पुराना कानुनलाई नयाँ संविधानसम्मत बनाउने काम त अलग्गै छ ।

प्रदेश हुने भनिए पनि प्रदेशको कुनै संरचनाबारे केही योजना बनेको छैन । भौतिक संरचना पनि आफैंमा महŒवपूर्ण विषय भएकाले शासन सञ्चालनका लागि तिनको आवश्यकता झन् खड्किन्छ । तर, कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने टुंगो प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपछि त्यसैले लगाउने भएकाले अहिलेदेखि भौतिक संरचना बनाउन सकिने कुरा पनि भएन । यस्तो अवस्थामा भोलि गभर्नर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका कार्यालयहरू कसरी रातारात बनाउन सकिन्छ ? प्रदेश सभा भवन र प्रादेशिक कार्यालयका संरचनाहरूबारे पनि अहिले कुनै गृहकार्य छैन । झन् कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुन्छ र त्यो कसरी विन्यास हुन्छ भन्ने त गृहकार्य नै भएको छैन ।

सबभन्दा ठूलो कुरा दलहरूका बीचमा न्यूनतम विषयमा पनि सहमति देखा परेको छैन । संविधान बने पनि संक्रमणकाल टुंगिएको छैन । यसलाई टुंग्याउन सबै दल एउटै सरकारका बस्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, नेपालमा चाहिँ कुनै विषयमा सहमति गर्नुको अर्थ सरकारमा हुनुका रूपमा बुझिन्छ । एउटा दललाई अर्को दलले नमान्ने अनि एउटा नेताले अर्को नेतालाई नस्विकार्ने स्थिति आएपछि अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । अहिले कतिपय शक्तिकेन्द्रहरू नेपाललाई त्यही प्रयोगशाला बनाउन चाहन्छन् र अहिले देखापरेका मार्गचित्रहरूले पु¥याउने गन्तव्य पनि त्यही नै हो ।

हामीसँगका विकल्पहरू सकिँदै गएका छन् । एमाले, एमाओवादी वा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने रहर पनि बाँकी समयमा पूरा होला । तर, मुख्य कुरा गर्ने कामबारे चाहिँ कसैमा पनि स्पष्टता पाइँदैन । वैधानिक र स्वाभाविक विकल्पहरू सकिए पनि अवैधानिक र अस्वाभाविक विकल्पहरू हावी हुन्छन् भन्ने निकटको विगतले देखाइसकेको छ । एउटा दललाई अर्को दलले नमान्ने अनि एउटा नेताले अर्को नेतालाई नस्विकार्ने स्थिति आएपछि अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

अहिले कतिपय शक्तिकेन्द्रहरू नेपाललाई त्यही प्रयोगशाला बनाउन चाहन्छन् र अहिले देखा परेका मार्गचित्रहरूले पु¥याउने गन्तव्य पनि त्यही नै हो । एकाएक संकट आउँदैन र त्यो संकट निम्त्याउन अहिले अनेक सरकारका चल्लाहरू कोरल्न थालिएको छ । एकपछि अर्को दललाई असफल बनाउने र अन्ततः दलहरूका बीचमा सहमति बन्न नदिने स्थिति निर्माण गर्न नै अहिले एउटा दलविरुद्ध अर्को दललाई खडा कोसिस भइरहेको छ । यसको अन्तिम परिणति कुनै पनि दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अर्को निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र फेरि गैरराजनीतिक सरकारका नाममा आफ्नो इच्छापात्रलाई सतहमा ल्याउने योजनामा पुग्छ ।

वर्तमान सरकारबाट कुनै समस्या समधान होला भन्ने आशा व्यर्थ भइसकेको छ । मधेसी दलहरूले उठाएका सबै माग जायज छैनन्, तर उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सकिँदैन । मधेस समस्या जति लम्बिन्छ, संविधानको कार्यान्वयन त्यति ढिला हुन्छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा न्यूनतम सहमति नबनी र आवश्यक कानुनहरू नबनी संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयन नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मुलुक डरलाग्दो सुरुङतिर हिँडिरहेको प्रतीत हुन्छ । यसो भन्दा सरकारमा रहेर पुरै मुलुक आफैं थामिरहेको भानमा रहेकाहरूलाई अपाच्य हुन सक्छ । तर, एक रातमा सरकार हल्लाउने विशिष्ट क्षमता भएको मुलुकमा सबै कुुरा सहज रूपमा हुन दिइरहेका छैनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।