५ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चोरबाटोबाट विद्युत्मा कुलमानको नियुक्ति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ चयन भएका छन् । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धापछि अदालतको आदेशबाट कार्यकारी निर्देशक बनेका मुकेश काफ्लेलाई जबर्जस्त राजीनामा गर्न लगाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको हो ।

यसअघि चिलिमे परियोजनामा काम गरेका घिसिङले आफ्नो छवि नराम्रो बनाएका थिएनन् । तर, तत्कालीन मन्त्री राधा ज्ञवालीले अन्य कसैलाई उक्त परियोजनामा ल्याउन कुलमानलाई जगेडामा राखेकी थिइन् । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । घिसिङ प्राधिकरणकै ११औ तहका कर्मचारी हुन् ।

कसरी खुल्यो घिसिङको बाटो ?

सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको बहानामा काफ्लेलाई हटाउने भएपछि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उनले राजीनामा बुझाएका थिए । काफ्लेले राजीनामा दिएको पाँच दिनपछि घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले तीन सदस्यीय समिति बनाएका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई तीन दिनभित्र नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । समितिकै सिफारिसमा परेको घिसिङलाई सरकारले बुधबार कार्यकारी निर्देशक बनाएको हो ।

घिसिङ को हुन् ?

प्राधिकरणकै कर्मचारी घिसिङले चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक भएर लामो समय काम गरे । उनले चिलिमेकै आम्दानीबाट तीनवटा अन्य आयोजना निर्माण सुरु गरेका थिए । ती आयोजनाको निर्माण तीव्रगतिमा अघि बढाइरहेकै बेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले घिसिङलाई सरुवा गरेर प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा गरेकी थिइन् ।

घिसिङलाई चिलिमेबाट सरुवा गरेपछि रसुवामा आन्दोलनसमेत भएको थियो । रसुवामा सक्रिय राजनीतिक दलहरूसमेत विभाजित भएर आन्दोलनको समर्थन र विरोध गरेका थिए । घिसिङको सरुवापछि चिलिमेको सेयरको भाउसमेत तल ओर्लिएको थियो ।

घिसिङलाई माओवादी भएको आरोप

काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले पनि घिसिङलाई माओवादी भएकै कारण आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै सरुवा गरेर उक्त स्थानमा एमालेनिकट कर्मचारी ल्याएकी थिइन् ।

चुनौती के–के छन् ?

उनले चिलिमे परियोजनालाई जुन स्थानमा पु¥याए, प्राधिकरणलाई पनि त्यही उचाइमा पु¥याउनु उनका लागि चुनौती बनेको छ । यस्तै, उपभोक्तालाई लोडसेडिङमा केही राहत दिनु नै कुलमानका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ । चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली, घाटा नियन्त्रणलगायत दर्जन चुनौती घिसिङको अगाडि रहेको बताइन्छ ।

यी काम गर्न सक्लान् उनले ?

अहिले आन्तरिक उत्पादन बढेर केन्द्रीय प्रसारणमा धेरै विद्युत् थपिने सम्भावना छैन । भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउन ट्रान्समिसन लाइन र सब स्टेसनले सहयोग गर्दैन । नेपाल भारत क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण र सब स्टेसन उनका अहिलेका मुख्य चुनौती हुन् । प्राधिकरणले नै सुरु गरेका आयोजना समयमै निर्माण गरेर लोडसेडिङ घटाउनु पनि उनका कार्यभारभित्र रहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण समयमै नभएको भन्दै लमजुङ, कालीगण्डकी करिडोर र सोलु करिडोरमा प्राधिकरणको आलोचना भइरहेको छ ।

११ जनाभन्दा कनिष्ठ घिसिङ

प्राधिकरणमा घिसिङभन्दा वरिष्ठहरू थुप्रै छन् । उनले ती वरिष्ठको सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ । गत शुक्रबार उनको पदबहालीका दिन अनुपस्थित भएका उपकार्यकारी निर्देशकहरू आइतबार कार्यकारी निर्देशकले बोलाएको बैठकमा पनि अनुपस्थित भए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, उनीहरू कार्यकारी निर्देशकलाई असहयोग गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । घिसिङको नियुक्तिसँगै कोही दसैंसम्म लामो बिदामा बसेका छन् । सरकारले आफूभन्दा एक तहमुनिका घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले असहयोग गर्न थालेको बताइन्छ । घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणका ११ औँ तहबाट १३औं तहमा नियुक्त भएका हुन् ।

अहिले घिसिङप्रति असन्तुष्टि जनाई असहयोग गर्नेमा उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धर, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय सुरेन्द्रराज राजभण्डारी, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका राजीव शर्मा, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराई र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुनीलकुमार ढुंगेल रहेका छन् । अर्थ निर्देशनालयलगायत अन्य केही विभागमा निर्देशकहरूले कामु उपकार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अहिले वरिष्ठताका हिसाबले प्राधिकरणमा उत्पादन विभाग हेर्ने शेरसिंह भाट रहेका छन् ।

काफ्लेले राजीनामा दिएपछि भाटलाई नै निमित्त कार्यकारी–निर्देशकको जिम्मा दिइएको थियो । त्यस्तै, कामु उपकार्यकारी–निर्देशकहरूमा योजना विभागका प्रमुख जगदीश्वरमान सिंह, लेखाका प्रमुख लेखनाथ कोइराला र प्रशासनका प्रमुख शान्तिलक्ष्मी शाक्य रहेका छन् । त्यसो त, घिसिङलाई कार्यकारी–निर्देशक बनाइँदा प्रतिस्पर्धाको आधारबाट छनोट गर्ने परम्परा पनि मिचिएको छ । पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी–निर्देशक छनोट गर्न सुरु गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाकै आधारमा यसअघि दीपेन्द्रनाथ शर्मा, उत्तरकुमार श्रेष्ठ र रामेश्वर यादव नियुक्त भएका थिए । यादव भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि खुला प्रतिस्पर्धामा दोस्रो वरीयतामा रहेका काफ्लेले नियुक्ति पाएका थिए ।

घिसिङको प्रतिस्पर्धा नभई मनोनयन

सरकारले भने घिसिङलाई प्रतिस्पर्धाबाटै छानेको जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्य समितिले आवेदन दिएकामध्ये घिसिङसहित विद्युत्् विकास विभागका उपमहानिर्देशकद्वय मधु भेटवाल र नवीनराज सिंहलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्येमन्त्री परिषद् बैठकले घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत्् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सिफारिस गर्न गठित समितिका सयोजक घिमिरेले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्् प्राधिकरण, विद्युत्् विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोगलगायतबाट आठजनाले आवेदन दिएकोमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा तीनजनालाई सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको कारण देखाउँदै छोटो समयमै नियुक्त गर्न तोकिएको आठ निकायबाट कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिन तीन दिनको मिति राखेर ऊर्जा मन्त्रालयले ती निकायमा पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणका ११ र १२ तहका कर्मचारीले भाग लिन पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको थियो । जसमा विद्युत्् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र नियमनका क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको तथा हाइड्रोपावर, इलेक्ट्रिकल, सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने गरी मापदण्ड तोकिएको थियो । तर, यसलाई प्रतिस्पर्धा नभई मनोनयन भन्न मिल्ने प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

चौथो प्रयासमा हटे काफ्ले

पूर्वकार्यकारी–निर्देशक काफ्ले राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएको पालामा नियुक्त भएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी–निर्देशकमा छनोट भएका रामेश्वर यादव ट्रान्सफर्मर काण्डमा मुछिएपछि निलम्बनमा परे । यादव निलम्बनमा परेपछि वैकल्पिक सूचिमा परेका काफ्लेले सो पद सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । सुरुका दिनमा तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीसँग कुरा मिले पनि पछि भने मन्त्री र काफ्लेबीच विवाद उत्पन्न भयो । विवाद भएपछि मन्त्री ज्ञवालीले काफ्लेलाई हटाउन निकै प्रयत्न गरिन् । तर, उनी सफल हुन सकिनन् । ज्ञवालीपछि ऊर्जा मन्त्रालय रायमाझीले सम्हाले ।

रायमाझी ऊर्जामन्त्री भएपछि काफ्लेलाई दुईदुई पटकसम्म हटाउन कोसिस गरियो । अझ, काफ्लेले नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको हैसियतले भाग लिएको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अनुत्तीर्णसमेत भएको हुँदा त्यही आधारमा उनलाई हटाउने बहाना मिलेको थियो । अन्ततः शर्माले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि चौथोपटकको प्रयत्नमा काफ्लेलाई हटाइएको छ । उनको यो राजीनामासँगै नेपालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा चाकडी चाप्लुसी गरेर नै पद पाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।