१० कार्तिक २०७३, बुधबार ०७:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चलखेलको अखडा बन्यो महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय

काठमाडौं । गत असोज ६ गते महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत १ सय ५ सहलेखापालको सरुवा सूची प्रकाशन ग¥यो । त्यति मात्र होइन, सोही दिन ७ सय ८० लेखापाल, ५८ उपसचिव, ५ सय ५ लेखा अधिकृत गरी जम्मा १५ सय ८८ को सरुवा भएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लामो चलखेल र गृहकार्य पछि उक्त सूची प्रकाशन गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए । दसैंको मुखमा रातारात गरिएको सरुवा भएकाले त्यसले उतिसारो चर्चा पनि पाएन । तर, स्रोतका अनुसार हरेक वर्ष लेखा समूहका कर्मचारीहरूले मालदार स्थानमा सरुवाका लागि करोडौंसम्म खर्च गर्ने र विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट फोन गराउने समेत गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारीहरूका लागि अत्यन्त आकर्षक मानिएको लेखा समूहमा कर्मचारी सरुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गरेको लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवामा आर्थिक चलखेलकै कारण व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो । योपटक करोडौंको चलखेल भएकाले सरुवामा ‘सरुवा मापदण्ड २०७३’ विपरीत काम भएको भन्दै अधिकांश कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । सो कार्यालयका सहसचिव तथा प्रशासन शाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले आर्थिक चलखेल गरेर मापदण्ड मिचेर सरुवा गरेको बताइन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख तथा सोझा सचिव राजेन्द्र नेपाल सरुवाको दबाब खेप्न नसकेर कार्यालय नै आउन छाडेका थिए । सचिव नेपाल हप्तौंदेखि कार्यालय नआएको मौका छोपेर सहसचिव भण्डारीले लेनदेनका आधारमा त्यसरी सरुवा गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यसरी मिचियो मापदण्ड

सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक पार्न भन्दै सरुवा मापदण्ड लागू गरिएको छ । तर, उक्त मापदण्ड देखाउने दाँत मात्र भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र दरबन्दीका आधारमा विभिन्न कार्यालयलाई तीन किसिमको कार्यालयका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार अनुसूची १ बमोजिमका कार्यालयहरूमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, उच्च कार्यबोझ र स्रोत–साधन र सुविधायुक्त साथै सरुवाका लागि अत्यधिक चाप भएका कार्यालयहरू पर्छन् भने अनुसूची २ बमोजिमका कार्यालयहरूमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, मध्यम खालेका कार्यबोझ, स्रोत साधन र सुविधायुक्त साथै सरुवाका लागि चाप भएका कार्यालयहरू पर्छन् । त्यस्तै, अनुसूची ३ अन्तर्गत साधारण प्रकृतिको कार्यसञ्चालनका कार्यालयहरू पर्छन् ।

चलनचल्तीका भाषामा अनुसूची नम्बर १ को कार्यालयहरू कमाइ बढी हुने, अनुसूची नम्बर २ का कार्यालयहरू मध्यम कमाइ हुने र अनुसूची नम्बर ३ का कार्यालयहरूमा जानै नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोचकर्मचारीहरूमा पाइन्छ । अधिकांश कर्मचारीहरूको रोजाइ विकासे अड्डा, परियोजनाहरू र ठूलो संख्यामा बजेट प्रवाह र परिचालन हुने कार्यालय पर्छन् । मापदण्डअनुसार अनुसूचि ३ मा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई १ मा सरुवा गर्नुपर्नेमा राम्रा स्थानबाट राम्रामै र केहीलाई नराम्रा तथा अनाकर्षक स्थानबाट अनाकर्षक स्थानमै सरुवा गरिएको छ ।

महालेखा र कोलेनिका बसेकालाई रोजीछाडी

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र त्यस मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरू तुलनात्मक रूपमा आकर्षक मानिन्छ । किनकि हरेक सरकारी कार्यालयका आन्तरिक अडिटका क्रममा बिल पास गर्दा त्यहाँ सिधै प्रतिशतको हिस्सा माग गरिन्छ । र, त्यसरी अतिरिक्त आम्दानी लिनुलाई वैधानिकजस्तै मानिन्छ । त्यति मात्र होइन, ती अड्डामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले ५० प्रतिशत भत्तासमेत पाउँछन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूमध्ये अधिकांशले बजेट बढी हुने विकासे अड्डा तथा प्रोजेक्टतिर जाने सौभाग्य पाएका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमै बसेर च्यानल मिलाउन सक्ने अधिकांशले मापदण्ड मिचेरै भए पनि आकर्षक स्थानमा बस्ने मौका पाएका छन् । जसका लागि सहसचिव केवल भण्डारीलाई खुसी पार्न सक्नु नै उनीहरूको खुबी रहेको बताइन्छ । खासगरी सहसचिव भण्डारीका अलावा उपसचिव गजेन्द्रलाल श्रेष्ठको पनि सरुवा सूचि बनाउने बेलामा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ । खासगरी महालेखा र कोलेनिकाका कर्मचारीलाई रोजेको स्थानमा अनुसूचीको मापदण्ड मिचेरै सरुवा गरिएको बताइन्छ ।

माग्दै नमागेकालाई पनि नियतवश सरुवा

प्रायगरी दुई वर्ष अवधि पूरा भइसकेको र उसले सरुवा मागेको अवस्थामा मात्र सरुवा हुने गर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरूको प्रायः उनीहरूले नमागी सरुवा नगर्ने र मागे पनि मागेकै स्थानमा सरुवा दिने आम चलन छ । केही कार्यालयमा आधिकारीक ट्रेड युनियनका अधिकारीहरूलाई भने सरुवा माग्दै नमागेको अवस्थामा पनि विनाजानकारी आकस्मात् सरुवा गरिएको छ । त्यसमा सहसचिव भण्डारीले राजनीतिक आस्था र आफूलाई चाकडी गर्नेहरूमा आधारमा निर्णय गरेको बताइन्छ ।

भण्डारी यस्तोसम्म गर्छन्

तातोपानी भन्सार, वीरगन्ज भन्सारलगायतका आकर्षक कार्यालयमा यसअघि बसिसकेका भण्डारी प्रशस्त सम्पत्ति आर्जन गरिसकेका कर्मचारीमा पर्छन् । त्यसैले त उनको निजी निवासमा पौडी पोखरीसमेत रहेको बताइन्छ । सबैतिर सेटिङ मिलाउन र जुन राजनीतिक शक्ति सत्तामा आयो, त्यसैको नजिक हुन विशेष कला भएका मानिन्छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा रहँदा उनी विवादमा आएर कारबाहीमा समेत परेका थिए । उनी पैसाका लागि कतिसम्म गिर्छन भन्ने कुरा त केही अघि मात्र कार्यालयमा भएको एउटा टेन्डरले प्रमाणित गरेको छ ।

सहसचिव केवल भण्डारीले केही दिनअघि कार्यालयसम्बन्धी खर्चमा आफैं संलग्न भएर एउटा टेन्डर गरी मोटो रकम हात पारेको बताइन्छ । २५ लाख खर्च हुने एक टेन्डरमा ६५ लाख लागत राखेर रामशरण गौतम प्रोपाइटर रहेको फर्मलाई उनले टेन्डर स्वीकृति गराएका थिए । कसैले फिर्ता लिन चाहे २४ घण्टा पहिल्यै टेन्डर फिर्ता लिइनुपर्नेमा अन्य बोलपत्रदाताहरूलाई सोही दिन बिहान दुई÷तीन घण्टाअघिसम्म फिर्ता लिन लगाएर सेटिङ मिलाइएको बताइएको छ ।

कसैलाई पुर्पुरोमा हात, कसैलाई मासुभात

यो पटक सरुवामा ‘कसैलाई पुर्पुरोमा हात त कसैलाई मासुभात’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको बताइन्छ । यो समूहमा कसैले मासिक ५ लाखसम्म त कसैले शुद्ध तलब मात्र पाउने अवस्था बन्ने भएकाले पनि बढी हानथाप हुने गरेको छ । योपटक अधिकांश सरुवा सूची केलाउँदा यस्तै देखिएको छ । सहलेखापालमा १८औं नम्बरमा सरुवा खरिधन राई जिल्ला वन सोलुखुम्बुबाट कार्यालयबाट जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा सरुवा भए । यो विकासअन्तर्गतका कार्यालयबाटै विकासअन्तर्गतकै कार्यालयमा भएको सरुवा मानिन्छ । त्यस्तै, बैकुण्ठ कार्की, वासुदेव फुँयाल, सुरेन्द्र ढुङ्गानालगायतको पनि राम्रोबाट राम्रोमै सरुवा भएको छ । यसैगरी, लेखापाल सरुवामा पनि केही भाग्यमानीहरूले यस्तै मौका पाएका छन् ।

चौथो नम्बरमा लेखापालमा सरुवा भएका कमलप्रसाद भट्टराई, गोविन्दबहादुर सारु, भीष्म रिजाल, राजु ढुंगाना, पोषण खनाल, बब्लुकुमार अग्रहरी, बाबुराम आचार्य, नरेशकुमार राई, लक्ष्मीदत्त भट्ट, ज्ञानबहादुर सिञ्जालीलगायतले त्यस्तो मौका पाएका छन् । त्यस्तै, पहाडमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तराईमा काम गर्न असहज हुने भएकाले तत्काल तराईमा सरुवा नहुने प्रचलन भए पनि सिधै तराईमा समेत सरुवा गरिएको छ भने कुनै जिल्लामा लेखाको त्यही पदको दरबन्दी खाली रहँदा र उक्त कर्मचारीले त्यही स्थानमा सरुवा माग्दा पनि त्यहाँ सरुवा नगरेर अन्यत्र पठाइएको छ ।