२८ कार्तिक २०७३, आईतवार ०५:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

रिझाएर समस्या समाधान हुँदैन

भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको तीनदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । १८ वर्षपछि भएको राष्ट्रपति तहको यस भ्रमणको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध असहज स्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला भएको यस भ्रमणको चर्चा अलि पछिसम्मै चल्नेछ । मुखर्जीको भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउने प्रयासकै एक अंगका रूपमा हेरिएको थियो । नवनिर्मित संविधानप्रति असहमति जनाउँदै भारत नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीमा ओर्लिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । आठ महिना लामो नाकाबन्दी खपेको नेपालले नाकाबन्दीको अन्त्यपछि सम्बन्धलाई सहज बनाउने दिशामा प्रयत्न आरम्भ ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एकपटक र प्रधानमन्त्री दाहाल दुईपटक भारत भ्रमणमा निस्किए । मन्त्रीस्तरीय भ्रमणको त हिसाब गरेर साध्य नै छैन । भारत पनि सम्बन्धलाई सामान्य बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । मुखर्जीको भ्रमण यी सबैको परिणाम थियो ।

मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका सम्बन्धमा नेपाल अपेक्षित रूपमा परिपक्व बन्न सकेको पाइएन । भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउने नाममा सरकारले जे–जस्तो निर्णय र व्यवहार प्रदर्शन ग¥यो , त्यसले यस्ता भ्रमणहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मात्र पाखा लगाएन , गुलामीको मानसिकतासमेत प्रकट हुन पुग्यो । यो नेपाली शासकहरूमा इतिहासदेखि रहँदै आएको मानसिकताको निरन्तरता थियो । यस्तो व्यवहारले २०६२÷६३ को जनक्रान्तिकै हुर्मत लिएको अनुभव नेपाली जनताले गरे । पाहुनालाई स्वागत र सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा कुनै कमी रहन दिनहुन्न । सम्बन्ध असहज बनेका बेला हुने भ्रमणप्रति अझ गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ । तर, यस्तो स्वागत र सम्मान पनि समानतामा आधारित र स्वाभाविक हुनुपर्छ । पञ्चायतका बेलामा बाह्य राष्ट्रका प्रमुखहरू आउँदा सार्वजनिक बिदा दिइन्थ्यो ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि यसलाई अनुपयुक्त ठानेर हटाइयो । अहिले पञ्चायतको यस ‘पे्रत’लाई पुनः ब्युँझाइयो । चीनका राष्ट्रपति आउनु कहाँ छ कहाँ, पहिले नै बिदाको घोषणा गरेर गाईजात्रा देखाइयो । बिदाको घोषणा स्वागत र सम्मान होइन, हीनग्रन्थी र दास मानसिकताको प्रदर्शन थियो । यसमा कुनै दूरदर्शिता, परिपक्वता र व्यावहारिकता देखिन्न । कुनै कूटनीतिक सुझबुझ र चिन्तन पनि भेटिन्न । यसमा खुसी बनाउने मनोविज्ञान छ, खुसी बनाएर राजकाज चलाउने आकांक्षा छ । नेपाल र भारतबीच असहज बनेको सम्बन्ध यसबाट सहज बन्दैन भन्ने सामान्य हेक्कासमेत नेपाली शासकहरूमा देखिएन । सरकारले कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखानलाई मात्र चरितार्थ गरेन, नेपालीहरूको स्वाभिमानको शिरलाई पुनः एकपटक झुकाउने काम पनि ग¥यो ।

मुखर्जीको ‘सवारी’ जसरी चलाइयो, यो अर्को उदेकलाग्दो कुरा थियो । यसबाट जनताले कष्ट त उठाउनुप¥यो नै, नेपालको दयनीय स्थिति पनि प्रस्टियो । नेपाल आफैंले भारतका तर्फबाट नेपालबाट हुन सक्ने सुरक्षा थ«ेटको चिन्तालाई कफ्र्युजस्तो स्थिति निर्माण गरेर प्रमाणित गरिदियो । सबै नेपाली नागरिक बन्दुक बोकेका आतंकवादीजस्ता बनाइए । सुरक्षाका नाममा यतिविधि गर्नुपर्ने जरुरत नै थिएन । नेपाली सुरक्षा संयन्त्रहरू त्यति कमजोर थिएनन् ।

जनतालाई धेरै कष्ट नहुने गरी नै आवतजावतको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रप्रतिको जस्तो होइन, एक राजतन्त्रात्मक मुलुकको चक्रवर्ती सम्राटको जस्तो ‘सवारी’ चलाइयो । यसमा पनि भय र चाकरीको मनोविज्ञानले काम ग¥यो । हामीले स्वागत, सम्मान र भ्रमणको व्यवस्था कस्तो काइदाले ग¥यौं भनेर देखाउन खोजियो । भ्रमणमा सार्वजनिक बिदा र यो हदको सुरक्षा व्यवस्था सरकारको नालायकीको पराकाष्ठा थियो । यसको आलोचना गम्भीर ढंगले हुनुपथ्र्यो र भयो ।

सरकारका अगुवाहरू जसरी यसको प्रतिवादमा ओर्लिए, त्यो अझ हास्यास्पद रह्यो । यो हास्यास्पद प्रहसन अहिले पनि चलिरहेछ । सरकारका अगुवाहरू लाजै नमानी अन्टम सन्टम बोलेर आफ्नो बचाउ गर्न खोजिरहेछन् । सबैले बुझेको सत्य के हो भने नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत भ्रमणमा जाँदा सार्वजनिक बिदा दिइनेछैन । सुरक्षा व्यवस्थाका नाममा यस्तो ज्यादती पनि गरिनेछैैन । कतैबाट उनको नागरिक अभिनन्दन पनि हुनेछैन । बस, राजकीय सम्मान प्रदान गरिनेछ र आवश्यक शिष्टाचार निभाइनेछ । अरूले गर्नैनपर्ने कुरा हामीलाई किन गर्नुप¥यो ? यस प्रश्नको उत्तर दास मानसिकताबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
दुई देशको सम्बन्ध यस्ता कुराले निर्धारित हुँदैनन् ।

नेपालका आफ्नै अनुभवहरू यसका साक्षी छन् । अहिलेको काइदाले काम गर्नेछैन । नेपालप्रति भारतको निश्चित दृष्टिकोण छ र त्यो भारतको राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्मित छ । भारतको नेपालप्रतिको नीति र दृष्टिकोणमा त्यति उतारचढाव देखिन्न । नेहरूदेखि मोदीसम्म यसमा एक किसिमको समानता र निरन्तरता रहँदै आएको छ । आउँदा दिनहरूमा यसमा कति फेरबदल हुनेछ, अहिले यसै भन्न सकिन्न । नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन आरम्भ भएको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह निर्माण भएको छ । त्यसले छलफललाई अघि बढाएको छ ।

तर, यसको सार्थकता बढी नेपालमै भर पर्नेछ । एक स्वाधीन र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवहार नेपालले जति प्रदर्शन गर्न सक्नेछ, त्यसले भारतलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्न बाध्य गर्नेछ । तर, सरकारको वर्तमान व्यवहार यसको विपरीत छ । एक स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा कम गर्न खोजिएको भारत निर्भरता र चीनसँग गरिएका समझदारी तथा सम्झौताहरूलाई पाखा लगाउने गरी सरकार जसरी भारतभक्तिमा ओर्लिएको छ, यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाउने कुरामा अवरोध खडा गर्नेछ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनेछैन, स्वतन्त्र राष्ट्रका नाममा भारतको छायामा रहिरहन बाध्य गर्नेछ ।

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउन खोज्नुका विविध कारण छन्, तर यी कारणहरूको दबाबमा परेर उसले नेपालको संविधानप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई बदलेको छैन, न त नेपालसँग सम्बन्ध सहज बनाउने नाममा नेपालप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई नै अहिले परिवर्तन गर्नेछ । भारत, नेपाल–चीन सम्बन्धबाट तर्सिएको छ । पाकिस्तानसँगको बढ्दो तनावले पनि उसलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । ऊ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहन्छ । नाकाबन्दीबाट उसको छवि धमिलिएको छ । आफूविरुद्धको नेपाली जनमतप्रति पनि ऊ सचेत देखिन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने उसको ‘रियलाइजेसन’ यिनै कुराहरूसँग गाँसिएको छ । यी विषयहरू उसको राष्ट्रिय हित, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकासँग जोडिएका छन् । मुखर्जीले नेपालको संविधानको स्वागत गरेनन् । उनले सरकारकै भाषा बोले । यो स्वाभाविक पनि थियो । भारतका ठूला पार्टीहरूमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै अन्तर पाइन्न । संविधान जारी भएको दिन विज्ञप्ति जारी गरेर भारतले ‘जानकारीमा आएको’ बताएको थियो । ओलीको भ्रमणमा मोदीले संविधान बन्नुलाई ‘महŒवपूर्ण उपलब्धि’ भएको उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा मोदीले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको ‘स्वागत’ गरे । मुखर्जीले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भएकोमा बधाई दिए । प्रथम विज्ञप्तिदेखि अहिलेसम्मका विज्ञप्ति र अभिव्यक्तिहरूमा संविधानप्रतिको भारतीय दृष्टिकोणमा निरन्तरता पाइन्छ । मुखर्जीले पनि सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे ।

मुखर्जीले संविधानबारे जसरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे, त्यो सुहाउँदो कुरा थिएन । त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको भूमिका खोज्ने इतिहासकै निरन्तरता थियो । विषय र परिस्थिति बदलिएको छ, तर भारत बदलिएको छैन । संविधान हाम्रो आफ्नो विषय हो । संशोधन पनि हामी आफैंले गर्ने हो । आन्तरिक समस्यालाई पनि हामी आफैंले समाधान गर्ने हो । भारत कतिपय बेला ‘आफैं बोक्सी आफैं धामी’को भूमिकामा उत्रन्छ । यसको उद्देश्य पनि सूक्ष्म व्यवस्थापन नै देखिन्छ । संविधानसम्बन्धी उसका दृष्टिकोण यसैगरी आएका छन् ।

भारतलाई पर राखेर केही गर्न सकिन्न भन्ने नेपाली शासकहरूको मानसिकताले यसलाई मलजल गरेको छ । भारत यसैलाई उपयोग गरिरहेछ । मुखर्जीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘अतुलनीय’ र ‘विशेष’ बताए । हामीले त्यसैमा ताली पिट्यौं । यस भनाइमै भारतको वर्चस्वकारी भनाइ अन्तर्निहित छ भन्ने यथार्थलाई नेपाली शासकहरूले हेक्का राखेको देखिन्न । नेपाल–भारत सम्बन्ध यस रूपमा होइन, समानताको सिद्धान्तका आधारमा परिभाषित हुनुपर्छ ।

मुखर्जीको भ्रमणले सम्बन्धलाई सहज बनाउने दिशामा केही भूमिका निर्वाह गर्ला तर त्यसबाट महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुने देखिन्न । जेजे भन्छन् त्यहीत्यही माने सम्बन्ध त्यसै सहज हुनेछ । नेपाल यसको पक्षमा छ भन्ने कुरा बेग्लै हो । वर्तमान सरकार भारतसँग जसरी प्रस्तुत भइरहेछ, यसले राम्रो संकेत गर्दैन । सार्वजनिक बिदादेखि भारत भ्रमणका बेला प्रचण्ड–मोदी संयुक्त विज्ञप्तिमा परेका कतिपय कुराले यसको संकेत गर्छन् । सरकार रिझाएर समस्या समाधान गर्न खोज्दै छ । यसले भारतको भूमिकालाई निर्णायक बनाउनेछ । नेपाल–भारत सम्बन्ध नाकाबन्दीपूर्वको अवस्थामा फर्कनु मात्र पर्याप्त छैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘अरू कसैसँग नभएको सम्बन्ध’का रूपमा होइन, समानताका आधारमा निर्माण हुनु जरुरी छ । यसबाट नै नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुनेछ र यसमा नयाँ आयाम थपिनेछ ।