२ मंसिर २०७३, बिहीबार ०४:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रचण्डबाटै कलंकको टीका लगाउने भारतीय सोच

सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, लामो समयदेखि नेपाली समाज भारतमाथि मात्र निर्भर रहँदै आयो । तर, पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने कम्तीमा पनि चीनसित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने निर्णय ग¥यो । उत्तरी नाका खोल्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय भारतलाई पचेन । त्यसकारण, ओली सरकार भत्काउन भारत तत्पर भएको हो । आफैं सम्मिलित सरकारविरुद्ध आफैं प्रस्तावक भएर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुजति घटिया काम अरू केही हुँदैनथ्यो । छिमेकीले किन प्रचण्डलाई नै अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक बनायो ? सबैभन्दा ठूलो कुरा यही हो । यस्तो पृष्ठभूमिबीच वर्तमान सरकार गठन भएको हुँदा यो तीन महिनाको अवधिमा जनताले महसुस गर्ने गरी देशमा सरकारले विकास निर्माण गर्ने कुरा हुँदै भएन । अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्ने र त्यस्ता नागरिकताधारीलाई राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखलगायतको संवैधानिक निकायमा आसीन गराउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अति नै आवश्यक थियो ।

साथै, संविधान संशोधन गरेर तराईका समथर भूभागलाई पहाडबाट अलग गराउने भारतीय विस्तारवादको जुन उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न कांग्रेससित भन्दा प्रचण्डलाई उपयोग गर्न भारतले ओली सरकार भत्काएर प्रचण्ड सरकार बनाएकोमा दुईमत देखिँदैन । त्यसकारण, यो सरकार बन्नुको मूल कुरा त्यही नै हो । उनीहरूले विकास कति गरे, निर्माणका कामहरू कति गरे ? त्यसबारे के कुरा गर्नु र ? उनीहरूले पूर्ववर्ती सरकार विघटन गराउने बेलामा ‘यो सरकारले भूकम्पपीडितलाई केही गर्न सकेन, म भूकम्पपीडितलाई पर्याप्त राहत दिन्छु’ भनेका थिए । तर, तीन महिनामा के–के काम भयो ? त्यो आफैं जगजाहेर नै छ । साथै, वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसका पार्टीहरूको मागअनुरूप मधेसको समस्या समाधान गर्छु भनेका थिए । त्यो भनेको हिमाल र पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसबाट होइन प्रचण्डद्वारा राख्न लगाएर र कांग्रेस एवं मधेसी मोर्चाबाट त्यसको समर्थन गराएर नेपाललाई कालान्तरमा सिक्किम बनाउने उद्देश्यले यो सरकार स्थापना गरिएको हो । भारतलाई के पनि थाहा छ भने २००७ सालपछि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिएर लड्ने नेपालका वामपन्थी शक्तिहरू थिए । तसर्थ, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबाट भन्दा वामपन्थी भनिएको प्रचण्डकै हातबाट यो काम गराउन पाएपछि त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि एउटा नराम्रो कलंक लगाउन सकिने सोच भारतले राखेको देखिन्छ । कांग्रेसको हातबाट त उनीहरूले लिनुपर्ने जति लिइसके । कोशी, गण्डकी, महाकाली नदीहरू क्रमशः लिए । त्यसैले अब वामपन्थीको हातबाट बाँकी रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामाथि जुन खेल खेल्नुपर्ने हो, त्यही उद्देश्य पूरा गर्न प्रचण्डलाई भारतले अगाडि सारेको हो ।

सरकारले ३ महिनामा विकास निर्माणमा सिन्कोसमेत भाँचेन । मूल रूपमा अहिले संविधान संशोधन गरेर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथी भारतीय विस्तारवादले सुनियोजित तरिकाले संविधानमै व्यवस्था गरेर नेपाललाई टुक्रयाउने अभियान चलाएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि प्रचण्डलाई अगाडि सारिएको हो । यदि प्रचण्डलाई अघि सारेर भारतले आफनो उद्देश्य पुरा ग¥यो भने देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने निश्चित छ । नेपाली जनताले पनि बुझछन उनको सुरुङ युद्ध के थियो ? उनको १० वर्षे कथित जनयुद्धको उद्देश्य के थियो ? तसर्थ, भारतले जुन उद्देश्यका लागि ओली सरकारलाई हटाएर प्रचण्डलाई अगाडि सा¥यो, त्यो उद्देश्य पुरा भयो भने नेपालको अस्तित्व समाप्त नै हुन्छ ।
हुन त प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ६ महिनामा गर्न नसकिने काम आफूले गरें भनेर भाषण गरेछन । मेलम्ची खानेपानीको निरिक्षण गरेको, अपर तामाकोशीको निरीक्षण गरेको, कतिपय कर्मचारीलाई काम छिटो गर्न निर्देशन दिएको लगायतका कामहरू न हुन यसबीचमा सम्पन्न भएका । तर, जनताले कति सुशासन पाए ? महंगीमा कति घटयो ? भ्रष्ट्राचारमा के कति कमि आयो ? यो पो समिक्षको विषय हो ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भ्रष्ट्राचार गर्नमा अग्रपंतीमा छन । स्वयम माओवादी केन्द्रभित्र कति भ्रष्ट्राचार छ । कमसेकम कथित जनयुद्धका नाममा भएको ३५ अर्ब रूपैंयाँ खर्च र अहिले तराई टुक्रयाउनका लागि उक्त अभियानमा लागेकाहरूका लागि पैसा दिन प्रचण्डलाई अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेला झनै सहज भएको छ । त्यही हो मुख्य कुरा । त्यसकारण विकास निर्माणको कुरै नगरौँ ।देशको विकास निर्माण गर्न, भ्रष्ट्राचार कम गर्न र मुलुकलाई सुशासन दिनका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै होइन भारतले । भारतको आलंकारिक राष्ट्रपति आएर पनि सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाउनुहोस भने । यो भारत सरकारको नीति नै हो । नेपाली जनताले ति राष्ट्रप्रमुखलाई नजिकबाट देख्न नी पाएनन । झण्डै कफयु लागेजस्तो थियो । स्वयम प्रचण्डजी पिएसओ जस्तो भएर राष्ट्रपतिसंगै हिँडे । जबकी मुखर्जी संवैधानीक राष्ट्रपति थिए । काठमाडौंमा भारतीय राष्ट्रपति आउने, उता डोटी, हुम्ला, जुम्लातिर किन छुट्टी दिनुपर्ने ? यि घटनाहरूलाई हेर्दा लम्पसारवाद चरम सिमासम्मै पुगेको देखिन्छ । त्यती धेरै ठुला ठुला कुरा गरेर, सुरुङ युद्ध गरेर भारतीय विस्तारवाद विरुद्धमा क्रान्ति गरेका भन्नेहरू अहिले गएर जुन ढंगले लम्पसार परे त्यो एकदमै लज्जाजनक कुरा हो । त्यही पार्टीभित्र बस्नेले पनि कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेका होलान ? यो आश्चर्यजक विषय हो ।

हामी भारतमाथी मात्रै परनिर्भर हुनुपरेको छ । हाम्रो १९५० को सन्धी खारेज भएको छैन । जस अनुसार हामीले हात हतियार लिनु प¥यो भने पनि भारतको स्विकृति नलिइकन सक्दैनौं । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनमा भारतले छोडे मात्र अरुलाई दिन पाइने लगायतका जुन खालको प्रावधान छ, ति असमानतामा आधारित छन । त्यही बुझेर अघिल्लो ओली सरकारले चिनसंग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता ग¥यो, अन्य उत्तरतिरका नाका खोल्ने नीति अख्तियार ग¥यो, त्यो गर्न थालिसकेपछि भारतलाई छटपटी बढेको हो ।
भारतीय शासकहरूले त २०७३ सालको वैशाखमै ओली सरकार भत्काउने योजना बनाएको थियो । त्यसको लागि वैशाखमै अहिलेका अर्थमन्त्री दिल्ली गएका थिए । शेरबहादुर पनि भारत पुगेका थिए त्यतिबेला । त्यसकारण मूल रूपमा हामीले नेपालमा कुनै सरकार आएर विकास निर्माण के ग¥यो भनेर हेर्ने भन्दा पनि उनीहरू विदेशीको कठपुतली भएर देशको राष्ट्रियता, सावैभौमिकता र अखण्डताको सौदावाजी गरेर कसरी मुलुकलाई अफठयारो स्थितिमा पारेका छन, नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई कसरी बन्धकी राखेर उनीहरूले आफनो कुर्सीलाई बलियो बनाउन लागिराखेका छन, हामीले मुल्याङकन गर्ने कुरा यो चाहिँ हो ।

हुन त, भारतले देशै लिने प्रयत्न गरिरहेको छ । सेना पठाएर व्यावहारिक नहुने हुनाले कथित संघीयताको गलपासो भिराइदिएर नेपाल राष्ट्रलाई त्यही संघियताको बहानामा संवैधानिक तरिकाले नै नेपालको समथर भूभाग अहिले पहाडबाट अलग गर्ने र त्यसलाई कालान्तरमा सिक्कीम बनाउने भारतको अभियान रहेको छ, त्यही अन्तर्गत नै भारतले नेपालमा चाल चालिरहेको छ । र, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू प्राय भारतको दलाली गरेर सत्तामा जाने प्रयत्न गरिरहेका छन । यो प्रवृृतीकै रूपमा विकास भएको छ, यो नै नेपाली जनताको लागि अत्यन्त दुखको कुरा हो । अन्ततः भारतीय शासकहरूले नेपाललाई फिजी बनाउने अभियान नै चलाएका छन । त्यो अभियानमा नेपाली जनताले कति प्रतिकार गर्न सक्छन, त्यसमै नेपालीको सार्वभौमता र अखण्डता सुरक्षित छ । अन्यथा यहाँका दल भारतीय डिजाइन अनुसार नै चल्छन । २५ वर्षमा २२–२३ वटा सरकार बन्छ । भारतको नियन्त्रीत अस्थिरता लगातार यहाँ कायम छ । त्यसकारण यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको प्रवृतीका कारणले मूलुकको आज यस्तो स्थिति बनेको हो । शक्तिराष्ट्रहरूले हाम्रो मुलुकलाई खेल मैदान बनाइरहेका छन । हामीले यसलाई हटाउँदै जान पर्छ । यसखालको प्रवृतीका विरुद्ध नेपाली जनता सतर्क र सजग हुनैपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)