२ मंसिर २०७३, बिहीबार ०५:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान संशोधन, मधेसी आन्दोलन र जनजातीय मुद्दा

ब्रेकर ः यो समय अंगीकृत नागरिकलाई के पद दिने भन्ने अनावश्यक विवाद गर्ने बेला होइन । कुन ठाउँ कुन प्रदेशमा मिलाउने भन्ने कुरा पनि सामान्य छलफलको विषय मात्र हो । त्यो कुरा जीवन–मरणको विषय हुन सक्तैन । सबै ठाउँको विकास हुन सके, सबैमा देशप्रेम जागृत भए, आखिर आफ्नै देशको भूभाग न हो, जुन जता मिलाए पनि समझदारीमा मिलाए भैगो नि ! पहाडलाई तराईबाट, हिमाललाई पहाडबाट, तराईलाई पहाड र हिमालबाट अथवा कुनै जिल्लालाई अर्को जिल्लाबाट अछुतो राख्नैपर्ने भन्ने कुरा देश र जनताको हित हुने कुरा हो र ?

नेपालको संविधान २०७२ नेपाली जनताको मौलिक दस्तावेज हो । नेपाली जनतालाई सार्वभौम मालिक बनाएर यो संविधानले साँच्चै नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ र अहिलेसम्मकै पृथक् इतिहास कायम गर्न सफल भएको छ । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाउने नेपाली जनताको उत्कट अभिलाषालाई यो संविधानले सिद्धान्ततः पूरा गरिसकेको छ । तथापि, आजसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभइसकेको हुँदा अझै थप धैर्य र आत्माबलको खाँचो छ । यस विषयमा शंका गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधान आलोचनाको सिकार बन्नबाट वञ्चित हुन सकेन । तर, अहिले यो संविधानको विषयमा देखिएको मूल विवाद अर्थात् मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजातिहरूले उठाएको विवाद संविधानको सारतŒवसँग सम्बन्धित छैन, केवल केही अरू विषयगत समस्या मात्र हुन् ।

उनीहरूले न त गणतन्त्र न संघीयता न त लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको कुरा होस्, यी विषयहरूमा उनीहरूको विवाद होइन, केवल संघीय संरचनामा नमिलेको कुरा, नागरिकता र पूर्ण समानुपातिकलगायतका केही विषयमा भएको रिजर्भेसन मात्र हो । यी विषय समयक्रममा औचित्यसहित उठान भएर आयो भने समाधान नहुने कुरै होइन । मधेसी मोर्चा र जनजातिले संविधानको मूल सिद्धान्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चुनौती दिएको नभई केही प्रावधान मात्र थपिनुपर्ने र उनीहरूको हकअधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग मात्र भएकाले यी विषलाई समयमै छलफल गरी टुंग्याउन सकिन्छ । तर, भारत र चीनजस्तो विशाल जनसंख्या भएको दुई मुलुकबीच रहेको त्यसमा पनि भारतसँगको खुला सिमाना पासपोर्ट भिसाविनाको आवतजावत भएका कारण नेपालका लागि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान अत्यन्त संवेनशील कुरा हो । तसर्थ, नागरिकताको कुरा होस् वा संघीयताको मामिला किन नहोस्, कसैले चाहँदैमा नेपाल र नेपालीको हितविपरीत संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउन नसक्नुको कारण पनि यही हो । विनाऔचित्य पुस्ट्याइँ कुनै पनि विषयमा संविधान संशोधनजस्तो विषयमा बच्चाखेलाइ गर्नुहुँदैन । तर, आम जनताको सरोकारको विषय र देशको हितअनुकूल छ भने त्यस्ता विषयमा संशोधनको प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउनुपर्दछ र संसद्बाट पारित पनि गर्नैपर्दछ । त्यस्ता कुरामा कोही पनि बाधक हुनुहुँदैन, अन्यथा न त संविधान गतिशील हुन्छ, न त त्यसबाट निर्देशित हुने समाज र मुलुक नै । अहिले जसका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने कुरा भइरहेको छ तिनीहरूको प्रस्ताव एकपटक जनताबाट अनुमोदित भएर आयो भने मात्रै संशोधन सहज ढंगले हुन सक्ला, नत्र परिस्थिति गाह्रै छ ।

पहिलोपटकका लागि संविधानलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानु उचित हुन्छ । संविधान संशोधन आम समुदायको चाहना हो कि कसैकसैको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र हो भन्ने कुराको पहिचान स्थानीय र आम निर्वाचनबाट स्वतः थाहा भइहाल्छ । चुनावभन्दा अगाडि नै संविधान संशोधन हुनैपर्ने कुरा षड्यन्त्रकारी कुरा हो । त्यस विषयमा व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ । आम जनचाहनाविपरीतको कुरा तेस्र्याएर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र यो संविधानलाई असफल बनाउने, प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी गुमाउने र मुलुकलाई असफल बनाई विदेशीको चलखेललाई मलजल गर्ने गरी मधेसी आन्दोलन केन्द्रित रहेको छ । अन्यथा, अंगीकृत नागरिक राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखलगायतका पदमा आसीन हुन पाउनुपर्छ भनेर दुनियाँमा कही नभएको प्रावधान नेपालको संविधानमा राख्नैपर्छ भन्ने भारतीय मागलाई बोक्दै मधेसी मोर्चा उर्लने ? नेपालको हिमाल, पहाड र तराई भौगोलिक विशेषता हो र सदियौंदेखि मेलमिलाप हँुदै आएको र विगतमा राजा महेन्द्रले विकास क्षेत्र र अञ्चल बनाउँदा पनि त्यही कुरालाई ध्यानमा राखी बनाइएको थियो ।

त्यसबेला कुनै विवाद नहुने, अहिले मुलुक संघीयतामा गएका बेला तराईका फाँटहरूको छुट्टै राज्य हुनुपर्छ, त्यसलाई पहाड र हिमालबाट अछुतो राख्नुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नु तराईलाई टुक्र्याएर लैजाने र कालान्तरमा भारतसँगै जोडेर लैजाने मधेसी मोर्चाको खेल प्रस्ट छैन र ? होइन भने किन राज्यलाई अंगभंग गर्ने खेल खेलिँदै छ ? भारतको संरक्षणमा मधेसी मोर्चाको मागलाई किन अगाडि बढाइँदै छ ? इतिहासको कालखण्डमा यति गम्भीर कुरा प्रस्ट हुँदाहँुदै यिनै कुरालाई दुहाइ दिँदै संविधान संशोधनको कुरा कसरी अगाडि बढ्छ ? जुन कुरा जनताबाट अनुमोदित हुन्छ त्यही कुरा संविधानमा लेखिनुपर्छ । दोस्रोपटकको संविधानसभा निर्वाचनसम्म पनि संघीय राज्य एक त जातीय वा बहुजातीय हुने भन्ने व्यापक विवाद थियो, त्यही विवादले पहिलो संविधानसभा विनासंविधान अस्तायो, तर दोस्रो संविधानसभाबाट बहुजातीय संघीय राज्य खडा गर्ने मत बोकेका पार्टीहरूको अत्यधिक बहुमत भएपछि नयाँ संविधान बन्यो । त्यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका कतिपय सवालहरूलाई दुईचारजना बसेर सहमति गर्नुहुँदैन, निर्वाचनको माध्यमबाट आम सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले नै संशोधन गर्न सकिने आम जनताको हितसँग गाँसिएका विषयहरूलाई छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ, तर गम्भीर प्रकृतिका विषयमा केही मानिसले ज्यान फाल्दैमा हुँदैन, त्यसका लागि आम जनताको सहमति चाहिन्छ । केही जनजाति समुदाय अहिले पनि एकल राज्यको पक्षमा छन् । तर, त्यो अहिले जनताबाट अस्वीकृत कुरा हो । यदि त्यो कुरा कुनै बखत फेरि जनताबाट अनुमोदित भए एकल जातीय संघीय राज्य नहुने भन्ने होइन । हरेक विषयको समय हुन्छ, धैर्य गर्न सक्नुपर्छ । तर, मधेसी मोर्चाको देश टुक्र्याउने चाहना भने कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । किनकि, त्यसमा विदेशी चलखेलको गन्ध छ । आम मधेसी जनतालाई कसरी सशक्तीकरण गर्ने, कहाँ कति अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् भनेर हेर्नुपर्छ र मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनैपर्छ उनीहरूलाई मुलुकप्रति गर्वको अनुभूति गराउनैपर्छ । त्यस्ता विषयलाई कोट्याएर संविधान संशोधन गर्ने हो । आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सबै पिछडिएका जातजातिलगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित कहाँ कुण्ठित भएको छ, त्यस्ता कुरा खोजीनिती गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र जनतालाई हरहिसाबले अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा अहिले संविधान संशोधनको विषय जसरी आएको छ, त्यो विषय देश र जनताको संमृद्धिसँग गाँसिएका विषय होइनन् । ती निहित स्वार्थबाट अभिप्रेरित छन् ।

अहिले सबैले चाहेको विषय मुलुकको चौतर्फी विकास र समृद्धि नै हो । सबैले देश निर्माणको अभियानमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । देशको नीति निर्माणको तहमा समान हक हिस्सा खोजिरहेका छन् । तसर्थ यसका लागि सबै जातलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा समावेश गर्ने संवैधानिक प्रावधान गर्न सके देशका लागि यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने थियो सबै समुदायको क्रमशः हित हुने थियो, तर यस्तो विषयमा नेताहरूको ध्यान जान सकेको छैन । अन्यत्र विषयमा टाउको दुखाइ खेप्नुको कुनै तुक छैन । जनताको विभेदको कुराले मुलुकमा कलह ल्याउँछ । त्यस विषयमा हामी कहाँ–कहाँ चुक्यौं, त्यसको खोजी गर्नुपर्दछ र त्यस्ता विषयलाई संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सके मात्र मुलुकमा समानताको बीउ रोपिन्छ । यो समय अंगीकृत नागरिकलाई के पद दिने भन्ने अनावश्यक विवाद गर्ने बेला होइन ।

कुन ठाउँ कुन प्रदेशमा मिलाउने भन्ने कुरा पनि सामान्य छलफलको विषय मात्र हो । त्यो कुरा जीवन–मरणको विषय हुन सक्तैन । सबै ठाउँको विकास हुन सके, सबैमा देशप्रेम जागृत भए, आखिर आफ्नै देशको भूभाग न हो, जुन जता मिलाए पनि समझदारीमा मिलाए भैगो नि ! पहाडलाई तराईबाट, हिमाललाई पहाडबाट, तराईलाई पहाड र हिमालबाट अथवा कुनै जिल्लालाई अर्को जिल्लाबाट अछुतो राख्नैपर्ने भन्ने कुरा देश र जनताको हित हुने कुरा हो र ? त्यो केवल झगडा गरेर देशलाई डुबाउने कुरा मात्र हो । यो कुरा देश विकास नचाहने तŒवहरूको खेल मात्र हो ।