१५ मंसिर २०७३, बुधबार ०८:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारको काम चुनाव गर्ने हो कि तमासा गर्ने ?

अहिले संविधान संशोधनको सवाल उठिरहेको छ । केही भन्दै छन्– ‘संशोधन नै गर्दैनौं, दर्ता नै गर्न दिँदैनौं ।’ यो त अतिवाद भयो । कहाँ राष्ट्रियताको सवाल छ, कहाँ देशलाई गोलमटोल गरेर दुइटा अतिवाद खडा गराइएको छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिने र नदिने । सवाल दर्ताको हो ? हाम्रो अवाज, हामीले भन्न खोजेको कुरा के दर्ताको हो र ? संविधान संशोधन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अदना बहसको हो र ? हामी त नेपालको सावभौम सत्ताको, नेपालको स्वाधीनताको, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कुरा गरिराखेका छौं । नेपालविरुद्ध किस्ता–किस्तामा गरिने षड्यन्त्रदेखि मानिन्न भन्ने कुरा मात्र गरिराखेका छौं ।

संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो, संशोधन हुन सक्छ । तर, संशोधन हुन सक्छ भनेर अरू सबै काम छाडिदिने ? अब अरू काम गर्नुपरेन, संशोधन ? गत वर्ष यति दुइटा बुँदा संशोधन गरिदियो भने सबै कुरा टुंगिन्छ, अरू केही गर्नुपर्दैन भनेपछि हामीले एउटा थपेर तीनवटा बुँदा संशोधन ग¥यौं । ताŒिवक अन्तर नपर्ने हुनाले असमझदारी टुंगिन्छ भने गरिदिऊँ भनेर ग¥यौं । हामीसँग बहस, विवाद, छलफल गर्ने सबैलाई म सम्झन आग्रह गर्न चाहन्छु– यति गरेपछि टुंगिन्छ भनेको होइन ? तर, फेरि टुंगिँदैन । अहिले पनि यति गरेपछि टुंगिन्छ त भनेर सोधियो भने– ‘अहिलेका लागि’ भनिँदै छ । संशोधन गरिसकेपछि फेरि अर्को कुरा निस्कन्छ । त्यसकारण, संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो, गतिशील दस्तावेज हो संशोधन हुन सक्छ, देशलाई आवश्यक पर्दा । संविधान संशोधन केका लागि हुन्छ ? यदि देशलाई अगाडि बढाउन, देशको राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न, विकासका कामलाई अगाडि बढाउन, जनताले पाउने सेवासुविधा सहज ढंगले प्राप्त गर्न, हकअधिकारको उपभोग सहज ढंगले गर्न हो भने संशोधन हुन सक्छ । तर, संशोधन केका लागि ? यो संशोधनभित्र के लुकेको छ ? के ल्याउन खोजिएको छ ? हामीले हेर्न खोजेको कुरा त्यो हो ।

अहिलेको सरकार भनेको संक्रमणकालीन सरकार हो । यसको काम संक्रमणकाल टुंग्याउने, निर्वाचन गर्ने, संविधानले भनेका संरचना तयार गरेर जिम्मा लगाउने हो । चुनाव गराउने कुनै छैन, ऐन बनाउने कुरा छैन, अनि संशोधन गर्नुप¥यो रे ! कार्यान्वयन नगर्ने, संशोधन गर्ने ? संशोधन किन गर्नुप¥यो ? थाहा छैन । असन्तुष्टि केमा हो ? थाहा छैन । एकजना तराईवासी मित्र केही दिनपहिले टेलिभिजनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘तराइको मुद्दा मेरो भन्ने मधेसका नेताहरूको जुन भनाइ छ, त्यो गलत छ । मुद्दा तराईको, मधेसको, मुद्रा मेरो । मुद्रा मेरोवाला नीति गलत छ ।’ संविधान कार्यान्वयनतिर सरकारको ध्यान नै छैन । सीमांकनसम्बन्धी आयोग छैन, आयोग नबनाउने । स्थानीय निकायको लगभग काम सिद्धिसकेको अवस्थामा फेरि अनेक विवाद चलाइएको छ । जिल्ला–जिल्लामा कांग्रेस र माओवादीले मिल्न नै दिएको छैन, कसरी मिलेर प्रस्ताव आउँछ ? कांग्रेस बुरुक्क तीन फिट उफ्रन्छ, माओवादी चार फिट उफ्रन्छ , अनि समस्या समाधान हुँदैन । अहिले त्यही भइराखेको छ । स्थानीय तह पनि टुंगिन नदिने प्रयासहरू पनि भइराखेका छन् । संविधान संशोधनका विषयमा हामी सैद्धान्तिक बहस गरिराखेका छैनौं । हुन सक्छ कि सक्दैन, कहाँ, किन, कहिले, कस्तो परिस्थितिमा ? कार्यान्वयन गर्न छाडेर संशोधन ? सीमांकनसम्बन्धी संविधानको धारा १२१ ले प्रदेश सभामा नपठाईकन केही गर्न पाइँदैन भनेको छ । दर्ता गरेको एक महिनाभित्र प्रदेशमा पठाउनुपर्छ, प्रदेशले के भन्छ त्यसअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेश नै छैन । संक्रमणकालीन अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउने तहमा मात्र यसलाई अधिकार दिइएको छ । यो संघीय संसद् होइन । यो रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् हो । यो संसद् होइन ।

यो संविधानसभा पनि होइन । संविधानसभाले त संविधान बनायो, सिद्धियो । यो संघीय संसद् पनि होइन । संघीय संसद्को संरचना बेग्लै छ । त्यो निर्वाचनबाट पछि आउँछ । यो त संक्रमणकाल टुंग्याउन अस्थायी आवधिक व्यवस्थाका लागि गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्थापिका–संसद् हो । यसको काम संविधान संशोधन गरेर अल्मल्याउँदै जाने होइन । संक्रमणकाल टुंग्याउने दिशामा जाने हो । अहिलेको सरकार यो तमासा गर्ने सरकार होइन । संक्रमणकाल टुंग्याउनुपर्ने सरकार हो । संक्रमणकालीन संसद्ले यदि प्रादेशिक संरचना तयार नहुँदा यसैले त्यो काम गर्छ भनेको एउटा दफालाई लिएर तर संविधानले तोकेर नै त्यहाँ पठाउनु भनेको ठाउँमा यसले गर्ने होइन । त्यो उसैले गर्ने हो । जानीबुझीकन त्यसका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका कुनै अन्योल हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । बाटो बनाइराखिएको छैन । काम भइराखेको छैन । आयोजनाहरू अगाडि बढाइराखिएको छैन । फास्ट ट्र्याक बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ, त्यो फास्ट ट्र्याक बनाइराखिएको छैन । अरू काम गरिराखेको छैन, अब पूरक बजेट ल्याउने रे ! किनभने, अलिकति पैसा छ, त्यो आप्mनाहरूलाई बाँडेर उडाउनुप¥यो । भइरहेको आयोजनामा पैसा कम भयो बढी खर्च हुने भएका पूरक अनुमान पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफ्नाहरूलाई पैसा वितरण गर्न, नियमितताका निम्ति, संसद्बाट रित पु¥याएर मनपरी गर्न देशलाई लुट्न–लुटाउन नयाँ पूरक बजेट ल्याउन खोज्दै छ । अहिले देशको काम पूरक बजेट ल्याउने होइन, निर्वाचन गराउने हो । सरकार काम नगर्ने, पैसा वितरण गर्ने खेलमा लागेको छ । यी कुरापति हामी सबै सजग र सचेत हुनुपर्छ । दूरगामी महŒवका कुराहरूबाट हाम्रो ध्यान अन्यत्र मोडिदिने र खास मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेका छन्, त्यसमा हामी होसियार हुनुपर्छ ।

देशलाई अन्योल, भ्रममा पारेर अहित गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् । मैले सरकारमा रहेका प्रमुख घटकहरूलाई भनेको छु– एमालेको ध्यान सरकारमा छैन, एमालेको ध्यान संक्रमणकाल टुंग्याउने बाटोतिर छ । त्यसका लागि निर्वाचन गरौं, एमालेको ध्यान त्यतातिर छ । हामी न कुनै आवेग न उत्तेजनामा वा न कुनै हीनताबोधमा छौं, हामी त राष्ट्रिय हितका पक्षमा ज्यादै दृढ छौं । एउटा ज्यादै खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको छ, जसमाथि हामीले ध्यान पु¥याउनु र प्रहार गर्नुपर्ने जरुरी छ । छुद्र राजनीतिक संलग्नता, पार्टीगत संलग्नता र छुद्र व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितहरूमाथि खेलवाड गर्न तयार हुने प्रवृत्तिहरू ज्यादै खतरनाक छन् । त्यस्ता प्रवृत्तिहरूसँग होसियार हुनुपर्छ र विरोध गर्नुपर्छ । दुनियाँमा नेपाल नै यस्तो देश हो, जहाँ देश राम्रो बाटोमा अगाडि बढ्ने भयो, समृद्धितिर लम्किने भयो भनेपछि आपत्ति जनाउँछन् । हाम्रो राजनीति नबिक्ने भयो कि क्या हो भनेर विरोध जनाउँछन् र सही कामविरुद्ध उभिन्छन् । मैले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल चलाउने कुरा गरें, एउटा ठूलै पार्टीले आफ्नो स्थापित जनसंगठनलाई खेलौना रेलहरू दौडाउन लगाएर त्यस प्रयासको मजाक उडायो । मैले भनें– ‘दुनियाँका विभिन्न देशले पानीजहाज आफैंले किनेर, भाडामा लिएर अनेक हिसाबले चलाएका छन्, हामी पनि चलाउन सक्छौं । तर, ओहो ! देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नै कागजका पानीजहाज, कागजका डुंगा बनाएर निस्क्यो । विमानस्थल बनाउने भनेर त्यसको शिलान्यास गरे, तर खेलौना प्लेन उडाएर उहाँहरू विरोधमा उत्रनुभयो ।

किन विरोध ? बाटो बन्ने भयो, रेल गुड्ने भयो, बिजुली निस्कने भयो भनेर ? इन्नोभेटिक ढंगले सोच्यो कि विरोध भइहाल्छ । दिमागलाई नचाहिँदो कुरामा अनि के भनेर विरोध गर्ने भन्ने कुरामा लगाउनुभन्दा रचनात्मक कुरामा लगाए हुँदैन ? चारपाँचवटा कुरामा हाम्रो सोच केन्द्रित गरौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमान । विविधताले युक्त यस देशमा हामी पारस्परिक सद्भाव, एकता र त्यसबाट मजबुत राष्ट्रिय एकता विकास गरौं । लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, हक–अधिकार, अवसर, सुरक्षा, सम्मानजस्ता कुराहरूको प्रत्याभूति गर्ने दिशामा जाऔं । समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा जाऔं । यति कुरामा हामी केन्द्रित भएर अगाडि बढ्यौं भने देश बनाउन सकिन्छ । तर, पार्टी छन्, तिनको आकारप्रकार ठूलो छ, तर तिनको ध्यान भनेको सत्तामा छ, कुर्सीमा छ, पदमा छ । अनि देश बन्छ कसरी ?