२२ मंसिर २०७३, बुधबार ०९:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संशोधन प्रस्ताव, संविधानको उल्लंघन र अदालतको अपहेलना

यो देशमा दलहरूलाई जोडिन नदिनका निम्ति धेरै प्रयत्न भइरहेका छन् । संविधान जारी हुँदा दलहरू एक ठाउँमा उभिएको कुराबाट चित्त दुखाएका केही साथीभाइ संविधान जारी भइसकेपछि दलहरूलाई फुटाउन निरन्तर लागिरहेका छन् । त्यही सिलसिलामा दलहरूलाई ध्रुवीकृत गर्न केही हदसम्म सफल पनि भएका छन् । यो संविधान संशोधन विधेयक जुुन समयमा जसरी दर्ता गरियो, त्यो यी दलहरूलाई अझ बढी ध्रुवीकृत गर्न, एक ठाउँमा जोडिन नदिने षड्यन्त्रको प्रयासस्वरूप भएको हो ।

रातारात गरेर संविधानको संशोधन विधेयक दर्ता भयो । यसको आवश्यकता र औचित्य स्थापित गर भनेर हामीले निरन्तर भनिरहेका थियौं । आवश्यकता र औचित्य स्थापित नभईकन संशोधन विधेयक दर्ता गरियो । यसका धेरै पाटाहरू छन् । तर, म यसको कानुनी पाटोको मात्र चर्चा गर्छु । यो संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । पछिल्लो समयमा भन्ने हो भने सर्वाेच्च अदालतको प्रस्ट अवहेलना पनि हो । हाम्रो संविधानले अहिलेको रूपान्तरित संसद्को व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि यो संसद्मा रूपान्तरण हुने र त्यसले संक्रमणकालको अन्त्यका लागि निश्चित काम गरेर नयाँ संसद् आउने समयसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी यसको छैन । अन्य कतिपय देशमा त संविधानसभापश्चात् एकैचोटी फ्रेस संसद्को निर्वाचनमा जान्छ । तर, हामीले त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि केही संक्रमणकालीन जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले संविधानसभालाई व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण गरेर अनि त्यो जिम्मेवारी व्यवस्थापिका–संसद्लाई दिएका हौं । त्यसैले, व्यवस्थापिका–संसद्को भूमिकालाई यही रूपमा बुझ्नुपर्छ । संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ, व्यवस्थापिका–संसद्ले संघीय संसदका रूपमा काम गर्छ, तर सीमिति जिम्मेवारी मात्र उसको हुन्छ । उसले फ्रेस संसद् आएर गर्ने काम अथवा प्रदेश सभा गठन भइसकेपछिको अवस्थाको सबै कामको जिम्मेवारी रूपान्तरित संसद्ले बोक्न सक्दैन ।

प्रदेशले बनाउने कानुनहरू बनाउन पनि संघीय संसद् अर्थात्, रूपान्तरित संसद्लाई जिम्मेवारी दिइएको छ, तर त्यसरी बनाइएको कानुन एक वर्षसम्म मात्र लागू हुन्छ भन्ने संविधानको प्रस्ट व्यवस्था छ । अर्थात्, ज्यादै सीमित अधिकार मात्र यो रूपान्तरित संसद्लाई दिइएको छ । तर, संविधान संशोधनको हकमा त्यहाँ एउटा अंकुश जोडिएको छ । प्रदेशको अनुसूची ६ को अधिकारलाई फेरबदल गर्नुप¥यो भने र त्यसको सीमांकन हेरफेर गर्नुप¥यो भने प्रदेश सभाको सहमतिविना गर्न सकिँदैन । त्यसैले, प्रदेश सभा गठन नभईकन सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा चलाउन पाइँदैन । त्यसैले, यो ठाडै संविधानको उल्लंघन हो । त्यतिबेला यो व्यवस्था राखिरहँदा माथि केन्द्रले तलका अधिकारहरूलाई आफूखुसी काँटछाँट गरेर प्रदेशलाई पंगु बनाउने हुन् कि भन्ने कोणबाट यो व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट परेको छ । हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका थियौं– हामी अदालतमा मुद्दा हाल्न जादैनौं । पार्टी मुद्दा हाल्न जाँदैन । अहिले सर्वोच्चमा परेको रिटसँग पार्टीको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । तर, अचानक रिट परेपछि थाहा भयो, संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता नै नभईकन रिट परेछ । संघीय आयोग गठन गरेर त्यसका आधारमा पो सिमाना हेरफेरका कुरा हुन्छ भन्ने कुरा रिटकर्ताले उठाउनुभएको रहेछ । यो सही कुरा हो । संविधानमा त्यो व्यवस्था छ । संघीय आयोगको कुरा छ । संघीय आयोग गठन गरेर, त्यसले छलफल गरेर, त्यसले सुझाव दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारले त्यो नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन थाल्यो, प्रदेशको अधिकारसमेत हनन गरेर यो बाटोमा लाग्न थाल्यो भनेर रिट परेको रहेछ । त्यो रिटमाथि छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको बेन्चले मंसिर २१ गते बोलाएको थियो, संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु अघिल्लो दिन नै । त्यो त सरकारले थाहा थियो । यो कुरा थाहा पाउँदापाउँदै सरकारले किन हतारहतार रातारात गरेर संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो ? यो सर्वोच्च अदालतको अपहेलना हो । एकातिर संविधान उल्लंघन भयो अर्कातिर सर्वाच्च अदालतको अपहेलना भयो । त्यो रिटमा सरकार र व्यवस्थापिका–संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यसैले, यहाँभन्दा एक इन्च पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।

यो सबै सन्दर्भमा एउटा प्रश्न ज्यादै उठ्ने गरेको छ । त्यो प्रश्न हो, कांग्रेस र एमालेले मिलेर पहिले जे प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, त्यो प्रस्तावमा त यही कुरा थियो, त्यही कुरा हामीले राख्दा किन विरोध ? भन्ने उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ । तर, उहाँहरूले यसो भनिरहँदा एउटा कुरा भन्न छुटाउनुभएको छ । त्यही कुरा हामीले नसोधीकन, सुटुक्क राख्दा के अप्ठेरो प¥यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । सबैभन्दा पहिले त यो कांग्रेस र एमालेले मिलेर दर्ता गरेको भनेको प्रस्ताव के हो ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि जतिबेला कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी संयुक्त रूपमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका थिए, त्यो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले एउटा संयुक्त मस्यौदा गरे । त्यो संयुक्त मस्यौदाबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक गरें । त्यो प्रस्तावलाई संविधान सभामा दर्ज भर्ने भन्दै बाबुराम भट्टराईजीको संवाद समिति पठाउने भनेर त्यो प्रक्रियामा ती दुई दल अगाडि सरे । संविधानसभाको अध्यक्ष त्यो बेला म नै थिएँ । मलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यतिबेला मैले कांग्रेस र एमालेले माओवादीलाई बाहिर राखेर यसरी प्रस्ताव तयार गर्नुहँुदैन थियो, त्यो गल्ती भयो भनेर मैले नेताहरूलाई भने । तर, त्यो प्रस्तावलाई लिएर आगो बल्यो ।

मैले जे अनुमान गरेको थिएँ, त्यही भयो । उहाँहरूबीच बोलचाल बन्द भयो । एक ठाउँमा बैठक बस्ने प्रक्रिया अन्त्य भयो । त्यो बढ्दै गएर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि माओवादी र मधेसी दलका साथीहरू प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्ने भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो । त्यो बिन्दुमा पुगेर अस्वीकार गरिसकेपछि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सबैलाई फेरि एउटा बिन्दुमा ल्याएर जोड्ने काम भयो । त्यसका लागि म आफैं लागे । मैले संविधानसभालाई अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरें । त्यसपछि यी दलहरू फेरि घुमेर आए, छलफल गरे । र, अहिले ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधानको यो मस्यौदालाई स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुगे । यो सम्पूर्ण इतिहासलाई सम्झनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यतिबेला कांग्रेस र एमाललेले राखेको प्रस्तावलाई लिएर उनीहरू प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्ने स्थितिमा पुगे । कैयौं महिना लाग्यो, उत्पात भयो । माघ ५ गते त्यो ऐतिहासिक घटना पनि यही बिन्दुमा भएको हो । टेबुल तोडफोड भयो, माइक हानियो, अध्यक्षलाई खादा लगाएर सम्मान गर्न चेयरतिर आएका घटना कसैले बिर्सेका छैनन् । गलबन्दी लगाएर मलाई प्रहार गर्न खोजियो । त्यसलाई मैले खादा लगाउन खोजिएको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको छ । यो सबै घटना यही कारण भयो । त्यत्रो गरेर अस्वीकार गरिएको र एउटा बिन्दुमा पुगेर ९० प्रतिशतले संविधान जारी गरिसकेको यो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले राखेको प्रस्ताव त हो नि भनेर तर्क गर्नुुको के अर्थ हुन्छ ?