७ पुष २०७३, बिहीबार ०५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नायक हुने कि खलपात्र ?

मुलुक यतिबेला इतिहासकै जटिल मोडबाट अगाडि गुज्रिरहेको छ । दिनप्रतिदिनका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता नै समाप्त भई राष्ट्र विखण्डनको मार्गमा जाने त होइन भन्ने प्रश्न यतिबेला नेपाली जनताको बीचमा उब्जिन पुगेको छ र त्यो प्रश्न अनुत्तरित नै बन्न पुगेको छ । जनताको लामो र सालिन धैर्यतापश्चात् प्राप्त जनसंविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कसैको सेवक बनी हठात् रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु, कुनै समस्या र विवाद नै नभएको ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडलाई अलग्याउने र मधेस मात्रको प्रदेश बनाउने गरी सीमांकन हेरफेर गर्ने जनविरोधी प्रस्ताव ल्याउनेजस्ता गतिविधिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ– राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको नाभिस्थलमाथि नै दिनप्रतिदिन प्रहार भइरहेको छ । पछिल्लो समय विकास भएका यस्ता घटनाक्रमहरुबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, वर्तमान सरकार गठबन्धनका मुख्य नेताहरू त्यसको मतियार बनिरहेका छन् । जसरी भए पनि देशलाई विखण्डनको मार्गतिर डो¥याउन उद्यत छन् ।
स्वाभिमानी जनतालाई थाहा छ, यतिबेलाको आवश्यकता संविधान संशोधन होइन । संविधानको सफल कार्यान्वयन नै यतिबेला राजनीतिक दलहरुको प्रमुख दायित्व हो । ०७४ माघ महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्थामा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूलाई समेत विश्वासमा नलिई भारतकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जसरी संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि सार्दै छन्, त्यसले राष्ट्र मुठभेड र अराजकतातर्फ अगाडि बढ्दै छ, विखण्डनको मार्गमा अगाडि बढ्दै छ । एउटा भयावह तस्बिर सामुन्नेमा उभिएको छ । आज देख्न सकिन्छ, ५ नम्बर प्रदेशका लाखौंलाख जनता सडकमा उत्रिरहेका छन्, बारम्बार बन्द र हडताल भइरहेका छन्, नारा र जुलुस चलिरहेको छ । सामाजिक सद्भाव एवं आपसी सद्भाव खल्बलाई घृणा र अविश्वास सिर्जना गर्ने कोसिस हुँदै छ । हत्या, हिंसा, लुटपाट र बलात्कारका घटना बढ्दा छन् । विधिको शासन, कानुनी राज्यको उपहास भइरहेको छ ।
यस्तो संवेदनशील परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा राष्ट्र दुर्घटनातर्फ नजाला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? संक्रमणकालीन अवस्थामा धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने तत्व अवश्य नै सल्बलाउँछन् । नेपालमा अशान्ति होस्, हत्या, हिंसा, लुटपाट, अस्थिरता र अराजकता मच्चिरहोस् भनेर मलजल गर्ने तत्व यो वा त्यो ढंगले लागिपरिरहेका छन् । नेपाली समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति अंगिकार गर्ने मानिसहरू मिलेर बसेका छन् तर विभिन्न जातजातिका बीच फुट सिर्जना गराई सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने तत्वहरु विभिन्न माध्यमबाट रातदिन सक्रिय बनिरहेको छ । कुनै पनि देश वा समाज राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ । स्वाभाविकै हो, राज्य सञ्चालन राजनीति गर्ने नेताहरुबाटै निर्देशित हुन्छ । यदि नेता जिम्मेवार, स्वाभिमानी र राजनीति मर्यादित हुँदैन भने त्यसको असर देशले भोग्नुपर्छ, जनताले भोग्नुपर्छ । देश र जनताका भावनाअनुसार राष्ट्रको स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकताअनुसार राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्व भएन भने त्यस्ता देश निश्चय नै असफलताको मार्गतर्फ धकेलिन्छ । त्यस्तो देश विदेशी चलखेलको क्रिडास्थल मात्रै बन्दछ । पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा मिलेर यो देशलाई असफलतातर्फ धकेल्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यिनीहरूमा राष्ट्रिय भावना, जनताप्रतिको समर्पणभाव एकरत्ति पनि देखिएन । यिनीहरू जनताको सुख, शान्तिको एजेन्डामा कहिल्यै जिम्मेवार बनेनन् । केवल अमूर्त संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेर भारतलाई खुसी पार्ने पक्षमा मात्र दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको भावनाको कुरा हो । भावनालाई प्रेम नगर्नेहरू राष्ट्रलाई प्रेम गर्न सक्दै, सक्दैनन् । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनता र राष्ट्रभन्दा अरूको निर्देशन पालना गर्नेहरूले जतिसुकै क्रान्तिकारी आदर्शको खोक्रो कुरा गरे पनि कुनै अर्थ रहँदैन । माओवादी शक्तिले हिजो भारतमै बसेर जनयुद्ध चलाएको सर्वविदितै छ । तसर्थ, आफ्नो विद्रोहलाई सफल बनाइदिन निवेदन हालेर विश्वास दिलाएकाले उनीहरु नेपाली जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा उभिन सक्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने नेताहरूले दिल्लीले आफ्नो स्वाभिमानमा हानेको दनक देख्दै देख्दैनन् । यिनीहरू त आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक भोक मार्न दिएको जस्तोसुकै दान लिन र त्यसलाई निर्लज्ज रूपमा स्विकार्न तयार देखिन्छन् । यिनीहरूलाई कसरी राष्ट्रप्रेमी र जनताप्रेमी मान्ने ? एकपटक कन्फ्युसियसलाई उनका एकजना शिष्यले प्रश्न गरेछन्, ‘शासन सत्तालाई कुन तरिकाले, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?’ उनले तत्काल उत्तर दिएछन्, ‘अन्न, शस्त्र र जनताको विश्वास जितेर ।’ शिष्यलाई यस उत्तरले सन्तुष्टि मिलेनछ । उनले फेरि प्रश्न गरेछन्, ‘यीमध्ये एकलाई त्याग्नुप¥यो भने ?’ कन्फ्युसियसले उत्तर दिएछन्, ‘शस्त्रलाई ।’ ‘बाँकी रहेका दुईमध्ये एकलाई छाड्नुप¥यो भने कुनलाई छोड्नु उपयुक्त हुन्छ ?’ कन्फ्युसियसले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै भनेछन्, ‘त्यस अवस्थामा अन्न त्याग्नुपर्छ ।’ शिष्यले अर्को प्रश्न गरेछन्, ‘यदि जनताको विश्वास त्यागी दियो भने के हुन्छ ?’ शिष्यलाई सम्झाउँदै कन्फ्युसियसले भनेछन्, ‘कुनै पनि शासन शस्त्रास्त्रको अभावमा चल्न सक्छ, तर जनताको विश्वास समाप्त भएको खण्डमा, जनताको भावनाविपरीत देशको स्वाभिमानविपरीत अगाडि बढेको खण्डमा सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त हुन्छ ।’ हो, सत्ता स्वार्थ र कुर्सीको नशालाई मात्र भयंकर ठानेर जनताको भावना र चाहनाको ख्याल नगर्ने हो भने कन्फ्युसियसले भनेझैं अवश्य हुन्छ ।
अहिलेका नांगो यथार्थ भनेको नेताहरूमा देखिएको देशभक्ति भावनाभन्दा अन्धभक्ति भावना पन्पिनु नै हो । के यस्ता नेताले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्लान् ? किमार्थ गर्न सक्दैनन् । राष्ट्रको अखण्डता नै संकटमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको मुलुकसामु यस्ता असंख्य प्रश्न विद्यमान छन् । यी प्रश्नउपर वर्तमान सरकार गठबन्धनका नेताहरू जिम्मेवार भई संविधान संशोधन फिर्ता लिई सहमति, सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सके मुलुकले निकास पाई अगाडि बढ्न सक्छ । अन्यथा, यिनीहरू जनताका नजरमा मात्र होइन, इतिहासमा समेत खलपात्रका रूपमा दर्ज नहोलान् भन्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्रीले नै समस्यालाई उल्झाउने, बल्झाउने र चर्काउने गरिरहनुभएको छ
भीम रावल
उपाध्यक्ष, नेकपा(एमाले)
० केही दिनयता एमालेले दिनहुँ संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । त्यसलाई सत्तारुढ दलहरुले अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनिरहेको छ । किन संसद् अवरुद्ध गर्दै हुनुहुन्छ ?
– जसले संविधान नै मिचेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, उनीहरुले हामीलाई संसदीय प्रणाली, संविधान र कानुनको कुरा मिलेन भन्नु अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो । विगतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै संविधान सभाको प्रक्रिया र विधिलाई नमानेर संविधान ल्याउने कुरामा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको थियो । हाम्रो धेरै ठूलो प्रयासपछि मात्र उनले त्यो प्रक्रियालाई मानेका हुन् । तसर्थ, हामीलाई अहिले प्रचण्डले दिन खोजेको उपदेशको केही अर्थ देख्दैनौं । हामीले अहिले व्यवस्थापिका संसदमा र जनताका बीचमा जुन पाइला चालेका छौं,त्यो नेपालको संविधानअनुरुप नै छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, सामाजिक सद्भावका विरुद्धमा कुनै पनि कुरा भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । यि कुनै पनि कुरामा आँच आउनेगरी संशोधनमा ल्याउन पाँइदैन भनेर जुन उद्घोष गरिएको छ, त्यसको रक्षाका लागि हामीले संसदीय प्रणाली र व्यवस्थापिका संसदको नियमावली र अभ्यासअनुरुप नै काम गरिरहेका छौं ।
म एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनभन्दा अगाडि त्यसको परिणाम जस्तो आए पनि स्वीकार गर्ने, ६ महिनाभित्र सहमतिको प्रयास गर्ने र ६ महिनामा सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा गएर सबै कुराको टुङ्गो लगाउने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसको विरुद्धमा संविधानसभा गठन हुने बित्तिकै बैठकै अवरुद्ध गरेर उनीहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न दिएनन् । यो कुराको पनि राम्ररी स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । तसर्थ हामीले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजेको वा नमानेको भन्ने जुन कुरा उठिरहेको छ, त्यसमा आश्चर्य मान्नुभन्दा अरु कुरा देखिँदैन ।
० संशोधन प्रस्ताव गैरसंवैधानिक नै हो भने पनि अदालतमा विषय प्रवेश गरिसकेकाले त्यहाँबाटै टुङ्गो लाग्ला, तर विषयलाई औपचारिक रुपमा टेबुल नै गर्न दिँदैनौं भन्दा त यो हिजोका दिनमा माओवादीले गरेजस्तो भएन र ?
– संविधानले कतिपय कुराहरु संशोधन प्रक्रिया आरम्भ गर्र्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सामाजिक सद्भावको विरुद्धमा सरकारले कुनै पनि कुरा ल्याउनु हुँदैन । दोस्रो कुरा संविधानको धारा २ सय ७४ को जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा प्रदेश सभा गठन नभएको अवस्थामा प्रदेश सभा गठन गरेर मात्र सिमाङ्कन सम्वन्धी कुरा राखेर कसैले प्रश्ताव ल्यायो भने त्यो गठन गरेर मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसरी संविधानको व्यवस्था विरुद्ध, राष्ट्रिय हित विरुद्ध, राष्ट्रिय एकता विरुद्ध कुनै प्रश्ताव आयो भने त्यो बेलामा त्यस्तो कुरालाई संसदले छलफल गर्नु भनेको देशकै विरुद्धमा हुन जान्छ । त्यसैले सामान्य व्यवस्थापिका संसदको प्रक्रियामा कुनै सामान्य प्रश्तावलाई छलफल गर्न नदिएको भन्ने कुरासँग तुलना गर्न मिल्दैन । यो त राष्ट्रकै दिर्घकालिन अस्तित्व र वर्तमान अस्मितासँग गाँसिएको हुनाले त्यसलाई छलफलमै ल्याउन मिल्दैन । कुनै पनि देशभक्त पार्टी यस्तो बेला टुलुटुल हेरेर बस्न सक्दा पनि सक्दैन ।
० यिनै कुराहरुले राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो झन् कसिलो बन्दै गइरहेको छ, अब समाधान  चाहिँ कसरी हुन्छ ?
– सात आठ वर्ष लगाएर हामीले नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो संविधानको पालना आफुले पनि गर्ने र अरुलाई पनि गर्न लगाउनु पर्छ । संविधान बमोजिमका अभ्यासहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै देशको राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा राम्रो समाधान र निकास हो । त्यही भएर हामीले काँग्रेस, हामी, माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र अरु पार्टी मिलेर १६ बुँदे सहमति ग¥यौं । तर, त्यसको नेपाली काँग्रेसले अवहेलना ग¥यो ।
१४ बुँदे सहमति फेरी माओवादीसग गरेर चुनावसम्म सहयात्रा गर्ने कुरा भयो, त्यो माओवादीले उल्लंघन ग¥यो । त्यसकारण विगतका जुन बाचाहरु गरिएका थिए, तीती बाचाहरुमा सबैभन्दा बढी तगारो हाल्ने काम नै नेपाली काँग्रेस र माओवादीबाट भयो ।
अबको निकास भनेको संविधानको पालना गर्नु र गराउनु नै हो । हामी अब निर्वाचनको बाटोबाट अगाडि बढ्ने, नेपालको संविधानको सम्मान गर्ने र यदी कसैका मतभेद छन् भने ति मतभेदहरु र आफ्ना धारणाहरु जनताको बीचमा लिएर जाने कुरामा उभिएका छौँ । यदी कुनै राजनीतिक दलले आफु सबैभन्दा ठूलो दल हुँ, आफ्ना कार्यक्रमहरु सबैभन्दा धेरै जनताले मन पराएका छन् भन्ने दावी गर्छन भने उनीहरुले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न जनताका बीचमा जानुप¥यो र जनताको मतबाट प्रमाणित गराउनुप¥यो ।
निर्वाचन गर्न मान्दै नमान्ने, जनतालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिने कुरामा तयार नहुने, अनि सबैभन्दा ठुला लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर हुन्छ ? यो जति हास्यास्पद कुरा के हुनसक्छ ?
निकासका लागि अहिले कुनै समस्या देखिँदैन । यो निकाशको बाटोमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र नेपाली काँग्रेसले नै संविधान संशोधनको तगारो हालिदिएर समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यो तगारोलाई हटाउने बित्तिकै देशले निकाश पाउँछ ।
० तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बोलेको भनेर मिडीयाहरुमा आयो कि, ‘संशोधन प्रश्ताव अघि बढाइयो भने रगतको खोलो बगाइदिन्छौं तर यो स्विकारिन्न’ । के यो नै हो पार्टीको अडान ?
– कुन सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तो बोल्नुभयो, मलाई थाहा छैन । विभिन्न सन्दर्भका कुराहरु हुन्छन् । हामीले शान्तिपुर्ण रुपले आफ्ना पाइलाहरु चालेका छौं । हामी संविधानको पक्षमा त्यसको रक्षामा उत्रिएका व्यत्तिहरु हौं । हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय स्वाधिनता र हामीले प्राप्त गरेका उपलव्धीहरुका रक्षाका निम्ति अगाडी बढेका छौं । तसर्थ, यदी सरकार दम्भ पालेर जबर्जस्ती रुपमा अगाडि बढ्न खोज्छ भन्े , यदी उसले त्यसतर्फको आफ्ना पाइलाहरु रोक्दैन भने ति गलत पाइलाहरु र राष्ट्रिय हित विरुद्धका क्रियाकलापहरु रोक्नका लागि हामी जनता परिचालित गछौं । त्यही सन्दर्भमा यही १७ गते काठमाडौंमा विशाल आमसभा गर्दैछौं । जनताको आवाजलाई देशको पक्षमा सशक्त बनाउछौं ।
० तपाँइको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७१ कात्तिक १६ गते सिमाङ्कनको मामलामा हस्ताक्षर नै गरेर संसदमा बुझाएका रहेछन्, अहिलेको पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रिने गरी  ? अहिले किन त्यसको विरोधमा उत्रिनुभएको हो ?
– विगतमा धेरै नेताहरुले धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । उदाहरणको लागि १६ बुँदेका प्रत्येक पानामा पुष्पकमल दाहाल र सुशील कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । १४ बुँदेका प्रत्येक पानामा पनि त्यस्तै हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर उहाँहरुले त्यो हस्ताक्षरलाई ठाडै उल्लंघन गर्नुभयो । हामीले त्यसरी उल्लंघन गरेका होइनौं । त्यतीबेला नेपाली काँग्रेस र हामीले ९ बुँदे प्रश्ताव ल्याएका थियौँ, त्यसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री, माओवादी र मधेसी नेताहरुले अस्विकार मात्र गरेनन्, संविधान सभामा कुर्सी तोडफोड, माइक भाँच्ने कामसमेत गरे । उनीहरुले त्यो कुरा नमानिसकेपछि हामीले संविधान सभामा गम्भिर छलफल ग¥यौं र हामीले आआफ्ना अडानहरु पेश ग¥यौं । जसमा हामीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने अडान पनि सहमतिका लागि छोडेका हौं । संविधानसभाले जस–जसका जेजे अडान थिए ति सबै अडानहरुलाई अगाडि नबढाएर सार्वभौमसत्ता संविधानसभाले नै एउटा नयाँ निर्णय गयो । त्यो निर्णयस्वरुप नेपालको संविधान आयो । त्यसकारण त्यत्रो छलफल प्रक्रियाबाट संविधान टुङ्ग्याइसकिएको विषयलाई आज कसले कहाँ सही गरेको थियो भनेर खोजौं भनेर यदी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ भने उहाँले १४ बुँदे सहमति किन तोडेका हुन् ? त्यतीबेलाका ९ बुँदे भुलेर किन माइक भाँचेका हुन् ?
दोस्रो कुरा, त्यस्ता हश्ताक्षर गरिएका कागज त कति छन् कति ? मैले नै दर्जनौं कागज मस्यौदा गरेको छु । ति एउटा चरणमा गएर टुङ्गीइ सकेका छन् । पहिले टुङ्गीएको कुरालाई आज कोट्याएर त्यतीबेला सही गरेको थियो भनेर हुन्छ ? उहाँले सही गरेका कति कुरा मान्नुभएको छ ? जस्तो संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनभन्दा ठीकअगाडि २०७० सालभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरामा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यो उहाँले किन नमानेको ? संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा पहिले त्यो निर्वाचनबाट पछि हट्ने व्यक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टी नै थियो । त्यसकारण त्यो बेलाको कुरा उठाएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने उहाँहरुको प्रयत्न हो । त्यो प्रयत्नले कुनै परिणाम ल्याउदैन भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ ।
० एमाले विगतमा लगातार सत्तामा रहेको थियो, अहिले सहयात्री दल एमओवादीले नै सत्ताच्युत गरिदिएपछि विक्षिप्त भएर जनतामा जाने र सरकारलाई असहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ, नयाँ सत्ता साझेदारीको तालमेल भयो भने फेरी सहमतिमा आउन सक्छ भन्ने आरोप पनि छ नी ?
– सरकारभन्दा बाहिर रहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्नो रुप देखाउनुभएको थियो, नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्दा बालुवाटारमा विदेशी इशारामा जसरी १६ बुँदे भंग ग¥यो । आफ्नो त्यस्तो मनस्थिति रहेको हुँदा अर्काको पनि त्यस्तै होला भन्ने उनीहरुको अनुमान मात्र हो । अहिले संविधान संशोधनका जुन ४ वटा विषयहरु छन्, यो जुन रुपमा उहाँहरुले अहिले ल्याउनुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी संविधानसभा गठन भएदेखि लगातार लागिरहेका छौं । हाम्रो संघर्षको परिणामस्वरुप नै तराई पहाडलाई टुक्र्याउने, नागरिकताको नाममा विदेशीहरुलाई दिने, नेपालमा नेपालीहरुलाई अपमान गर्ने र अल्पमतमा पार्ने, प्रदेशहरुमा पनि झन् कमजोर प्रदेशहरुमाथी झन् कमजोर पार्ने, नेपालीहरुको टाउकोमा विदेशी भाषा थोपर्ने र अन्ततः नेपालीको अस्तित्व समाप्त गर्ने जुन कार्य दुइवटै संविधानसभाको कार्यकालमा गर्नुभएको थियो, जसलाई हामीले अस्विकार गरेपछि उहाँहरु पनि पछि हट्नुभएको थियो । त्यो कुरालाई फेरी उहाँहरुले उठाएर देशभक्त नेपालीमा भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ । सरकारको कुरा अहिलेको सन्दर्भ होइन । सरकारमा रहनु र नरहनुसंग यसको कुनै सम्वन्ध छैन । एमालेले संविधानसभाको अहिलेको अवस्थासम्म लिएको अडान यही हो र लिइरहन्छ । जुन व्यक्तिहरु आफु सरकारबाट हट्दा जस्तो मनस्थितिमा थिए, त्यस्तै मनस्थिति अर्काको पनि होला भन्ने उनीहरुको अनुमान होला । हाम्रो पुरानो अडानलाई हामीले अहिले पनि मुखरीत गरेका मात्र हौं ।
० आन्दोलन गरेर जनतामा जाने भन्नुभएको छ, आन्दोलनलाई कहाँसम्म लैजानुहुन्छ ?
हामी देशको स्वाधिनताको बारेमा आफैं निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । हाम्रा पाइलाहरु अब निरन्तर व्यापक जनताका बीचमा जानेछन् । सरकारले जबसम्म राष्ट्रघात गर्ने आफ्नो निर्णयलाई थाती राख्छ, तबसम्म हामी अगाडि बढीरहन्छौं । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफु कुन पदमा छु भन्ने पनि भुलेर विद्रोह गर्छु जस्ता उत्तेजनात्मक कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँले यसरी कुरा गरिरहनु भएको छ की जसबाट राजनीतिक दलहरुका बीचमा टकराव र मुठभेड हुने छाँट छ । ति कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्री नै समस्यालाई उल्झाउने, बल्झाउने र चर्काउने उद्देश्यका साथ लागेको भान भइरहेको छ । कतिपय दलका नेताहरु विदेशी दुतावाशमा गएर आर्शिवाद र निर्देशन लिने काममा लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीले स्वयम् बालुवाटारमा विदेशी राजदुतसंग बसेर त्यहाँ परामर्श गरी बाहिर चर्का कुरा गर्ने गरेको छापाहरुमा आएका छन् । त्यसबाट सम्पूर्ण देशभक्तहरु सचेत भएर एमालेले उठाएको सही कुरालाई साथ दिन म आग्रह गर्छु ।