१५ पुष २०७३, शुक्रबार ०८:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दूरसञ्चार क्षेत्रमा फड्को : अब नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनाको तयारी गरेको छ । प्राधिकरणको योजनामा कतैबाट अवरोध नभए अबको चार वर्षभित्र नेपालको आफ्नै भूउपपग्रह हुनेछ । लामो उदासीनतापछि सरकारले ‘अर्बिटल स्लट’ मा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनाको तयारी थालेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भू–उपग्रह स्थापनाको तयारी गर्न लिखित अख्तियारी प्रदान गरेपछि अहिले प्राधिकरणले यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन आईटीयूले सन् १९८४ मै नेपालका लागि दुईवटा अर्बिटल स्लट छुट्ट्याएको थियो । जसअनुसार नेपाललाई ५० र १२३.३ डिग्री इस्टमा दुई भू–उपग्रह राख्ने अनुमति मिलेको छ ।
आईटीयूले हरेक तीन–चार वर्षमा विश्व रेडियो सम्मेलन डब्लूआरसी गर्दै आएको छ । गत वर्ष स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न डब्लूआरसीले आफ्नो अर्बिटल स्लट प्रयोग नगरेका देशहरूले सकेसम्म छिटो भू–उपग्रह राख्न दबाब दिएको थियो । त्यसो त स्लट प्रयोगका लागि आईटीयूले दिएको सन् १९९५ र ०१५ को अवधि पनि यत्तिकै गुज्रिसकेको छ ।

कार्यक्रममा परे पनि कार्यान्वयनमा आएन

‘नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहहरूको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ,’ गत २६ वैशाखमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै भनिएको थियो । त्यसो त पछिल्ला केही वर्षयता हरेक नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय छुटेको छैन । तर, ठोस तयारी भने भएको देखिँदैन ।
विगत १०–१५ वर्षदेखि नै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत थोरै बजेट भू–उपग्रह शीर्षकमा व्यवस्था गर्ने तर काम कहिल्यै पनि अघि नबढ्ने अवस्था रहिआएको थियो । २०–३० लाख बजेटले त्यत्रो योजना पूरा हुन सम्भव पनि हुने कुरा थिएन । एकदुईपटक कमिटी पनि गठन भएको थियो । तर, त्यसको विस्तृत अध्ययन नै नगरी हालका लागि तत्काल सम्भव छैन भन्दै टार्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ ।

आत्मस्वाभिमान र गोप्य सूचना चुहावट नहुने

आफ्नै भू–उपग्रह भएपछि विदेशीका सामु आत्मस्वाभिमान रहनुका साथै गोप्य सूचना चुहावट नहुनेसमेत बताइन्छ । आफ्नो स्वामित्वको अर्बिटल स्लट प्रयोग नगर्नु भनेको ठूला–ठूला भवनबीचको थोरै जग्गामा घर नबनाई छोड्नुजस्तै रहेको बताइन्छ । आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना भएपछि नेपालले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ त जोगाउँछ नै विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत गर्न सक्ने बताइन्छ ।
सूचनाप्रविधिको युगमा कुनै पनि व्यक्ति प्रविधिको सञ्जाल बाहिर रहन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिपिच्छेको सूचना गोप्य राख्न नसकिएला तर राष्ट्रिय महŒव, सुरक्षा र कूटनीतिजस्ता विषयसित सम्बन्धित सूचना, तथ्यांक आदिलाई सुरक्षित राख्न पनि आफ्नै भू–उपग्रहको खाँचो भएको विज्ञहरू बताउँछन् । । भू–उपग्रह भाडामा लिएर प्रयोग गरेकै देशसँग लडाइँ हुने अवस्था आए देशको गोप्यता केही पनि नरहनेतर्फ राज्य सतर्क रहनुको विकल्प नरहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

दक्षिण एसियामा क–कसको छ स्याटेलाइट ?

दक्षिण एसीयाली राष्ट्रमा पनि आफ्नै भू–उपग्रह विकासको हिसाबले नेपाल पछि परेको देश हो ।
एक डेढ वर्षअघि मात्र आफ्नो भू–उपग्रह तयार गरेर प्रसारणमा ल्यायो । बंगलादेशको बंग्लबन्धु स्याटेलाइट अहिले बन्ने क्रममा छ । जुन लन्च हुन केही समय लाग्ने बताइन्छ भने श्रीलंकाले पनि द्रुत गतिमा काम गर्दै छ । वैज्ञानिक कामहरूका लागि भने स्याटेलाइट छुट्टै आवश्यक हुने वा यसैमा केही थप गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । २० असोजमा ४५ दिने म्यादसहितको बोलपत्र आह्वान गरेको प्राधिकरणले ६ पुस मध्याह्न ३ बजेभित्र आइपुगेको आशयपत्र दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्याटेलाइट नै उत्तम विकल्प

अहिलेको नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार स्याटेलाइट अति उत्तम उपाय हो । यहाँको भूधरातल अप्ठेरो डाँडा र हिमाल समेत भएकाले सबै स्थानमा अप्टिकल फाइबर तार पनि तान्न नसकिने अवस्था छ । त्यसैले दूरसञ्चार उपयोगका साथै स्याटेलाइटबाट टिभीको प्रसारण पनि सबै स्थानमा पु¥याउन सकिन्छ भने इन्टरनेट र टेलिफोनको सुविधा पनि स्याटेलाइटबाट पु¥याउन सकिन्छ । विगतमा आएको जस्तो भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्तीमा तथ्यांक प्रणाली कोल्याप्स भयो भने यही स्याटेलाइटका कारण तत्काल रिकभर गर्न सकिन्छ । नेपालले अहिले बाहिरका व्यापारिक संस्थाबाट स्याटेलाइट लिइरहेको छ । इजरायल, फ्रान्स, क्यानडा, हङकङ, थाइल्यान्डलगायतबाट लिइएको स्याटेलाइटभन्दा आफ्नै राज्यको स्याटेलाइट भयो भने अत्यन्त सहज हुने बताइन्छ ।
नेपाल मात्रै पछि परेको हो भू–सञ्चार निर्माणमा । कम्तीमा ३० अर्बदेखि बढीमा ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । करिब १० अर्बबराबर त बिमा नै गर्नुपर्छ ।

८० प्रतिशत अन्यत्र बेच्न सकिने

अहिले हामीलाई अन्तरिक्षमा छुट्ट्याएको क्षमतामध्ये त्यसको पूरा क्षमतामध्ये नेपालले जम्मा ७ प्रतिशत मात्र प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ ।
पछिसम्म अत्यधिक प्रयोग गर्दा जम्मा २० प्रतिशत खपत गरिए नेपाललाई पुग्ने अनुमान छ । त्यसबाहेक ८० प्रतिशत नेपालले अन्यत्र बेच्न पनि सकिने बताइन्छ । बेच्न छिमेकी देशहरू बंगलादेश, म्यानमार, भारत जसलाई पनि बेच्न सकिन्छ ।
नेपालमा अहिले ब्रोडकास्टिङ क्षेत्रमा डीटीएचलगायत समेत गरी समग्रमा ४ सय ३५ मेगाहर्ज खपत भइरहेको छ । यसबाहेक दूरसञ्चार क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, एनजीओ आइएनजीओ सबैले गरेर कति मेगाहर्ज खपत गर्छन् भन्ने कुरा अध्ययन नै गर्न बाँकी भएको बताइन्छ । प्राधिकरणले यसको एकमुष्ट तथ्यांक संकलन गरिएको र कतिपय सुरक्षाका कुराहरू बाहिर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।

आफ्नै हुनुमा फाइदा

अर्बिटल स्लट प्रयोगबाट मुलुकले थुप्रै फाइदा लिन सक्नेमा दुइमत छैन । दूरसञ्चार र प्रसारण कम्पनीहरूले विदेशी भू–उपग्रह भाडामा प्रयोगबापत अर्बौं रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार भू–उपग्रह भाडामा मात्रै वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिन्छ । आफ्नै भू–उपग्रह भएपछि उक्त रकम स्वदेशमै रहने त छँदै छ, विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिने बताइन्छ । आकाश भाडामा दिएर गतिलो आम्दानी गर्ने अवसर भएकाले यसलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा सबैको एकमत हुन पुगेको छ । प्रत्येक गाउँलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि नेपालले आफ्नो अर्बिटल स्लट प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । उत्तरी छिमेकी चीन भू–उपग्रह प्रयोगमा विश्वमै अग्रणी मानिन्छ । भारत पनि चीनलाई पछ्याउने क्रममा छ । यसको उपयोगले व्यक्ति र घरसमेत निगरानी गर्न सकिने भएकाले सामरिक दृष्टिले पनि आफ्नै भू–उपग्रह हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । मुलुकभित्रै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पनि आफ्नै भू–उपग्रह हुनु जरुरी मानिन्छ । खासगरी भौतिक शास्त्र, खगोल विज्ञानजस्ता विषय अध्ययनका लागि यसको आवश्यकता पर्दछ । ‘आफ्नै भू–उपग्रह हुनु राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा पनि हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भन्छन् । नेपालले ठाउँ पाएको उक्त स्याटेलाइट जियो स्याटेलाइट भएकाले त्यो ठाउँ प्रसारण र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अत्यन्त उपयोगी हुने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ ।

कानुनी अस्पष्टताले समस्या

काम थालिएपछि भू–उपग्रह सञ्चालनमा आउन कम्तीमा अर्को चार वर्ष लाग्छ ।
यत्रो लगानी लाग्ने भू–उपग्रह प्रयोगको विषयमा सरकारले अझै कानुन बनाउन आवश्यक ठानेको छैन । तत्कालका लागि सूचना प्रविधि ऐन २०५३ मार्फत काम थाल्न सकिने बताइन्छ । सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाले यो विषयलाई अलिअलि बुझ्न थाल्दा उनी फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भइसकेका छन् ।
हाम्रो देशमा भू–उपग्रहसम्बन्धी काम कुन मन्त्रालयमा पर्छ भन्नेमा समेत सरकार स्पष्ट छैन । अहिले आशय पत्र आह्वान गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरण सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । प्राधिकरण सरकारको प्राविधिक सल्लाहकार पनि हो । प्राधिकरणले यस विषयमा समिति बनाएर छुट्टै अध्ययनसमेत गरेको छ ।
त्यसो त सञ्चार मन्त्रालयले पनि भू–उपग्रहसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन र आईटीयूलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पत्राचार गर्दै आएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवद्वय सूर्यबहादुर राउत र नारायण सञ्जेलको नेतृत्वमा गठित अलग–अलग समितिले नेपालमा भू–उपग्रहको सम्भाव्यता र चुनौतीको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सञ्जेल नेतृत्वको समितिले आईटीयूको परामर्शमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७२ ले भने अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ । अहिले कानुन नबनाई यो स्थापना गरिए कसको मातहतमा रेखदेख हुने भन्ने ठूलो विवाद सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।
व्यक्ति वा संस्थाले जुनसुकै देशसँग सम्झौता गरेर भू–उपग्रह भाडामा लिन पाउँछ । तर, आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनापछि भने कानुनद्वारा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले भू–उपग्रहसम्बन्धी हेर्ने छुट्टै निकाय नभएकाले पनि सरकार स्वयं अलमलमा परेको देखिन्छ । तसर्थ, यससम्बन्धी कानुन बनाई त्यसमै यस्ता निकायलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने कुरा उठेको छ । त्यस्ता निकायमा वैज्ञानिक, प्राज्ञ, प्राविधिकलगायत समेटिनु उपयुक्त हुने ठहर छ ।

प्राधिकरण नलागेको भए अझै सुरु नहुने

दुई वर्षको अथक प्रयासपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो काम सुरुवात गर्न खोजेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले पहलकदमी नलिएको भए नेपालमा यो विषय अझै चासोको विषय बन्न सकेको हुँदैनथ्यो । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो हिसाबले चलेका भए नेपालले अझै वर्षौं यसमा ध्यान पु¥याउँदैनथ्यो, प्राधिकरणले हामीलाई घच्घच्याएकाले मन्त्रालय पनि तातेको हो ।’

विभिन्न चरण

स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भनेर मात्र त्यत्ति सहज तरिकाले पूरा नहुने अवस्था छ । यसले चार चरण पूरा गरेपछि मात्र प्रसारणमा आउने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । ‘पहिले उत्पादन गर्ने, दोस्रो यसलाई अन्तरिक्षमा पठाउन रकेट चाहिन्छ । रकेटको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ, नेपालसँग त्यो नभएकाले अरूसँगै लिनुपर्छ ।’ त्यसपछि कुनै लन्च प्याड हुन्छ । भारत, चीन, रसिया, फ्रान्सजस्ता देशमा मात्र उक्त रकेट लन्च प्याड छ । यहाँबाट अन्तरिक्षको त्यो ठाउँ ३६ हजार किलोमिटर टाढा छ । त्यो ठाउँमा गएर त्यही पोजिसनमा राख्नुप¥यो । त्यहाँ अहिले सयौं स्याटेलाइट छन् । ३०–४० वटा भारतका र ३०–४० वटा चीनका छन् । अमेरिकाका पनि कत्ति छन् ।
तसर्थ, यसलाई नियन्त्रण गर्न कन्ट्रोल स्टेसन चाहिन्छ । पुरै प्रविधिमा सुसज्जित हुुनुपर्छ । त्यसछि अर्थ स्टेसन पनि हुनुपर्छ । आफ्नै स्याटेलाइट भयो भने कम रेटमा हामी ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउन सक्छौं । जसले गर्दा गाउँगाउँमा इन्टरनेट पनि सस्तोमा उपलब्ध हुन्छ ।

वार्षिक २ अर्ब महँगो होइन

१५ वर्ष खपत हुने स्याटेलाइटलाई ३० अर्ब लागत जडानमा लाग्नु भनेको त्यत्ति महँगो नभएको विज्ञहरूको हिसाब छ । ‘वर्षको २ अर्बजति हो लागत । करिब अहिले २ अर्ब सबै गरेर अन्त पनि तिरेकै छौं,’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन् । ‘एउटा मोबाइल अप्रेटरले नवीकरण फी वार्षिक २० अर्ब तिर्छ । दुईवटा अप्रेटरको नवीकरण फीबाट दुईवटा स्याटेलाइट लन्च हुन्छ । त्यसैले, यसलाई महँगो भन्न मिल्दैन ।’

                                                         हामी धेरै पछि प¥यौं
दिगम्बर झा
अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
यो राज्यको सम्पत्ति हो । स्रोत र साधन हो । विकासको गति लिने एउटा महŒवपूर्ण र पछिल्लो समय अत्यावश्यक भइसकेको पूर्वाधार हो । तर, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौं । हामीले यही फ्रिक्वेन्सी कुनै व्यावसायिक क्षेत्रलाई दिएको भए हामीलाई अहिलेसम्म रोयल्टीबापत मात्र पनि अर्बौं कमाएर दिइसकेको हुन्थ्यो । यो हाम्रो देशलाई मात्र होइन, अन्यत्र पनि दिन सकिन्छ ।
त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड छन् । समन्वय गर्नुपर्छ । भारत र चाइनामा जाने हो भने त्यस देशका एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ । उनीहरूको अनुमति आयो भने हामी त्यसबाट रोयल्टी पनि कमाउन सक्थ्यौं । तर, यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रयास हुँदै भएन ।
म यहाँ आँउदा मीनेन्द्र रिजाल सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले यो प्रक्रिया अब सुरु गर्नुपर्छ भनेर कन्सल्टेन्सी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाए । तर, आठ महिनासम्म मन्त्रालयको सम्बन्धित फाँटमा मेरो प्रस्तावलाई यसै राखियो । यहाँसम्म कि मलाई स्पष्टीकरणसमेत आयो । यहाँसम्म कि ‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा कसरी तपाई आफैं गर्न लाग्नुभयो’ भन्ने कुरा उठाइयो । जबकि, मन्त्रीले मेरो कार्यक्रम स्वीकृति गर्नुभएको थियो । गत वर्ष शेरधन राई आएपछि उहाँ जाने बेलामा यो सबै काम प्राधिकरणले गर्ने भनेर निर्णय गराइदिनुभयो । र, त्यसअघिका सबै फाइल नै यता पठाइदिनुभयो ।
साउनमा मलाई मन्त्रालयबाट पत्र आयो । त्यसपछि आउनुभएका वर्तमान मन्त्रीज्यूको पनि यसमा सकारात्मक चासो रह्यो । अन्ततः यो प्रक्रिया जसरी पनि अगाडि बढाउने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । त्यसपछि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्ति गर्दा धेरै अध्ययन गर्दा धेरै समय लाग्छ, त्यसो भएकाले प्रत्यक्ष स्याटेलाइट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नै समावेश गरौं भनेर त्यहीअनुसारको टीओआर बनायौं ।
अहिले हामीले संक्षिप्त सूची तयार गर्न सबै कम्पनीसँग विश्वव्यापी प्रस्ताव आह्वानसहितको आशयपत्र मागेका छौं । त्यस अवधिमा दुनियाँभरिका सबै चर्चित कम्पनीका २० वटा प्रस्ताव आएका छन् । यसमा चीनका दुईवटा, भारतका, जापान, कोरिया, इजरायल, फ्रान्स, क्यानडा, लक्जेम्बर, अमेरिका र थाइल्यान्डका कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । सबै किसिमले धेरै राम्रो रेस्पोन्स आएको छ । हामी अब एउटा मूल्यांकन कमिटी गठन गरेर जसको प्रस्ताव राम्रो छ, त्यहीअनुसार काम गर्छौं । त्यसपछि सर्ट लिस्ट गर्छौं अनि आर्थिक प्रस्ताव, व्यापारिक नमुनासमेत माग्छौं । जसले हाम्रो न्यूनतम खर्चमा वा खर्च नै नहुने गरी काम गर्न राजी हुन्छन् । हामी त्यसलाई कामको जिम्मा दिन सक्छौं ।