२० पुष २०७३, बुधबार ०९:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्री नायक प्रधानन्यायाधीशको खलनायक !

काठमाडौं । निडर, हक्की र स्वच्छ छविको परिचायक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अडानविरुद्ध कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक बाधक बनेर खडा भएपछि न्यायिक प्रशासनसँग जोडिएका काम अवरुद्ध हुन थालेका छन् ।
छोटै कार्यकाल भए पनि पदमा रहेसम्म अदालतलाई राजनीति र विकृतिमुक्त स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएकी कार्कीले अध्यक्षको हैसियतमा अघि बढाउन खोजेको प्रशासनिक काम सरुवा, बढुवामा पनि मन्त्री नायक बाधक बन्न थालेका हुन् ।
कानुन क्षेत्रमा अनभिज्ञ नायक पार्टीनिकट अदालतका कर्मचारीहरूको साँघुरो घेराबाट सञ्चालित हुन खोजेका कारण प्रधानन्यायाधीशको सरुवाको योजनामा पनि मन्त्री नायक बाधक बनेर देखा परेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एक महिनाअघि नै न्याय सेवाअन्तर्गत अदालतमा रहेका कर्मचारीहरूको सरुवाको लिस्ट अघि सारे पनि मन्त्री नायकले कुनै हालतमा पारित हुन नदिने भन्दै न्याय सेवा आयोगमा अडान लिएका छन् । न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित काम गर्ने संवैधानिक आयोगका रूपमा बनाइए पनि त्यसलाई नै पंगु बनाउने गरी मन्त्री नायक राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर प्रस्तुत भइरहेको सूत्रहरूको दाबी छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायिक निकायको नेतृत्व बलिया बनाउने गरी अदालतका ६३ कर्मचारीको सरुवाको लिस्ट प्रस्तुत गरेकी छन् । विगतको परम्पराअनुसार आयोगमा प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तुत गरेको नाममा आयोगमा सरुवाका विषयमा छलफल हुनेगर्छ । तर, मन्त्री नायकले भने आफूसँग कुनै परामर्श नगरेको झोंकमा ती नामहरू पारित हुनै नसक्ने भन्दै एक महिनादेखि अड्काइरहेको बताइएको छ । त्यसका लागि उनले अदालतमा एक महिनाअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका पालामा गठित आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम सरुवाको मापदण्ड बनाइनुपर्ने अडान राखेको बुझिएको छ । खासमा मन्त्री नायक आफ्नो स्वार्थअनुकूल कमाइ हुने स्थानमा केही कर्मचारी सरुवा गरेर लाभ लिन चाहने भए पनि हक्की स्वभावकी प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्ने आँटसमेत गरेका छैनन् । त्यसैले पनि उनले आयोगको बैठकमा ‘इगो’ राखेको बताइन्छ । जसका कारण न्याय समूहको सरुवा एक महिनादेखि रोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।