१२ माघ २०७३, बुधबार १०:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निजामती र स्थानीयका कर्मचारीबीच द्वन्द्व

काठमाडौं । ७ सय १९ वटा स्थानीय तहका प्रमुखमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई मात्रै राख्ने कुरा उठेपछि अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले त्यसको तीव्र विरोध गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्– स्थानीय तहको प्रमुखमा किन निजामती कर्मचारी मात्र राख्ने ?
स्थानीय तहको प्रमुखमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई राख्ने प्रावधान आएपछि त्यसले निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन पुगेको छ । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीले स्थानीय तहको प्रमुख भएर जाँदा आफूले रोजेको ठाउँमा एक तह बढुवा भएर जानुपर्ने कुरा उठाएका छन् । तर, त्यसको स्थानीय तहका कर्मचारीले व्यापक रूपमा विरोध जनाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भने स्थानीय तहको प्रमुखमा ज्येष्ठताका आधारमा त्यस तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले यसबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई यही माघ ४ गते ज्ञापन पत्र दिई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीयका कर्मचारीको समायोजन गर्दा अरू कर्मचारीहरूभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग पनि मन्त्री पाण्डेसामु राखेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा १७ हजार १ सय ९५ कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, प्रादेशिक संरचनामा गएपछि अब स्थानीय तहमा ६० हजार ५ सय ९९ कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । प्रादेशिक संरचना बन्दा निजामतीलाई नभएर आफूहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने ती कर्मचारीहरूको माग रहेको हो ।
यसरी नै निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीको श्रेणी पनि बराबर हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । साथै, अस्थायी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गरिनुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूले राखेका छन् ।
यसैगरी, स्थानीय तहको संगठन तथा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय तहको गठनसम्बन्धी अवधारणा बनाउन मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाइएको छ । तर, नौ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा स्थानीय तहको आधिकारिक टे«ड युनियनको प्रतिनिधि भने राखिएको छैन । आधिकारिक टे«ड युनियनले सो कार्यदलमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई राख्न माग गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको जनाइन्छ ।