१२ माघ २०७३, बुधबार १०:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार ! निर्वाचन घोषणा गर्न कसले रोक्यो ?

यो संयुक्त सरकारको ६ महिनाको अवधिमा देश गम्भीर संकट र अनिश्चयतर्फ धकेलिन थालेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुनका मस्यौदा संसद्मा अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । र, निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छैन । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले संसद्मा बोल्दै ‘निर्वाचनको मिति तय गरौं’ भनेको पनि मैले सुनें । म प्रश्न गर्न चाहन्छु– यो सरकारलाई निर्वाचनको मिति तय गर्न कसले रोक्यो ? विपक्षीले रोके कि ? यो संसद्भन्दा बाहिर रहेका कसैले रोके कि ? वा कुनै अदृश्य शक्तिले रोक्यो ?
संविधान संशोधनको प्रस्ताव जतिबेला चर्चामा आएको थियो, त्यो टेबुल गरेपछि निर्वाचनमा जाने भन्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरू अहिले परिमार्जनको रहस्यमय कुरा गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा बजाएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई अनिश्चय र अन्योलतर्फ धकेल्ने चेष्टा भइरहेको छ । हामी सरकारमा छँदा हामीले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको समग्र योजना सदनसमक्ष राखेका थियौं । त्यो कार्ययोजना आज कुन टेबुल, कुन घर्रामा छ ? प्रधानमन्त्रीले आजसम्म न कुनै जवाफ दिनुभएको छ, न उहाँले कुनै योजना ल्याउनु भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नितिको बेवास्ता गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खुलेआम प्रहार गर्नेहरूमाथि कुनै कारबाही गरिएको छैन । संविधान र कानुनविपरीत क्रियाकलाप गर्नहरूलाई छुट दिइएको छ, अझ कतिपय ठाउँमा प्रश्रय गरिएको छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने र त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने कुरा मधेसी मोर्चाबाट मात्र आएको होला भनेको त नेपाली कांग्रेसका सभापतिको मुखारविन्दबाट पनि सुन्न पाइएको छ । यो के हो ? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौंमा भारतीय हवाई मार्सल राख्ने दिशामा सरकार अग्रसर भएको समाचार आइरहेका छन् । नेपाली जनता र नेपालका सबै देशभक्त सरकारले नेपालमा यस्तो हवाई मार्सल राख्ने कुराको निन्दा र भत्र्सना गर्दै आएका छन् । तर, सरकार त्यतातिर किन अग्रसर छ ? यसको जवाफ चाहियो ।

हालै सीके राउतलगायतकाहरूले स्वतन्त्र मधेस राष्ट्र भन्दै व्यापक अभियान चलाउँदा र खुला सभा गर्दा समेत यो सरकार रमिते बनेको छ । नेपालको कानुन र कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका गतिविधिहरू तीव्र भएका छन् । केही दिनपहिले मात्र एक सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै एक वरिष्ठ भारतीय नेताले संविधान संशोधनका कुरा गर्नुका साथसाथै मधेसीलाई भारतीय ठान्ने गरिएको, नेपालमा सबै जनतालाई न्याय हुनुपर्ने र सबै प्रान्तले संविधान मेरो हो भन्ने ठान्नुपर्नेजस्ता उपदेशका कुरा गरेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, सरकार मौन छ । हामी सबैलाई थाहा छ– तराई–मधेसमा केही मात्र अंगीकृत नेपाली नागरिक छन्, अरू सबै नेपाली नागरिक छन्, कोही भारतीय छैनन् । तर, कोही विदेशी नेताले नेपालमा आएर तिनीहरू सबै भारतीय भन्छ भने त्योभन्दा निन्दनीय कुरा अरू केही हुन सक्दैन । तस्करीलाई बढावा दिइएको छ । सुन तस्करीका घटना दिनदिनै सुन्नमा आएका छन् । आपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ । युवासंघका कार्यकर्ताहरूको दिनदहाडै हत्या भएको छ । प्रधानमन्त्री र सरकार केवल सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलमा छ, त्यो ध्याउन्नमा संलग्न देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई विकृत पार्न खोजिएको छ

। संविधान संशोधनसँग मन्त्री पद साट्ने चर्चा जताततै सुनिएको छ । वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीतका कुरामा हस्ताक्षर गरेको, गोवा भ्रमणका बेला त्रिपक्षीय सहमति भयो भनेको कुराको भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्काल खण्डन गरेको र यसबाट नपालले शिर निहुराउनुपरेको, परराष्ट्रमन्त्रीले हालै नेपाल र चीनबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास किन गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको, मंगोलियासँगको सम्बन्धमा चीनको समस्या उत्पन्न भइरहेका बेला मित्रराष्ट्र चीनलाई चिढ्याउने गरी काम गरेको, नेपाल र भारतका बीच सहमतिका साथ गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहलाई काम गर्न नदिएर सन् १९५० लगायतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न भारतले समेत सहमति गरेको कुरालाई यो सरकारले बाधा गरेको छ । आर्ट ग्यालरी बबरमहलमा ताइवानको झन्डा राखिएको, नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहेका बेला शिखर सम्मेलनका लागि प्रयास गर्नुको साटो दिल्लीमा रहेका नेपाली राजदूतले सार्कको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको, सिरियामा मानवअधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीमा भएको मतदानमा नेपालको स्वतन्त्र अडानलाई नष्ट गरेको र नेपालको सर्वोपरि हितमा काम कुरा गरेबापत नेपालका विपक्षी दल र त्यसका नेतालाई दुराशयपुर्ण किसिमले भारतविरोधी र चीनसमर्थक भनी प्रचार गरिएको जस्ता कुराले के वर्तमान सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिको बाटो त्यागेको हो ? यो प्रश्न आज व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।

हामी दुवै छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । तर, अरूले पनि विश्वास र मित्रताको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका हुँदैन । हामीलाइ थाहा छ, कोसी बाँध भत्किएका बेला विराटनगरमा रहेको एउटा भारतीय कार्यालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक फर्कन औपचारिक आग्रह गर्दा पनि भारत सरकारले फिर्ता गरेको थिएन । के यस्ता कुराले विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ ? केही समयअगाडि भारतको पटनामा नेपालको राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, अखण्डता र सुरक्षामा आँच आउने किसिमले नेपालका केही राजनीतिक दल तथा समूहका प्रतिनिधिहरूले बैठक÷भेला गरेको कुरा सुन्नमा आएकाले मैले त्यसबारे राष्ट्रपति निवासमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा चार दलका जिम्मेवार नेताको ध्यानाकर्षण गराउँदै सत्यतथ्य माग गरेका थिएँ । प्रधानमन्त्रीले स्वयं गम्भीर अनुसन्धान गरी यथार्थ विवरण जानकारी गराउनुको साटो त्यस विषयलाई हल्का र राजनीतिक दाउपेचमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको देखियो । मैले उक्त विषयलाई गम्भीर र भरपर्दाे जानकारीका आधारमा मात्र प्रधानमन्त्रीलगायतका शीर्ष नेताको उक्त विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । संविधान, कानुन, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने क्रियाकलापबारे सरकार गम्भीर भएर सत्य तथ्यको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दा उल्टै त्यस विषयलाई राजनीतिक हत्कण्डाका रूपमा उपयोग गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्ने चेष्टा गरेको देख्दा मलाई दुःख लागेको छ । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने किसिमका अभिव्यक्ति र व्यवहार सरकारमा रहनेहरूबाटै भएका छन् । यस्तो गम्भीर विषयमा सुरक्षा निकायमा प्रमुखलगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा प्रमुख विपक्षी दललाई समेत आमन्त्रण गरेर छलफल गर्न म जोडदार माग गर्दछु । सत्यको उद्घाटन त्यही हुनेछ ।
सरकार सत्तावादी र स्वेच्छाचारी रूपमा मात्र चलिरहेको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्था तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यको आवश्यकतामाथि आँखा चिम्लिने काम सरकारले र स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ । यो सरकार कुनै आम निर्वाचनबाट गठित संसद्बाट बनेको नभई संविधानसभाको रूपान्तरित रूप भएको र यो सरकारको काम नै देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै संविधान पालना गर्नेगराउने र यसको कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोमा सरकार त्यबाट विमुख भई संक्रमण निहित राजनीतिक दाउपेजमा रातदिन संलग्न भएको छ । नेकपा (एमाले) देशमा सहमति, सद्भाव रराष्ट्रको हितका लागि लचिलो भएर अगाडि जान तयार छ । विगतमा भएका घटनाक्रमले त्यसलाइ पुष्टि पनि गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूका बीचमा दन्द्व चर्काउने, जनतालाई उत्तेजित बनाउने र देशमा संविधान, कानुनविपरितका घटनाक्रममा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्रश्रय दिने कामले नेपाललाई संकटतर्फ धकेल्दै छ । यस्तो काम सरकारले नगरोस् ।