२० माघ २०७३, बिहीबार ०५:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अनियमितताले नै थलियो नेसनल ट्रेडिङ

काठमाडौं । सरकारको पूर्ण नियन्त्रित नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा व्यापक अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको छ । घाटामा गएर हाल सरकारको ऋण सहयोग र अनुदानमा चलिरहेको संस्थानमा विभिन्न बहाना र शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँबराबरको अनियमितता भएको सरकारी अध्ययनले नै बताएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नेतृत्व तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको लापरबाहीका कारण संस्थान घाटामा डुबेको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ । लिमिटेडमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि पहिलोपटक मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।
सामान नष्ट भएर घाटा
मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले संस्थान गैरजिम्मेवारीका कारण करोडौंका वस्तु नष्ट भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संस्थानको गैरजिम्मेवारी र बेवास्ताका कारण भण्डारण गरेर राखिएका करोडौं रुपैयाँबराबरका अन्य वस्तु नष्ट हुने स्थितिमा पुगेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटका मदिरा बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन नगर्दा ती मदिरा नष्ट हुँदै गएका हुन् । त्यस्तै, यातायातलगायतका यान्त्रिक साधनका जगेडा पार्टपुर्जा पनि नष्ट हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।
संस्थानको रामशाहपथस्थित कार्यालयका अनुसार भण्डारण गृहमा कीिब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका ब्रान्डेड मदिरा, वाइनलगायतका महँगा पेय पदार्थ भण्डारण गरेर राखिएका छन् । तत्कालीन भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटका ती मदिरा बेच्न प्रतिबन्ध लगाएपछि संस्थानले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगलगायतमा प्रक्रिया पु¥याएर मात्र ती मदिरा बेच्छ । ती मदिरामध्ये ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका मदिरा ‘ड्यामेज’ भइसकेको छ । बाँकी मदिरा पनि सहज रूपमा बेच्न सक्ने स्थिति नरहेकाले बिग्रने स्थितिमा रहेको बताइएको छ ।
स्पेयर पार्टस्को पनि बेहाल
त्यस्तै, रामशाहपथमै रहेको यन्त्र बिक्री तथा मर्मतकक्षका करिब ३ करोड रुपैयाँका जगेडा पार्टपुर्जा पनि मक्किएका छन् । संस्थानको यन्त्र बिक्री तथा मर्मत केन्द्रका लेखा प्रमुख विनोद वाग्लेका अनुसार ती सामानको बिक्री अहिले ठप्प छ । बिक्री नभएपछि ८५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । ‘छुट दिँदा पनि भण्डारण गृहका ती सामान बिक्री भएका छैनन्,’ उनी भन्छन् ‘यसको अन्य विकल्प खोज्नु जरुरी छ ।’
विगतमा अनियमितता बढी भयो
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सत्यनारायण मेहतालगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारी मिलेर संस्थानमा अनियमितता गरेका छन् । मन्त्रालयले संस्थानका अधिकारीले भण्डारण गरिएका ती रक्सी, स्पेयर पार्टस् गुपचुप रूपमा बेचबिखन गरेर खाएको आरोप लगाएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनले पनि संस्थानमा व्यापक अनियमितता भएका अनेकौं तथ्य फेला पारेको थियो । संस्थानको भारतको कलकत्तास्थित बन्दरगाहमा रहेको भण्डारण गृहको पनि कन्तबिजोग भएको छ । तत्कालीन समयमा तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात तथा निर्यात गर्दा भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने भण्डारण गृहलाई संस्थान नेतृत्वले व्यापक दुरुपयोग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त भण्डारण गृह विगत झन्डै डेढ दशकदेखि प्रयोगविहीन छ ।
तर, संस्थान नेतृत्वले व्यक्तिगत लगायतका विभिन्न प्रयोजनमा ती भण्डारण गृह प्रयोगमा ल्याइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त बन्दरगाहको भण्डारण गृह अव्यवस्थित रहेको र संस्थान अधिकारीले व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सोको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
मेहतासँग स्पष्टीकरण
तत्कालीन महाप्रबन्धक मेहताले संस्थानमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोपमा उनलाई सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उनलाई स्पष्टीकरण समेत माग गरिएको छ । संस्थानको महाप्रबन्धकमा मेहताको ठाउँमा अहिले आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीलाई पदस्थापन गरिएको छ । संस्थानले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा मनपरी ढंगले बेचेको मन्त्रालयले बतायो । संस्थानको रामशाहपथस्थित केन्द्रले अनधिकृत रूपमा जग्गा बेचेको समेत पाइएको मन्त्रालयले बताएको छ । संस्थानले विभिन्न प्रयोजनमा निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा लगाई अनियमितता गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
संस्थाको जग्गाको बिक्री र भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको बताइन्छ । सो अनियमितता अध्ययन गर्नका लागि एक समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रामशाहपथमा संस्थान मातहत २५ रोपनी जग्गा छ ।
सम्पत्ति र दायित्व अझै खुलेन
मन्त्रालयका अनुसार संस्थाले हालसम्म आफूमातहतको सम्पत्ति विवरण र दायित्वसमेत खुलाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले केही समयअघि संस्थानलाई कुल सम्पत्ति दायित्व बुझाउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि संस्थानले विभिन्न निर्णयका फाइल र सोको प्रमाण लुकाउन थालेको पाइएको छ ।
मर्जरको कुरामा जटिलता
सरकारले बजेट वक्तव्यमा नेसनल ट्रेडिङसहित चार संस्थानलाई गाभेर एउटै आपूर्ति कम्पनी बनाउने उल्लेख गरिसकेको छ । तर, सम्पत्ति दायित्व, जग्गालगायतका कारण मर्जरमा जान समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सरकारले ट्रेडिङलाई नेपाल आयल निगमसँग मर्ज गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । तर, त्यसका लागि अहिले भइरहेका कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या संस्थानसँग छ । मन्त्रालयका अनुसार संस्थानका २ सय ९० मध्ये २ सय ६५ ले केही प्याकेज स्किम लिएर आफू बाहिरिन तयार रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । सो स्किमका लागि मात्र १ अर्ब ५० करोड करोड रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले नेसनल ट्रेडिङलाई कर्मचारी स्किम दिन, ऋण तिर्न, सम्पत्ति दायित्व ‘क्लियर’ गर्नैका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालय बताउँछ ।
५० करोड ऋण मागियो
नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले आगामी बजेटमा लिमिटेडका लागि ५० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेको थियो । लिमिटेडले एक व्यावसायिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सो ऋण माग गरेको थियो । सरकारले सो ऋण उपलब्ध नगराउने हो भने लिमिटेडको कारोबार बन्द गराउनुको अर्काे विकल्प नभएको भन्दै उक्त ऋण मागिए पनि सरकारले दिएन । आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ सम्ममा ५७ लाख १७ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ मुनाफामा रहेको लिमिटेड त्यसपछिका वर्षहरूमा बजारसँग आफूलाई खरो प्रतिस्पर्धामा उतार्न नसक्दा क्रमशः ओरालो लागेको हो । हालको वर्षमा आइपुग्दा ४२ करोड ७६ लाख २७ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको लिमिटेडको करमुक्त पसल बन्द हुनु, आयातीत वस्तुहरूको बिक्रीमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले असर गरेकाले लिमिटेड घाटामा गएको जानकारी दिइएको छ । संस्थान घाटामा जान थालेपछि कार्यरत कर्मचारीको सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, बिमालगायतका रकम कट्टी गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन नसकिएको बताइएको छ ।
बन्द या मर्जर विकल्पमा
आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर सरकारी अनुदानबाट चलाउनुपर्ने बाध्यता भएपछि सार्वजनिक संस्थान नेसनल ट्रेडिङ बन्द हुने भएको छ । सरकारले नेसनल ट्रेडिङलाई आयल निगममा गाभ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीको वार्षिक आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै दोब्बर भएपछि उसको पनि लगानी रहेको निगममै गाभेर कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रक्रिया थालेको बताइएको छ ।
कम्पनी निरन्तर नोक्सानीमा रहेकाले निगमसँग गाभ्न लागेको र अर्थ मन्त्रालयको रायका लागि पत्रचार भइसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । हाल निगमको पुँजी ९ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आपूर्ति मन्त्रालयको ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत (५ करोड ९४ लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँ) सेयर छ । अर्थ मन्त्रालयको १९ प्रतिशत (१ करोड ८९ लाख ७५ हजार २ सय रुपैयाँ), आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको १७ दशमलव ३२ प्रतिशत (१ करोड ६७ लाख ४७ हजार ४ सय रुपैयाँ) सेयर छ । यस्तै, नेसनलको शून्य दशमलव ७६ (७ लाख ५० हजार रुपैयाँ) छ । मन्त्रालयले निगमको पुँजी १० अर्ब बनाउने जनाएको छ । नेसनलले उपभोग्य वस्तु, चिनी, पानीपम्प, साइकल, कागज, मेसिनेरी उत्पादनलगायत घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सामान बिक्री–वितरण गर्छ । समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा बेलाबखतमा कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
बैंकको कालोसूचीबाट जोगियो
चरम आर्थिक संकटमा डुबेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई बैंकको कालोसूचीमा पर्नबाट तत्कालका लागि जोगाइएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न ६ वटा बैंकको करिब ५० करोड ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकहरूले नेसनल ट्रेडिङलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेका थिए ।
नेसनल ट्रेडिङ सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले कालोसूचीमा राख्दा सरकारकै प्रतिष्ठामा असर पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बैंकलाई तत्कालका लागि कालोसू्चीमा नराख्न अनुरोध गरेको हो । बैंकको ऋण तिर्न अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्ने भन्दै कालोसूचीबाट बचाइदिन राष्ट्र बैंकमार्फत आग्रह गरिएको थियो । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड आन्तरिक अव्यवस्थाका कारण चरम ऋणमा डुबेको हो । उसले लगानीअनुसारको प्रतिफल दिनुको साटो बैंकबाट विभिन्न समयमा लिएको ५० करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर उल्टै सरकारलाई बोझ बढाइरहेको छ । त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्र सक्षम भएको र सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएको क्षेत्रका संस्थानहरूलाई उपयुक्त विधि र तरिका अपनाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिइने योजना ल्याएको छ । यसैअनुसार आठवटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सरकारले नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो, जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज चिनी, कृषि औजार कारखाना, हेटौंडा कपडा र गोरखकाली टायर उद्योग चलाउन उद्योगले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । व्यवस्थापन करारमा लिइने गरी छलफल भइरहेको उद्योगले जनाएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेड भने सरकार आफैंले चलाउने गरी गृहकार्य थालिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।