४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०४:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संकट निकासका चार विकल्प

संविधान जारी भएयताका १६ महिनादेखि मुलुकको राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिर, अन्योल र अराजकता र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री राजनीतिक दलहरूका बीचको धु्रवीकरणले गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षामा गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा गरेको छ । संविधानमा जारी गर्न सहमत सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेर संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान गरेपछि सार्वभौम जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाएका छैनन् । मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग संविधान संशोधनबाट पूरा नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताउँदै आएका छन् । वास्तवमा मधेसी मोर्चाका माग नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने र पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडलाई अलग गर्ने रहेका छन् । यी मागहरू राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र मुलुकको सन्तुलित विकास र समृद्धिको हिसाबले अनुपयुक्त छन् । तर, यी मागहरू पूरा नभए निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर, संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई हलो अड्काएर गोरु पिट्नेझैं गरी अनिर्णयको बन्दी बनाउने उद्देश्यबाट अगाडि आएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संविधान जारी गर्दा ठूलो असहमति थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आवश्यकताअनुसार संशोधन पनि भएको छ । तर, नेपालमा कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको माग तेस्र्याउनु र माग पनि राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्ने माग अगाडि सार्नुले नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको दाउपेच रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी अनेक बहानामा निर्वाचन नहुँदा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउँदैनन् यस्तो स्थितिमा जनता कसरी सार्वभौम हुन्छन् ? यस प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बनेको छ ।

यतिखेर नेपाली जनता, जसले राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा, सहभागी भएर संघर्ष र बलिदान गरेको परिणामस्वरूप मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भयो । आज जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको राजनीतिक दलका नेताहरूबाट सम्मान गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनको तत्काल अपरिहार्यता छ, तर यो वा त्यो बहानामा निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने जुन प्रयत्न भएको छ, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिर, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । जनतामा छाएको निराशा, आक्रोशले राष्ट्रिय राजनीतिमा थप अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ । दलका नेताहरूमा वार्ता संवाद पनि भइरहेको छ, तर कुनै सार्थक निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यमा अब सम्भावित विकल्प के हुन सक्छ ? भन्ने बारेमा जनस्तरमा अनेकन् अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् ।

पहिलो विकल्प 

दलहरूका बीचमा अब एक÷दुई हप्ताभित्र सहमति जुट्छ र स्थानीय तह वा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भन्ने अड्कालबाजी छ । अहिले मुख्यतः सत्तारूढ दलहरूबीच नै स्थानीय तह वा स्थानीय निकायको निर्वाचनमध्ये कुनचाहिँ गर्ने ? भन्ने विषयमा विवाद र अन्योल छ । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्नुको सट्टा, मन्त्रिपरिषद्भित्र अध्ययन गर्न भनी समिति नै गठन गरेको छ, यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन निर्वाचन आयोगले माग गरेझैं आगामी जेठ १ र १८ मा हुने सम्भावना न्यून छ । सत्तारूढ दलले निर्वाचन गराउने प्रबल इच्छा राखेको भए त आयोगको प्रतिवेदन लागू गराउन यतिका दिन लाग्दैनथ्यो ।

दोस्रो

राजनीतिक गतिरोधको पारो तात्दै गएको र जनतामा पनि आक्रोश बढ्दै गएको वर्तमान घडीमा प्रमुख तीन दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तत्काल सहमति हुन्छ र निर्वाचनको सम्भावना बढेर जाने हुन्छ । तर, १६ बुँदे सहमतिबाट संविधानको घोषणापश्चात सहमतीय राजनीतिबाट पछाडि हटेको कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वको सरकारबाट पछाडी हटेको नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर मधेसी मोर्चाको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारको पृष्ठभूमिका बीचमा तीन दलका बीच तत्काल सहमति भई हाल्ने स्थिति देखिँदैन । यद्यपि, यी दुई दलले विगतमा गरेको कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तत्काल आत्मसमीक्षा भइहाल्ने स्थिति छैन ।

तेस्रो

सत्तारूढ दलहरूको वर्तमान रवैयाका संविधानबमोजिम आगामी २०७४ माघ ७ सम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने देखिन्छ । यसका लागि त यतिखेरसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भई जेठभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । तसर्थ, सत्तारूढ दलहरू नै आगामी २०७४ माघअगावै संविधान संशोधन गरी, संसद्लगायत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्ने छन् र यस्तो स्थितिमा सबैको सहमतिमा संशोधन भई, सबैको पद, मान, सम्मान कायमै रहनेछ । वास्तवमा यो परिस्थितिमा संविधान संशोधन हुनु भनेको सार्वभौम जनताको घोर अपमान हो, जनताले विरोध र विद्रोह गर्न सक्दैनन् भन्ने आधारमा नेपाली राजनीतिमा दलीय सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक प्रवृत्ति हो, यसले सार्वभौम जनता र लोकतन्त्रको ठाडो उपहास गर्दछ ।

चौथो

संविधान कार्यान्वयनमा सत्तारूढ दलको अर्घेल्याइँले राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र लोकतन्त्रलाई ठाडो प्रहार गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीति दल नेकपा (एमाले) लगायत देशभक्त पार्टीहरूले सञ्चालन गर्ने दबाब र खबरदारीले मूलधारमा दलहरू एक ठाउँमा आउन बाध्य गराउनेछ र राष्ट्रिय सहमति कायम भई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना छ । यसो भयो भने संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुला भई आगामी २०७४ मंसिरसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन हुनेछ । तर, यसका लागि नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूको दबाब र खबरदारी प्रभावकारी बन्नुपर्दछ । लाखौं जनतालाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने मागमा परिचालन गर्नुपर्दछ । यसका लागि संविधानको अन्तर्वस्तु, संविधानको विधीयतासहित जनताको हकअधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको विषयमा अझै सचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । जनताको सचेतताको अभिवृद्धिबाट मात्र जनता जागरुक बनी, संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब पुग्दछ ।
मुलुकको राजनीतिमा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा अस्थिर, अन्योल र अराजकता उत्पन्न भएको बखत राजनीतिक निकासका लागि जनस्तरबाट अनेकन् परिदृश्यका बारेमा आँकलन भइरहेको छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनका सहभागी दलहरू, जसले सहमतिपूर्वक संविधान जारी गरे । अहिले फेरि संविधान कार्यान्वयन नहुँदै पुनः संशोधन प्रस्ताव अगाडि सार्नु कम्तीमा संविधान जारी गर्न सहमत राजनीतिक दलहरूलाई शोभनीय हुँदैन । अतः मूलधारका तीन राजनीतिक दलहरू पुनः एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र राष्ट्र, जनता र गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि संविधान कार्यान्वयनमा सहमत हुनैपर्दछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमति भए सँगसँगै तीन दललगायत संविधान कार्यान्वयन पक्षधर अन्य दलहरूको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार बनाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउनेबाहेक अर्काे विकल्प छैन ।