४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०५:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेपालको भू–उपग्रह रोक्न यसरी हुँदै छ षड्यन्त्र

काठमाडौँ । सरकारले माघ महिनाको अन्तिम बिहीबार मन्त्री परिषद्को बैठक बसेर नेपालले अब अन्तरिक्षमा आफ्नै नेपाली झन्डाको पहिचानसहितको भू–उपग्रह निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । लामो उदासीनतापछि सरकारले ‘अर्बिटल स्लट’ मा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनाको तयारी थालेको भन्दै उक्त निर्णयबाट सर्वत्र खुसी छाएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयको समन्वय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पहलमा भू–उपग्रह कार्य आफ्नै ढंगले अघि बढीसकेका बेला सरकारको यो औपचारिक निर्णयपछि काममा गति आउने धेरैको अनुमान थियो । तर, यस निर्णयपछि आफ्नै भू–उपग्रहको जति प्रचार भयो, त्यति नै उक्त भू–उपग्रह रोक्न भित्रभित्रै षड्यन्त्र हुन थालेको रहस्य खुलेको छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले सन् १९८४ मा नेपालका लागि विन्यास गरेको अर्बिटल स्लटमा भू–उपग्रह सेटलाइट जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि यसलाई रोक्न भारत सक्रिय भएको तथ्य पत्ता लागेको छ ।
सार्क मुलुकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नै अन्तरिक्ष छाताभित्र राख्ने गरी भारतले सन् २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमै ‘सार्क भू–उपग्रह’ को प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतीय प्रस्तावमा एकपछि अर्का सार्क सदस्य राष्ट्रले सहभागी नहुने जनाएपछि भारतले पुस १९ मा नेपाललाई पत्र लेखेर दक्षिण एसियाली स्याटलाइट नै प्रयोग गर्न दबाब दिएको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) राख्न सघन रूपमा लागेको सन्दर्भमा भारतीय पक्षले नेपाललाई पत्राचार गर्दै भारतीय स्याटलाइन प्रयोग गर्न औपचारिक आग्रह गरेको बुझिएको छ । नेपालको आफ्नै स्वामित्वको भू–उपग्रह भयो भने टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, प्रसारण (ब्रोडकास्टिङ) लगायत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा सहज हुनेछ ।
उक्त अभियानलाई थप टेवा पुग्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झन्डा’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पत्रकारहरूसंग सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भनेका थिए, ‘नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झन्डा भन्ने अभियानका साथ अब नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह राख्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा लाग्छ ।’ नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह भएपछि दूरसञ्चार सेवा, पर्यावरण, जलवायु तथा मौसमको अध्ययन र प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत विश्वको सञ्चार सेवासँग निरन्तर जोडिन सकिनेछ ।
सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई असारदेखि भू–उपग्रह राख्ने प्रक्रिया जिम्मा दिएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । प्राधिकरणले अन्तिम चरणको व्यावसायिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरेपछि मात्र कुन मोडेलमा जाने भन्ने निक्र्योल हुने जानकारी गराउँदै विदेशी कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा नेपालले आफै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने वा कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने वा दुवै पक्षको साझेदारीमा सञ्चालन हुने पछि टुंग्याउने गरी काम अघि बढिरहँदा एक्कासि भारतीय पत्र आएपछि तरंग नै पैदा भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै भू–उपग्रह नभएकाले थाइकम स्याट, चाइना स्याट, चाइना स्टार, एपस्टार, एसिया स्याट, सिंगापुर एयरटेल, भारतीय एयरटेललगायतका चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, भारतलगायत विभिन्न मुलुकका भू–उपग्रह प्रयोग गर्ने गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सुरक्षाका हिसाबले विश्वमा भू–उपग्रहलाई अति संवेदनशील विषयका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले सबै देशलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा अन्तरिक्षमा यस्तो भू–उपग्रह स्लट छुट्ट्याउने गरेको छ । नेपाल २०१४ साल मंसिर १९ गते आईटीयूको सदस्य राष्ट्र बनेको हो । सन् १९८४ मा ५० डिग्री पूर्व र १२३.३ डिग्री पूर्व अर्बिटल स्लट आईटीयूले नेपालका लागि अन्तरिक्षमा छुट्ट्याएको थियो । विगतमा बजेटकै समस्याले भू–उपग्रहसम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सन् १९५७ मा रसियाले विश्वमा पहिलो स्पनिक वान नामको भू–उपग्रह प्रक्षेपण (लन्च) गरेको थियो । हालसम्म १ हजार १ सयभन्दा बढी सञ्चार भू–उपग्रह अन्तरिक्षमा सञ्चालनमा सक्रिय छन् ।
नेपालले आफ्नो ‘अबिर्टल स्लट’ मा स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एनटीएले माग गरेको आशयपत्रमा १३ देशका २० कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तर, केही दिनअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न भन्दै पत्र पठाएको भारतले त्यसअघिदेखि नै नेपालको भू–उपग्रह परियोजना रोक्न सक्दो प्रयास गरिरहेको थियो । ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाटै आशयपत्र माग्ने र मन्त्रीमार्फत प्रक्रिया रोक्ने दोहोरो प्रयास हुँदै थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसो गर्दा परियोजना नै रोकिने जोखिम बढेपछि आशयपत्र माग्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिइएको हो, प्रक्रिया अघि बढेपछि फेरि भारतले आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न पत्र पठाएको छ, यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा भारतीय सम्पर्क सूत्रमार्फत परियोजना तुहाउन व्यापक दबाब आइरहेको बुझिएको छ ।
पत्रमा नेपालको स्याटलाइट परियोजना रोक्नेबारे सिधै नलेखिए पनि कूटनीतिक भाषामा दबाब दिइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । तर, सञ्चारले हालसम्म भारतले पठाएको पत्र गोप्य नै राखेको छ । ‘मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालले आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्नुअघि भारतले प्रस्ताव गरेको दक्षिण एसियाली स्याटलाइट प्रयोग गर्ने र त्यसबाट अनुभव लिएर मात्र आफ्नै स्याटलाइट विकास गर्ने मनस्थिति छन्,’ स्रोत भन्छ । तर, दक्षिण एसियाली स्याटलाइट प्रयोग गर्न भारतले पठाएको पत्र र नेपाल आफैंले अघि बढाएको स्याटलाइट परियोजनाबीच सम्बन्ध नभएको केही अधिकारीहरू बताउन थालेका छन् । ‘सार्क सम्मेलनमा मोदीले उपहारस्वरूप छिमेकी देशलाई दिने भनेको स्याटलाइट सुविधा प्रयोग गर्न आग्रहसहित पत्र आएको हो र नेपाल आफैंले अघि बढाएको स्याटलाइट जडान प्रक्रियाबीचमा कुनै सम्बन्ध नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । भारतले दक्षिण एसियाली स्याटलाइटमा नेपाललाई छुट्ट्याइएको ‘स्पेस’ प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारका लागि पत्रमा आग्रह गरेको छ ।
सन् २०१७ को मार्चमा भारतले अन्तरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र श्रीहरिकोटाको तेस्रो प्याडबाट सार्क स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्दै छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा आयोजित सार्क सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले फाइदा लिन सक्ने गरी सार्क स्याटलाइट लन्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, पाकिस्तानले भारतको यो प्रस्तावमा सामेल नहुने जनाएपछि भारतले यसलाई दक्षिण एसियाली स्याटलाइट नामकरण गरेको छ । अफगानिस्तान र बंगलादेशले समेत भारतको यो स्याटलाइट परियोजनामा सहभागी हुने वा नहुनेबारे हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।
भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था आईएसआरओले यो स्याटलाइट जडान गरिरहेको छ । यो स्याटलाइट व्यावसायिक प्रयोजनका अतिरिक्त दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाइरहेका अन्य शक्तिलाई काउन्टर हुने प्रतिक्रिया भारतले दिँदै आएको छ । आईएसआरओका प्रमुख एएस किरणले २६ मार्च २०१५ मा इन्डियन एक्सप्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव बलियो बनाउन दक्षिण एसियाली स्याटलाइटको विकास हुँदै गरेको बताएका थिए । हाल नेपाल मोबाइल, टेलिफोन, प्रसारण र इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि विदेशी कम्पनीको भरमा छ । भू–उपग्रहमार्फत दूरसञ्चार सेवा सुरु भएपछि विदेशी कम्पनीको ब्यान्डविथ प्रयोग गरेबापत हाल वार्षिक रूपमा बाहिरिइरहेको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ भने मुलुकभर ताररहित दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
हाल सरकारले ‘नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झन्डा’ नारा दिएर भू–उपग्रह विकासको काम अघि बढाएको छ । स्याटलाइट विकासका लागि पहिलो चरणमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आफ्नै भू–उपग्रह भएपछि विदेशीका सामु आत्मस्वाभिमान रहनुका साथै गोप्य सूचना चुहावट नहुने बताइन्छ । सूचना प्रविधिको युगमा कुनै पनि व्यक्ति प्रविधिको सञ्जाल बाहिर रहन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिपिच्छेको सूचना गोप्य राख्न नसकिएला, तर राष्ट्रिय महŒव, सुरक्षा र कूटनीतिजस्ता विषयसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्यांक आदिलाई सुरक्षित राख्न पनि आफ्नै भू–उपग्रहको खाँचो भएको विज्ञहरू बताउँछन् । भू–उपग्रह भाडामा लिएर प्रयोग गरेकै देशसँग लडाइँ हुने अवस्था आएमा देशको गोप्यता केही पनि नरहनेतर्फ राज्य सर्तक रहनुको विकल्प नरहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।