४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्थानीय निर्वाचन र विकासको अपेक्षा

स्थानीय सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य शर्त मानिन्छ । तथापि, नेपालमा बेला–बेलामा भएका राजनीतिक परिवर्तनले जनताको विकासको चाहनालाई समेटन सकिराखेको छैन । राजनेताहरुले आन्दोलनको आवश्यकता र व्यवस्था परिवर्तनका कारण जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्न नसकेको भन्दै जनतालाई थामथुम बनाउँदै आएका छन् । तर, विकासका लागि आवधिक अझ स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य शर्त भएको छ ।
२०४८ पछिको २५ वर्षको अवधिमा २ पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । ५ पटक हुनुपर्ने निर्वाचन अनिश्चयका कारण विकासमा जनताको सहभागिता समेत घट्दै गुणस्तरीय विकास हुन सकेन । हाल विकासे मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक सकिँदा २३ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्चिएको छैन । यस कारण पनि निर्वाचन अनिवार्य शर्त भएको छ ।
यस अवधिमा १२ वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, लोकतन्त्रका प्राप्तिका लागि आन्दोलन र राजाको शासनले थप विकास पछाडि धकेलियो । सार्वजनिक विकासका प्राय सम्पूर्ण पूर्वाधार नष्ट गरिए । राजनीतिक व्यवस्थामाथि धावा बोलियो । राजनेताहरुलाई नजरबन्द गरी व्यवस्थालाई तानाशाही बाटोमा लैजाने समेत प्रयास भयो । जनतामा पलाएको विकासको अपेक्षा अझै पर धकेलिन पुग्यो ।
जनताले २०४८ पछि देशमा विकास हुने कुरामा विश्वास राखेका थिए । १०४ वर्षे राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायती शासनकालमा विकासका लागि खाका कोर्ने कार्य हुन सकेन । तर २०४० यता भने विकासका लागि केही पूर्वाधार बनेको पाइन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा समेत पञ्चायतमा भन्दा खासै उल्लेखनीय विकासका ठूला पूर्वाधारहरु बन्न सकेनन् । यस अवधिमा राजालाई नै दोष लगाउने कार्य भयो ।
२०५२ पश्चात् त माओवादीले विकास, निर्माणका कामलाई ठप्प पार्दै व्यवस्था बदल्ने संकल्प गरे । यद्यपि ३ पटक राज्य सञ्चालनको मुख्य स्थानमा पुग्दा समेत विकासका खाका बनाउन भने माओवादी चुकेको देखिन्छ ।
नेपाली काग्रेसले अधिकाशं समय राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिए पनि जनताको चाहनाअनुसार विकासका कामलाई अगाडि बढाउन सकेन । उसले लिइरहेको नीति र कार्यक्रम नै जनतामुखीभन्दा पनि माफिया तथा दलाल पुँजीपतिको पक्षपोषण गर्ने बन्न पुग्यो ।
तर २०५१ र २०७३ सालको एमाले सरकारले जनताको मुहार बदल्ने र विपन्न नागरिकहरुका निम्ति राहतमुखी कार्यक्रम ल्यायो । एमालेले सर्वहारा जनताको समृद्धिको कुरा उठाउँदै करिब २३ प्रतिशत गरिबी भएको नागरिकका लागि राहतमुखी देखिन गयो । खासगरि जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम, आफनो गाउँ आफैं बनाऊजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रह्यो । तर, जनताको चाहनालाई ध्यान दिन थालेको भन्दै एमाले सरकारलाई लामो समय टिक्न नदिँदा उसले ल्याएका नीति र कार्यक्रम अक्षरशः लागु हुन सकेन ।
२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले करिब ७५ प्रतिशत गाविस, जिविस र नपाको चुनाव जित्यो । एमालेको जीतबाट अत्तालिएका अन्य दलहरुले त्यसपछि निर्वाचन गर्न खासै ठोस योजना निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच, नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको पुनर्संरचनामार्फत् स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । विगतमा दोष लगाइएको राजनीतिक व्यवस्थाका कारण विकास नभएको भन्ने आरोप अब लगाउने ठाउँ छैन । विगतमा जे भए पनि अब संघीय व्यवस्थाभित्र जनताको चाहना अनुसार विकास गर्न आवश्यक छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको बखत विकासले एक तहको गति लिने देखिन्छ ।
नागरिकता वितरण, बजेट आफै बनाउने, दाताको खोजी गरी आफनो विकास आफै गर्ने, स्थानीय श्रोत साधनको परिचालन, शैक्षिक संस्था खोल्ने, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने तथा उपसचिवसहित ७० बढी स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थासँगै १५ बढी सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने गरी गर्न लागिएको व्यवस्थाले जनताले सोचेअनुसार विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सहि पार्टी र क्षमतावान् व्यक्तिको समेत आवश्यकता देखिन्छ । पहिलो पटक हुने निर्वाचनमा असल र योग्य व्यक्ति चुन्न चुकेमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको अर्को बाटो अवरोध हुने देखिन्छ ।
खासमा गाउँपालिका र नयाँ बनेका नगरपालिकाहरुको पूर्वाधारको अभावले सोचेअनुसार विकास गर्न स्थानीय तहमा योग्य व्यक्ति बिना जनताले सोचे अनुसार विकास गर्न जटिल छ ।
संविधानमा भएको ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्थाअनुसार दलित अझ भूमिहीनका लागि जग्गा, घर, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन र परिपालनका लागि योग्य र सक्षम पार्टी अनि व्यक्ति आवश्यक हुन्छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनाअनुसार राजनीतिक दलहरुले अबको आन्दोलनको शैली र मोडेल बदल्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अबको एजेण्डा विकास र समृद्धि हुन आवश्यक छ । बेरोजगारी संख्या बढ्दो देखिन्छ । युवा जनशक्ति दैनिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भइरहेको अवस्था छ । कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुको साटो खोला र नदी व्यक्तिका झोलामा राखिएका छन् । यस्ता कार्यका लागि दरिलो कानुन र नागरिकको सहभागिताको लागि योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
अब नेपालमा नेपाली जनताका लागि क्रियाशील राजनीतिक दलहरुमा सर्वप्रथम राष्ट्रियताको भावना हुन आवश्यक छ । दोस्रो, विकासका मोडेल बदल्न आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धामा विकासका योजना निर्माणका लागि नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । निजी साझेदारी अवधारणा अवलम्बन गर्दै जलविद्युत, वनजंगलको व्यवस्थापन, ठूला सडक, विश्वविद्यालय स्थापना, मेडिकल कलेज स्थापना, प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि पशु क्षेत्रमा ठूला फार्म विकास गर्न आवश्यक छ । खानी र पर्यटन विकास आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध सामुहिक रुपमा प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।
यसका लागि सर्वप्रथम संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक सहमति अनि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन आवश्यक छ । जनतालाई आफनो विकास आफै गर्ने वातावरण दिलाउन आवश्यक छ ।
विकासको चाहना पूरा गर्न अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चुक्नु हँुदैन । दिगो शान्ति, विकास, सुशासन तथा समृद्धिसँगै स्थायी राजनीतिक संरचना तथा दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास र पूर्वाधार विकास गर्न संविधानमा भएको व्यवस्था अविलम्ब लागु गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता चन्दा मागेर आन्दोलन र क्रान्ति होइन कि विकास र समृद्धिका लागि आन्दोलन र क्रान्तिको एजेण्डा हुन आवश्यक छ ।
हामीसँग भएको कर्मचारी संरचनालाई समेत समय सापेक्ष कार्यशैलीलाई परिवर्तन आवश्यक छ भने राजनीतिक नेता र तिनका कार्यशैली संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुसारको विकास र समृद्धिको एजेण्डा बनाउन आवश्यक छ । हरेक तहमा लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसारका संरचना विकास गर्दै केही समय सबै राजनीतिक दल मिलेर विकास र समृद्धिसँगै आर्थिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । संविधानमा भएको सबै तहको निर्वाचन अविलम्ब गर्ने वातावरण सबैबाट तयार गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।