प्रहरीको कपडा खरिदमा लामो हात
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका करिब ७१ हजार जवानले यही फागुन १ गतेबाट स्विटर र ज्याकेट थन्क्याएर नयाँ कटन र टेलिकटनका बर्दीको सेट लगाउनुपर्ने हो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयको भण्डार शाखामा अहिलेसम्म एक सेट पनि नयाँ कपडा तयार भएको छैन । प्रधान कार्यालयले ६–६ महिनाका लागि नयाँ पोसाकले टेन्डर आह्वान गर्ने गर्छ । यसपटक उक्त टेन्डर हरि श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको डनइनेस्टी नामको कम्पनीले पाएको थियो । टेन्डर प्राप्त कम्पनीले माघ मसान्तभित्रै ती सबै पोसाक खरिद गरेर तयारी हालतमा पारीवरी सबै युनिटहरूमा पठाइसक्नुपथ्र्याे, तर उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म कपडा नै खरिद गर्न सकेको छैन ।
प्रहरीको सबै कपडामा पोलिस्टर र कटनको मात्रा ५०–५० प्रतिशत मिसिएको हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, पछिल्लोपटक खरिद हुँदै आएका कपडाहरू अत्यधिक पोलिस्टरको मात्र रहेको र पोल्ने, भुवा आउने र गुणस्तरहीन देखिने गरेको पाइएको छ ।
उक्त टेन्डरको तारतम्य केही दिनअघि एआईजीबाट अवकाश भएका वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनी प्रशासन शाखाका प्रमुख थिए । त्यसो त त्यसअघि प्रशासन प्रमुख रहेका रमेशशेखर बज्राचार्यको पनि उक्त कम्पनी छनोट गर्नमा हात रहेको बताइन्छ । प्रहरीभित्रको मोटो कमिसनको खेलोका कारण न अहिले प्रहरीमा राम्रो गुणस्तरको कपडा आएको छ, न समयमै कपडा आउन सकेको छ । स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनी नालायक भएपछि उसलाई बदर गरेर नयाँ कम्पनीमार्फत कपडा ल्याउन पनि अहिले प्राविधिक समस्या रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो । प्रहरीभित्र नयाँ आईजीपी टुंगो नलागेसम्म यो समस्या यथावत् रहने बताइन्छ । प्रहरीमा बेलैमा पदपूर्ति हुन नसकेका कारण एआईजीले सम्हाल्नुपर्ने प्रशासन विभागमा एसएसपीले कमान्ड गरेका छन् । उनले सही गरेर टेन्डर अघि बढाउन नमिलेका कारण यस्तो समस्या आएको बताइन्छ ।
यता, नेपाल प्रहरीले आह्वान गरेको पोसाक तथा लत्ताकपडासम्बन्धी टेन्डरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेपछि यो विषय त्यतिबेला संसद्को लेखा समितिसम्म पनि पुगेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सांसद नै त्यतिबेला दुई ध्रुवमा विभाजित भएका थिए ।
प्रहरी मुख्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गत पुस २३ गते कटन पाइन्ट कपडा ८० हजार मिटर, झुल ५ हजार थान, स्लिपिङ ब्याग १५ हजार थान, अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट ६१ हजार ५ सय सेट, रुक्स्याग ब्याग १० हजार थान र पार्का ज्याकेट १७ हजार थान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
निर्णयमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि लेखा समितिले छलफल गरेको थियो । त्यतिबेला सांसद दीपक खड्का, मोहन बस्नेतलगायतले उक्त अनियमितता सानोतिनो रकमको भएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको ढाकछोप गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- माओवादीको चेतावनीपछि सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा
- रनबहादुर विकको ३२ वर्षे ‘भेडीगोठ यात्रा’
- निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
Leave a Reply