सरकार परिवर्तनपछिका ६ महिना
सरकार परिवर्तनपछिका साढे ६ महिना संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले व्यर्थ साबित भएको छ । सरकार र सत्तारूढ पार्टीहरूको ध्यान निर्वाचनको तयारीमा होइन, सत्ता लम्ब्याउने र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउने कुरामा केन्द्रित छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माणको गति अत्यधिक सुस्त छ । पहिले, ‘मापदण्ड परिवर्तन’ का नाममा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको काममा व्यवधान खडा गर्न खोजियो । आयोगले काम सम्पन्न गरिसकेपछि पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरियो । यतिबेला सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न होइन, संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट ‘कार्यदल’ बनाई स्थानीय तहका सीमा र संख्या हेरफेर गर्न र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्न उद्यत देखिएको छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने काम गरिएको छैन । यी सबै कारणले गर्दा शृंखलाबद्ध निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको गठनमा अन्योल र बाधा उत्पन्न भएको छ ।
यस अवधिमा सरकार र सत्तागठबन्धन दलहरू असमझदारी र तिक्तता बढाउने, नेकपा (एमाले) का विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरू परिवर्तन गर्ने, नीतिहरू उल्ट्याउने तथा मुलुकलाई राजनीतिक धु्रवीकरणतिर धकेल्न नै क्रियाशील छन् । सरकारलाई मतदान गर्ने मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताबाट तराई–मधेसमा नेकपा (एमाले) लाई कार्यक्रम गर्न नदिने धम्की दिइनु, कतिपय स्थानमा कार्यक्रम बिथोल्ने कुचेष्टा हुनु र यस्ता कामको सत्तामा रहेका कतिपय दल तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट संरक्षण हुनुले वर्तमान सरकार सामाजिक फासीवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने धृष्टता गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छन् । यसै सिलसिलामा भएका संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेशमा सञ्चालित जनआन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तित्व युवा सङ्घ नेपालका रूपन्देही अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या तथा कोहलपुर, सुर्खेत तथा धरानमा युवा सङ्घका अगुवाहरूमाथि भएको योजनाबद्ध आक्रमण, सरकार–संरक्षित गुन्डागर्दी र प्रतिशोधपूर्ण घटना हो ।
सरकारबाट मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा पनि गम्भीर असन्तुलन पैदा गर्ने काम भइरहेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेको सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध र छिमेकीहरूसँग समानतामा आधारित सम्बन्धको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने काम भएको छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले पाउने अविच्छिन्न पारवहन सुविधा र भोलिका दिनहरूमा नाकाबन्दीजस्तो पीडा भोग्नुनपरोस् भनेर गरिएका दीर्घकालीन सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती र बहानाबाजी गर्ने, सकभर कार्यान्वयन हुन नदिने र माथि उठेको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको भावनालाई कमजोर गर्ने योजनाबद्ध प्रयासहरू भइरहेका छन् । आम जनताले चर्चा गरेजस्तै सरकार ‘लम्पसारवाद’ को बाटोमा हिँडिरहेको छ ।
यस वर्ष समयमै बजेट प्रस्तुत भएर पनि मुलुकको आर्थिक सूचक विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो परेको गत वर्षको आर्थिक सूचकहरूको तुलनामा कमजोर बनिरहेको छ । एकातिर पुँजीगत खर्च हुन नसकेर सरकारी कोषमा रकम थुप्रिरहेको छ भने अर्कातिर बजारमा तरलताको अभाव, बैङ्कहरूमा ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतामा ह्रास तथा अन्य विभिन्न कारणहरूले मुलुकमा गम्भीर आर्थिक समस्याहरू पैदा भइरहेका छन् । तस्करी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव बढ्दो छ । तर, सरकार वित्तीय र आर्थिक अनुशासन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा गति सिर्जना गर्नुको साटो कहिले पूरक बजेट र कहिले नीति कार्यक्रम र बजेटमै नभएका नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै मुलुकलाई दिशाविहीन बनाउँदै छ । र, जनताको आर्थिक विकास एवं समृद्धिका सपनामाथि तुषारापात गर्दै छ ।
राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा जथाभावी राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा राज्यसंयन्त्र नै निष्प्रभावी र असफल हुने जोखिम पैदा भएको छ । केही समयअगाडि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा भएको सत्तागठबन्धनका नेताहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका र हालै नेपाल प्रहरीमा घटित समस्या त केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै हुन् । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हेरफेरले गति लिन थालेको पुनर्निर्माण कार्यमाथि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसरी, सरकार परिवर्तनसँगै मुलुकको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असरहरू पैदा भएका छन् ।
राजनीतिक समस्याको समाधान र निर्वाचनका लागि पार्टीको पहलकदमी
मुलुकलाई संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्न हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) ले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । यसका लागि पार्टीले, संविधान संशोधन विधेयकलाई फिर्ता गर्न, तीनवटै तहका निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू अविलम्ब तयार गरी पारित गर्न, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ, दबाब दिइरहेको छ । तर, संविधानले तय गरेको समयसीमा (२०७४ माघ ७) आउन एक वर्षभन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदा समेत सरकारको यो ढिलासुस्ती, दोहोरो भूमिका र दलहरूबीच दूरी बढाउने गतिविधिका कारण समयमा निर्वाचन हुने कुरामा गम्भीर आशङ्का पैदा हुन थालेको छ । तत्काल यससम्बन्धी ठोस कदम नचालिए संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि पार्टीले जनदबाबका विभिन्न विकल्प खोज्नेछ ।
संविधान संशोधन बिना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने सरकार र सरकारमा रहेका दलहरूको तर्क अनुचित र संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने दाउपेचबाहेक केही पनि होइन । ‘मधेसी मोर्चा’ आबद्ध केही दलहरूको दबाबलाई बहाना बनाएर निर्वाचनबाट पन्छिनु राजनीतिक सौदाबाजी र भयदोहन (ब्ल्याकमेलिङ) हो । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान, पछिल्लो जनादेशलाई अभिव्यक्त गर्ने हदैसम्मको सन्तुलित दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा जति ढिलाइ गरे पनि वा संशोधनका नाममा जे–जस्ता तर्क दिइए पनि विद्यमान जनादेशको सीमा यत्ति नै हो । यसभन्दा भिन्न परिणामका लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन भन्ने सबैले मनन गर्नुपर्छ । तसर्थ, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय, विधि र ढाँचामा निर्वाचन गराउनु सरकारको दायित्व हो । निर्वाचनमा सहभागी हुनु÷नहुनु सम्बन्धित दलको स्वविवेकको कुरा भए पनि आफूले भनेजस्तो हुँदैन भने निर्वाचन नै हुन दिन्न या बिथोल्छु भन्नु अलोकतान्त्रिक र अराजक कुरा हो । तराई–मधेसका जनताबाट अलग्गिँदै गएका मधेसकेन्द्रित कतिपय दलहरू आवधिक निर्वाचन, जनताको अभिमत र कार्यक्रमिक तथा नीतिगत श्रेष्ठताका आधारमा होइन, दबाब, घुर्की र बाह्य आडभरोसमा आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राख्न चाहन्छन् । नेकपा (एमाले) कुनै पनि बहानामा निर्वाचनलाई सार्ने, टार्ने र अन्ततोगत्वा राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएर त्यही शून्यताभित्र पश्चगामी अभीष्ट पूरा गर्न चाहने सत्तारूढ दलहरूको चाहनालाई कुनै पनि हालतमा पूरा हुन दिनेछैन ।
सत्तामा रहेका दल र नेताहरूको क्रियाकलापका कारण दलहरूबीच बढेको असमझदारी, संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेको अन्योल र अनिश्चय एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण यतिबेला तीन खाले जनविरोधी प्रवृत्ति र शक्तिहरू अलि बढी उत्साहित हुन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार्न नसक्ने पश्चगामी शक्तिहरू ०७४ माघ ७ पछि आफ्ना निम्ति अनुकूलता थपिने आँकलनका साथ सल्बलाउन थालेका छन् भने वर्तमान सरकारको लम्पसारवादी सोच÷व्यवहारका कारण उत्साहित बाह्य शक्तिहरू नेपालको आन्तरिक मामिलामा झन् बढी चासो र हस्तक्षेप बढाउन थालेका छन् । यही अन्योलका बीचमा तराई–मधेसका केही ठाउँहरूमा केही विखण्डनकारी तŒवहरूले खुलेआम गतिविधि गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि औला ठड्याउने धृष्टता गरेका छन् । यी तŒवहरूलाई उत्साहित हुने आधार पनि यही सरकारका क्रियाकलापले प्रदान गरिरहेको छ । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका यी प्रवृत्तिहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन र अन्वेषण गरिरहेको छ र जनताको एकता र संगठित शक्तिको बलमा परास्त गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।
(पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)
सम्बन्धित समाचार
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- एमाले संकल्प यात्राको तेस्रो दिन : आज सिलगढीबाट अछामको यात्रा
- नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्धाको आज अन्तिम फैसला हुने
- आज छठ पर्व, सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- जाजरकोट भूकम्प अपडेट : मृतकको संख्या १५४ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरु एमालेको चियापानमा
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित जिल्ला बझाङमा
- परराष्ट्रमन्त्री साउद र राष्ट्रसंघका उपमहासचिव लाक्रोक्सबीच भेटवार्ता
- संविधान दिवसमा एमालेको ‘रातो र चन्द्र सूर्यसँग सेल्फी’ कार्यक्रम
- आज हरितालिका तीज
- ६० किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता : २९ जना प्रतिवादी
Leave a Reply