१८ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०४:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुनावप्रति ढुक्क हुने अवस्था छैन

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते देशभर एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनदेखि मतदानसम्मको कार्यतालिका सार्वजानिक गरेको छ । दुई दशकपछि हुन थालेको यस निर्वाचनको ऐतिहासिक महŒव रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा महŒवपूर्ण पाइलो हो । संविधानको कार्यन्वयनलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका बेला भएको स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ । आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा संविधानको निर्माणको जुन महŒव रहेको छ, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको त्यस्तै महŒव रहेको छ । यस निर्वाचनले अन्य तहको निर्वाचनका निम्ति सहयोग पु¥याउनेछ । तीनै तहका निर्वाचनले संविधानको कार्यन्वयनलाई पूर्णता प्रदान गर्नेछ । यसबाटै ऐतिहासिक आन्दोलनतबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरू संस्थागत हुनेछन् र ती उपलब्धिहरूमाथि टेक्दै अघिल्तिरको यात्रा पनि सम्भव हुनेछ ।

लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा भुइँ तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र अवरुद्ध भएन, आर्थिक विकास र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यहरू पनि अवरुद्ध भए । मुलुकको विकासका निम्ति चाहिने इमानदार, योग्य एवं प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्तित्व एवं जनप्रतिनिधीहरूको निर्माणमै विराम लाग्यो । स्थानीय निकायहरू भनेजस्तो गरि जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन् । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती मौलायो । जनताको जीवन कष्टकर बन्यो । दुई दशकसम्म स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नै नभएको इतिहास संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सायदै भेटिन्छ होला । स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि नहुनु नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको एक दुःखद अध्याय हो । यसलाई नेपाली जनताले पछिसम्म पनि यही रूपमा सम्झिनेछन् । जेहोस्, अब मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । एक नयाँ परिदृश्यको निर्माण भएको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय १९ तोकिएको छ । यसमा मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएपछि उसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । यसले मधेसमा स्थानीय निकायको संख्या केही बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनेछ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको अधिकतम संख्या ७ सय ४४ तोकेकाले सम्भवतः त्यही सेरोफेरोमा रहेर मधेसमा स्थानीय निकायको संख्यामा वृद्धि गरिनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र हुनेछैन, यसले लोकतन्त्र एवं स्थानीय जनतालाई बलियो पनि बनाउनेछ । संविधानले स्थानीय तहलाइ महŒव मात्र दिएको छैन, पर्याप्त अधिकार पनि दिएको छ । संविधानले आत्मसात् गरेको संघीयता र समावेशीताको अभ्यास गर्ने मुख्य थलो स्थानीय निकायहरू हुन् । अहिलेका स्थानीय निकायहरू अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त छन् । तिनले आफ्ना तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अधिकारहरूको अभ्यास गर्न सक्छन् । स्थानीय निकायका अधिकारहरूलाई संविधानमा नै स्पष्ट गरिएको छ । पहिलेका र अहिलेका स्थानीय निकायहरूका बीचमा धेरै ठूलो अन्तर छ । स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय निकायहरू स्वतन्त्र छन् । उनीहरू नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यन्वयन आफैं गर्न सक्छन् । कतिपय न्यायिक अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई प्राप्त छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई जे–जस्ता अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, निर्वाचनपछि हुने यसको कार्यान्वयनले स्थानीय तहमा महŒवपूर्ण परिवर्तनहरू हुनेछन् ।
निर्वाचनको घोषणा भए पनि अगाडि गम्भीर चुनौतीहरू छन् । निर्वाचनका निम्ति आवश्यक प्राविधिक तयारीमै समस्याहरू छन् । निर्वाचन आयोगले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्दै आएको छ । निर्वाचन गरिने भूगोलको सुनिश्चतता अझै भएको छैन । यसले निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । निर्वाचन घोषणामा भएको सरकारी ढिलासुस्तीका साथसाथै नीतिगत निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । वैशाख ३१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न फागुन पहिलो साताभित्रै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गराइसक्नुपर्ने थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण नयाँ संरचनाअनुसार मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने काम प्रभावित भएको छ । आयोगले सरकारलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदै आए पनि सरकार यसप्रति गम्भीर नहुँदा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । सरकार अझै पनि यसप्रति अपेक्षित गम्भीर देखिन्न । निर्वाचनका निम्ति बाँकी रहेको अढाई महिनाजतिको समय र सरकारको काम गराइको ताल हेर्दा कतै यसबाट निर्वाचन नै प्रभावित हुने त होइन भनेर प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ ।
मधेसी दलहरू आफूले भनेअनुसार संविधान संशोधन नभए मधेसमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । उनीहरू आन्दोलनका माध्यमबाट अघि बढ्न चाहिरहेका छन् । संसद्बाट उनीहरूले चाहेअनुरूप संविधानको संशोधन सम्भव छैन । संसद्ले गरेको निर्णय आफूहरूले मान्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूबाट आएको छैन । उनीहरू आफ्नो माग पूरा गर्नै पर्ने नत्र आफ्ना अगाडि आन्दोलनबाहेक कुनै विकल्प नरहने कुरा गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निस्कने परिणामप्रति उनीहरूको कुनै रुचि देखिन्न । लोकतन्त्रमा विधायकहरूले गर्ने निर्णय महŒवपूर्ण हुन्छ र त्यसको सम्मान गरिनुपर्छ । आफूले भनेकै हुनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । संसद्ले मधेसी दलहरूको मागको पक्षमा मत दिए ठीक नदिए बेठीक र आन्दोलन भन्ने मधेसी दलहरूको दृष्टिकोणलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णयलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । मधेसी दलहरूमा यस्तो दृष्टिकोण पाइन्न । प्रक्रियामा सहभागी पनि हुने तर आफूले भनेअनुसार नभए मान्दिनँ पनि भन्ने प्रवृति लोकतान्त्रिक होइन । मधेसी दलहरूले संविधान संशोधनको परिणामलाई निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने कुराको आधार बनाउनु हुन्न । तर, यस्तो सम्भावना देखिन्न । मधेसी दलहरू निर्वाचनमा होइन, आन्दोलनमा जाँदा निश्चय नै स्थिति केही जटिल हुनेछ । यस जटिलतामा खेल्नेहरूले यसलाई अझ जटिल बनाउनेछन् । यसबाट सिंगो निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्नेछ । यसको सामना गर्ने आँट राजनीतिक दल र सरकारमा हुनुपर्छ । सहमति खोज्ने नाममा विगतका गल्ती दोहोरिनु हुन्न । निर्वाचनका निम्ति सर्त सोह्रै आना गलत छ । निर्वाचन सर्तको विषय होइन र बनाउनुहुँदैन । संविधान संशोधनपछि पनि गर्न सकिन्छ । संविधान जड वस्तु होइन । निर्धारित समयमा निर्वाचन नभए संविधान संशोधनको आधार नै गुम्न सक्छ । सम्भव भएसम्म सहमति, नत्र दृढतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र संविधानलाई मर्नबाट जोगाउनु यतिबेलाको दायित्व हो ।
मधेसी मोर्चाले गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन भए आफू त्यसमा सहभागी हुन सक्ने भनेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । निर्वाचनका निम्ति संविधान संशोधनलाई मुख्य सर्त बनाउँदै आएको मोर्चाले गैरदलीय आधारमा चुनाव भए आफूले भाग लिन सक्ने कुरा गर्नु स्वाभाविक रहेको देखिन्न । मोर्चाले भारतीय अभ्यासलाई आधार मानेर यस्तो भनेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । तर, भारत र हाम्रा बीचमा भिन्नताहरू छन् । हाम्रो आफ्नै विशिष्टता रहेको छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहमा गैरदलीय चुनावको कल्पनै गरेको छैन । दलीय आधारमा हुने निर्वाचनका माध्यमबाटै स्थानीय तह बढी सुदृढ हुन्छन् र तिनले प्रभावकारी काम पनि गर्न सक्छन् । समावेशी र संघीय लोकतन्त्रको जग दलीय आधारमा हुने निर्वाचनका माध्यमबाटै बलियो हुन्छ । न दलीय राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसंगतिका आधारमा यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ, न त विकासका नाममा यसको वकालत गर्नु नै उचित हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गरौं भन्नु स्थानीय निकायलाई नै कमजोर बनाउनु हो । स्थानीय निकायलाई विकास संरचनाका रूपमा अघि बढाउने यो सोच मधेसी मोर्चाको तात्कालिक लाभ र स्थितिलाई अझ जटिल बनाउने सोचबाट डोरिएको छ । यसले समस्यालाई बल्झाउनेछ । समस्यालाई बल्झाउने मनशाय नै यसमा बढी देखिन्छ ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यस विषयमा सरकार र मोर्चाका बीचमा अलि पहिलेदेखि कुरा चलिरहेको खुलासा गरेका छन् । उनले मोर्चाको मागमा कांग्रेस र माओवादी सकारात्मक रहेको उल्लेख पनि गरेका छन् । उनले यो विषय एमालेमा निर्भर गर्छ भनेर पनि भनेका छन् । अर्थात्, एमाले यस विषयमा राजी भए यो विषय टुंगो लाग्छ भन्ने आशय निधिको रहेको देखिन्छ । गैरदलीय चुनावको प्रस्तावप्रति सहमत हुनु भनेको संविधानको मर्मविपरीत जानु हो भन्ने कुरालाई सरकार र राजनीतिक दल दुवैले हेक्का राख्न जरुरी छ । मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने नाममा उसले जे प्रस्ताव राखे पनि स्वीकार गर्नु भनेको आत्मघाती काम गर्नु हो । गैरदलीय चुनावको प्रस्ताव दलीय राजनीति, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र नियन्त्रणको प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दृष्टिकोण हो । यो संविधानलाई कमजोर बनाउने कुरा हो । संविधान संशोधन वा गैरदलीय चुनावको कुरा अगाडि सारेर स्थितिलाई जटिल बनाउने मनशाय नै यसमा रहेको छ । यो अन्ततः चुनावै हुन नदिने दिशातिर डोरिन सक्छ । यस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अगाडि उपस्थित यिनै चुनौतीहरूको सामनामा नै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सकिनेछ ।