२५ फाल्गुन २०७३, बुधबार ११:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

फेरि रगत किन बगाइयो ?

आखिर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो । जुन कुराको शंका थियो त्यही प्रकट भयो । एमालेको मेची–महाकाली जागरण अभियानबाट तर्सिरहेको शक्तिको बिथोल्ने षड्यन्त्र सफल भएको देखियो । केही दिनअगाडि ‘एमालेलाई लखेट्नू’ भन्ने सप्तरी जिल्लामै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिएको भाषणलाई मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरी सबैले पालना गरे । एमालेको कार्यक्रम सकिएपछि र नेतागण कार्यक्रम स्थलबाट हिँडिसकेपछि गोली नै चलाएर जनताको रगत बगाउनुपर्ने थिएन । प्रहरीले आप्mनो ज्यान जोगाएर हिँडेको भए हुने थियो । बरु, आमसभास्थल र मञ्च भत्काएर आगो लगाउन दिएको भए पनि हुने थियो । गृह प्रशासन संयमित हुन सकेन । गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा गोली चलाएको कुरा स्पष्ट हुनुले उनको पहिल्यैदेखिको षड्यन्त्र थियो भन्न नसकिने ठाउँ देखिएन । यो घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य भएको छ । मृतकप्रति हार्दिक श्रद्घाञ्जली ! सरकारले मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति गर्नुप¥यो । घाइतेहरूको औषधि उपचार गर्ने काम पनि सरकारले नै नगरी सुख मिल्दैन । सबै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना ! यस्तै कामना गर्दै एमालेले पनि आप्mनो अभियान तीन दिनका निम्ति स्थगित गरेर प्रशंसनीय काम गरेको छ ।
फागुन २१ गतेदेखि नेकपा (एमाले) ले मेची महाकाली जागरण अभियान सुरु गरेको छ । यसले यतिबेला आप्mनो कार्यक्षेत्रका रूपमा तराईका २२ जिल्लालाई लक्षित गरेको छ । यसको अवधि १५ दिनको हुने कुरा भनिएको छ । यसकालमा ३५ भन्दा बढी ठूला आमसभाहरू हुनेछन् । यी आमसभाहरूमा पार्टीका शीर्षनेताहरूले पार्टीको विचार प्रस्तुत गर्नेछन् । यस कालमा बैठक, गठन–पुनर्गठन, भेला, सानाठूला सभा, जुलुस, ¥यालीका साथमा घरदैलो कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भइरहेका छन् । यो अभियानमा पार्टीको पुरैजसो शक्ति समाहित भइरहेको छ । बाँकी शक्ति पनि समावेश गर्ने योजना भएको बुझिएको छ ।
हुन त पार्टीको अंग परिचालन गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । दैनिक र कहिलेकाहीँ त आवश्यकताअनुसार घन्टावाइज समेत काम गरिन्छ । यसका निम्ति सधैँ अभियानको जरुरत पर्दैन । यदि अलि बढी संकट देखियो भने नियमित प्रक्रियाले मात्र उद्देश्यअनुसारको काम सम्पन्न नहुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा समस्या समाधानका निम्ति ‘विशेष अभियान’ सञ्चालन गर्नु अनिवार्य बनेर आउँछ । एमाले र अरू पार्टीले पनि बेला–बेलामा विभिन्न नाम दिएर यस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । केही समयदेखि तराई–मधेसमा देश विखण्डन गरिनेसम्मका प्रचार र धम्कीहरू आउन थालेको भेटिएको छ । त्यसले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका जनतालाई निकै कष्ट र असमञ्जसमा पारेको महसुस भएको छ । जनतालाई त्यस्ता कष्टबाट मुक्त गरी समस्या समाधान गर्नका निम्ति यो अभियान सञ्चालित भएको कुरा बताइएको छ ।
यो अभियान सुरु भएपछि देशको सीमासमेतको रक्षा गरिरहेका तराई–मधेसका पीडित जनता अभियानमा उत्साहका साथ सहभागी भइरहेका छन् भने विखण्डनकारी तŒवले विरोध गर्न हिंसात्मक बाटोमा उत्रेको छ । अरू राजनीतिक शक्तिको शान्तिपूर्ण जनक्रियाकलापमाथि आपराधिक हमला गर्नेहरूलाई लोकतान्त्रिक भनिने गरेको छ जस्तो लागेको छैन । यिनीहरूले सीके राउतको विखण्डनकारी गतिविधिको विरोध गर्न सकेका छैनन् । एमालेको जनजागरण अभियानको विपक्षमा भने यति तल्लो स्तरमा किन झरेका होलान् ? विरोधको सही बाटो भनेको अरूले कार्यक्रम गरिसकेपछि आपूmले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरेर मन नपरेका कुराको खण्डन गर्नु हो । तर, मधेसी मोर्चाका तर्फबाट यस्तो सही बाटो अपनाउने धैर्य प्रस्तुत गर्न सकिएजस्तो लागेन । उनीहरूमा एमालेको यो अभियानले आपूmलाई समाप्तै गर्ने हो कि जस्तो गरी चिडचिडाहट मात्र बढेको भेटियो ।
वास्तवमा यो अभियानले जनऐक्यबद्घताको खोजी गरिरहेको छ । यसले तराईमा बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण जनतालाई पुरै देशका पक्षमा जागृत गराउन खोजेको छ । यसले सबै जाति, धर्म र क्षेत्रका जनतालाई मिलेर बस्न सिकाइरहेको छ । यसले कुनै पनि किसिमको विखण्डनबाट होसियार रहन उत्साहित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस्तो कामका विरोधमा जनताबाट तिरस्कृत व्यक्तिहरू मात्र बोलिरहेका छन् भन्ने कुरा सत्य भएको भेटिएको छ । अर्काे राजनीतिक शक्तिका जनक्रियाकलापबाट आत्तिएर विरोधमा आपराधिक बाटो लिनेहरूलाई जनतामा गएर आप्mनो स्थान बनाउन सल्लाह दिन उचित हुने लागेको छ ।
अहिले पनि मधेस र मधेसीका सम्बन्धमा अस्पष्टता कायमै छ । मधेसी भनेका तराई–मधेसमा बस्ने सबै जनता हुन् कि केही खास मानिसहरू हुन् भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफको खोजी भइरहेको छ । नेपालीले बुझेअनुसार तराई–मधेस भनेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम दोधारा चाँदनीसम्मको समथर भूभाग हो । यसबाट के बुझिने भयो भने यो भूभागमा बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण जनतालाई भूगोलका आधारमा तराईवासी मधेसी भन्नुपर्ने लाग्दछ । त्यो नेपाली नागरिक जो वंशज मात्र होइन, अरू देशबाट आएको तराई–मधेसमा बस्ने अंगीकृत नेपाली नागरिकसमेत मधेसी मानिने गरेको कुरा सही छ । मधेस आन्दोलनका बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको रौतहटको गौरमा रहेको घरसमेतमा हमला गरिएको कुराले यो वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको जस्तो लाग्दैन ।
नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा अधिकांश प्रधानमन्त्री मधेसकै नागरिकहरू भएका छन् । ०१५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बीपी कोइरालाको घर विराटनगरमा छ । उनका पुस्तौं अगाडिदेखिका पुर्खाको जन्म त्यहीँ भएको थियो । ०५१ सालमा प्रधानमन्त्री भएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी मधेसवासी नै थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घर र बीपीको घर एउटै हो भनेर सम्झाइरहनुनपर्ला । अर्का प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पुस्तौं अगाडिदेखिको घर रौतहटको सदरमुकाम गौरमा छ । झलनाथ खनाल झापावासी हुन् भनेर भनिरहनुनपर्ला । केपी ओलीको घर पनि झापा नै हो भनेर सम्झाउन अनुचित नहोला । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल पनि चितवनवासी भएको कुरा के–कतिलाई थाहा छ कुन्नि ? सुशील कोइराला मधेसमै जन्मेर बाँके जिल्लामा बसोबास गरेको कुरा पनि थाहा पाउँदा बेठीक नहोला । मधेसकै सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भएको कुरा पनि थाहा पाए दिव्यज्ञानको गुणात्मक विकास हुने थियो । विजयकुमार गच्छदार राष्ट्रिय पार्टीमा रहेको भए प्रधानमन्त्री हुनुहुने थियो होला । क्षेत्रीय पार्टी बनाउन थालेर आप्mनो बाटो आपैंmले अवरोध गरेजस्तो लागेको छ । उपेन्द्र यादवले भने क्षेत्रीय पार्टीबाट राष्ट्रिय पार्टीतिर उकालो लाग्नुभएको हुनाले प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना बढाउनुभएको जस्तो लाग्छ । वामदेव गौतम बर्दिया, कृष्ण सिटौला, ईश्वर पोख्रेल झापाका भएको कुरा जाने बेफाइदा नहोला । यतिबेला म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यी र तराई–मधेसमा बसिरहेका यस्ता सबै व्यक्तिŒव मधेसी हुन् कि होइनन् ? नेपालको संविधानले बुझेअनुसार मधेसी भनेको कुनै जाति वा जनजाति वा धार्मिक समुदाय होइन । यो त क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय हो ।
नेपालको संविधान २०७३ ले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यान्वयन गर्दा पुलिस, प्रशासन, सेना, निजामती सेवा, न्याय सेवा, कूटनीतिक क्षेत्र आदि क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा मेधेसी अनुहारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने पनि सुनिने गरेको छ । यो कुरा गरिँदा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, सुशीला कार्कीहरूलाई मधेसी अनुहारमा गणना गरिए÷नगरिएको बुझ्न पाइएको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दा ५० प्रतिशत जनताको कुरा उठाउने तर त्यो जनसंख्यामा योगदान गरिरहेका हिमाली र पहाडी मूलका व्यक्तित्व र थारूलगायतका तराईवासीलाई मधेसी अनुहारका नमान्ने, कस्तो मूल्यांकन हुने गरेको हो ? उहाँहरूले भनेजस्ता अनुहारको कुरा गर्ने हो भने तराई–मधेसको जनसंख्यामा पुगनपुग १७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसको पनि ठूलो संख्या शोषित उत्पीडित गरिबहरूको छ । यिनै जनताको शोषण गरेर सम्पन्न भएका जमिनदार, यिनैका लठैत र भारतीय मूलका अंगीकृत नागरिकहरूको संख्या त त्यसको पनि ४÷५ प्रतिशत मात्र भएको कुरा जगजाहेर छ । यिनीहरूले नै तराईवासी धर्तीपुत्रहरूको शोषण र उत्पीडन गर्ने र यिनलाई गरिब तथा पछौटे बनाउने गरेर आएका हुन् । यिनीहरूले आपूmले मात्र मधेसी आरक्षित कोटा हडप्ने षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा (एमाले) ले उपर्यक्त उत्पीडित जनतालाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रवाहमा प्रवाहित हुन जागृत गर्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा सोलोडोलो मधेसीका नाममा कुनै आरक्षित कोटाको आवश्यकता पर्दैन । जहाँसम्म पछाडि पारिएका जनताको कुरा छ, त्यहाँ वर्गीय, जातीय, लैंगिक आदि आधारमा आरक्षण र विशेष सुविधाको व्यवस्था भएको कुरा सही र प्रशंसनीय छ ।
तराई–मधेसको समस्यालाई संघीयता स्विकारिएपछिको वा संविधान ०७३ जारी भएपछि जन्मेको भन्ने ठानियो भने समाधानको बिन्दु भेट्टाउन सम्भव देखिँदैन । यो समस्या भारत स्वतन्त्रता भएदेखिको हो भन्ने बुझियो भने मात्र समस्याको गुथी हात पार्न सकिन्छ । त्यतिबेलाका भारतीय गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेपाललाई ‘गुवा र पान्डिचेरी’ झैं भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नेहरूले भने आक्रमण गरेर नेपाललाई गाभ्न नसकिने कुरा गरे । उनले भारत उपनिवेश हुँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र रहेको भन्दै कब्जा गर्न शान्तिपूर्ण बाटो पर्खने धैर्यको आवश्यकता भएको कुरा गरेका थिए । त्यही दिनदेखि नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हमला भइरहेको कुरा स्मरण गराउँदा बेठीक हुने लागेको छैन ।
पुरै नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्न नसकिने अवस्था देखियो । अनि तराई टुक्र्याएर लैजाने षड्यन्त्र गरिँदै आएको छ । नेपाली जनताले ती षड्यन्त्रहरूलाई निरन्तर परास्त गर्दै आएका छन् । त्यसका निम्ति कहिले नाकाबन्दीको पीडा सहनुपरेको छ भने सधैं सीमा अतिक्रमण हेरेर बस्नुपरिरहेको छ । यस्तैमा नेपाली कांग्रेस फुटालेर तराई कांग्रेस पनि बनाइएको थियो । त्यसले काम नभएपछि ‘एकमधेस एक प्रदेशको’ नारा दिइयो । तराईका धर्तीपुत्र थारू जातिका जनताले मधेसी हुन अस्वीकार गरेपछि ‘एक मधेस दुई प्रदेश’ को हल्ला गरिएको छ । अरू विषयमा भने जनसंख्याका आधारमा ठूलठूला भाग खोज्ने तर प्रदेश भने त्यसका आधारमा बढी संख्यामा बनाउन नहुने कस्ता कुतर्क सुन्न परेको हो अचम्म लागेर के गर्नु ? एक वा दुई प्रदेस बनाउने र तराईलाई पहाडबाट अलग राख्ने कुराभित्र प्रदेश संसद्को निर्णयद्वारा तराई नेपालबाट टुक्र्याउने षड्यन्त्र लुकेको छ भन्ने कुरामा द्विविधामा पर्नुपर्ने देखिँदैन । यो विषयमा तराई–मधेसका जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । एमालेको अभियानले जनतालाई सचेत बनाउने भयो भन्ने यही डरले बिचराहरू आत्तिएका छन् । पछाडि पारिएका जनतालाई सचेत बनाउने काममा यो जागरण अभियानले निकै सफलता पाउनेछ भन्ने अभियान सञ्चालकहरूको भनाइ रहेको छ ।
यस्तो अभियान दुई÷तीन वर्षअगाडि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो भन्ने स्थानीय जनताको सुझाव रहेको भेटियो । एमालेले मात्र होइन नेपाली कांग्रेस, माओवादी र अरू देशभक्त राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यस्ता अभियान सञ्चालन गर्न ढिला भइरहेको छ । पार्टीहरूले पहिलै ध्यान नदिएका हुनाले तराई–मधेसका जनताले प्रशस्त पीडा सहनुपरेको सबैलाई थाहा छ । यसले गर्दा वैदेशिक षड्यन्त्रले हिंस्रक सुँड घुसार्ने ठाउँ पनि पाएको छ । यस्ता अभियानले त्यस्ता राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापहरूलाई नंग्याउनेछ र नेपाली मधेसी जनतामा नयाँ जागरण ल्याउनेछ ।
सप्तरीको दुर्घटनापछि तुरुन्त पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरा देशको माग बनेको छ । यो मागप्रति ध्यान दिनु अनिवार्य भएको छ । तुरुन्त छलफल गरौं र समस्या समाधानमा गरौं भन्ने जनताको माग बनेको छ भन्ने बुझौं !