२५ फाल्गुन २०७३, बुधबार ११:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्तालिप्साको बलिवेदीमा राष्ट्रियता

निरंकुश जहानिया“ राणा शासन ढल्दै गर्दा त्यसको रक्षाका लागि राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतीय राजदूतस“गै सन् १९५० मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ गरे । त्यसबेला भारत भर्खरै बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएको थियो भने चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भइसकेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियमन गर्ने भियना अभिसन्धि पनि भइसकेको थिएन । बेलायती साम्राज्यको उत्पीडनबाट भर्खरै मुक्त भएको भारतद्वारा सदैव स्वतन्त्र रहेको नेपालस“ग सन् १९५० को सन्धिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्नुको साटो असमान प्रावधानहरू राखिए । यो मोहन शमशेरको सत्तामा टिकिरहने लालसाबाट उत्पन्न आत्मसमर्पणवादी चिन्तनबाट जानीबुझी भारतीय शासकहरूले उठाएको अुनचित फाइदा थियो । यही सन्धिका कारण राणा शासनको पतनपछि पनि नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय सल्लाहकार रहने स्थिति सिर्जना भयो । दिल्ली सम्झौताको अन्तर्य पनि यस्तै रह्यो । यसमा नेपाली कांग्रेसको समर्पणवादी नीति पनि कारक थियो । त्यही समयदेखि नै नेपाल अस्थिर राजनीतिको सिकार हु“दै आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्ने कुरामा दुर्बल रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले ०१५ सालमा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतका साथ तथा ०४८ र ०५६ सालमा स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए पनि निरंकुश जहानिया“ राणा शासनद्वारा नेपालमाथि थोपरिएको असमान सन्धिलाई सच्याउनेतर्फ कुनै काम गरेन । उल्टै नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्भरतालाई कमजोर पार्ने किसिमका अनेकौं क्रियाकलाप ग¥यो । कम्युनिस्ट पार्टी भने सधैं निरंकुश राजतन्त्रका विभिन्न चरणमा जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न भए÷गरिएका काम–कुराहरूका साथै नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर गर्ने किसिमका सबै क्रियाकलापका विरुद्ध दृढताका साथ उभियो । पहिलो पटक ०५१–५२ सालमा नौ महिना सञ्चालित नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकारले सन् १९५० सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयलाई भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावस“ग औपचारिक रूपमा राख्यो र कूटनीतिक माध्यमबाट त्यस कार्यलाई अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको थियो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरी दुई पक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षमा पुनरावलोकन गर्ने कार्य आरम्भ भयो । यस कार्यलाई वर्तमान कांग्रेस–माओवादी सरकारले अघि बढ्न दिइरहेको छैन । राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको अभियानलाई नेकपा (एमाले) ले सशक्त रूपमा जारी राखिरहेको छ ।

इतिहासका राम्रा पक्षको अनुशरण गर्ने हो, नराम्रा पक्षलाई सच्याउने र त्याग्ने हो । जसरी बेलायती साम्राज्यले भारतमा र क्रान्तिपूर्व बादशाहहरूले चीनमा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको निन्दा नगरी आधुनिक भारत र चीनले सदुपयोग गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले राजतन्त्रअन्तर्गत निर्मित सांस्कृतिक, भौतिक संरचनाहरूको उपयोग गरिरहेकै छ । आत्मनिन्दा र भत्र्सनाले मात्र कुनै देशको गरिमा बढेको पाइन्न । आजका विकसित र शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो इतिहास, वैभव र संस्कृतिका सकारात्मक पक्षहरूको यशोगान तथा रक्षातर्फ पाइला चालेको पाइन्छ ।

विगतको यथार्थ

नेपालको संविधानको संशोधनमा देशभक्ति र राष्ट्रघातको प्रसंगमा कुरा गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भए÷गरिएका कुराहरूको पनि स्मरण तथा चर्चा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विवाद संविधान संशोधन हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सैद्धान्तिक होइन । संशोधनको आवश्यकता, अर्थ, आशय, कारण र परिणामसम्बन्धी बहस र विवाद हो । जुनबेला संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो, त्यसबेला माओवादीका अध्यक्ष, उहा“ पक्षधरहरू तथा मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूका कस्ता धारणा थिए र उहा“हरूका क्रियाकलाप कस्ता थिए भन्ने कुराको सबैले सम्झना गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सत्तालिप्साका कारण ती सबै कुराको सम्झना गर्नु उचित ठानिरहेको छैन । संविधान निर्माणका लागि देशभरि गएर संविधानसभाका सदस्यहरूले जनमत सङ्कलन गरे, प्रतिवेदन तयार भयो, तर त्यसलाई माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले स्वीकार गरेनन् । नेपालको झन्डा, नेपाल नाम, नेपाली भाषा, नेपाली सेना, नेपाली समाजको सद्भाव र एकता, नेपाली संस्कृति तथा नेपाली नागरिकताको व्यवस्थामाथि विशेष रूपमा प्रहार गरियो । संविधान मस्यौदाको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक समितिमा नेपालको झन्डा केवल दुई मतले जोगियो भने सद्भावना पार्टीका एकजना सभासद्ले नेपालको नाम नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यसमक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गरे । यस पंक्तिकारले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो ।

नेपाललाई जाति, समुदायका आधारमा प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्र्ने, नेपाली सेनामा व्यक्तिको योग्यता–क्षमताका आधारमा नभई अमुक समुदायबाट सामूहिक भर्ती गर्नुपर्ने, विदेशी नागरिकहरूलाई बेरोकटोक नागरिकता प्रदान गरी उनीहरूलाई राज्यका माथिल्ला निकायमा निर्वाध जाने बाटो खुला राख्नुपर्नेजस्ता कुरा आज संविधान संशोधनको चर्को कुरा गर्ने नेताहरूबाटै त्यसबेला उठाइएको थियो । विदेशीको स्वार्थमा घोषित रूपमा काम गरेको दाबी गर्नेहरूका सामु नतमस्तक हुने प्रवृत्ति ती नेताहरूमा देखिन्थ्यो, अहिले पनि देखिएकै छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू मात्र त्यस्तो कुराको विरुद्धमा थिए र छन् । नेकपा (एमाले) सधैं त्यस्ता राष्ट्रघाती विचार र कार्यका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभियो ।

संविधानसभा (२०६४) को निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको पक्षमा नेपाली जनताले दिएको व्यापक समर्थनको सम्मान गरी वामपन्थीहरूले संयुक्त रूपमा काम गर्ने, नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री पदमा विजयी बनाउने भन्ने नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) बीचको सहमतिलाई माओवादीका अध्यक्षले भंग गर्नुभएको थियो । यो काम पनि कुनै एक विदेशीस“ग राति भएको साउतीपछि गरिएको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमले त्यसैबेला व्यापक रूपमा लेखेका थिए । त्यस्तो स्थितिमा समेत संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि एनेकपा (माओवादी) संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा आएपछि लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप त्यस दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री भई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भनी नेकपा (एमाले) ले दृढ विचार अघि सारेको थियो र उहा“लाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि साथ दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको पदमा रह“दा पनि उहा“को अतिवाद प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई पदच्यूत गर्ने प्रकरणमा प्रकट भयो । त्यस्तो अतिवादका विरुद्ध नेकपा (एमाले) उभियो । प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेपछि उहा“कै नेतृत्वमा काठमाडौंको खुलामञ्च र सहरमा कस्तो अतिवाद प्रकट भयो भन्ने कुरा पनि छर्लङ्गै छ ।

प्रतिबद्धताको प्रसंग

संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा संविधान जारी हुन सकेन । सविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपूर्व अहिलेका तीन ठूला राजनीतिक दल तथा मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूका बीच एउटा लिखित सहमति भएको थियो । त्यस सहमतिअनुरूप नै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नरहेको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । त्यसबेला संविधानसभाको निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्ने, त्यसको परिणाम जस्तोसुकै आए पनि स्वीकार गर्ने, संविधानसभाको गठन भएको ६ महिनासम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र सहमति नभए संविधानसभाको प्रक्रियाअनुरूप अर्को ६ महिनामा संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने सहमति भएको थियो । संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रक्रियामा जान नसकेकोमा र संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा सबै दलका नेताहरूले गल्ती महसुस गरेका थिए । ०७० सालको अन्तिमसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने सहमति पनि त्यसैबेला गरिएको थियो । निर्वाचन अभियानको सिलसिलामा सबै दलका नेताहरूले जनतालाई एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, संविधानसभाको निर्वाचनपछि ‘धा“धली भएको’ भन्दै माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबाट संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध गरियो । स्मरणीय छ, संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा भएको भनी सबभन्दा पहिले वक्तव्य दिएर स्वागत गर्ने माओवादीका अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो र आफ्ना उम्मेदवारहरू पराजित हुन थालेपछि अर्को वक्तव्य दिएर निर्वाचनमा धा“धलीको कुरा गर्ने र मधेसी मोर्चाका नेताहरूस“ग मिलेर बैठक नै बस्न नदिने कार्य गर्ने पनि उहा“ नै हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभामा ९० प्रतिशत सदस्यहरूले गरेको निर्णयलाई नमान्ने, आफैंले गरेको सहमतिको उल्लंघन गर्ने र संविधान जारी गरेको दिनलाई कालो दिन भन्नेहरूले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाको निर्णयको सम्मान गरेको ठहर्छ त ?

माथि उल्लिखित वचनबद्धताको स्मरण गराउ“दै नेकपा (एमाले) ले संविधान निर्माणमा या सहमति गरौं या त प्रक्रियाबाट विवादको टुंगो लगाऔं भन्दा नमान्ने माओवादी र मधेसी मोर्चाआबद्ध दलका नेताहरू नै थिए । त्यति मात्र होइन, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन खोज्दा त्यहा“का कुर्सी र माइक तोडफोड गरिएका थिए । संविधानसभाभित्र खुर्सानीको धुलो भेटिएको थियो । त्यो नेपाली जनताको आकांक्षाअनुरूप संविधान छिटो निर्माण गरौं भन्ने देश र जनताको हितकारी कार्यका विरुद्ध गरिएको थियो । तर, अहिले देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अस्मिता, दिगो शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका विरुद्ध गरिएको षड्यन्त्रमूलक कार्यका विरुद्ध नेकपा (एमाले) ले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको छ । विगतमा आफैंले गरेको सहमति वा प्रक्रियाको बाटो अस्वीकार गर्नेहरूले अहिले देश र जनताको हितविपरीत ल्याइएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लिएर टुंग्याउनुपर्ने कुरा गर्दै संसदीय प्रणालीको दुहाइ दिइरहेका छन् ।

निर्णय उल्ट्याउने आवश्यकता किन ?

संविधान निर्माणको लामो र कष्टपूर्ण प्रक्रियामा टुंगो लागिसकेका विषयहरूलाई वर्तमान गठनबन्धन सरकारले अस्थिर राजनीति, सरकार परिवर्तन र संशयपूर्ण वातावरणमा फेरि ब्यु“ताएर अन्योल सिर्जना गरेको छ । जस्ता नारा र कुराले पहिलो कार्यकालमा संविधानसभा असफल भएको थियो, तिनै कुरा मधेसी मोर्चाआबद्ध नेताहरू, प्रधानमन्त्री र उनीहरूका पक्षधरहरूले फेरि गर्न थालेका छन् । फरक यति मात्र छ– त्यसमा विगतमा विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस अहिले समर्थनमा उभिएको छ । र, सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट त्यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ । यो प्रस्ताव मधेसी मोर्चाका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइएको भन्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । मधेसी मोर्चा सम्बद्ध नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरिए मात्र स्वीकार गर्न सकिने कुरा गरेका छन् । तर, परिमार्जनमा के–कस्ता विषयहरू समेटिनुपर्ने हो भन्नेबारे उनीहरूले स्पष्ट गरेका छैनन् । यद्यपि, बारम्बारको विदेशी दूतावासको भोज र छलफलपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसमेत संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्न दिन तयार भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । जुन प्रदेशका जिल्लाहरूको कुरा संशोधन प्रस्तावस“ग सम्बन्धित छ, त्यहा“का जनताले पनि त्यसको व्यापक विरोध गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) लगायत व्यवस्थापिका–संसद्का नौ राजनीतिक दलले संशोधन विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरूले पनि यसको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका छन् । यस्तो प्रश्न उठिरहेका बेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव ‘महŒवपूर्ण’ भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट वक्तव्य जारी भएको छ । संविधान संशोधनबारे पटक–पटक मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले नेपालको कानुन र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत विदेशी दूतावासमा गएर छलफल गरेका तथा ‘आदेश–निर्देश’ लिने गरेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यदि संविधान संशोधनको कुरा नेपाल र नेपाली जनताका लागि हो भने यसमा बाह्य शक्तिलाई गुहार्नु र आमन्त्रण गनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने प्रश्न नेपालीहरूले उठाउनु एकदमै स्वाभाविक हो । यस्तो प्रश्न कुनै नेपालीले कसैस“ग निहु“ खोज्न उठाएका छैनन् ।

संसारमा अर्काको भक्तिभावमा आफ्नै देशको विसर्जन गर्ने चरित्र भएका अत्यन्त थोरै व्यक्तिहरूले बाहेक कसैले पनि आफ्नो देशको एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्थायित्व, शान्ति, समृद्धि र उन्नतिभन्दा अरूको हितको बढी चिन्ता गर्दैनन् । अर्काका लागि काम गर्ने, बाह्य हस्तक्षेप र अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाही हुने कानुन भारतलगायतका विभिन्न देशमा छ र सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दछ । नेपालमा संविधान निर्माण, प्रदेशको सीमांकन, नामांकन, नागरिकता, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रिय सभालगयतका संरचनाहरूको स्वरूप, भाषाको प्रयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा आदिजस्ता विषय दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा नै आ“च पुग्ने गरी उठाइने र त्यसमा देशभित्र होइन, बाहिरबाट समर्थन हुने स्थितिले के नेपालको भविष्य नेपालीहरूले नै निर्धारण गर्न पाउने भन्ने कुरास“ग मेल खान्छ ? देशभित्रका विभिन्न जाति, समुदायस“गको प्रतिस्पर्धा वा सहअस्तित्वको सन्दर्भमा पहिचान र आत्मनिर्णयका कुरा गर्ने तर राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप र चासो आमन्त्रण गर्दै देशकै आत्मनिर्णय र पहिचानलाई कमजोर पार्ने काम विरोधाभासपूर्ण छ । देशको अस्मिता र पहिचान मेटिने वा कमजोर हुने तर त्यहा“भित्र कुनै जाति विशेषको पहिचान वा अस्मिता बलियो हुनै सक्दैन । नेपालको संविधानले सबै जाति, समुदायको हक–अधिकार तथा पहिचानको सुरक्षा गरेको छ । कहीँ कमी र अपूरो भए त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक प्रक्रियाबाट क्रमशः सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर, बाह्य इसारामा देशलाई घात गर्ने कार्य कुनै पनि देशभक्त नेपालीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीलगायतका केही व्यक्तिहरूले संविधान संशोधनबाट यसप्रतिको समर्थनमा वृद्धि हुने कुरा गरेका छन् । तर, सरकारबाट अघि सारिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चासमेत ‘असन्तुष्ट’ भनिएका दलका नेताहरूले आरम्भमा पूरै अस्वीकार गरेका थिए भने हाल आएर ‘परिमार्जन’ सहित आउनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । सत्ताधारी दलहरूभित्रै संशोधन प्रस्तावको विरोध भइरहेको छ । नेकपा (एमाले) समेतका व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गरिरहेका बेला संविधानप्रति समर्थकहरूको संख्या कसरी वृद्धि हुन्छ ? तराईमा नै जनताबाट पराजित र उनीहरूका पृष्ठपोषकहरूलाई खुसी पार्दै सत्ता लम्ब्याउने कार्य गर्दा के संविधानमा समर्थक जनताको संख्या बढ्छ ? ‘परिमार्जन’ भनिने पोकोबाट के आर्जन गर्न खोजिँदै छ ? स्पष्ट छैन । अझ संविधानसभामा संवैधानिक र राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति एवं अन्तिममा संविधानका अनुसांगिक कुराहरूसमेत मिलाउने जिम्मा लिएको समितिका सभापति तथा संयोजक रहेका डा. बाबुराम भट्टराईको बोलीसमेत उक्त ‘परिमार्जन’ सहितको संशोधन भन्नेहरूस“ग गजबस“ग मिलेको छ । संविधान जारी भएपछि आयोजित टु“डिखेलको एउटा सभामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ‘हामी कसैका कठपुतली होइनौं’ भन्दै माधव घिमिरेद्वारा रचित गीतको पंक्ति सुनाउनुभएको थियो । उहा“को त्यसबेलाको भनाइ उहा“को पार्टीसमेत सम्मिलित सरकार परिवर्तन भएपछि भारत भ्रमणका समय जारी संयुक्त वक्तव्यस“गै उडेर गएको छ । उहा“कै पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि बसेको माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकमा ‘भारतलाई धोका दिइएको’ कुरा उठाएको सोही पार्टीका नेताबाट सार्वजनिक भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले भने फुटेर गएका डा. बाबुराम भट्टराई र आफूलाई ‘स्थिति’ को कुनै अदृश्य रसायनले फेरि एक ठाउ“मा आउनुपर्ने भएको कुरा एउटा मञ्चमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यस्ता कुराहरूले संविधान संशोधनका विभिन्न रहस्यपूर्ण पाटाहरूलाई उद्घाटित गर्दछन् ।

हीन भावनाबाट ग्रस्त भएर होस् वा सत्ताविरोधी मानसिकताबाट, नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्ने कुराको विरोध गर्नु तथा वर्तमानमा बाह्य इसारामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रहितविपरीत संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न गर्नु एउटै प्रवृत्ति हो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएको समयमा नेपाली सेनालाई देशभरिका तालिम केन्द्रहरूमा तालिम दिन भारतीय सेनाको एक बटालियन नेपाल भिœयाउने भनी गरिएको निर्णय भूकम्पका कारण कार्यान्वयन नभई यस पंक्तिकारले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि रद्द गरिएको कुरा यहा“नेर स्मरणीय छ । नेपालको जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति पटक–पटक प्रकट हुने गरेको छ । देशभक्त नेपालीहरूको प्रतिवादपछि कतिपय विषयमा उक्त प्रवृत्तिका वाहकहरू पछि हटेका छन् । इतिहासका यस्ता यथार्थको सबै नेपालीले सम्झना गर्नुपर्छ ।

(‘नवयुग’ बाट एक अंश)