९ चैत्र २०७३, बुधबार ०५:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विकास कोष भर्तीकेन्द्र बनाएको भन्दै विरोध

काठमाडौं । नगर विकास कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भन्दै कोषका कर्मचारीले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । कोषकै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगर विकास कोष स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहँदारहँदै निर्माण व्यवसायी धु्रव रिजाललाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने गरी गरिएको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् । कर्मचारीहरूले कर्मचारी र दातृ निकायको हितविपरीत सरकारको निर्णय आए नयाँ अध्यक्षलाई कोषमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको कार्यक्रम बनाएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ९ गते नै प्रतिष्ठा कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रिजाललाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कर्मचारी र सम्बन्धित निकायहरूको दबाबकै कारण हालसम्म रिजालले काम गर्न सकेको छैनन् । युनियनका अध्यक्ष जगतप्रसाद घिमिरेले २९ वर्षअघिदेखि कोषको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव रहिआएकोमा हाल सरकारले कोषलाई भर्तीकेन्द्र बनाउँदै कोषलाई आर्थिक एवं सांगठनिक हिसाबले कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रचलित नियम÷कानुनको खिलाफमा निर्णय गरेको भन्दै आफूहरूले आन्दोलनको तयारी गरेको बताए ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कोषमा रहेको ४० जनै कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । जर्मन सरकारका तर्फबाट दातृ संस्था जर्मन विकास बैंक, नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघलगायतका संघ÷संस्था र सरोकारवाला निकायले समेत विरोध जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न र कोषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न माग गरिएको छ । यता, विकास कोषमा राजनीतिक दबाबमा अध्यक्ष नियुक्त लागेको भन्दै कोषको मुख्य आर्थिक साझेदार जर्मन विकास बैंक असन्तुष्ट बनेको छ । बैंकले सन् २००० मा आफूसँग सम्झौता हुँदाको बुँदाहरूको पालना गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बढे कोषलगायतका अन्य क्षेत्रबाट हात झिक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव वा सहरी विकाससँग सम्बन्धित विज्ञ अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने व्यस्थाविपरीत विगतमा कोषकै आयोजना निर्माणका ठेकेदार रिजाललाई अध्यक्ष बनाइएको हो । कोषमा रिजाललाई नियुक्त गर्नुअघि कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिरामसिंह महत र जर्मन विकास बैंकको नेपाल च्याप्टरका प्रतिनिधि शंकरराज पाण्डेबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । उक्त टेलिफोनकै आधारमा पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र बैंकको मुख्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ ।