१६ चैत्र २०७३, बुधबार ०६:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मर्जरको चटारोमा वित्तीय संस्था

काठमाडौं । २०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नियमावली जारी गरेपछि अहिलेसम्ममा ९७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ३६ वटामा झरेका छन् । यस बीचमा ६१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व सकिएको छ । साथै, अहिले तीन दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिन र गाभ्नका लागि केन्द्रीय बैंकको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा वृद्धि भए पनि सेवामा स्तरीयता र विविधता नभएको गुनासो आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नियमावली जारी गरेको थियो । मर्जर नियमावली जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुनका लागि सहज भएको थियो ।
मर्जरका कारण मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमतामा वृद्धि नहुने देखेपछि गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पुँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरे । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान बाध्य बनाएको छ । ठूलो पुँजी भएका संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पुँजी वृद्धि गर्नका लागि बोनस सेयर, हकप्रद सेयर तथा एफपीओ जारी गरिरहेका छन् भने सानो पुँजी भएका संस्थाहरू मर्जरमा जान संस्थाको खोजी गरिहेका छन् । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका संस्थाहरूको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनबाट मर्जर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक गतिविधिमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउन र वित्तीय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न मर्जर नीतिलाई एक प्रभावकारी औजारका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालन खर्चमा वृद्धि, तरलता व्यवस्थापनमा समस्या, कर्जाको गुणस्तरमा ह्रासजस्ता समस्या देखेपछि २०६८ सालमा मर्जर नीति बाहिर ल्याएको थियो ।

त्यस्तै, एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्था खरिद गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० चैत २३ गते यससम्बन्धी विनियमावली २०७० लागू गरेको छ । मर्जर नीति सार्वजनिक भएको चार वर्ष र एक्विजिसन सार्वजनिक भएको दुई वर्षमा ९७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिएर तथा एक्विजिसनबाट ३६ वटा नयाँ संस्थामा रूपान्तरण भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मर्जरपश्चात् बैंकहरूको लगानीको क्षमतामा वृद्धि भएको छ । तर, देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन नसकेका कारण बैंकहरूको लगानीमा भने खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मर्जरपश्चात् स्वाभाविक रूपमा संस्थाको पुँजी वृद्धि भएको छ, तर लगानीमा भने यस्ता संस्थाले खासै वृद्धि हुन सकेको छैन, किनकि यसका लागि त बजारमा लगानीको वातावरण तयार हुनुप¥यो ।’
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानीमा वृद्धि गर्न नसक्दा बजारमा तरलता बढेको छ ।

कसरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्दै छ ?

२०७४ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजी बढाउने योजना बनाइसकेका छन् । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले नै ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ । सरकारी स्वामित्वकै कृषि विकास बैंक कृषि विकास बैंकले पनि हाल ३ अर्ब ४२ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजी चुक्ता भइसकेको र ६ अर्ब ४३ करोड ६८ लाख प्रिफरेन्स सेयर रहेको जनाउँदै पुँजी ८ अर्ब पुगेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरी ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १ अर्ब ५० करोडको हकप्रद सेयर जारी गरी चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कानुनअनुसार मिलाउने जनाएको छ । यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो । तर, निजी क्षेत्रका अधिकांस बैंकहरूले भने चुक्ता पुँजी वृद्धिको बलियो आधार मर्जरलाई बनाएका छन् । साथै, बोनस र हकप्रद सेयर जारी गर्ने पनि उनीहरूको योजना छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । जसका कारण थोरै चुक्ता पुँजी राखेर कारोबार गर्न खोज्ने निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई दुई वर्षभित्रै न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन चर्को दबाब परेको छ ।
विदेशी लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्ने समय तीन महिना थप गर्न माग गरेको छ भने भारतीय बैंकको संयुक्त लगानीको नेपाल एसबीआई बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न ६ महिनाको थप समय माग गरेको छ । नविल बैंकले २ अर्ब रुपैयाँको नयाँ सेयर निष्कासन गर्ने र तीन वर्षको नाफाबाट २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर वितरण गरी २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले लगातार तीन वर्ष बोनस सेयर दिने र ८० करोड रुपैयाँको फर्दर इस्युमार्फत ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको छ । बैंकले २०७१÷७२ को नाफाबाट ८६ करोड रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर दिने, २०७२÷७३ को नाफाबाट १ अर्ब ६० करोडको बोनस सेयर दिने, २०७३÷७४ को नाफाबाट ४१ करोड रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर दिने योजना बनाएको छ । यस्तै, एभरेस्ट बैंकले बोनस सेयर वितरण नगरी चुक्ता पुँजी बढाउने योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । बैंकले मर्जबाट २ अर्ब, सेयर निष्कासनबाट ५४ करोड चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ पु¥याउने जनाएको छ।

र, उसले बाँकी ३ अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रिजर्भमा रहेको स्वतन्त्र पुँजीलाई पुँजीकरण गर्ने जनाएको छ । यता, हिमालयन बैंकले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । बैंकले लगातार ३ वर्षमा ३ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने र १ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर जारी गरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना बनाएको छ । त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने र ३ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुँजी मर्जर वा हकप्रदबाट जुटाउने योजना राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको छ । यसैगरी, बैंक अफ काठमाडौंले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने र ३ आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर जारी गरी तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ ।

लुम्बीनी बैंकले कुनै एक वाणिज्य बैंकसँग गाभिएर २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउने योजना राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको छ । तीन वर्षको नाफाबाट २ अर्ब ५ करोड ८० लाख र हकप्रदबाट ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप्ने बैंकको योजना छ ।
यता लक्ष्मी बैंकले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरी ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको छ । ३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्ने र ७० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब पुँजी पु¥याउने योजना बनाएको छ । यसैगरी, सेन्चुरी बैंकले मर्जर, बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमार्फत चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने योजना राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको छ । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी मर्जरबाट जुटाउने, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरका बोनस सेयर जारी गर्ने र १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ ।