३१ चैत्र २०७३, बिहीबार ०७:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उपभोक्ता पोसाउने खेल

काठमाडौं । उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा व्यापक रूपमा अनियमितता भइरहेको र बेरुजुको अंक दिनानुदिन बढिरहेकोमा त्यसको कुनै मूल्यांकन नै नगरी रकमको सीमा बढाउन खोज्दा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को तीन महिना पनि नबित्दै पाँचौं संशोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले विगत एक हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न चाहिरहेको छैन ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा ११ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्दै राज्यको राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष रूपले ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूलाई बेवास्ता गरी गत पुस ४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा चौथौं संशोधन भएको तीन महिना पनि नबित्दै सरकारले फागुन २६ गते पुनः पाँचौं संशोधन गरेकोमा आफूहरू अचम्भित भएको उल्लेख गर्दै गौचनले भनेका छन्, ‘सो पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई वृद्धि गरी १ करोड पु¥याइएको र हेभी इक्विपमेन्टहरूसमेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी भएको संशोधनप्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ ।’
हठात् रूपमा ल्याइएको पाँचौं संशोधनले निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमै बाधा पुग्ने पनि जनाइएको छ । उपभोक्ताबाट गरिँदै आएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको कुनै समीक्षा नै नगरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष गौचनले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको विरोधपत्रमा पनि भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक रूपले तोकिएको योग्यता पुरा गरी सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई तोकिएको अग्रिम जमानत राखी मात्र प्राप्त गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरसमेत तिरी बुझाई निर्माण व्यवसायीहरूले गरिरहेको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व घट्ने, कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको काम खोसी जिम्मेवारीविहीन उपभोक्तामार्फत कार्य गर्दा र गराउँदा राज्यमा आर्थिक अनियमिततामा वृद्धि हुने, साना निर्माण व्यवसायीहरू पेसाबाट विमुख हुने, गुणस्तरहीन कार्यले बढावा पाउने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्यको ढुकुटीविना कुनै उपलब्धि व्यापक रूपले खर्च हुने सम्भावनाहरूलाई समेत मध्यनजर गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधनबाट उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्न पाउने रकमको सीमा ६० लाखलाई वृद्धि गरी १ करोड गरिएको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले तत्काल फिर्ता लिई खारेज गर्नुपर्दछ ।’