१३ बैशाख २०७४, बुधबार ०८:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निर्वाचनअघि बजेट ल्याउनचाहिँ आचारसंहिता लाग्दैन ?

अहिले अन्तिम चरणमा आएर सरकारले निर्वाचन दुई चरणमा गर्नेे घोषणा गरेको छ । यो निर्वाचन नगर्ने नियतले गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । एमाले जहिले पनि निर्वाचनकै पक्षमा रहँदै आएको छ । हामी अहिले पनि निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । तर, सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल नगरी जसरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेको छ । हामीले त्यसलाई गलत नियत भनेका छौं ।

हामी जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । हामीले २०७४ माघसमम्ममा तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, सरकार विभिन्न बहानामा निर्वाचन पर सार्ने र संविधान कार्यान्वयनमै अवरोध गर्ने नियतमा देखिएको छ । जेठ १५ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा हो । अहिले सरकार बजेटपछि निर्वाचन गर्ने भनिरहेको छ । यो त्यसै पनि गलत कुरा हो । निर्वाचन दुई चरणमै गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता हो भने जेठ १५ अघि नै गर्नुपर्छ । हामीले यही भन्दै आएका छौं । सरकारले संविधान संंशोधनका नाममा जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यो कुनै पनि हिसावले सान्दर्भिक छैन । अघिल्लोपटक पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको थियो । हामीले त्यसको विरोध गर्दै आएका थियौं । पछि उहाँहरूले नै फिर्ता गर्नुभयो । अहिले फेरि नयाँ प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । यो पनि गलत छ । अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बेला होइन । अहिले संविधान संशोधनका नाममा संविधानलाई फगत कागजको खोस्टो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । हामीले यसको खबरदारी गर्न जरुरी छ । यसरी दूरगामी असर पर्ने कुरामा एमालेले सहमति गर्न सक्दैन । देश र जनताको अहित हुने कुरामा एमालेले ल्याप्चे लगाउन सक्दैन । स्थायी कमिटीको निर्णय पनि यही हो ।

मैले अघि पनि भने, मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउन हतारिएको हो र उसलाई निर्वाचन चाहिएको हो भने वैशाख ३१ मै सहभागी हुँदा भइहाल्यो नि । ३१ गते उसको तयारी पुगेन भने पनि बजेट अघि निर्वाचन गर्ने तयारी गर्ने अनि त्यसमा सहभागी हुने कुरा पनि त सम्भव छ । त्यसैले, बजेटपछि निर्वाचन गर्दा निर्वाचनमा आउन सजिलो हुने र बजेटअघि आउँदा असहज हुने कुराचाहिँ एमालेलाई स्वीकार छैन । हामी त सकेसम्म एक चरणमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । मधेसी मोर्चा र सत्ता साझेदार दललाई दुई चरणमै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता हो भने एमाले त्यसमा लचक हुन तयार छ । तर, निर्वाचन आयोगको आचार–संहितालाई नै खिल्ली उडाएर बजेटपछि गरिने र बजेटबाट प्रभावित गरेर गरिने निर्वाचनप्रति एमालेको सहमति छैन, हुँदैन । हो, हामीले भन्न खोजेको पनि यही हो । स–साना कार्यक्रम अघि बढाउन पनि निर्वाचनको आचारसंहिताले रोक्छ भनेर आयोग आफंैले भन्दै आएको छ । अनि बजेट ल्याउने र निर्वाचनलाई नै प्रभावित गर्ने कुरामा चाहिँ आचारसंहिता लाग्दैन ? यस्तो कुरा एमालेले किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैन । निर्वाचन आयोगले हामीसँग सल्लाह नै नगरी कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेर अघि बढ्ने कुराले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ ।

सबैभन्दा बढी निर्वाचन गर्न चाहने पार्टी भनेको नै एमाले हो । अहिले हामी अन्य दललाई पनि निर्वाचनमा जान आग्रह गरिहेका छौं । कसको साइज कत्रो भन्ने निर्धारण पनि निर्वाचनले नै गर्ने छ । त्यसैले हामी अहिले निर्वाचन बाहेक केही पनि सोच्ने पक्षमा छैनौं । त्यसैले, हामी अहिले पनि सरकारसँग निर्वाचनपूर्व नै निर्वाचनको मिति घोषणा होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौं । जति छिटो निर्वाचन हामी गर्छौं, त्यति नै छिटो देशले पनि निकासा पाउँदै जाने हो । हामी देश संवृद्ध बनाउन चाहन्छौं । त्यसका लागि निर्वाचन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने नै प्रमुख कुरा हो । एकैपटक गर्ने निर्वाचनलाई दुई चरणमा गराउने, फेरि त्यही निर्वाचन पनि दुई–दुईजना प्रधानमन्त्रीले गराउनुपर्ने यी तर्क नै हावादारी तर्क हुन् । यस्ता हावादारी र हास्यास्पद तर्कबारे छलफल गर्नु नै बेकार छ । हामी अहिले पनि यस्ताखाले हास्यास्पद कुरा गरेर समय बर्बाद नगर्नुहोस् भन्ने सल्लाह सरकारलाई दिन चाहन्छौं । निर्वाचनलाई स्वच्छ, धाँधली र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारका हरेक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन नगर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । एमाले आफैंले त यसो भनेको छैन । तर, आम नेपाली र संविधानका पक्षमा, राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएकाहरूले चाहिँ यस्तो अनुमान लगाएका छन् । अहिले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा पनि निर्वाचन नगर्ने नियतले आएको हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

एमालेको पक्षमा देखिएको जनलहर, एमालेको सांगठनिक संरचना, एमालेले राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान यी सबै कुराले पनि एमालेलाई बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । मधेसी जनताको माग र मधेसी मोर्चाले उठाएको मागमा धेरै भिन्नता छ । मधेसी जनताको माग मधेसी मोर्चाले उठाउन सकेको छैन । त्यो त्यहाँका जनतालाई पनि थाहा छ । एमाले जनताका जायज मुद्दामा केन्द्रित छ भन्ने कुरा मधेसी जनतालाई पनि थाहा छ ।

(कुराकानीमा आधारित)