१० जेष्ठ २०७४, बुधबार ०९:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार नै अर्को निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रमा

काठमाडौं । मधेसका असन्तुष्ट दलहरूलाई थुम्थुम्याउन सरकारले स्थानीय तह बढाएसँगै आगामी जेठ ३१ गते तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे अन्योल बढ्न पुगेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराई–मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी र अन्य प्राविधिक कारण जनाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेमा शंका उत्पन्न हुन पुगेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले साबिकको विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको छ भने तराई–मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्छ भनी मधेसी दलले माग राख्दै आएका थिए । अन्ततः मधेसी दललाई खुसी पार्ने उद्देश्यले सरकारले हतारमा निर्णय गरेको बताइएको छ । यसैगरी, सरकारले २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान एवं संघीय मामिला स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै स्थानीय तहमा दोहोरो मापदण्ड लागू भएको छ । देशैभरि भएका फरकफरक दुई निर्वाचनका लागि क्षेत्र तथा स्थानीय तह निर्धारणमा दोहोरो मापदण्ड लागू भएपछि सबै रनभुल्लमा परेका छन् ।
वीरगन्जलाई महानगर बनाउने क्रममा बेल्वा गाउँपालिका गाभिएको छ । विराटनगरलाई महानगर बनाउन बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ (साबिकको टंकीसिनवारी गाविस) तथा जदाह गाउँपालिकाको एउटा वडालाई गाभिएको छ । यो निर्णयसँगै मुलुकमा महानगरको संख्या ६ पुगेको छ । साथै, देशभर स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ पुगेको छ ।
एमालेले भने सरकारको निर्णयलाई घोर असंवैधानिक भनेको छ । पार्टी सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले यो कदम अनुचित र दोस्रो चरणको निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने किसिमको भएको भन्दै त्यसलाई स्थगित गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, ‘यसले निर्वाचनलाई अनिश्चय र अन्योलमा धकेल्छ, त्यसैले पहिले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन पछि मात्र अन्य कुरामा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । ’