१० जेष्ठ २०७४, बुधबार ०९:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कामचलाउ सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएसँगै सरकारले कामचलाउको हैसियतमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भएको छ । निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर नयाँ कार्यक्रमहरू थप नगरीकनै संवैधानिक बाधा फुकाउनका लागि बजेट ल्याउन लागेको हो ।
स्थानीय तहमा पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ मा भइसकेको र दोस्रो चरणको जेठ ३१ गते तोकिएको अवस्थामा यही चुनावलाई देखाएर बजेट ल्याउने÷नल्याउने विषयमा अन्योल थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले जेठ १५ मै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याए पनि त्यो आशिंक मात्र हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
नयाँ संविधानमा एउटा पूर्ण आकारको वार्षिक र अर्को पूरक गरी दुई किसिमबाट मात्र बजेट ल्याउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । दुई चुनावका बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण धेरै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम नराखिने बताइएको छ ।
संविधानको धारा ११९ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस्तै, संविधानको धारा १२१ ले सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । वार्षिक बजेटमा राखिएका कार्यक्रम, स्रोत, खर्चलगायतमा हेरफेर गर्ने वा नयाँ स्रोत र कार्यक्रम थप्नुपर्नेलगायत अवस्था आएमात्र सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउने सुविधा संविधानले दिएको छ । गत माघमा सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकिइसकेकाले अहिले त्यसभन्दा थोरै बजेट दिन नहुने बताइएको छ । अर्थले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको छ ।