३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०६:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बूढीगण्डकीमा अर्बौंको खेल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवादास्पद एक चिनियाँ कम्पनीलाई बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले अर्बौंको खेलमा परेर सो आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको अनुमान गर्न थालिएको छ । १२ सय मेगावाटको सो बहुउद्देश्यीय आयोजना विगतमा नेपालका अरू सानातिना जलविद्युत्् आयोजनाहरूमा समेत हात हालेर असफल साबित भइसकेको चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने उक्त आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुने आशंका पनि उत्तिकै बढ्न पुगेको छ । अहिले सो चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने कार्यको जलस्रोतविद्देखि सबै सरोकारवालाले तीव्र विरोध जनाउन थालेका छन् ।
नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनले पहिला ६ सय मेगावाटको मात्र भनिएको बूढीगण्डकी १२ सय मेगावाट पु¥याउनमा कसको स्वार्थ हावी भएको बुझ्न नसकिएको बताए । उनले बूढीगण्डकी टेन्डर गरेर जानुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पनि बताए । तर प्राधिकरणमा कार्यरत रहँदा बूढीगण्डकीको अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक लीलानाथ भट्टराईले भने बूढीगण्डकीको विषयमा खासै बोल्न रुचाएनन् । उनले प्राधिकरणले पाएको जिम्मा खोसेर विकास समिति बनाउने र उक्त विकास समितिलाई खारेज गराएर कम्पनी खडा गरी सो आयोजना बनाउने निर्णय सरकारले गरे पनि अहिले गेजुवालाई सुटुक्क दिएकोमा भने आश्चर्य जनाए ।
त्यसो त बूढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका साथै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ । उनीहरूले ईपीसीएफको कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए । तर कार्यविधि नबन्दै र अर्थले सहमति नदिएकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय पारित गराउने काम भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराए पनि बूढीगण्डकीमा प्रतिस्पर्धा गराउने कामै नगरी प्रधानमन्त्री दाहाल र ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार छाड्ने बेला करछलीको आरोप झेलिरहेको, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत्् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाए पनि निर्माण गर्न नसकेको र एक दशक बित्न लाग्दा पनि ३० मेगावाटको चमेलिया बनाउन नसकेको सीजीजीसीलाई त्यति ठूलो आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइनुको पछाडि मोटो कमिसनको चलखेल रहेको बताइन्छ । प्राधिकरणले त सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुका साथै ठेक्काको धरौटीसमेत जफत गरेको थियो ।
यसैगरी बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना भएको हुँदा त्यसले पु¥याउने अन्य असरबारे पनि प्रश्न उठाइन थालिएको छ । सो आयोजना भूकम्प जोखिमयुक्त क्षेत्र गोरखा र धादिङको सिमाना हुँदै बग्ने बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा बनाइन लागिएको हुँदा सुरक्षाको प्रश्न पनि उठेको छ । ऊर्जाविद् डा. आनन्दबहादुर थापाले त बूढीगण्डकीको ड्याम कंक्रिटले बनाइने भएको हुँदा भूकम्पको जोखिम मोल्न सक्षम नहुने कुरा उठाइसकेका छन् । कंक्रिटको ड्याम बनाउँदा ठूला भूकम्प गएको बेला जलाशययुक्त उक्त आयोजनाले असुरक्षा निम्त्याउने डा. थापाको तर्क रहेको छ । स्रोतका अनुसार बूढीगण्डकीको जलाशययुक्त बाँध भारतको चर्चित टेहरी बाँधभन्दा पनि ठूलो रहने बताइन्छ । बूढीगण्डकीको बाँधस्थलदेखि ५० किलोमिटरसम्मको क्षेत्र डुबानमा पर्नेछन् । बूढीगण्डकीको जलाशय क्षेत्रले गोरखाका २५ वर्गकिलोमिटर र धादिङको २९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र गरी करिब ५ हजार हेक्टर डुबानमा पर्ने बताइन्छ ।