२१ असार २०७४, बुधबार १०:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चिनीको कालोबजारीमा व्यापारीलाई अवरोध

काठमाडौं । निजी व्यवसायीहरूको चपेटामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड पर्न थालेको छ । साल्ट ट्रेडिङले भन्सार छुटमा नेपाली जनतालाई नुन, चिनी, मैदालगायतका अन्य पदार्थ सहज ढंगले उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यसले व्यवसायीहरूको मनोमानी र एकाधिकार बजारमा दबाब सिर्जना भएको भन्दै उनीहरू चिढिन थालेको बताइन्छ । साल्ट ट्रेडिङकै कारण बजारमा जथाभावी ढंगले हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएको हो । उसले विशेष भन्सार छुटमा हालै चिनी भिœयाएका कारण बजारको मूल्य जथाभावी वृद्धि हुनबाट रोकिएको हो ।
त्यसपछि व्यवसायाीहरूले उक्त चिनी आगामी दसैंसम्म बेच्न र रोक्न दबाब दिन थालेका छन् । बजारमा चिनीको प्रशस्त मौज्दात हुँदाहुँदै उत्पादकको कार्टेलिङका कारण गत वैशाखदेखि चिनीको भाउ एक्कासि बढेको थियो । बढेको चिनीको भाउ नियन्त्रण गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर साल्ट टे«डिङलाई ५० हजार टन चिनी आयात गर्ने इजाजत दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको चिनीको भाउ निजी व्यवसायीको भन्दा केही सस्तो छ । त्यसैले पनि उनीहरू साल्ट ट्रेडिङको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा नभएको बताउँदै हिँड्न थालेका छन् ।
२०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा स्थापना भएको पहिलो संस्था साल्ट ट्रेडिङमा सुरुमा उत्तरी नाका तिब्बत र दक्षिणी नाका भारतबाट नुनको कारोबार गरिरहेको निजी स्तरका व्यापारीहरूलाई समेटेर स्थापना गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय यसले अन्य कारोबार पनि गरिरहेको छ ।
१ प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याएको चिनीसँग अन्य व्यावसायिक व्यक्तिहरूले भिœयाएको चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने बताइन्छ । साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको चिनी भारतको सीमावर्ती तराईमा प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ ५० पैसा र उपत्यकामा ८२ रुपैयाँ ५० पैसा खुद्रामा कारोबार भइरहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । उता चिनी व्यापारीले भने प्रतिकेजी ९० रुपैयाँसम्ममा बेचिरहेका छन् । सरकारी चिनीसँग प्रतिपस्र्धा गर्न मूल्य घटाउनुपर्ने दबाब परेपछि उनीहरूले साल्ट ट्रेडिङको आयातित चिनीको बिक्री नै बन्द गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले यस्तो दबाबप्रति आपत्ति जनाए । उनले साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी मौज्दात नहुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेका व्यापारी अहिले कालोबजारी गर्न नपाएर आत्तिएको आरोप लगाए ।

व्यापारीले व्यापारिक धर्म बिर्सिए

साल्ट ट्रेडिङसँग मौज्दात चिनी नभएको बेला व्यापारीले उपभोक्तामाथि मनपरी गरे भनेर बजार नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङले ल्याएको चिनी अहिले बिक्री नगर भनेर सरकारलाई दबाब दिनु लाजमर्दो कुरा भएको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । यो कुराबाट उनीहरूले आफ्नो व्यापारिक धर्म र कर्तव्य बिर्सिएको प्रस्ट भएको छ । उनी भन्छन्, ‘यसबाट खालि उपभोक्तालाई चुस्ने काम भएको प्रस्ट भएको छ ।’

चिनी पर्याप्त मौज्दात छ

उपभोक्ताकर्मी महर्जनका अनुसार अहिले व्यापारीहरूसँग प्रशस्त चिनी मौज्दात छ । चारवटा चिनी उद्योगमा अनुगमन गर्दा मात्रै ५० हजार टन चिनी भेटिएको उनले बताए । जबकि देशभर १३ वटा चिनी उद्योग छन् । ती उद्योगमा त्यही अनुपातमा चिनी भए अहिले व्यापारीसँग झन्डै १ लाख ५० हजार टन चिनी मौज्दात रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चिनी उद्योगमा केडिया अर्गनाइजेसनको अधिपत्य मानिन्छ । चिनी उत्पादक एसोसिएसनका सदस्य राजेश केडियाले साल्ट टे«ेडिङले १ प्रतिशत मात्र भन्सार तिरेर ल्याएको चिनी चाडपर्वका बेला मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने भन्दै आफूहरूले सरकारसँग यही आग्रह गरेको बताए ।
साल्ट ट्रेडिङले चिनी बिक्री गर्नुहुँदैन भनेर आफूहरूले भनेको नभई १४ प्रतिशत भन्सार छुटको चिनी र आफूहरूको चिनीको एकैै भाउ हुनै नसक्ने दाबी गरे । उनले अनुमानित ४० हजार मेट्रिक टन मात्रै चिनी रहेको दाबी गर्दै बाँकी चिनी १५ प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउँदा लागत बढी पर्ने भएकाले साल्ट ट्रेडिङले अहिले बिक्री गर्ने भाउमा आफूहरूले बिक्री गर्न नसक्ने प्रस्ट पारे ।
सरकारसँग पर्याप्त चिनी मौज्दात नहुँदा व्यापारीहरूले मनखुसी ढंगले चिनीको मूल्य बढाउने गरेकाले अहिले साल्ट ट्रेडिङको चिनी बिक्री रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकारी अधिकारीहरू छैनन् । सरकारसँग चिनी नभएको मौका छोपेर केही महिनाअघि मात्र चिनी व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाएर प्रतिकिलो १ सय देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्मका बिक्री गरेका थिए । त्यसैलाई ध्यान दिएर चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङलाई स्वीकृति दिएको आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । त्यसलगत्तै व्यापारीहरूले पनि चिनीको मूल्य घटाएका थिए ।

विश्लेषण अनुसार प्रतिकिलो ६५ हुनुपथ्र्यो

अहिले मन्त्रालयले चिनीको लागत मूल्य विश्लेषण गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा आपुर्ती व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा मूल्य लागत विश्लेषण समिति गठन गरेको थियो । सो समितमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, उद्योग विभागका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भुसाल, आयल निगमका चार्टर एकाउन्टेन्ट अञ्जना पोखरेल, आपूर्ति विभागका शाखा अधिकृत निरोज घिमिरे, नेपाल चिनी उद्योग संघका चार्टर एकान्टेन्ट अच्यूतराज तिवारी रहेका छन् । समितिले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा चिनीको लागत मूल्य प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ ५० पैसा देखि ६५ रुपैयाँसम्म देखिए पनि व्यवसायीले आफूखुसी असुल्दै आएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उद्योगहरूले अत्यधिक रूपमा चिनीको भण्डारण गरिराख्ने र बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम देखिएको उल्लेख छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग र खुद्रा मूल्यबीच भएको अन्तरविश्लेषण गरी ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाइएको थियो । कालोबजार ऐनअनुसार लागत कटाएर २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए कारबाही हुन्छ । कालोबजारी गर्नेलाई नगदसहित जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म खासै कारबाही हुन सकेको छैन ।