३० असार २०७४, शुक्रबार ०५:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

केयूकेएलका जीएमलाई कारबाही

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका करिब ५० लाख मानिसलाई खानेपानी पु¥याउने जिम्मा लिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का विवादास्पद महाप्रबन्धक महेश भट्टराईलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ । केयूकेएललाई अस्तव्यस्त रूपले चलाइरहेका भट्टराईलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले केही दिनअघि महाप्रबन्धक भट्टराईलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । महाप्रबन्धक भट्टराईको कार्यशैली चित्त नबुझेपछि सचिवले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । भट्टराईले स्पष्टीकरण बुझाएपछि केयूकेएलको सञ्चालक समितिलाई तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तर समयसीमा बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म केयूकेएल बोर्डले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएको छैन ।
सचिव र मन्त्रालयका कुनै पनि उच्च तहका सल्लाह र सुझावभन्दा आफ्नै ढंगले चल्न थालेपछि महाप्रबन्धक भट्टराईमाथि कारबाहीको डन्डा बर्साउन लागिएको हो । नियमानुसार हरेक ६÷६ महिनामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने गर्दछ र त्यही मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीहरूले वृद्धि भएको तलबभत्ता पाउने गर्दछन् । तर केयूकेएलका कर्मचारीहरूले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी वृद्धि भएको तलब–भत्ता खाइरहेका छन् । यस विषयमा मन्त्रालयले पटकपटक निर्देशन दिए पनि केयूकेएलका बोर्डले मानिरहेको छैन । अब कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी वृद्धि भएअनुरूपको तलब–सुविधा लिइरहेका महाप्रबन्धकलगायत कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिने र उनीहरूबाट बढी लिइरहेको तलबसमेत असुल्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको बताइन्छ ।
यसरी नै महाप्रबन्धक भट्टराईले बोर्डको अध्यक्ष नै नियुक्त नभई धमाधम बैठक बोलाउने र निर्णयहरू गराउने कार्यप्रति पनि मन्त्रालय रुष्ट रहेको बताइन्छ । केयूकेएलको विनियावलीमै बोर्डको बैठक अध्यक्ष चयन नभई बस्न सक्दैन । तर महाप्रबन्धक भट्टराईले भने कुनै बैठकमा कुनै सञ्चालक र कुनै बैठकमा कुनै सञ्चालकलाई अध्यक्ष बनाएर बैठक राख्दै आएका छन् । साथै, महाप्रबन्धक भट्टराईले आफूखुसी सल्लाहकारहरू चयन गर्ने कार्यप्रति पनि मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू रुष्ट भएको बताइन्छ ।
विगत दुई वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको केयूकेएललाई अब भने धेरै चुनौती थपिने देखिएको छ । आगामी दसैंसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिने गरी काम भइरहेको हुँदा मेलम्चीको पानी आएपछि केयूकेएलको अहिलेको व्यवस्थापनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने बताइन्छ । केयूकेएलमा उच्च तहका कर्मचारीहरूले बिदा लिइरहेका छन् भने नयाँ कर्मचारीहरू पनि भर्ना भइरहेका छैनन् । मेलम्ची आएपछि अहिलेको टिम काठमाडौंमा पानी वितरण गर्न सक्षम नहुने बुझाइ पनि मन्त्रालयको रहेको हुँदा त्यसअघि नै महाप्रबन्धक भट्टराईलगायतलाई कारबाही गरेर अघि बढ्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको बुझिएको छ ।