किन लम्बियो भरतपुर प्रकरण ?
काठमाडौं । गत ३१ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएको विषयमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि बाहिर अनेक खालका अड्कालबाजीहरू हुन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अबको संसद्को निर्वाचनमा चितवनमा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्नकै लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेकै कारण मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्ने घटना भएको थियो ।
पूत्री रेणु दाहाललाई जिताउन कांग्रेससँग गठनबन्धन गरे पनि मेयरमा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले जित्ने निश्चित देखिएकै कारण पुनः मतदान गराउने उद्देश्यले मतपत्र च्यातचुत पार्ने षड्यन्त्र बुनिएको थियो । त्यस प्रकरणलाई निर्वाचन आयोगलेसमेत सहयोग पु¥याउने गरी मतदानकै निर्णय लिएपछि सर्वोच्चमा सो निर्णय बदर गरी पुन ः मतगणनाको माग गर्दै रिट प¥यो । तर उक्त रिटमाथि गत सोमबारसहित ६ पटकसम्म सुनुवाइ हुँदासमेत अदालतले निर्णय नदिइएपछि भने अनेक खालका अड्कालबाजी हुन थालेका छन् । उक्त रिटमाथि पक्षमा टीकाराम भट्टराई, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बाबुराम दाहाल, विजयकान्त मैनालीलगायतले बहस गरेका छन् भने विपक्षका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ५० दिन पुग्दासमेत राजीनामा नदिई बसेका श्रेष्ठले रिटमाथि प्रतिरक्षा गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिले नहालेको सो रिट नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका तर्क झिकेका छन् । भरतपुर प्रकरणमा पुनः मतदान गराउने गरी नै फैसला आउने गरी ‘सेटिङ’ मिलाउने प्रचण्ड र देउवालाई आश्वस्त पारेकै कारण श्रेष्ठको अहिलेसम्म राजीनामा नमागिएको र पद थमौति हुँदै आएको कानुन व्यवसायीहरूबीच चर्चा चल्दै आएको छ । यस्तो चर्चाकै बीच सोमबार न्यायाधिशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । श्रेष्ठले बहसका लागि थप अध्ययनका लागि समय चाहियो भन्दै मागेकाले १२ गते सुनुवाइले निरन्तरता पाउने गरी सोमबार स्थगित भएको छ । भरतपुर प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विशेष चासो राख्दै आएका छन् । श्रेष्ठले दुवै नेतालाई मुद्दामाथिको सुनुवाइबारे नियमित रिर्पोटिङसमेत गर्ने गरेको बताइन्छ । यसकारण त्यस मुद्दामा श्रेष्ठको अस्वभाविक अतिरिक्त चलखेललाई न्यायिक वृत्तमा बढी नै निगरानी र चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । मुद्दाको पेशी र सुनुवाइमा सर्बोच्च अदालतको नियमावली, न्यायिक अभ्यास र आचारसंहितालगायतका पक्षलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने भएकाले कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्ने भन्ने विषयले पनि धेरै अर्थ राख्ने गर्छ । त्यसैले पनि श्रेष्ठको चरित्रलाई हेरेरै भरतपुर प्रकरणबारे न्यायिक वृत्तमा निक्कै सूक्ष्म निगरानीका साथ हेरिएको छ । नातासम्बन्धलगायतका पक्ष हावी हुने गरी सामान्यतया पेसी तोकिँदैन । तर भरतपुर प्रकरणमा भने जसरी पनि रेणु दाहालकै पक्षमा फैसला आउने गरी जिताइने भन्दै श्रेष्ठले चलखेल गरिरहेको विषयले चर्चा पाइरहेकै बीचमा मुद्दासमेत लम्बिँदै जानुले अनेक किसिमका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
- नेकपा एसको सचिवालय बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने
- कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन आजदेखि
- भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लगि थुनामा राख्ने आदेश सदर
- आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
- प्रचण्डलाई सिंहदबारको कुर्सीबाट माइतीघरमा पछार्ने तागत छ : महेश बस्नेत
Leave a Reply