१८ श्रावण २०७४, बुधबार ०६:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

४ खर्ब बेरुजु, महालेखा कठोर बन्दै

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयकले औंल्याएको बेरुजु रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको कुल हिस्सालाई बेरुजु मान्ने गरिएको छ । राज्यको आय–व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य औंल्याएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को ९७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँसहित कुल बेरुजु गत वर्षको तुलनामा ६८ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष बेरुजु रकम ३ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ थियो । कुल बेरुजु गत वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढेको छ । कुल बेरुजुले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस वर्ष बजेटको आकार १० खर्ब ४८ अर्ब थियो । गत वर्ष कुल ३३ अर्ब रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को ९७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बेरुजुमध्ये ४२ दशमलव ४८ प्रतिशत बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुलउपर गर्नुपर्ने करिब ४१ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ गम्भीर प्रकृति अनियमितता र प्रचलित ऐन–नियमको ठाडो उल्लंघन हुनेगरीको खर्च हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस भएको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब ४८ करोड र पेस्की बेरुजु २५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले लेखापरीक्षणका क्रममा लिएको कठोर नीतिका कारण असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा निकै बढेको बताएका थिए ।

लेखापरीक्षणमा लापरबाही गरे सरुवाबढुवा रोकिने

समयमा आफ्नो कार्यालयको लेखापरीक्षण नगराउने र अनियमितता गर्ने सरकारी कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा रोकिने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी वर्षदेखि नियमित लेखापरीक्षण नगराउने कार्यालय प्रमुखको बढुवा रोक्ने गरी तयारी गरेको हो ।
सरकारी निकायमा आर्थिक हिनामिना र बेरुजु उच्च देखिन थालेपछि यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताए । आगामी वार्षिक प्रतिवेदनदेखि नै लेखापरीक्षण नगराउने कार्यालय प्रमुखसमेतको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले ६ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा पनि उक्त विषय समेटेको छ । वित्तीय अनुशासन पालना र बेरुजु फस्र्योटमा उदासीन पदाधिकारीहरूको अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सूचित गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वित्तीय सुशासनमा अनुदार कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा रोक्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई सूचित गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकन गरी कार्यालयको र जिम्मेवार पदाधिकारीको वर्गीकरणसमेत गरेर प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिने कार्यालयको रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।
त्यति मात्र होइन, लेखापरीक्षणको विवरण माग गरेको ३५ दिनभित्र फस्र्योट नभएको रकमलाई बेरुजु राख्ने पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५४औं प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ९७ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ बेरुजु पुगेको छ । आव २०७२÷७३ मा बेरुजु अघिल्लो आवको तुलनामा झन्डै ७ प्रतिशतले बढेको हो ।

अपारदर्शी खर्च

महालेखापरीक्षकको आव २०७२÷७३ को चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ अनुसार सरकारी निकायले प्रचलित ऐनकानुनको व्यवस्था लत्याउँदै अपारदर्शी तरिकाले मोटो रकम खर्च गरेको भेटिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा करिब साढे ९७ अर्ब रूपैयाँ आर्थिक कानुन मिचेर खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ५६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ रहेको बेरुजु २०७२÷७३ मा ७२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

कहाँ कति छ बेरुजु ?

सरकारी कार्यालयतर्फ ८८ अर्ब ८५ करोड र संगठित संस्था एवं समितितर्फ ८ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन् । बेरुजु रकममध्ये ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख रूपैयाँ तत्काल असुलउपर गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । सोमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ३७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रूपैयाँ छ । पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको, करदाताले आफ्नो कारोबार पेस गर्दा लुकाइछिपाइ गरी यथार्थ घोषणा नगरेको, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएको भेटिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ६५ करोड रूपैयाँ, संघीय मामिलाबाट २५ करोड ५२ लाख, शिक्षाबाट १० करोड ५८ लाख र खानेपानी मन्त्रालयबाट १७ करोड ४६ लाख रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले आयकर ऐन २०५८ विपरीत करिब २१ अर्ब रूपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षणबिना ६ अर्ब खर्च

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालय÷कार्यक्रमले ६ अर्ब रूपैयाँबराबरको बजेट तथा कार्यक्रमको लेखापरीक्षणै नगरेको पाइएकोे छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले मन्त्रालय मातहतका करिब दर्जन कार्यालय÷कार्यक्रमले खर्च गरेको ६ अर्ब ९५ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहायताको २७ करोड ९५ लाख रूपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गतको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । खोटाङ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको स्थानीय सडक सुधारका लागि निकासा भएको ६ करोड ९ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दातृ राष्ट्रले टेर्दैनन् मन्त्रालयलाई

महालेखाले स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत दातृ संस्था तथा दातृ राष्ट्रले खर्च गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको खर्च विवरण मन्त्रालयमा नबुझाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनीहरूले मन्त्रालयलाई नटेर्दा मन्त्रालयको नाममा ठूलो अंकमा लेखापरीक्षण नगरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको उनले बताए । पाँच दातृ राष्ट्र÷संघ संस्थाबाट प्राप्त भएको ४ अर्ब ७० करोड ५० लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छैन । यसैगरी तीन दातृ राष्ट्र तथा संघ÷संस्थाबाट सोझै भुक्तानी भएको अनुदान तथा ऋणबापतको ५४ करोड ७० लाख रूपैयाँ, राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई उपलब्ध गराएको ४१ करोड ७१ लाख रूपैयाँ खर्च भए पनि आवश्यक स्रेस्ताको अभिलेख मन्त्रालयमा नहुँदा महालेखाले मागेको विवरण दिन नसकेपछि लेखापरीक्षण नभएको विवरण प्रतिवेदनमा आएको बताइन्छ । यो डरलाग्दो वित्तीय अनुशासन उल्लंघनले वित्तीय जोखिम उच्च रहेको देखाउँछ । नेपालमा दातृ निकायको मनोमानी छ । उनीहरूको खर्चको ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली नेपाल सरकारसँग नभएको र दातृ निकायले प्राविधिक सहायताको नाममा आफ्ना मान्छे भर्ती गरी रकमको दुरूपयोग गर्दै आएको पाइन्छ ।

स्थानीयको बेरुजु ९ प्रतिशत

स्थानीय विकास मन्त्रालयको लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु ११.९८ प्रतिशत भए पनि कुल बेरुजुको प्रतिशतचाहिँ ९.०४ मात्र छ । जसमा २५ करोड ५२ लाख रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ४ अर्ब २० करोड १३ लाख रूपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने छ भने पेस्की बाँकी ३ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख रूपैयाँ देखिन्छ ।
समिति अन्य संस्था र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नाममा असुल गर्नुपर्ने रकम ९४ करोड ७८ लाख रूपैयाँ रहेको छ । यस्तै ६ अर्ब ७ करोड ७८ लाख रूपैयाँलाई नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै २ अर्ब ९ करोड ७४ लाख रूपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, १ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ पेस्की देखिएको छ । जिविस अन्य संस्था र समितिका बेरुजु ५४ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले स्वच्छ आर्थिक कारोबारका लागि आफ्नो कामप्रतिको निष्ठा, पेसागत इमानदारी र जिम्मेवारीको बोध हुनु आवश्यक रहेको भन्दै गर्दै आर्थिक कारोबार गर्ने कार्यालय, नियमनकारी निकाय तथा सरोकारवाला सबैको ध्यान पुग्नु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

लागतविना १ सय २४ योजना

अछाम, रौतहट, रामेछापलगायत १५ जिविसले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रावधानविपरीत ६४ करोड १ लाख ५१ हजार रूपैयाँ लागत अनुमान भएका र विगतदेखि नै सञ्चालित १ सय २४ योजनामा आव २०७२÷७३ मा २८ करोड ७० लाख रूपैयाँ खर्च गरे पनि ती योजनाहरू सम्पन्न नभएका उल्लेख गरेको छ । ऐनमा जिविस कार्यालयले योजना छनोट गर्दा लागत, समय, स्रोत र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेतको पूर्वअनुमान गरेर योजना छनोट गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजना समयमै सम्पन्न नभएका कारण सरकारले प्रदान गर्ने सेवा उपलब्ध नहुने, आयोजनाको लागत बढ्ने, मूल्यवृद्धि भुक्तानी गर्नुपर्नेजस्ता समस्या बढ्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले बेवास्ता गरेको छ । यस्तै धनुषा, गोरखा, नवलपरासीलगायत १३ जिविसको कार्यालयले ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका निर्माण कार्य तोकिएको मितिमा सम्पन्न नगरेकोमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति एक करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल नगरेको उल्लेख छ ।

बेरुजु बढ्दो

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र सुधार भने भएको पाइँदैन । गत तीन आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको बेरुजुले पनि यसको संकेत गर्छ ।
कार्यालयको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ८५ करोड ५९ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । यस्तो बेरुजु अंक अघिल्लो आव २०७१÷७२ मा ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रूपैयाँ थियो । यो बेरुजु अघिल्लो आव २०७०÷७१ को भन्दा ४ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै २०७०÷७१ मा बेरुजु अंक अघिल्लो आव २०६९÷७० को भन्दा ४ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेर ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख रूपैयाँ पुगेको थियो ।
यसले महालेखाको परीक्षण पनि औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै गरेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । महालेखाले तथ्यांक चित्र प्रस्तुत मात्रै गर्ने र सुधारका लागि किटानीका साथ गर्नुपर्ने बुँदा उल्लेख नहुँदा विगतमा समस्या आएको भन्दै यसपटक बेरुजु नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ कदम चाल्ने सोच बनाएको बताइन्छ ।

अत्यधिक बेरुजु भएका कार्यालय महालेखाको विशेष निगरानीमा

महालेखा परीक्षकले अत्यधिक बेरुजु देखिएका सरकारी कार्यालयको विशेष निगरानी गर्ने भएको छ । बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्न थालेपछि महालेखाले बढी बेरुजु देखिएका कार्यालयमा विशेष अनुगमनसमेत गरिने जनाएको छ ।
५९औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले अत्यधिक बेरुजु भएका कार्यालयलाई उच्च जोखिमयुक्त समूहमा वर्गीकरण गरी विशेष निगरानी तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिने बताएका थिए ।
महालेखा परीक्षक शर्माले यही वर्षदेखि वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकन गरी कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको वर्गीकरणसमेत गरी प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिने योजना बनाएका छन् । नागरिक समाजको सहभागितामा सामाजिक लेखापरीक्षण, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणजस्ता पद्धतिहरू पनि अवलम्बन गरिने कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू, विद्यमान लेखा ढाँचा परिमार्जन, ऐननियमहरूमा संशोधन र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रको कारोबारको सन्दर्भमा लेखापरीक्षकले हेर्नुपर्ने विषयबारे सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूमार्फत आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने पनि जनाइएको छ । कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनअनुसार, गत वर्ष ४ हजार ७ सय ८६ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ । गत वर्ष कार्यालयले करिब ३३ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गत वर्ष कार्यालयले ३ हजार ९ सय ४४ सरकारी निकायको झन्डै १३ खर्ब रूपैयाँ, ६३ संगठित संस्थाको झन्डै १८ खर्ब रूपैयाँ, ६ सय ९३ समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ र ७५ जिल्ला विकास समितिको १ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ लेखापरीक्षण गरेको थियो ।