आपतकालिन अवस्थाका लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सीको तयारी
काठमाडौं । आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि राज्यका निकायबीच सञ्चार गराउन छुट्टै फ्रिक्वेन्सी चाहिने भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यसको तयारी थालेको छ । प्राकृतिक प्रकोपलगायत आपतकालीन अवस्थामा सञ्चार सम्वन्धलाई निरन्तरता दिन छुट्टै फ्रिक्वेन्सीको आवश्यकता भएको बताइन्छ ।
प्राधिकरणमा केही अघि मात्र गरिएको एक अध्ययन प्रातिवेदनले भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आपतकालीन अवस्थामा सञ्चार गराउन छुट्टै स्रोत चाहिने देखाएको हो । प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाल नेतृत्वको अध्ययन टोलीले आपतकालीन अवस्थाका लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी छुट्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय जगतमा आपतकालीन सञ्चारका लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी छुट्याउने प्रचलन रहेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकले यस्तो प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, नेपालमा भने हालसम्म पनिआपतकालीन अवस्थाकै लागि भनेर फ्रिक्वेन्सी रहेको छैन । छुट्टै फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था नभएपनि प्राधिकरणले गत दुई वर्ष पहिले वैशााख १२ मा आएको भूकम्पका कारण धेरै टावर तथा पोलहरु ढलेपनि कुशलतापूर्वक सञ्चार सम्वन्धमा अवरोध हुनबाट बचाएको थियो ।
आपतकालीन अवस्थामा पनि नागरिक र राज्यका निकायले एउटै फ्रिक्वेन्सी नै प्रयोग गर्दा सञ्चार स्तरीय र प्रभावकारी नहुन सक्ने भन्दै प्राधिकरणकोअध्ययन टोलीले यस्तो सुझाएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्ुयतानन्द मिश्र इमर्जेन्सीको व्यवस्थापनका लागि राज्यका निकायबीच सञ्चार गराउन छुट्टै फ्रिक्वेन्सीको खाँचो रहेको दावी गर्छन् । आपतकालीन अवस्थामा निरन्तर सञ्चारका लागि मुख्य तीन काम गर्नुपर्ने समितिको सुझाब छ ।
प्राकृतिक प्रकोपलगायत आपतकालीन अवस्थाका लागि पूर्वतयारी, प्रतिक्रिया र पुनर्निर्माण गरी ३ वटा काम गर्नुपर्ने भएको हो । पूर्वतयारीअन्तर्गत बलियो पूर्वाधार निर्माण, छुट्टै फ्रिक्वेन्सी निर्धारणलगायत रहेका छन् । प्रतिक्रियाअन्तर्गत आपसी समन्वय गरेर सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, बिटिएस भ्यानलगायत उपकरण प्रयाग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, आपतकालीन अवस्थापछिको पुनर्निर्माणका लागिसमेत अग्रीम तयारी हुनुपर्ने समितिको सुझाब रहेको छ । समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले खासगरी सुरक्षा निकायको सञ्चारका छुट्टै फ्रिक्वेन्सीसहितको स्रोत (च्यानल) चाहिने औँल्याएको छ । आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनलाई नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक तथा अन्तरनिकाय समन्वय एवं सञ्चारका लागि ‘डेडिकेटेड च्यानल’ (छुट्टै स्रोत) चाहिने देखिएको बताइन्छ ।
अहिले आकस्मिक अवस्थामा सहयोग लिन वा त्यसको जानकारी दिन छुट्टाछुट्टै नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने झन्जटिलो अवस्था रहेको छ । यसर्थ, प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल, शवबाहन, ट्राफिकलगायतले प्रयोग गर्दै आएका छुट्टाछुट्टै आकस्मिक नम्बरलाई एउटै नम्बरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा बताउँछन् । यसका लागि ‘एकीकृत आकस्मिक नम्बर’ योजना बनाउने योजना रहेको उनले बताए ।
आकस्मिक अवस्थामा निरन्तर सञ्चारका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर छुट्टै निर्देशिका वा कायैविधी बनाउने प्राधिकरणको योजना रहेको सहप्रवक्त मिश्रले बताए । सुझाबसहितको प्रतिवेदनमा सरकारी निकाय, सेवाप्रदायक र सर्वसाधारणको समेत थप सुझाब लिएर अन्तिम गरिएको बताइन्छ । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि प्राधिकरणले निर्देशिका बनाउने बताइएको छ ।
आफ्नै अर्थ स्टेशनका लागि ४ अर्बको जग्गा
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले स्याटेलाइट प्रयोगमा आवश्यक पर्ने अर्थ स्टेशन स्थापनाको लागि ४ अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने अर्थस्टेशन निर्माणको लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गर्ने प्रकृयाका लागि सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो ।
रेडियो नेपालको ६० रोपनी जग्गा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँका दरले किन्ने प्रश्ताव गरेको थाहा भएको छ । प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँको दरले ६० रोपनी जग्गा खरिद गर्न ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ । यसको लागि प्राधिरकणले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक योजनामा पनि समाबेश गरेको छ । प्राधिकरणले यस्तो प्रस्ताव गरेपनि रेडियो नेपालको बोर्डमा अझै छलफल नभएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
‘दुबै संस्था सूचना तथा संचार मन्त्रालय मातहत भएको हुँदा संभवत यो विषय छिटै टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् । प्राधिकरणले रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गरेपछि सो स्थानमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको अर्थस्टेशन निर्माण गर्ने योजना लिएको छ । त्यसैगरी आधुनिक भवन बनाएर कन्भेन्सन सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि प्राधिकरणको छ ।
भारतले सार्क मुलुकहरुका बीचमा सूचना तथा संचार आदान प्रदान गर्नका लागि केही महिनाअघि प्रक्षेपण गरेको सार्क सेटेलाइट नेपालले पनि प्रयोग गर्न सक्ने वा आफ्नै सेटेलाईट प्रक्षेपण गर्नसक्ने भन्दै त्यसको लागि अर्थ स्टेशन बनाउन लागिएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
- दिल्लीमा देउवाको दौडधुप
- भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङदेखि इन्धनसम्म छुट
- नेपालबाट भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्ने
- ३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
- तटीय क्षेत्रका नागरिकको दुःख : नदी तर्न डुंगाकै भर, बाढी आएर लैजाने डर
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
Leave a Reply