१४ भाद्र २०७४, बुधबार ०६:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महान्यायाधिवक्ताकै कार्यकक्षमा किर्ते योजना

ठगीका महारथीलाई रमणको साथ

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको काम सरकारलाई आवश्यक परेका बेला कानुनी सल्लाह दिने त हो नै, अदालतले गरेका आदेशलाई हुबहु कार्यान्वयन गराउने पनि हो । तर, अदालतले अपराधी प्रमाणित गरी जेलसजाय सुनाएको पात्रलाई केही समय भए पनि जोगाउन महान्यायाधिवक्ताले नै सरकारी कार्यकक्ष प्रयोग गरी किर्ते गर्छन् भने कोबाट न्यायको आशा गर्ने ? निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको पत्याई नसक्नुको गम्भीर षड्यन्त्रले यस्तै प्रश्नचिह्न उठाएको छ । ठगी मुद्दाका अपराधी प्रमाणित सोलुखुम्बुको दूधकौशिका गाउ“पालिका प्रमुख निर्वाचित असिम राईलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी कार्य कक्ष प्रयोग गरेर किर्तेको योजना बनाएरको प्रमाण फेला परेको छ । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अघिल्लो साता उक्त काम गरेका हुन् ।
राजधानीको गोंगबुमा रहेको युनिक बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा गरेको ५ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजाय पाएका व्यक्ति हुन् असिम । उक्त मुद्दामा उनीसहित सात जनालाई २५ पुस ०७३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले गरेको फैसलापछि दोषी प्रमाणित ६ जना अहिलेसम्म फरार छन् भने एक जना पुनरावेदनका लागि पाटन उच्च अदालत गएका छन् । तर, ठगी मुद्दामा कसुरदार प्रमाणित भएमध्येका फरार असिम राई भने १४ असारको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट सोलुखुम्बु जिल्लाको दूधकौशिका गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचन जितेका हुन् ।
यो प्रकरणमा पीडितहरूले असीमसहित १४ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दिएका थिए । राईको ठगीमा परेकामध्ये जमुना थापासहित सात जनाले मात्र अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । त्यसको बिगो ३२ लाख ६७ हजार २ सय ९० थियो । यसपछि अदालतले लामो अनुसन्धान, बहस, पैरवी गर्दै राईलाई १ वर्ष कैद र जरिवानाको पैसला गरेको थियो । ‘असिम राईले पहिले ठगी गरेका थिए । अहिले महान्यायाधिवक्तालाई पैसा खुवाएर किर्ते गरे । यी दुवै कार्य नैतिक पतनका फौजदारी अभियोग हुन्,’ स्रोत भन्छ । असीमसहित सात जना यो मुद्दामा म्याद बुझेर पनि अदालतमा हाजिर भएका थिएनन् । म्याद बुझेर पनि अदालत हाजिर नहुनेका लागि पुनरावेदन जाने बाटोसमेत बन्द हुन्छ । म्याद बुझेर अदालत हाजिर भएका तीन जनाले सफाइ पाएका थिए भने म्याद नै नबुझेर फरार चार जनाको मुद्दा तामेलीमा छ ।
अदालतको फैसलाको तामेली असिम आफैंले बुझेका थिए । ‘मुुलुकी ऐन अदालती अ.व.को ११० बमोजिम स्वयं अनिश राईलाई म राम्ररी चिन्दछु । निजले यो म्याद आफैंले बुझेका हुनाले साक्षी राखिरहनुपरेन ।’
म्याद बुझाउन गएका तामेलदार डिट्ठा गोपाल राईले लेखेका छन् । र, उनले म्याद बुझेको तत्कालीन पञ्चन गाउँ विकास समितिका सचिव पुण्यप्रसाद कोइरालाले प्रमाणित गरेका छन् । राई र कोइरालाले प्रमाणित गरेअनुसार उनले ०७१ जेठ २८ गते तत्कालिन पञ्चन गाविस वडा नम्बर ९ स्थित घरमा आफ्नै हातले म्याद बुझेका थिए । तर, ०७४ साउन १८ गते उनले आफूले म्याद नबुझेको र म्याद बुझ्दा प्रयोग भएको हस्ताक्षर आफ्नो नभएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिए । त्यही निवेदनका आधारमा म्याद बदरको आदेश दिइयो । रोचक त के छ भने म्याद बुझ्दा जुन हस्ताक्षर छ, म्याद बदर गरेर ५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटाउँदा पनि त्यही हस्ताक्षर छ । यदि सा“च्चै उनले म्याद तामेली नबुझेको हो भने यसबारे तामेली बुझाउन गएका तामेलदारलाई बुझिन्छ । यदि उसले नक्कली काम गरेको भए तामेलदार नै निलम्बनमा पर्छन । प्रमाणित गर्ने गाविस सचिव निलम्बनमा पर्छ । त्यतिबाट नभए उसको हस्ताक्षर हो होइन भनेर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गराइन्छ । तर, यी कुनै काम पनि नगरि न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर म्याद तामेली बदर गराइएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार रमणले न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाइदिन्छु भन्ने प्रभोलन देखाएर यो काम गराएका हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले म्याद बदरको आदेश दिएका हुन् । जो इमानदार, नैतिकवान र राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित मरिचमान सिंह श्रेष्ठका भतिजा हुन् । कानुनी जानकारहरूका अनुसार राईको म्याद बदर गरी मुद्दालाई सुरुवाती चरणदेखि अघि बढाउने कार्यको सल्लाह दिने र योजना बनाउने काम तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गरेका थिए । त्यसका लागि उनले सुरुमा महान्यायाधिवक्ताको सरकारी च्याम्बर नै प्रयोग गरेका थिए । यसपछि राई र उनका समर्थकहरूलाई त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो निजी कार्यालयमा पठाई त्यहा“ कार्यरत अधिवक्ताहरूलाई निवेदनको ढा“चा तयार पार्न लगाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको कार्यालयमा तयार भएको यही निवेदन बोकेर राई बिहान १०ः३० मै काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी र निजी कार्यालय प्रयोग गरी म्याद बदरको योजना त बनाए नै, बदर गरिदिन न्यायाधीशलाई आग्रहसमेत गरेका थिए । स्रोतका भनाइमा उक्त म्याद बदर गर्दा आफू फसिने देखेकाले १० जना न्यायाधीश विभिन्न बहानामा पन्छिएका थिए ।
अर्को रमाइलो कुरा के छ भने असीम ०६५ सालदेखि उक्त सहकारीको अध्यक्ष थिए र रकम हिनामिना गरेपछि फस्ने डरले उनले रवि गुरुङ भन्ने व्यक्तिले ०७० मा संस्था हस्तान्तरण गरेका थिए, जबकि त्यसबेला गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योगमा जेलमा थिए । आफू फस्ने भएपछि असीमले जेलमा भएका गुरुङलाइ ३ लाख रूपैया“ दिएर संस्था हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यही आधारमा असीमले ‘मैले संस्था हस्तान्तरण गरिसके’ भन्दै हि“ड्ने गरेका थिए । जबकि, आफ्नो कार्यकालमा गरेको ठगीमा संस्था हस्तान्तरण गरे पनि उम्कन कानुनतः मिल्दैन ।

कसरी बन्यो यस्तो सेटिङ ?

असीम राईको ठगीको यो सबै घटना सार्वजनिक भएपछि उनी गत महिना काठमाडौं आएका थिए । विश्वस्त स्रोतका अनुसार काठमाडौं आएपछि सुरुमा उनले आफ्नो वकिल भेटेका थिए । यस्तो प्रकरणमा कि जेल जानुपर्ने, कि विदेश भाग्नुको विकल्प नभएको सल्लाह वकिलले दिएपछि उनी चार दिनसम्म काठमाडांैमै लुकेर बसेको थिए । स्रोतका अनुसार ती चार दिन उनी माओवादी केन्द्रका नेता शिव बस्नेतको कपनस्थित घर, कांग्रेसनिकट कृष्ण निरौलाको साँखुस्थित निवासमा बसेका थिए । त्यहीबीचमा उनले माओवादी च्यानल प्रयोग गरेर तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणलाई भेटेका थिए । त्यसपछि रमणले म्याद बदरको बाटो छ भनेर उनीसँग २० लाख रूपैयाँ लिएर अलातसँगको समेत सबै सेटिङ मिलाएको बताइन्छ ।
अहिले असीम जनताको सहानुभूति बटुल्न ‘मलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको थियो तर मैले सफाइ पाए’ भन्दै हिँड्ने गरेको बताइन्छ । जबकि उनले सफाइ पाएकै छैनन् । तर, रमणले सफाइ गराएरै छाड्ने ठेक्का लिएको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन जनताको सहानुभूति पाउन जातीयताको कुरा पनि उछाल्न थालेका छन् । उनी प्रमुख भएको दूधकौशीका गाउँपालिकामा अरूभन्दा झन्डै १ हजार जनसंख्या किराँतीहरूको छ । स्थानीय तहको नामकरण हुनुअघि त्यहाँका जनताले गाउँपालिकाको नाम फुलुङ दूधकौशिका राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर प्राविधिक समितिको सिफारिसमा गाउँपालिकाको नाम दूधकौशिका मात्र राखिएको थियो । अहिले असिमले आफ्नो जातीयता झल्कने फुलुङ नाम राखिछाड्ने भन्दै जातीयताको रङ छरेर सहानुभूति बटुल्ने प्रपञ्च गरेको बुझिएको छ ।