१४ भाद्र २०७४, बुधबार ०६:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकतन्त्र, क्षणिक लाभ र मर्यादित संस्थाहरूको दुरुपयोेग

म सरकारमा जाँदा नाकाबन्दीको अवस्था थियो, अभावको अवस्था थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा यातायातका साधनहरू अस्तव्यस्त भएको अवस्था थियो । कानुन थिएन । भूकम्पपीडितहरूको पक्षमा केही काम भएन भनेर जनतामा आक्रोश थियो । म स्मरण गराउन चाहन्छु, २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि असोज २५ मा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ गर्दासम्म केही पनि भएको थिएन । व्यवधानका बीचमा त्यसपछि कानुन निर्माण गरियो । पुस ५ गते बल्ल सदनबाट ऐन पास हुन सक्यो । पुस १० गते प्राधिकरण बनाएर माघ २ गतेबाट हामीले पुनर्निर्माण क्याम्पयिन सुरु ग¥यौं । आज यति समययता बितिसक्दा पनि भूकुम्पपीडितहरू प्लास्टिकमुनि नै छन् । आवासविहीन छन् । उस्तै दुःखमा छन् । हिजो धेरै चर्का कुरा गर्ने र धेरै संवेदनशीलता देखाउनेहरू आज सरकारमा छन् । म सोध्न चाहन्छु, के गरिरहनुभएको छ ? भूकम्मपीडित भनेको भन्ने मात्र कुरा हो कि केही गर्नुपर्छ ? समस्या समाधानका लागि केही प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ कि पर्दैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ कि छैन ? अवस्था त्यो छ । काम केही भइरहेको छैन । विपद् जोखिम व्यवस्थापन विधेयक यसलाइ छिटै संसद्मा ल्याइयोस् । यसलाई पारित गरौं, एउटा काननुको रूप दिऔं र त्यसैअनुसार अघि बढौं ।
तत्कालका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर इन्जिनियरहरू सहरी विकास मन्त्रालयबाट लिइएको थियो, अब त्यस ठाउँमा फेरि अब प्राधिकरणबाट लिने भनेर अर्को विधि अपनाइएको छ । यो कुनै एउटा दिशामा अघि बढ्ने नभए दिशाहीन खालको यात्रा चाल्दै छ । यस्ता कुरामा पनि तात्कालिक स्वार्थहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरा उचित हँुदैन । चाहे भूकम्पपीडितको प्रश्न होेस्, चाहे डुबान या बाढीपहिरोको प्रश्न होस्, यी सबै प्रश्नका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन योजनाहरू तुरुन्त तर्जुमा गर्ने काम गरियोस् । सहयोग पु¥याउन, सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिपक्ष त सधैं तयार छ । यस्ता विपद्, जोखिम व्यवस्थापन गर्न कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिपक्ष सधैं तयार छ । तर, सरकार त्यसमा इच्छुक देखिएको छैन ।
नेपाल एउटा अचम्मको देश हुन लाग्यो । सर्वोच्च अदालतबाट केही दिनअघि एउटा राजनीतिक पार्टीको विभाजनको सम्बन्धमा फैसला भयो । एउटा पार्टी विभाजन भयो वा भएन त्यो धेरै ठूलो कुरा होइन । तर, लोकतन्त्रमा केही संविधानका, केही कानुनका, केही खुदै फैसला गर्ने अदालतका, अदालतको सर्वोच्चताका वा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत सन्तुलन र नियन्त्रणका पक्षहरू अथवा स्वतन्त्र भूमिकाका पक्षहरूप्रति एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आमजनताले सम्मानित अदालतप्रति त्यो निष्पक्ष भूमिका को अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बोलाइएको, दिइएको समयमा आएनन्, त्यसकारण यो प्रस्ताव स्वीकार्य भएन भनेर सूचना जारी ग¥यो । त्यसको भोलिपल्ट सम्मानित अदालतबाट फैसला आयो, पहिल्यै रोवरमा सनाखत भइसकेको हुनाले फेरि दोहो¥याउनु परेन । निर्वाचन आयोग एक दिनअगाडि वक्तव्य दिन्छ, सनाखत भएको छैन, बोलाउँदा आएनन् । भोलिपल्ट अदालतबाट फैसला हुन्छ । सनाखत भइसकेपछि फेरि कसैको निवेदनमाथि किन गर्नुप¥यो । कमसेकम नेपाली जनताले बुझ्ने गरि त हुनुप¥यो नि । म यसमा धेरै भन्न चाहन्न । मेरो आग्रह छ, लोकतन्त्र क्षणिक लाभका निम्ति मर्यादित संस्थाहरूको दुरुपयोेग गरिने प्रणाली होइन । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूमा अडिनुपर्छ । खासगरि सरकारले, संस्थाले, बलियाले, संगठितले असंगठित, कमजोर र संस्थाविहीनलाई अन्याय गर्छ कि त्यो हेर्नुपर्छ । कसैले कसैलाई अन्याय गर्न नपाओस् । लोकतन्त्रमा त्यसअनुसारको न्यायनिरुपण, त्यसअनुसारको न्याय सम्पादनको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यसविपरीतका काम भए भने त्यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका निम्ति, लोकतन्त्रको भविष्यका निम्ति दुःखद हुन्छ । म गम्भीताका साथ भन्न चाहन्छु । यो कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रहको विषय होइन । हामी लोकतन्त्रका लागि ओठेभक्ति मात्र देखाएर आएका छैनौं । लोकतन्त्रका निम्ति जीवन समर्पित गरेर आएका छौं । लोकतन्त्रका निम्ति जेलनेल खपेर आएका छौं । लोकतन्त्रका निम्ति हामी बलिदान दिएर आएका छौं । त्यसैले हाम्रा निम्ति लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता र प्रक्रियाहरूसँग सरोकार छ । मेरो पुस्ता भनेको ल्याइदिएको लोकतन्त्रलाई उपयोग गर्ने पुस्ता होइन । लोकतन्त्र ल्याउन संघर्ष गरेको पुस्ता हो र लोकतन्त्रका निम्ति बलिदान दिएर आएको पुस्ता हो । त्यसकारण, हामीलाई अझ बढी सरोकार छ । हाम्रो पसिना, आफ्नो रगत, आफ्नो आँसु यस प्रणालीमा मिसिएको छ । हाम्रा दुःखकष्टहरू मिसिएका छन् । नबुझ्नेहरूलाई, हाहाहुहुका पछि चल्नेहरूलाई यी कुराहरूले नछोला तर हाम्रा राज्यका संवैधानिक, सम्मानीय संस्थाहरू मर्यादित होऊन, तिनले आफ्नो, मूल्य, मान्यता, प्रतिष्ठा बचाउन सकून् । हाम्रो अभीष्ट त्यति मात्र हो । जसले लोकतन्त्रलाई भोलि गएर सदृढ गर्न सकोस्, जुन लोकतन्त्रका लागि हामीले ठूलो बलिदानी र परिणाम प्राप्त गरेका छौं, परिणाम प्राप्त गरिसकेपछि जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरेपनि हुन्छ भन्ने होइन । तर, राज्य अलिकति विवेकहीन ढंगले चल्ने परिपाटी देखिन खोजेको छ । राज्य अनाश्यक ढंगले कसैको पक्षमा, कसैको विपक्षमा, राज्यकै विभिन्न तहमा सेवा गरिरहेका मान्छेको पक्ष र विपक्षमा देखिइरहेको छ । एउटा प्रहरी अधिकृतले चाकडी पु¥याएन भने त्यसविरुद्ध सिंगो राज्य, राज्यका अंगहरू जोडिएर खनिएको देखिन्छ, अचम्म लाग्छ । पहिलो होइन, दोस्रो हो भनेको मान्छे ११ वटा प्रमोसन हुँदा १२औंमा पनि पर्दैन । यो भन्दा तमासा के हुन्छ ? एउटा मान्छेमाथि राज्य धुरिएर खनिने ? एउटा व्यक्तिमाथि ? जुन संस्थामा बसेर ऊ जागिर खान्छ, त्यसमा उसको हक पनि लाग्छ । त्यो हक पनि मासिदिने ? त्यो हकको घाँटी निमोठिदिने ? यो मैले व्यक्तिको पक्षपोषण गरेको होइन । मेरो यो आँसु बगाइ व्यक्तिप्रति होइन, प्रणालीको भविष्यप्रति हो । जसका निम्ति मेरो सारा जिन्दगी गएको छ, त्यसकारण हो । मेरो जिन्दगी गएको छ भन्नुको अर्थ अरूको गएको छैन भनेको होइन । यहाँहरूले ठूलाठूला बलिदानीपूर्ण संघर्ष, त्याग गर्नुभएको छ । तर, यतिबेला हामीले त्योचाहिँ बिर्सने ? हाम्रा त्यागहरू यस्तै भेदभावका लागि थिए ? कसलेकाहीँ भनेको सुनिन्छ, प्रतिपक्षमा उन्माद आयो । अचम्मै सुनियो । सत्तामा त उन्माद आउँथ्यो, प्रतिपक्षमा उन्माद आयो रे । केको सत्ताको उन्माद, केको उन्माद आयो ? प्रतिपक्षमा अहंकार चढेको छ रे । कठैबरी ! डिस्नेरी पल्टाएर हेर्नुस् त यो दुनियाँमा प्रतिपक्षमा उन्माद भन्ने कहीँ लेखेको छ भने मलाई ल्याएर देखाइदिनुस् त । प्रतिपक्षले सत्ताको दुरुपयोग ग¥यो, प्रतिपक्षले राज्यकोषको दुरुपयोग ग¥यो ! वाह…वाह…वाह… ! प्रचारको पनि एउटा हद हुन्छ नि मित्रहरू । प्रश्न अहिलेको क्षणिक लाभ वा हानिको होइन । प्रश्न लोकतन्त्रको भविष्यको हो । हाम्रा व्यवहारहरू, विचारहरू, अभिव्यक्तिहरू सबै कुराको जवाफ हामीले दिनुपर्छ । आज त बल मिच्चाइ होला, भविष्यमा यी कुराहरूको परिणाम हेर्नुपर्छ । यदि हामी एकजुट भएर देशलाई तलमाथि पर्न नदिने, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई तलमाथि पर्न नदिने गरी अगाडि बढ्यौं भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरू स्थापित हुन्छन् । तर, यहाँ त कालीकुत्तिम मति उत्तिम भनेझैं भएको छ । कसैले कुकुरको मासु खायो भनेर सुनाइदिएपछि राजा झोक्किए, सजाय गर भन्दिए । कसैले फेरि आएर भनिदियो– सरकार ! उहाँ त राजकुमार होइबक्सन्छ । ए राजकुमार ! त्यसो भए कस्तो रङको कुकुर थियो ? कुकुर त कालो थियो । एक पण्डितले भने– सरकार, शास्त्रमा काली कुत्तिम मति उत्तिम भन्छ । भरतपुरमा मतपत्र च्यातियो, यो अति भयो सहन सकिन्न कसले च्यातेछ ? त्यो त आफ्नै परेछन् । के भन्छ शास्त्रले ? काली कुत्तिम, मति उत्तिम । निर्वाचन आयोगदेखि अदालतदेखि सबैतिर काली कुत्तिम, मति उत्तिम । लोकतन्त्र यस्तो हुन्छ ? मैले त्यतिबेलै प्रधानमन्त्रीलाई भने– संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी तपाईंको, मतपत्र च्यातिएको हो कि होइन, बोल्नुस् त, तपाईंको मुखमा किन पानी ? उहाँले भन्नुभयो– मैले देखिनँ, मैले सुनेको छैन, मलाईं थाहा छैन । धन्य हो नेपाली कांग्रेस, थाहा पाएन । तर म के भन्न चाहन्छु भने ०१७ साल यसै आएन, हाम्रा आन्दोलनपछि । ०५२ साल देश हिंसातर्फ यसै गएन, हाम्रो आन्दोलनको सफलतापछि । ०५८ जेठ १९ यसै आएन, हाम्रो आन्दोलनपछि । ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि अहिले हामी लड्खडाइरहेका छौं, यत्तिकै होइन । लोकतन्त्रका सन्दर्भमा हामी सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ, विशेष त म सत्तापक्षको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु ।