२१ भाद्र २०७४, बुधबार ०६:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन बन्दैछ कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण ?

काठमाडौं । समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारकायस अघिका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियामा समस्या आएको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात सय ४४ स्थानीय तहमा तत्काल कार्य सञ्चालनका लागि १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन साताअघि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।
सबै तहको लागि तत्काल १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव रहेको र चाँडै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसके स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने  स्थानीय विकास सचिव  दिनेश थपलियाको भनाइ छ ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सिँचाइका एक सय ६०, स्थानीय विकासका एक सय २०, खानेपानी तथा सरसफाइका ६९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका एक सय ४० र सहरी विकासका ६४ जना गरी पाँच सय ५३ इन्जिनियर स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय भएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन भैसकेको भने छैन ।
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै शिक्षा, पशुपक्षी विकास, कृषि विकास, वन तथा भूसंरक्षण, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मन्त्रालयले सरकारी निर्णयअनुसार कर्मचारी पठाउन आलटाल गरेकाले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । सात सय ४४ मध्ये झन्डै दुई सय १० स्थानीय तह कार्यकारी अधिकृतविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा पटक पटक बसेको उच्चस्तरीय बैठकले विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गर्दै आएको छ । तर, त्यसको पनि पालना भएको छैन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार चार सय ७९ गाउँपालिकाका तीन हजार चार सय १० वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नायब सुब्बा वा सोसरहका आठ सय ५० र प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्न तीन हजार चार सय १० कर्मचारीको अभाव भएको छ । दुई सय ४८ नगरपालिकाका दुई हजार आठ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवका रूपमा काम गर्न नायब सुब्बा वा सोसरहका दुई हजार कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार सय ७९ गाउँपालिकाका तीन हजार चार सय १० वडा कार्यालय र दुई हजार चार सय आठ नगरपालिकाका दुई हजार आठ सय ७३ वडा कार्यालयमा असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर वा सबइन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ जना प्राविधिक अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास सचिव थपलियाले विकास निर्माणका काम चाँडो सम्पन्न गर्न प्राविधिक कर्मचारी छिटोभन्दा छिटो खटाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार ११ उपमहानगरपालिकाका दुई सय ३२ वडा कार्यालयमा शाखा अधिकृत दुई सय र प्राविधिक सबइन्जिनियर दुई सय गरी चार सय कर्मचारी अभाव भएको छ । ६ महानगरपालिकाका एक सय ६९ वडामा एक सय शाखा अधिकृत र एक सय इन्जिनियर पुगेको छैन।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्येक विषय क्षेत्रका आधारमा आवश्यकताअनुसार शाखा स्थापना गर्नुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्थासमेत गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सामाजिक शाखा, महाशाखा, विभाग आदिको व्यवस्था गर्नु र ती शाखामा कम्तीमा तीन जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा छलफलकै क्रममा छ । उक्त विधेयकमा कर्मचारीको वृत्तिविकासबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । यही कारण स्थानीय तहमा जाँदा वृत्तिविकास रोकिने र बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने भय कर्मचारीमा देखिएको छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको भयलाई चिर्न नसकेको हुनाले समस्या आएको बताइन्छ ।

आफु अनुकुल १२ सय कर्मचारीलाई खटाइयो

सरकारले निजामती सेवा ऐन विपरीत १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा काजमा खटाउँदै आएको छ ।काज कुनै सुविधा नभई कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दा योग्य कर्मचारीलाई छोटो समयका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था हो । तर, कानुनी प्रावधानलाई मिच्दै कर्मचारीको फाइदाअनुकूल हुने गरी काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिका कारण सेवाप्रवाह कमजोर भएको र कर्मचारी स्वार्थमा रमाउन थालेको आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त लाभ हुने आकर्षक निकाय, पढाइ, लेखाइ र अन्य बाहिरी कामलाई सहज पुग्ने कार्यालयमा जानकै लागि कर्मचारी काज सरुवाका लागि मरिहत्ते गर्छन् । ऐनको दफा १८ अनुसार निजामती कर्मचारीलाई जुनसुकै निकायमा भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीबाट कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे त्यसका लागि बढीमा तीन महिनासम्म मात्र काजमा खटाउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, ऐनको यो मर्मविपरीत एक वर्षसम्म कर्मचारीलाई काजमा खटाइँदै आएको छ ।पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा काजमा खटाउने क्रम १० गुणाले वृद्धि भएको छ । मन्त्रालयबाटै हाल १२ सय ७३ कर्मचारी विभिन्न निकायमा काजमा खटिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ऐनमा छोटो समयका लागि काज व्यवस्था गरिएको छ । तर, उच्च नेतृत्व र प्रशासकले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आफूनिकट कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।एक वर्षअघि सामान्यबाट काजमा खटिने कर्मचारीको संख्या एक सय मात्र थियो । तर, त्यसयता काजमा कर्मचारी पठाउने क्रम बढेको हो । प्रायगरी गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन मन्त्रालयलगायतले कर्मचारीलाई नियमविपरीत काजमा राख्दै आएका छन् । यसैगरी, अतिरिक्त कमाइमा आकर्षक मानिएका वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, यातायात कार्यालय, मालपोत, नापीलगायतमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काजमा छन् ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मातहतका विभिन्न कार्यालयमा २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबाहेकका छन् । ती कर्मचारीलाई सामान्यले काजमा पठाएको हो । विभागले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको भन्दै सामान्य प्रशासनसंग आपत्ति जनाउँदै ती सबैलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, विभिन्न आयोजना जहाँ निजामती दरबन्दी हुँदैन र अस्थायी दरबन्दी हुन्छ, ती निकायमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काजमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । काजमा खटिनेहरू सबै आकर्षक, सुगम र आफूअनुकूल हुने कार्यालयमा छन् । त्यस्ता कर्मचारी सेवाग्राहीभन्दा व्यक्तिगत हित र अतिरिक्त आयको चाँजोपाँजो गर्ने उद्देश्यले काजमा जाने गरेका छन् । मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी र उच्च नेता तथा उनका आसेपासेनिकट कर्मचारी शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै आकर्षक निकायमा काजमा बस्दै आएका छन् । मन्त्रालयले अधिकांश कर्मचारी उच्च अधिकारीकै सोर्सफोर्स र दबाबमा काज पठाएको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (३) अनुसार तीन महिनाभन्दा बढी कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा खटाएको पाइए त्यसरी समयावधिभन्दा बढी काजमा खटिएको कर्मचारीले यो अवधिमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान छ ।

मध्यरातमा दुई सय ५० बढी कर्मचारीको सरुवा !

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  गत बुधबार मध्यराति दुई सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरे तनाव भएको छ।
नियमविपरीत एकतर्फी रूपमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न संगठन विरोधमा उत्रिएपछि तनाव भएको हो। निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले रातारात कर्मचारी सरुवा गरेको थियो ।
मन्त्रालयले राजपत्रांकिततर्फ ९४ उपसचिव र ३५ अधिकृत गरी एक सय २९ तथा राजपत्रअनंकित (खरिदार, नायवसुब्बा र कार्यालय सहयोगी) गरी झन्डै एक सय ४० कर्मचारी सरुवा गरेको हो।  सुरुमा खरिदार, सुब्बाहरू अत्यावश्यक भएका ठाउँमा मात्र न्यून रूपमा सरुवा गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो तर सहमति विपरीत  धेरै संख्यामा सरुवा गरेको बताइएको छ । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बलराम रिजालको नेतृत्वमा कर्मचारी सरुवा भएको थियो। रिजाल नेतृत्वमा उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी तथा शाखा अधिकृतहरू रामप्रसाद लुइँटेल र जितेन्द्रकुमार यादवको समूहले सरुवाको चाँजोपाँचो मिलाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका सदस्य लेखनाथ कोइराला, संगठनका महासचिव रेवन्त गौतम नेतृत्वको टोलीले मन्त्री बस्नेत र सचिव सापकोटालाई भेटी सरुवा खारेज गर्न माग गरेको छ।